वृत्त क्रमांक

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष

ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील यांचा नांदेड जिल्हा दौरा कार्यक्रम 

नांदेड  दि. 20 एप्रिल :- महाराष्ट्र राज्य कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) अॅड. निलेश हेलोंडे पाटील हे 21 व 22 एप्रिल रोजी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील. 

मंगळवार 21 एप्रिल 2026 रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव येथून रात्री 8 वा. विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व मुक्काम. 

बुधवार 22 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 11 वा. विश्रामगृह नांदेड येथून मुदखेडकडे प्रयाण. विश्रामगृह मुदखेड येथे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी यांच्यासमवेत तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्या व शासकीय जमिनीवर चारा लागवडसंबंधी बैठक व चर्चा. दुपारी 1 वा. तहसिलदार मुदखेड यांनी निश्चित केलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटूंबास भेट. 

दुपारी 2 वा. हदगावकडे प्रयाण. दुपारी 3 वा. विश्रामगृह हदगाव येथे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी यांच्या समवेत तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्या व शासकीय जमिनीवर चारा लागवडसंबंधी बैठक व चर्चा. दुपारी 4 वा. तहसिलदार हदगाव यांनी निश्चित केलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटूंबास भेट. सोईनुसार काटोल (जि. नागपूर) कडे प्रयाण करतील.

0000

 

 विशेष लेख             

निरोगी मातृत्वाची हमी : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलांसाठी मजबूत आधार

गर्भवती आणि स्तनदा महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या आणि बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास प्रोत्साहन देते. मातृ व बाल आरोग्य ही अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची बाब आहे. गर्भधारणेपासून ते बाळंतपणापर्यंत अनेक महिलांना कुपोषण,रक्तक्षय, आरोग्य तपासणीचा अभाव आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पोषण, आरोग्य आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2017 पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सुरू केली. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून मातृत्वाला सन्मान आणि सुरक्षितता देणारी महत्त्वाची पायरी ठरली आहे.

योजनेची गरज आणि पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४२ नुसार प्रसूतीसंदर्भात महिलांना आवश्यक संरक्षण आणि दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या संकल्पनेतूनच आधी ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ काही जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली होती. त्यानंतर तिचा विस्तार करून संपूर्ण देशभर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लागू करण्यात आली.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

या योजनेचा मुख्य भर महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणावर आहे. गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना सकस आहारासाठी प्रोत्साहन देणे, नियमित आरोग्य तपासणी सुनिश्चित करणे, सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसूतीला चालना देणे, तसेच माता व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यासोबतच महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे आणि मातृत्वाला सामाजिक मान्यता देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पात्रता आणि लाभार्थी

या योजनेचा लाभ पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना दिला जातो. मात्र, सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आणि पगारी प्रसूती रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ लागू होत नाही. 

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरते.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत एकूण 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. गर्भधारणेची नोंदणी केल्यानंतर पहिला हप्ता 1 हजार रुपये, किमान एक आरोग्य तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा हप्ता 2 हजार रुपये आणि बाळाच्या जन्मानंतर त्याची नोंदणी व प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यावर तिसरा हप्ता 2 हजार रुपये दिला जातो. याशिवाय ‘जननी सुरक्षा योजना’ अंतर्गत संस्थात्मक प्रसूतीसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन दिले जाते.

ऑगस्ट 2023 पासून दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास प्राथमिक लसीकरण पूर्ण केल्यानंतर एकदाच 6 हजार रुपये लाभ लागू करण्यात आला.

अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा आरोग्य संस्थेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, बँक खाते, गर्भधारणा नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पीएमएमव्हीवाय-सीएएस प्रणालीद्वारे पार पडते आणि लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. महिला व बाल विकास मंत्रालय हे या योजनेचे नोडल विभाग असून अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि आरोग्य विभाग यांची तळागाळात महत्त्वाची भूमिका असते. जिल्हा आणि राज्यस्तरावर देखरेख यंत्रणा कार्यरत असून पीएफएमएस प्रणालीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता राखली जाते.

या योजनेमुळे देशभरातील लाखो महिलांना थेट लाभ मिळाला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले असून महिलांच्या पोषणातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. महिलांमध्ये आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मातृत्वाला कुटुंब आणि समाजात अधिक सन्मानाचे स्थान मिळाले आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही मातृत्वाला सुरक्षित, सन्माननीय आणि सक्षम बनवणारी प्रभावी योजना ठरली आहे. आर्थिक सहाय्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणाचा मजबूत आधार देत ही योजना देशाच्या निरोगी भविष्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यामुळे ही योजना अधिक परिणामकारक ठरत आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

000000

#नारीशक्तीवंदन

#महिला_सक्षमीकरण

#NariShaktiVandan

#NariShaktiVandanAdhiniyam

 #नारीशक्तीवंदन

#महिला_सक्षमीकरण

#NariShaktiVandan

#NariShaktiVandanAdhiniyam

 विशेष वृत्त

महिलांना साहाय्य व मार्गदर्शन करून त्यांना त्यांच्या 

पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम करणारे जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्र

नांदेड दि.१९ एप्रिल:- केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे तसेच महाराष्ट्र शासन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय नांदेड अंतर्गत जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्र  कार्यरत आहे. जिल्हा महिला सक्षमीकरण केंद्राचे कार्य महिलांसाठीच्या शासकीय कृतीमधील त्रुटी दूर करणे व यासाठी महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना देणाऱ्या प्रक्रिया बळकट करणे, सामाजिक बदलासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि महिलांना शासकीय योजनांचा अधिक चांगला वापर व उपलब्धता मिळवून देणे. 

महिला सक्षमीकरण केंद्राचे उद्दिष्ट माहितीतील तफावत दूर करणे, जनजागृती मोहीम राबवणे, समान व्यासपीठ तयार करणे आणि महिलांना विविध गटांमध्ये संघटित करणे. शोषण आणि भेदभाव दूर करून महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांना संसाधने व निर्णयांमध्ये त्यांचा योग्य वाटा मिळेल याची खात्री करणे हे या केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. मुली, किशोरवयीन मुली आणि ज्येष्ठ महिलांसह समाजातील सर्व स्तरांतील महिलांपर्यंत पोहोचणे आणि विविध हितधारक गटांच्या सहभागातून, बालिका, किशोरवयीन मुली आणि सर्व वयोगटातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देईल हे  या केंद्राचे ध्येय आहे.

हे केंद्र जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत, महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट च्या बाजूला, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे  सुरु आहे. ह्या केंद्राने आता पर्यंत पूर्ण नांदेड जिल्यातील तालुका व ग्रामपंचायत ठिकाणी जावून १८९ जनजागृती कार्यकर्म घेऊन कार्यक्रमात सहभागी महिला, मुली व उपस्थित सर्व व्यक्तीना केंद्र व राज्य शासनाद्वारे महिला व बालकांबाबत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. तसेच महिला हेल्पलाईन 181, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ समिती गठीत करणे ,she Box portal इत्यादी संदर्भात मुलींना आणि महिलांना माहिती पुस्तिका देऊन मार्गदर्शन केले. तसेच 1098 चाईल्ड लाईन, बालसंगोपन योजनांची माहिती देण्यात आली. शासकीय योजनांची विविध माहिती, मिशन शक्ति मोबाईल app ,बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006, अश्या ई. विषयीची माहिती पुस्तिका देऊन प्रचार प्रसिध्दी करण्यात आली.

00000

 शिक्षण आणि आर्थिक सुरक्षेच्या माध्यमातून मुलींचे सक्षमीकरण...

#नारीशक्तीवंदन

#महिला_सक्षमीकरण

#NariShaktiVandan

#NariShaktiVandanAdhiniyam

 

विशेष लेख 

‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर

माध्यमातून नांदेड येथे १ हजार १७५ महिलांना मिळाली मदत 

घरगुती हिंसाचारापासून सामाजिक अन्यायापर्यंत कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी सर्वतोपरी मदत देत, ते नांदेडमधील ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर हे हे केंद्र आज शेकडो महिलांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने ‘सखी’ ठरले आहे. कठीण प्रसंगात महिलांसाठी विश्वासाचं ठिकाण असलेले या सेंटर मध्ये आजघडीला 1 हजार 175 महिलांना मदत मिळाली आहे. 

समाजात आज महिलांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर'  अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. नांदेड येथे १७ जून २०१७ रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील ११७५ प्रकरणामध्ये महिलांना मिळाली मदत 

नांदेड येथील सखी केंद्राने गेल्या  काहीवर्षांतच केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत १ हजार १७५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १०३  महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या ६८५ महिलांना कायदेविषयक अधिकारी यांनी महिलेला अपेक्षित माहिती व न्यायालयीन प्रकरणंमध्ये पाठपुरावा करून न्याय मिळवून दिला, तर ३३ महिलांना त्यांची फिर्याद नोंदवण्यास व पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात मदत केली आहे. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ७२ महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले.

संकटकाळात १८१ नंबरवर संपर्क साधा

संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ हा क्रमांक डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते. हि हेल्पलाईन २४ तास कार्यरत असते. आतापर्यंत महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या १४७ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. 

             

विविध सेवा एकाच ठिकाणी

'सखी वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. नांदेडच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे. आतापर्यंत महिलांना एकाच छताखाली कायदेविषयक मदत, वेद्यकीय सेवा, मानसिक/सामाजिक/कौटुंबीक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अश्या एकूण १ हजार ९३३ सेवा पुरविण्यात आल्या.

सखी केंद्रातून संकटात मिळते मदत

घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

 कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच

‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत नांदेडचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर माहिती देऊन पाठबळ पुरवते.

 मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन

 संकटग्रस्त महिला या केंद्राशी थेट संपर्क साधू शकतात. हे केंद्र जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत, महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट च्या बाजूला, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे २४ तास सुरु असते. नांदेडचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.

00000