विशेष लेख             

निरोगी मातृत्वाची हमी : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलांसाठी मजबूत आधार

गर्भवती आणि स्तनदा महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या आणि बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास प्रोत्साहन देते. मातृ व बाल आरोग्य ही अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची बाब आहे. गर्भधारणेपासून ते बाळंतपणापर्यंत अनेक महिलांना कुपोषण,रक्तक्षय, आरोग्य तपासणीचा अभाव आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पोषण, आरोग्य आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2017 पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सुरू केली. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून मातृत्वाला सन्मान आणि सुरक्षितता देणारी महत्त्वाची पायरी ठरली आहे.

योजनेची गरज आणि पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४२ नुसार प्रसूतीसंदर्भात महिलांना आवश्यक संरक्षण आणि दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या संकल्पनेतूनच आधी ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ काही जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली होती. त्यानंतर तिचा विस्तार करून संपूर्ण देशभर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लागू करण्यात आली.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

या योजनेचा मुख्य भर महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणावर आहे. गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना सकस आहारासाठी प्रोत्साहन देणे, नियमित आरोग्य तपासणी सुनिश्चित करणे, सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसूतीला चालना देणे, तसेच माता व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यासोबतच महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे आणि मातृत्वाला सामाजिक मान्यता देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पात्रता आणि लाभार्थी

या योजनेचा लाभ पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना दिला जातो. मात्र, सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आणि पगारी प्रसूती रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ लागू होत नाही. 

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरते.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत एकूण 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. गर्भधारणेची नोंदणी केल्यानंतर पहिला हप्ता 1 हजार रुपये, किमान एक आरोग्य तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा हप्ता 2 हजार रुपये आणि बाळाच्या जन्मानंतर त्याची नोंदणी व प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यावर तिसरा हप्ता 2 हजार रुपये दिला जातो. याशिवाय ‘जननी सुरक्षा योजना’ अंतर्गत संस्थात्मक प्रसूतीसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन दिले जाते.

ऑगस्ट 2023 पासून दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास प्राथमिक लसीकरण पूर्ण केल्यानंतर एकदाच 6 हजार रुपये लाभ लागू करण्यात आला.

अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा आरोग्य संस्थेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, बँक खाते, गर्भधारणा नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पीएमएमव्हीवाय-सीएएस प्रणालीद्वारे पार पडते आणि लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. महिला व बाल विकास मंत्रालय हे या योजनेचे नोडल विभाग असून अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि आरोग्य विभाग यांची तळागाळात महत्त्वाची भूमिका असते. जिल्हा आणि राज्यस्तरावर देखरेख यंत्रणा कार्यरत असून पीएफएमएस प्रणालीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता राखली जाते.

या योजनेमुळे देशभरातील लाखो महिलांना थेट लाभ मिळाला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले असून महिलांच्या पोषणातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. महिलांमध्ये आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मातृत्वाला कुटुंब आणि समाजात अधिक सन्मानाचे स्थान मिळाले आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही मातृत्वाला सुरक्षित, सन्माननीय आणि सक्षम बनवणारी प्रभावी योजना ठरली आहे. आर्थिक सहाय्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणाचा मजबूत आधार देत ही योजना देशाच्या निरोगी भविष्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यामुळे ही योजना अधिक परिणामकारक ठरत आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

000000