वृ.वि.2330
31ऑगस्ट, 2019
विशेष वृत्त :
महाराष्ट्र राज्यांतर्गत एक
लाख रुपयांपर्यंतच्या
मालवाहतुकीवर ई वे बिल नाही
-
सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई, दि. 31:
महाराष्ट्रात एक लाख रुपयांपर्यंत माल वाहतुकीवर "ई-वे" बील नाही.इतर
राज्यात ई वे देयकासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या
पुरवठा मुल्याचा माल अशी मर्यादा असल्याचेवित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
यांनी स्पष्ट केले.
कराचे व्यवस्थित
अनुपालन व्हावे, कर चुकवेगिरीला आळा बसावा या उद्देशाने वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत
ई वे बिल ची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे.
राज्यात ई वे बिल प्रणाली १ एप्रिल २०१८ पासून लागू झाली. त्यानंतर आतापर्यंत ११
कोटी ९२ लाख ५७ हजार ३१५ इतकी ई वे देयके तयार झाली आहेत. एका जून महिन्यातच ७७ लाख ४१ हजार ४०७ इतकी ई
वे देयके तयार झाली आहेत. ई वे देयक
निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानी आहे.
यात राज्य निहाय ई वे
देयक देण्याची आवश्यकता नसते. संपूर्ण देशात एकच ई वे देयक वापरता येते.
वेगवेगळ्या तपासणी नाक्यांवर वाहने न थांबवल्यामुळे मालाची वाहतूक मुक्त होऊन
वाहतूक व्यवस्था गतिमान झाल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
आंतरराज्य माल वाहतूक
करताना देशात सर्वत्र ५० हजार रुपये
इतकी ई- वे बिल मर्यादा आहे. राज्यातील
लहान व्यापाऱ्यांना त्यांचा उद्योग व्यवसाय करणे सोपे जावे, अडचणीचे ठरू नये
यादृष्टीने छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी ई वे बिलची राज्यांतर्गत मालवाहतूकीसाठीची
मर्यादा १ लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आल्याने
राज्यातील छोटे व्यापारी, , उद्योग-व्यावसायिकांना दिलासा
मिळाला आहे.
कोणत्याही मूल्याच्या
कापसाच्या लडी, सूत, कापड, कपडे यासारखा माल राज्यांतर्गत ५० कि.मी पर्यंतच्या
अंतरावर प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवल्यास त्यास ही ई वे बिलामधून वगळण्यात आले
असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
००००
वृ.वि.2331
31ऑगस्ट, 2019
विशेष वृत्त :
२४ तासात शिष्यवृत्ती आणि
जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळणार
- सामाजिक
न्याय मंत्री सुरेश खाडे
मुंबई, दि.३१ : शिष्यवृत्ती
आणि जातपडताळणी प्रमाणपत्र हे महत्त्वाचे दस्तऐवज असल्यानेअवघ्या २४ तासात दोन्ही
प्रमाणपत्र मिळवून देणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. खाडे यांनी
दिली.
शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी समाज कल्याण
विभागाचे अधिकारी स्वतः महाविद्यालयात जाऊन वैयक्तिक पातळीवर मदत करतात मात्र शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी समाज
कल्याण विभागाशी सम्पर्क साधल्यास या विद्यार्थ्यांना अवघ्या २४ तासात जातपडताळणी
आणि शिष्यवृत्ती प्रमाण पत्र मिळवून देण्यात येईल.
दिव्यांग आणि ज्येष्ठ
नागरिक देशाची संपत्ती असल्यामुळे यांचे हक्क मिळवून देण्यास विभाग प्रयत्नशील
आहे. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना विसावण्यासाठी विरंगुळा केंद्र बांधले,अपंगांनी जिल्हा
निहाय नोंद केल्यास त्यांचे हक्क मिळून दिले जातील तसेच उद्योग, व्यवसाय आणि
शिक्षणातला वेळ वाचविण्यासाठी तसेच शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी मागासवर्गीय
प्रवर्गासाठी स्मार्टकार्ड कार्ड दिले जातील. हे स्मार्ट कार्ड अनुसूचित जाती
जमाती आणि मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी फायदेशीर ठरतील असा विश्वास श्री. खाडे यांनी
व्यक्त केला.
सामाजिक न्याय विभाग प्रत्येक तालुक्यात
प्रत्येकी १०० खाटांचे दोन मुलींचे
व मुलांचे वसतिगृह बांधणार असून वसतिगृहात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना
प्राधान्याने प्रवेश दिला जाईल. भाडे तत्त्वावरील वसतिगृह बंद केले जातील,मागासवर्गीय घटकातील
नवउद्योजकांना सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
मातंग समाजातील प्रत्येकाला आश्रय असावा, हक्काचे घर असावे
यासाठी घरकुल योजनेंतर्गत सव्वालाख घरकुल बांधण्यात आले आहेत. या समाजातील
कलाकारांना आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यास सामाजिक न्याय विभागातर्फे
प्रयत्न केले जातील.
००००
वृ.वि.2332
31ऑगस्ट, 2019
'जय महाराष्ट्र' ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात
आदिवासी विकास
राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके
मुंबई,दि.31: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ व 'दिलखुलास' कार्यक्रमात आदिवासी
विकास राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके यांची ‘आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी...’ या विषयावर विशेष
मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार दि.
3 सप्टेंबर रोजी
सायंकाळी साडेसात वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. तर राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व
केंद्रांवरून मंगळवार दि. 3 सप्टेंबर आणि बुधवार दि.4 सप्टेंबर रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित
होईल.
आदिवासी आश्रमशाळेत
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या निवारण्यासाठी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छता व इतर
सोयीसुविधा निर्माण करून देण्यासाठी विभाग
करत असलेले प्रयत्न, आदिवासी
विकास महामंडळामार्फत खरेदी केले जाणारे धान्य, आदिवासी युवकांना मुख्य
प्रवाहात आणून विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख बनविण्यासाठी केलेली प्रशिक्षणाची सोय,आदिवासी आश्रमशाळेतील
व वसतिगृहातील विद्यार्थिनींच्या
सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विभाग करत असलेले प्रयत्न, जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत
उपलब्ध होण्यासाठी शासन करत असलेल्या उपाययोजना आदी विषयाची माहिती डॉ.फुके यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ व ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून
दिली आहे.
0000
वृ.वि.2333
31ऑगस्ट, 2019
विशेष वृत्त :
महाआरोग्य शिबिराद्वारे
आदिवासी भागात केवळ चार दिवसात
60 हजार रुग्ण तपासणी
तर 2000 शस्त्रक्रिया!
मुंबई, दि. 31 : राज्यात
आरोग्य विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या महाआरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून 16
जिल्ह्यांमध्ये केवळ चार दिवसांत सुमारे 60 हजार रुग्णांची तपासणी करण्यात आली, तर सुमारे 2 हजार
शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. गरजू व गरीब रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आल्याने
त्यांना या महाआरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून दिलासा देण्यात आला आहे. सुमारे 1
हजाराहून अधिक शासकीय, खासगी डॉक्टर आणि विशेषज्ज्ञांनी सहभाग घेऊन रुग्णांची
तपासणी व शस्त्रक्रिया केल्या. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक 9100 रुग्णांची तपासणी
करतानाच गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक 325 शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.
‘संकल्प निरोगी महाराष्ट्राचा’ हे ब्रीद घेऊन
राज्यातील पालघर, ठाणे, रायगड, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नाशिक, नंदुरबार, जळगाव, धुळे, पुणे आणि अहमदनगर या
16 जिल्ह्यांमध्ये 26 ते 29 ऑगस्ट दरम्यान महाशिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्याचा राज्यस्तरीय शुभारंभ ठाणे येथून करण्यात आला होता.
त्यामध्ये आरोग्य तपासणी, मोफत चाचण्या, मोफत शस्त्रक्रिया
करण्यात आल्या. आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून दंत, कान, नाक, घसा, त्वचा या
विशेषज्ज्ञांनी रुग्णांची तपासणी करतानाच एमबीबीएस, बीएएमएस, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी, युनानी अशा सुमारे
हजाराहुन अधिक डॉक्टरांनी महाशिबिरात तपासणी केली.
अमरावती
जिल्ह्यामध्ये सुमारे 5 हजार रुग्णांची तपासणी करण्यात आली तर 152 जणांवर
शस्त्रक्रिया करण्यात आली. नांदेडमध्ये 4 हजार रुग्णांची तपासणी आणि 275
शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. याच पद्धतीने धुळे जिल्ह्यात 1600 रुग्णांची तपासणी
आणि 50 जणांवर शस्त्रक्रिया झाली. नागपूर जिल्ह्यात 2200 रुग्णांची तपासणी करुन
सुमारे 90 रुग्णांवर शस्त्रक्रिया झाली. नंदुरबार येथे 1500 रुग्णांची तपासणी तर
70 शस्त्रक्रिया झाल्या. पालघरमध्ये 4 हजार रुग्ण तपासणी आणि 200 शस्त्रक्रिया, यवतमाळ येथे 4 हजार
100 रुग्ण तपासणी आणि 50 शस्त्रकिया, जळगाव येथे 950 रुग्ण
तपासणी तर 60 शस्त्रक्रिया, गडचिरोली येथे 3800 रुग्ण तपासणी तर 325 शस्त्रक्रिया, चंद्रपूर येथे 2700
रुग्ण तपासणी तर 75 शस्त्रक्रिया, ठाणे येथे 5540 रुग्ण तपासणी
आणि 125 शस्त्रक्रिया, गोंदिया येथे 4220 रुग्ण तपासणी आणि 40 शस्त्रक्रिया, रायगड येथे 7325
रुग्ण तपासणी आणि 105 शस्त्रक्रिया, पुणे येथे 1600 रुग्ण
तपासणी आणि 225 शस्त्रकिया करण्यात आल्या. अहमदनगर येथे 2100 रुग्ण तपासणी तर 80
शस्त्रक्रिया झाल्या. आणि नाशिक येथे 9100 रुग्ण तपासणी आणि 25 शस्त्रक्रिया
करण्यात आल्या.
शेवटच्या घटकातील
नागरिकांना दिलासा
आदिवासी भागातील
शेवटच्या घटकातील गरजू रुग्णापर्यंत आरोग्य सेवा मिळावी या हेतूने या शिबिरांचे
आयोजन करण्यात आले होते. सर्व रुग्णांची मोफत तपासणी करतानाच आवश्यक त्या वैद्यकीय
चाचण्या आणि गरजेनुसार शस्त्रक्रिया देखील मोफत करण्यात आल्याचे आरोग्य मंत्री
एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या शिबिरांमध्ये 14 विविध प्रकारच्या तज्ज्ञ
डॉक्टरांच्या माध्यमातून तपासण्या करण्यात आल्या. त्याचाआदिवासी भागातील जनतेला
लाभ झाल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. आजाराच्या उपचारासोबतच आजार होऊ नये
यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेवर विभागाने भर दिला असून समाजातील शेवटच्या
घटकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी
सांगितले.
००००
अजय जाधव/वि.सं.अ./31.8.19
वृ.वि.2335
31ऑगस्ट, 2019
विशेष वृत्त :
स्पॉट
पंचनामा ग्राह्य धरणार
पुरात वाहून गेलेल्यापशुधनासाठीप्रत्येकी 30
हजार रुपयांचे साहाय्य
-सुभाष
देशमुख
मुंबई,
दि. 31 :पुरात
वाहून गेलेल्या दुधाळ जनावरांसाठी प्रत्येकी 30
हजार रुपय मदत दिली जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख
यांनी दिली आहे.
पुरग्रस्त
भागातील पशुधन वाहून गेलेल्या पशुधनाला
आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अशा पशुधनाचे मालक असलेल्या
शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी तलाठी, पोलीस
पाटील, सरपंच,
ग्राम पातळीवरील सहकारी दूध संघाचे संचालक व संबंधित
पशुधनाचे मालक यांनी स्वाक्षरी केलेला स्पॉट पंचनामा,
मदतीसाठी ग्राह्य घरण्यात येणार असल्याचे मदत व
पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
नुकसान
झालेल्या जनावरांच्या गोठ्यांसाठीही मदत करण्यात येत आहे. असा गोठा घराला जोडून
असला किंवा शेतात असला तरीही राज्य आपत्ती
प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार 2100
रुपये प्रती गोठा मदत देण्यात येईल.
शेतीसाठी
एक हेक्टरपर्यंत पीक कर्ज माफ, बाधीत
कुटुंबांना तीन महीने गहू आणि तांदूळ मोफत वाटप करण्यात येत आहे. पडझड झालेल्या
घरांचे बांधकाम प्रधानमंत्री आवास योजनेतून करतानाच राज्य शासनाकडून अतिरीक्त एक
लाख रुपये दिले जातील. घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी
ग्रामीण भागात 24
आणि शहरी भागात 36
हजार रुपये देण्यात येतील. कृषी पंपाच्या वीज बिलाची वसुली तीन महिने स्थगित
करण्यात आली आहेत.
सामाजिक
संस्थांची आर्थिक व कामाची कुवत विचारात
घेवून त्यांना कोणते गाव दत्तक देता येईल याबाबत जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त हे
संयुक्तपणे निर्णय घेतील. या कार्यक्रमातंर्गत घर बांधणीसाठी शासकीय जागा उपलब्ध
नसल्यास भूसंपादन करून जागा उपलब्ध करून
दिली जाईल. पायाभूत सुविधांमध्ये विद्युत पुरवठा, पाणी
पुरवठा, रस्ते
या सुविधा जिल्हाधिकारी यांनी नियमित योजनेमधून निर्माण करून देण्यात येतील.
छोटे
गॅरेज,छोटे
व्यावसायिक, हस्तकला,
हातमाग कारागिर,बारा
बलुतेदार, दुकानदार,
टपरीधारक, हातगाडीधारक
यांना नुकसानीच्या 75
टक्के किंवा 50
हजार रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
कुटुंब निश्चित करण्यासाठी केवळ शिधापत्रिकेचा
आधार न धरता दोन वेगवेगळी घरे,दोन
वेगवेगळी वीज देयके, दोन गॅस
कनेक्शन किंवा इतर असा पुरावा जो कुटुंब स्वतंत्र असल्याचे सिध्द होत असेल
तर तो ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
००००
