जलसमृध्दी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना ;

ऑनलाईन अर्ज करण्याची 31 जानेवारी पर्यंत मुदत

नांदेड, दि. 9 :- राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान / जल व मृदसंधारणाची कामांसाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करण्याकरिता सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण, बेरोजगारांची सहकारी संस्था, नोंदणीकृत गटशेती / शेतकरी उत्पादन संस्था / विविध कार्यकारी संस्थांना शासनाकडून मृद व जलसंधारण विभाग, सहकार विभाग व महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ यांचे माध्यमातून "जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजने"साठी पात्र लाभार्थ्यांनी बुधवार 31 जानेवारी 2018 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज दाखल करावीत, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी  संस्था नांदेड यांनी केले आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचा दि. 2 जानेवारी, 2018 च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेंतर्गत प्राप्त ऑनलाईन अर्जाची छाननी 1 ते 8 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत करण्यात येईल. जिल्हा स्तरीय छाननी समितीची बैठक 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी घेऊन त्यामध्ये प्राप्त उद्द‍िष्टांच्या दुप्पट लाभार्थ्यांची शिफारस करुन त्याची सुची महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांचेकडे सदस्य सचिव सादर करतील. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून अंतिम केलेली यादी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांचे कार्यालयाबाहेर व जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाबाहेर प्रसिध्द करुन संबंधित अर्जदारांना कळविण्यात येईल. तसेच सदर यादी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडील अधिकृत परवानाधारक असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना पाठविण्यात येईल. लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांना उत्खननयंत्र सामुग्री (अर्थमुव्हर्स) खरेदी करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी या योजनेंतर्गत एकूण लाभार्थी 50 निश्चित करण्यात आले आहेत.

या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. पात्र लाभार्थ्यास / संस्थेस बँक / वित्तीय संस्थांकडून उत्खनन यंत्र सामुग्री कर्ज मंजूर करण्यात येईल व अशा कर्जाची कमाल मर्यादा 17. 60 लक्ष रुपये असेल. या कर्जाकरिता वित्तीय संस्थांकडून प्रचलित व्याज दरानुसार आकारणी करण्यात आलेल्या व्याजाचा परतावा शासनाकडून संबंधित वित्तीय संस्थांना करण्यात येईल. मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाच्या परताव्याची मुदत कमाल 5 वर्ष असेल, लाभार्थ्यास कर्जाची परतफेड मुदतीपुर्वी करता येईल अशा प्रकरणी कर्ज परतफेडीच्या दिनांका पर्यंत येणारी व्याजाची रक्कम शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. योजनेचा कालावधी  दि. 31 मार्च, 2018 पर्यंत ठेवण्यात आला असून योजनेस मिळणारा प्रतिसाद आणि उपलब्ध होणाऱ्या यंत्राची संख्या विचारात घेऊन या योजनेचा कालावधी वाढविण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावरून घेण्यात येईल. लाभार्थ्यास त्याच्या गरजेनुसार अर्थमुव्हर्स खरेदी करण्याची मुभा असेल व त्याची किमान अश्व क्षमता 70 HP पेक्षा अधिक असेल. अनुज्ञेय कर्जाची कमाल मर्यादा 17.60 लक्ष रुपये असून 5 वर्षामध्ये शासनामार्फत कमाल व्याजपरतावा रक्कम 5.90 लक्ष रुपये इतकी अनुज्ञेय राहील 17.60 लाख रुपया पेक्षा जास्त रकमेवरील व्याजाच्या येणाऱ्या रकमेचा परतावा शासनाकडून अनुज्ञेय नसेल, सदरची येणारी अतिरिक्त व्याजाची रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याची असेल.लाभार्थ्यास स्वत:चा हिस्सा म्हणून किमान 20 टक्के  रक्कम उभारणे आवश्यक आहे. कर्जाच्या वसुलीच्या हप्त्यातील येणारी मूळ कर्जाची रक्कम लाभार्थ्याने अदा करावयाची असून अशा कर्जवसुलीच्या हप्त्यातून व्याजाचा हिस्सा, व्याजाची येणारी रक्कम शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. सदर व्याजाची रक्कम अदा करण्यास शासनास काही कारणामुळे विलंब झाल्यास अशा विलंब कालावधीसाठी येणारी अतिरीक्त विलंब व्याज रक्कम शासनाकडून अदा करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणारा हप्ता लाभार्थ्याकडून थकल्यास अशा थकीत हप्त्यावरील थकीत हप्त्याची परतफेड केल्यानंतर थकीत हप्त्यावरील दंडनीय व्याज वगळता उर्वरित व्याज तसेच पुढील हप्त्यासाठी सदर योजनेचा लाभ देय राहील. अर्थमुव्हर्स खरेदी करणाऱ्या लाभार्थ्यास शासकीय कामे उपलब्ध करुन देण्याची कोणतीही हमी शासनाची असणार नाही. मात्र जलसंधारण विभागाकडून करण्यात येणारे जलसंधारण / मृदसंधारणाचे उपचार कामांना व पाणंद रस्ते यासाठी अर्थमुव्हर्सची आवश्यकता असल्यास त्या-त्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास कर्ज मंजुरीच्या निकषानुसार कर्जमंजूर करणे व मंजूर कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी ही संबंधीत बँक, वित्तीय संस्थेची  राहील.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी तथा जिल्हा मृदसंधारण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली असून कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) तथा जिल्हासंधारण अधिकारी हे समितीचे सदस्य आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था हे सदस्य सचिव आहेत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केले आहे.

000000

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार- 2017 साठी

प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 9 :- राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, सोशल मीडिया आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लिखाणासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दि. 1 जानेवारी 2017 ते 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखनाच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याची अंतिम मुदत बुधवार 31 जानेवारी 2018 अशी आहे.

            स्पर्धकांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून, तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32) येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in किंवा  www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही उपलब्ध आहेत.  

 राज्यस्तरीय पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे- बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी), अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी), बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी), मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू), यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार - शासकीय गट (मराठी) (मा. व ज.), पु. ल. देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार, तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार, केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (मा.व ज.), सोशल मीडिया पुरस्कार, स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (सर्व पुरस्कार प्रत्येकी 51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

विभागीय पुरस्कारांची माहिती पुढीलप्रमाणे- अनंतराव भालेराव पुरस्कार (औरंगाबाद विभाग) (लातूरसह), आचार्य अत्रे पुरस्कार (मुंबई विभाग), नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार (पुणे विभाग), शि. म. परांजपे पुरस्कार (कोकण विभाग), ग. गो. जाधव पुरस्कार (कोल्हापूर विभाग), लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार (अमरावती विभाग), ग. त्र्यं. माडखोलकर पुरस्कार (नागपूर विभाग) (सर्व पुरस्कार प्रत्येकी 51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र) तर दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार (नाशिक विभाग) (51 हजार रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र तसेच याव्यतिरिक्त रुपये 10 हजार दै. गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.) या स्पर्धेत राज्यातील पत्रकारांनी अधिकाधिक संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

0000

सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासन कटिबद्ध

- जिल्हाधिकारी डोंगरे

"सिद्धी 2017 - संकल्प 2018" उपक्रमाची पत्रकार परिषदेत माहिती

नांदेड,दि. 6 :- जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रशासनाच्यावतीने विविध विकास योजना राबविण्यात येत असून त्या अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले.

"सिद्धी 2017 - संकल्प-2018" या उपक्रमांतर्गत पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे हे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी मीरा ढास व विविध वृत्तपत्रांचे संपादक, प्रतिनिधी, ईलेक्ट्रॉनिक्स मिडियाचे प्रतिनिधी, छायाचित्रकार आदि उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे यांनी उपस्थित पत्रकारांना जिल्ह्यातील मागील वर्षभरातील विकास कामांची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यात प्रामुख्याने भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील बेरोजगार तरुणांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. डिजीटल इंडिया या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यात भुमिअभिलेख आधुनिकीकरण जिल्ह्यात 1 हजार 547 गावाचे काम पूर्ण झाले असून जिल्हा राज्यात सहाव्या स्थानी  आहे. ई-डिसनिक प्रणाली 26 कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. यामध्ये 3 हजार 205 प्रकरणे हाताळण्यात आली आहेत. नांदेड जिल्ह्याची अद्ययावत माहिती असलेल्या मोबाईलॲपचा 12 हजार 900 लोकांनी वापर केला आहे. हस्सापूर नसरतपूर वाडी पश्चिम वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. ई-पॉस या बायोमॅट्रीक पद्धतीने अन्न-धान्य वाटप करण्यासाठी 1 हजार 988 रेशन दुकानाला ई-पॉस मशिन वाटप करण्यात आले आहेत. या बायोमॅट्रीक पध्दतीने 72.6 टक्के अन्न-धान्य वाटप करण्यात आले असून एकुण लाभार्थ्यांपैकी 6 लाख 5 हजार 724 पैकी 4 लाख 36 हजार 298 लाभ मिळाला आहे. मतदार छायाचित्रासहित निवडणूक ओळखपत्राचे वाटप जानेवारी 2017 मध्ये 99.51 टक्के करण्यात आले आहे. राज्यात प्रथमच तृतीय पंथीयासाठी निवडणूक ओळखपत्र शिबीर नांदेड जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये 53 तृतीय पंथांना निवडणूक ओळखपत्र वाटप करण्यात आले आहे.   

जलयुक्त शिवार अभियानातंर्गत सन 2016-2017 मध्ये 226 गावाची निवड करण्यात आलेले असून 7 हजार 89 कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. 226 गावापैकी 124 गावे शंभर टक्के पूर्ण झाली असून त्यांतर्गत आज अखेर 8 हजार 220 कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यात  324 कामे प्रगतीपथावर आहेत. आतापर्यंत रुपये 65.53 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात 32378.82 टिएसीएम पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. त्याअंतर्गत एक संरक्षीत सिंचन दिल्यास 12107.48 हे. व दोन संरक्षीत सिंचन 6 हजार 358.77 हे. क्षेत्र निर्माण झाले आहे. या कामांमुळे पाणी पातळीत 0.30 ते 2.50 मी. ने वाढ झाली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील उमरी नगरपरिषदेचे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातंर्गत उत्कृष्ट काम केल्यामुळे मराठवाडा विभागातून प्रथम पारितोषिक मिळाले आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात उमरी नगरपरिषदेची महाराष्ट्रातील पहिल्या 25 शहरामध्ये हाय पोटेंशीयल सिटी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. सन 2016-17 मध्ये नगरपालिका व नगरपरिषद निवडणूक ऑनलाईन पध्दतीने पार पाडण्यात आली असून हे एक जिल्हा प्रशासनाचे मोठे यश आहे, असे सांगितले.  त्याचप्रमाणे उदय योजनेतंर्गत वंचित घटकांचा शोध घेवून त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. उदय योजनेद्वारे वंचितांसाठी कार्य करण्यात येत आहे. ( लोहा व नांदेड तालुक्यामध्ये). प्रामुख्याने भटक्या विमुक्त जाती जमातींतील वैदु, नामजोगी, पारधी, कैकाडी, मसनजोगी, वडार, तांबकरी, बहुरुपी, वसुदेव, जोशी, गोंधळी, कतारी, पाथरव, लवंगी गोसावी, तृतीयपंथी, कचरा वेचणारे आदी घटक वंचित असल्याने या घटकांसाठी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. अशा घटकांना शोधून त्यांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी त्यांचे पुनर्वसन, आरोग्य, शिक्षण, निवारा, अन्न-धान्य, शिधापत्रिका व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य या सारख्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी यावेळी दिली. नांदेड जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकासाचा आढावा जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी यावेळी घेतला.

00000

पत्रकारिता एक व्रत - मीरा ढास

नांदेड, दि. 6 :- पत्रकारांनी समाजामध्ये घडणाऱ्या घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा तटस्थ, नि:पक्ष व निर्भिड ठेवणे आवश्यक असून आपल्या पत्रकारितेच्या समाज मनावर सकारात्मक अमीट ठसा उमटवावा यासाठी पत्रकारिता हा केवळ व्यवसाय, नोकरी न मानता ते एक व्रत म्हणून अंगीकारणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी मीरा ढास यांनी केले.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय येथे पत्रकार दिन व मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त आयोजित ग्रंथप्रदर्शन कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून श्रीमती ढास बोलत होत्या. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनील हुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित कार्यक्रमास साप्ताहिक ज्ञानविश्वचे संपादक रमेश मस्के, ग्रंथपाल आरती कोकुलवार यांची उपस्थिती होती.

रमेश मस्के यांनी पत्रकारितेचे आव्हान पेलतांना पत्रकारांची आजची स्थिती विशद करुन पत्रकारितेत तत्वनिष्ठ विचारांची गरज आवश्यक असल्याचे सांगीतले.

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनील हुसे यांनी समाजामध्ये खासकरुन स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी पत्रकारितेचे, वर्तमानपत्राचे महत्व सांगून मराठी भाषा सवंर्धनाच्या कार्यामध्ये सर्वांनी स्वयंफुर्ते सहभागी होऊन मराठी भाषेचा गौरव, अभिमान बाळगणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

प्रास्ताविक आरती कोकुलवार यांनी केले तर सूत्रसंचालन व आभार अजय वटटमवार यांनी मानले. यावेळी संजय कर्वे, कोंडीबा गाडेवाड, मयूर कल्याणकर, संजय पाटील, गजानन कळके, महेन्द्रसिंग रामगढीया, यशवंत राजेगोरे, बालाजी कदम आदीसह वाचक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

000000

आपले पोलीस, आपली अस्मिता

लोकराज्यचा जानेवारी विशेषांक प्रकाशित

नांदेड, दि. 6 : महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या नेत्रदीपक कामगिरीचा आढावा घेणारा लोकराज्यचा  जानेवारी  महिन्याचा 'आपले पोलीस, आपली अस्मिता' हा विशेषांक प्रकाशित झाला आहे.

या अंकात फोर्स वन, नक्षलवाद्यांशी सामना, महामार्ग पोलीस, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई पोलिसांचे शौर्य, नागपूर तसेच पुणे पोलिसांची कामगिरी, मुंबई लोहमार्ग पोलीस, मुस्कान आणि शोध उपक्रम, अवैध दारुनिर्मितीवर प्रतिबंध, आपत्ती प्रतिसाद दल, गुन्हे सिद्धीचे शास्त्रीय तंत्र, डिजिटल तपास, सायबर युगाची आव्हाने, सायबर क्राईम म्हणजे काय, वाहनचालकांनी घ्यावयाची काळजी, पोलिसांना उच्च शिक्षणाची संधी, सायबर गुन्हांचा पाठलाग (सत्य कथा), सागरी सुरक्षा आदी विषयांवर मान्यवरांनी विस्तृत लेख  लिहिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर, गृहराज्यमंत्री (शहरे) रणजित पाटील, अपर मुख्य सचिव (गृह) सुधीर श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांचे विशेष लेख या अंकात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 76 पृष्ठांच्या या अंकाची किंमत फक्त 10 रुपये असून हा अंक सर्वत्र उपलब्ध आहे.

00000