जलसमृध्दी यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना ;

ऑनलाईन अर्ज करण्याची 31 जानेवारी पर्यंत मुदत

नांदेड, दि. 9 :- राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान / जल व मृदसंधारणाची कामांसाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करण्याकरिता सुशिक्षीत बेरोजगार तरुण, बेरोजगारांची सहकारी संस्था, नोंदणीकृत गटशेती / शेतकरी उत्पादन संस्था / विविध कार्यकारी संस्थांना शासनाकडून मृद व जलसंधारण विभाग, सहकार विभाग व महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ यांचे माध्यमातून "जलसमृध्दी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजने"साठी पात्र लाभार्थ्यांनी बुधवार 31 जानेवारी 2018 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज दाखल करावीत, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी  संस्था नांदेड यांनी केले आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचा दि. 2 जानेवारी, 2018 च्या शासन निर्णयान्वये या योजनेंतर्गत प्राप्त ऑनलाईन अर्जाची छाननी 1 ते 8 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत करण्यात येईल. जिल्हा स्तरीय छाननी समितीची बैठक 9 फेब्रुवारी 2018 रोजी घेऊन त्यामध्ये प्राप्त उद्द‍िष्टांच्या दुप्पट लाभार्थ्यांची शिफारस करुन त्याची सुची महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांचेकडे सदस्य सचिव सादर करतील. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून अंतिम केलेली यादी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांचे कार्यालयाबाहेर व जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाबाहेर प्रसिध्द करुन संबंधित अर्जदारांना कळविण्यात येईल. तसेच सदर यादी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडील अधिकृत परवानाधारक असलेल्या जिल्ह्यातील सर्व बँका व वित्तीय संस्थांना पाठविण्यात येईल. लाभार्थ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांना उत्खननयंत्र सामुग्री (अर्थमुव्हर्स) खरेदी करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज शासनाकडून अदा करण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी या योजनेंतर्गत एकूण लाभार्थी 50 निश्चित करण्यात आले आहेत.

या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. पात्र लाभार्थ्यास / संस्थेस बँक / वित्तीय संस्थांकडून उत्खनन यंत्र सामुग्री कर्ज मंजूर करण्यात येईल व अशा कर्जाची कमाल मर्यादा 17. 60 लक्ष रुपये असेल. या कर्जाकरिता वित्तीय संस्थांकडून प्रचलित व्याज दरानुसार आकारणी करण्यात आलेल्या व्याजाचा परतावा शासनाकडून संबंधित वित्तीय संस्थांना करण्यात येईल. मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाच्या परताव्याची मुदत कमाल 5 वर्ष असेल, लाभार्थ्यास कर्जाची परतफेड मुदतीपुर्वी करता येईल अशा प्रकरणी कर्ज परतफेडीच्या दिनांका पर्यंत येणारी व्याजाची रक्कम शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. योजनेचा कालावधी  दि. 31 मार्च, 2018 पर्यंत ठेवण्यात आला असून योजनेस मिळणारा प्रतिसाद आणि उपलब्ध होणाऱ्या यंत्राची संख्या विचारात घेऊन या योजनेचा कालावधी वाढविण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावरून घेण्यात येईल. लाभार्थ्यास त्याच्या गरजेनुसार अर्थमुव्हर्स खरेदी करण्याची मुभा असेल व त्याची किमान अश्व क्षमता 70 HP पेक्षा अधिक असेल. अनुज्ञेय कर्जाची कमाल मर्यादा 17.60 लक्ष रुपये असून 5 वर्षामध्ये शासनामार्फत कमाल व्याजपरतावा रक्कम 5.90 लक्ष रुपये इतकी अनुज्ञेय राहील 17.60 लाख रुपया पेक्षा जास्त रकमेवरील व्याजाच्या येणाऱ्या रकमेचा परतावा शासनाकडून अनुज्ञेय नसेल, सदरची येणारी अतिरिक्त व्याजाची रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी लाभार्थ्याची असेल.लाभार्थ्यास स्वत:चा हिस्सा म्हणून किमान 20 टक्के  रक्कम उभारणे आवश्यक आहे. कर्जाच्या वसुलीच्या हप्त्यातील येणारी मूळ कर्जाची रक्कम लाभार्थ्याने अदा करावयाची असून अशा कर्जवसुलीच्या हप्त्यातून व्याजाचा हिस्सा, व्याजाची येणारी रक्कम शासनामार्फत अदा करण्यात येईल. सदर व्याजाची रक्कम अदा करण्यास शासनास काही कारणामुळे विलंब झाल्यास अशा विलंब कालावधीसाठी येणारी अतिरीक्त विलंब व्याज रक्कम शासनाकडून अदा करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात येणारा हप्ता लाभार्थ्याकडून थकल्यास अशा थकीत हप्त्यावरील थकीत हप्त्याची परतफेड केल्यानंतर थकीत हप्त्यावरील दंडनीय व्याज वगळता उर्वरित व्याज तसेच पुढील हप्त्यासाठी सदर योजनेचा लाभ देय राहील. अर्थमुव्हर्स खरेदी करणाऱ्या लाभार्थ्यास शासकीय कामे उपलब्ध करुन देण्याची कोणतीही हमी शासनाची असणार नाही. मात्र जलसंधारण विभागाकडून करण्यात येणारे जलसंधारण / मृदसंधारणाचे उपचार कामांना व पाणंद रस्ते यासाठी अर्थमुव्हर्सची आवश्यकता असल्यास त्या-त्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास कर्ज मंजुरीच्या निकषानुसार कर्जमंजूर करणे व मंजूर कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी ही संबंधीत बँक, वित्तीय संस्थेची  राहील.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी तथा जिल्हा मृदसंधारण अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आली असून कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन (जलसंधारण) तथा जिल्हासंधारण अधिकारी हे समितीचे सदस्य आणि जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था हे सदस्य सचिव आहेत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केले आहे.

000000