राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या

नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत जाहीर 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडली.

यावेळी नगर विकास विभागांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी, छापवाले, उपसचिव विद्या हम्पय्या, अनिरुद्ध जेवळीकर, यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील 247 नगरपरिषदेपैकी 33 पदे अनुसूचित जातींसाठी व 11 पदे अनुसूचित जमातीसाठी आणि 67 पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली आहेत. तर 136 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.

नगरपरिषद आरक्षण पुढील प्रमाणे :-

नगर परिषदांमधील अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित पदे (एकूण 33 पदे)

·         अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित नगरपरिषद (17 पदे)-

1. देऊळगाव राजा, 2. मोहोळ, 3. तेल्हारा, 4. ओझर, 5. वाना डोंगरी (नागपूर), 6. भुसावळ, 7. घुग्घुस, 8. चिमूर, 9. शिर्डी, 10. सावदा, 11. मैंदर्गी, 12. डिगडोह(देवी), 13. दिग्रस (यवतमाळ), 14. अकलूज, 15. परतूर, 16. बीड, 17. शिरोळ

·         अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (सर्वसाधारण) आरक्षित नगरपरिषद (16 पदे)

1. पांचगणी, 2. हुपरी, 3. कळमेश्वर, 4. फुरसुंगी ऊरुळी-देवाची, 5. शेगांव, 6. लोणावळा, 7. बुटीबोरी, 8. आरमोरी, 9. मलकापूर, जि.सातारा, 10. नागभिड, 11. चांदवड, 12. अंजनगांवसूर्जी,  13. आर्णी, 14. सेलू, 15. गडहिंग्लज, 16. जळगांव-जामोद,

अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित नगर परिषदा :-

अनुसुचित जमातीसाठी एकूण 11 पदांपैकी 6 पदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत.

·         अनुसुचित जमाती महिलांसाठी आरक्षित (6 पदे)

1. पिंपळनेर, 2. शेंदूरजनाघाट, 3. भडगांव, 4. यवतमाळ, 5. उमरी, 6. वणी

·         अनुसुचित जमाती सर्वसाधारण प्रवर्ग (5 पदे)

1. पिंपळगांव-बसवंत, 2. राहुरी, 3. एरंडोल, 4. अमळनेर, 5. वरुड 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी नगर परिषदा :-

एकूण 247 नगरपरिषदांमधून 67 पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.

·         नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (सर्वसाधारण) आरक्षित पदे (33 पदे)

1. तिरोडा, 2. वाशिम, 3. भद्रावती, 4. परांडा, 5. नंदुरबार, 6. खापा, 7. शहादा, 8. नवापूर, 9.त्र्यंबक, 10. कोपरगांव, 11. मंगरुळपीर, 12. कन्हान-पिंपरी, 13. पाथर्डी, 14. रामटेक, 15, नशिराबाद, 16.पालघर, 17. वरणगांव, 18. मलकापूर, जि.बुलडाणा, 19. इस्लामपूर, 20. मोहपा, 21.  तुमसर, 22. महाड, 23. राहता, 24. श्रीवर्धन, 25.      ब्रम्हपूरी, 26. दर्यापूर, 27. वैजापूर, 28. गोंदिया, 29. सांगोला, 30. वर्धा, 31. येवला, 32. कंधार, 33. शिरपूर-वरवाडे.

·         नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव पदे (34 पदे)

1. धामणगांव रेल्वे, 2. भोकरदन, 3. भगूर , 4. मालवण , 5. वरोरा , 6. हिंगोली , 7. मोर्शी , 8. उमरेड , 9. हिवरखेड , 10. बाळापूर , 11. शिरुर , 12. कुळगांव-बदलापूर , 13. देगलूर , 14. नेर-नबाबपूर , 15. धाराशिव , 16. इगतपूरी , 17. माजलगांव , 18. मुल , 19. बल्लारपूर , 20. जुन्नर , 21. कुर्डूवाडी , 22. औसा , 23. मुरुड-जंजिरा , 24. अकोट , 25. विटा , 26. चोपडा , 27. सटाणा , 28. काटोल , 29. दौंड , 30. रोहा , 31. देसाईगंज , 32. पुलगांव , 33. कर्जत, जि.रायगड , 34. दोंडाईचा-वरवाडे.

खुल्या प्रवर्गातील नगर परिषदांचे आरक्षित

एकूण 247 पैकी 136 पदे ही खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असून यापैकी 68 पदे ही महिलांसाठी राखीव आहेत.

खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)

1          फलटण, 2         अहमदपूर, 3      पाथरी, 4           चाळीसगांव, 5   तळोदा, 6          वाई, 7 नांदगांव, 8            जयसिंगपूर, 9    निलंगा, 10        लोहा, 11           खोपोली, 12      राजगुरूनगर

13        कराड, 14         जेजुरी, 15         उमरगा, 16        आळंदी, 17       पुसद, 18           बारामती

19        जत, 20. पारोळा, 21      तळेगांव-दाभाडे, 22       सासवड, 23      गडचांदुर, 24    रिसोड, 25 वेंगुर्ला, 26    पातूर, 27       किल्लेधारुर, 28 चिखली, 29      मेहकर, 30        दारव्हा, 31 सिल्लोड, 32 सिन्नर, 33        देवळी, 34            मुरूम, 35         वडगांव, 36       महाबळेश्वर, 37 आष्टा, 38       दुधणी, 39         कुंडलवाडी, 40 खुलताबाद, 41       नरखेड, 42       राजूरा, 43 सिंदखेडराजा, 44     वाडी, 45          डहाणू,  46       देवळाली-प्रवरा, 47            कामठी, 48 अक्कलकोट, 49    सातारा, 50       भोर, 51            इंदापूर, 52       चिपळून, 53      माथेरान, 54 श्रीगोंदा, 55       श्रीरामपूर, 56    मनमाड, 57      नळदुर्ग, 58       भोकर, 59         बिलोली, 60      अंबेजोगाई, 61   जिंतूर, 62            सोनपेठ, 63       गंगापूर, 64       पांढरकवडा, 65 घाटंजी, 66        मुर्तीजापूर, 67   चिखलदरा, 68  तुळजापूर.

खुला प्रवर्गाताली महिलांसाठी नगरपरिषदा

1. परळी-वैजनाथ, 2. मुखेड, 3. अंबरनाथ, 4. अचलपूर  ,5. मुदखेड   6. पवणी   7. कन्नड , 8. मलकापूर, जि.कोल्हापूर  , 9. मोवाड  , 10. पंढरपूर  , 11. खामगांव  , 12.        गंगाखेड , 13. धरणगांव , 14.     बार्शी  , 15. अंबड  , 16. गेवराई  , 17.           म्हसवड  , 18.   गडचिरोली  , 19.  भंडारा  , 20. उरण  , 21.         बुलडाणा  , 22. पैठण  , 23. कारंजा  , 24. नांदुरा  ,  25.       सावनेर  , 26. मंगळवेढा  , 27. कळमनूरी  , 28. आर्वी  , 29. किनवट  , 30. कागल  , 31.  संगमनेर  , 32        मुरगुड  , 33      साकोली  , 34 कुरुदंवाड  , 35   पुर्णा  , 36          कळंब  , 37      चांदुररेल्वे  , 38       चांदुरबाजार  , 39           भुम  , 40         रत्नागिरी  , 41   रहिमतपूर , 42  खेड  , 43         करमाळा  , 44 वसमत, 45    हिंगणघाट  , 46 रावेर  , 47       जामनेर  , 48    पलुस  , 49       यावल  , 50     सावंतवाडी  , 51 जव्हार, 52 तासगांव  , 53   राजापूर  , 54    सिंधीरेल्वे  , 55 जामखेड  , 56   चाकण , 57     शेवगांव, 58 लोणार, 59 हदगांव, 60 पन्हाळा, 61 धर्माबाद, 62 उमरखेड, 63 मानवत, 64     पाचोरा , 65            पेण , 66           फैजपूर , 67  उदगीर, 68 अलीबाग.

नगर पंचायतीचे आरक्षण

राज्यातील 147 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण आज काढण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी एकूण 18 जागा आरक्षित असून यामध्ये महिलांसाठी 9 व सर्वसाधारण साठी 9 पदे आरक्षित आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी 13 जागा असून त्यामध्ये 7 जागा महिलांसाठी व 6 जागा सर्वसाधारण गटासाठी आहेत. तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एकूण 40 पदे आरक्षित असून त्यामध्ये 20 जागा महिलांसाठी व 20 जागा सर्वसाधारण गटासाठी आहेत. खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण 76 जागा असून 38 जागा महिलांसाठी व 38 जागा या सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित आहेत.

अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव :-

महिलांसाठी आरक्षित नगरपंचायती (9 पदे)

1 .निलडोह, 2. गोधनी(रेल्वे), 3. कोरची, 4. बहादुरा , 5. धानोरा, 6. गौंडपिंपरी, 7. ढाणकी , 8. अहेरी , 9. बेसा-पिपळा

 अनुसूचित जाती प्रवर्ग (सर्वसाधारण)

येरखेडा, कांद्री (कन्हान), भिसी, कुरखेडा, देवरी, माळेगांव(ब्रु.), बिडगांव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा, भातकुली, दहीवडी.

अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव:-

महिलांसाठी आरक्षित नगर पंचायती (7 पदे)

भिवापूर, अर्जुनी-मोरगांव, सिरोंचा , हिंगणा, समुद्रपूर, पाली, देवळा.

अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) (6 पदे)

कोरपणा, कळंब, माणगांव, गोरेगांव, सेलू , सिंदेवाही         

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी राखीव (40 पदे):-

·         सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित (20 पदे)

पारनेर, तळा, खानापूर, पालम, मंठा, कोंढाळी, माळशिरस , एटापल्ली, झरी-जामणी,  पोंभूर्णा , माहूर, आटपाडी, मालेगांव-जहांगिर, तिर्थपूरी, कणकवली, शिरुर-कासार, विक्रमगड, अकोले , मोखाडा, सुरगणा.

·         नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित (20 पदे)

घनसावंगी, भामरागड, मंचर,  पाटोदा, माढा, कळवण, सावली, मानोरा, मारेगांव, आष्टी, जि.वर्धा,           तलासरी, वडवणी, पोलादपूर, खालापूर, शिरुर-अनंतपाळ, जाफ्राबाद, चाकूर, आष्टी, जि.बीड, जिवती, कर्जत, जि.अहिल्यानगर.       

 

खुल्या प्रवर्गासाठी नगर पंचायती (एकूण 76 पदे)

·         खुला (सर्वसाधारण) (38 पदे)

शेंदूर्णी , साक्री,   सालेकसा, कवठे-महांकाळ, देवणी, मोताळा, अर्धापूर, बोदवड, हिमायतनगर, कसई-दोडामार्ग, मुलचेरा, धडगांव-वडफळ्या, कुडाळ, कोरेगांव, दापोली, वाभवे-वैभववाडी, निफाड, चंदगड, चार्मोर्शी, बदनापूर, कारंजा, धारणी, फुलंब्री, हातकणंगले, लोहारा (ब्रु.), मुरबाड, केज, आजरा, संग्रामपूर, खंडाळा, वडूज, देवगड-जमसंडे, नेवासा, मौदा, शिराळा (जि.सांगली), नायगाव, सेनगाव, महागाव.

·         खुला प्रवर्गातील महिलांसाठी :- (पदे 38)

1. बाभुळगांव, 2. मुक्ताईनगर, 3. कुही, 4. देहू, 5. शहापूर, 6. पारशिवनी, 7. वडगांव-मावळ, 8. तिवसा, 9. मंडणगड, 10. शिंदखेडा, 11. लांजा, 12. देवरुख, 13. वाडा, 14. लोणंद, 15. मेढा, 16. जळकोट, 17.    दिंडोरी, 18. सडक-अर्जुनी, 19. म्हसळा, 20. नातेपुते, 21. रेणापूर, 22. लाखणी, 23. औंढा-नागनाथ, 24. पाटण, 25. पेठ, 26. कडेगांव, 27. अनगर, 28. महादूला, 29. सोयगांव, 30. वैराग, 31. लाखांदूर, 32. राळेगांव, 33. गुहागर, 34. नांदगांव-खडेश्वर, 35. महाळुंग-श्रीपूर, 36. वाशी,  जि.धाराशिव, 37.            बार्शी-टाकळी, 38. मोहाडी.

आरक्षण सोडत पारदर्शकपणे राबविली – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

राज्यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली, असे सांगून महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या भगिनींना तसेच या निवडणुकीसाठी सर्वांना नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शुभेच्छा दिल्या.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

वृत्त क्रमांक 1060

पूरग्रस्त राहेगावात मदतीचा ओघ सुरूच : महसूल प्रशासनाच्या सहकार्याने धान्य किटचे वाटप

नांदेड, दि. 6 ऑक्टोबर : नांदेड तालुक्यातील पूरग्रस्त राहेगावातील नागरिकांसाठी मदतीचा ओघ सुरूच आहे. विविध सामाजिक संघटना आणि शासकीय यंत्रणा एकत्र येऊन मदतकार्य हाती घेत आहेत. महसूल प्रशासनाच्या सहकार्याने दिनांक 5 ऑक्टोबर रोजी ग्रामस्थांना धान्य किटचे वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटना, विष्णुपुरी यांनीही या मदत कार्यात सक्रिय सहभाग नोंदवून धान्य किट उपलब्ध करून दिले.

गोदावरी नदीच्या बॅकवॉटरमुळे राहेगावला जाणाऱ्या पुलावर पाणी आल्याने गावाचा संपर्क जवळपास दहा दिवस होता. या परिस्थितीत नांदेडचे तहसीलदार संजय वारकड यांनी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून मदतकार्य सुनिश्चित केले. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध सामाजिक संघटनांच्या सहकार्याने धान्य किटचे वितरण करण्यात आले.

यापूर्वी 30 सप्टेंबर रोजीही राहेगावात धान्य किट वाटप करण्यात आले होते. तसेच तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय पथकाने १८ सप्टेंबर रोजी १०५, २८ सप्टेंबर रोजी १०२ आणि ३० सप्टेंबर रोजी ५६ रुग्णांची तपासणी करून आवश्यक औषधोपचार केले. महावितरणच्या सहकार्याने गावातील विद्युतपुरवठा पुनर्संचयित करण्यात आला.

धान्य वाटप कार्यक्रमात वाजेगाव व तुप्पा महसूल मंडळाचे मंडळ अधिकारी प्रमोद बडवणे, ग्राम महसूल अधिकारी गौतम पांढरे, राहेगावचे सरपंच विलास पाटील इंगळे, पोलीस पाटील प्रतिनिधी संजय पाटील इंगळे आणि मारोतराव पाटील इंगळे यांसह महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राहेगावातील नागरिकांनी या कठीण काळात प्रशासन आणि सामाजिक संस्थांकडून मिळालेल्या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

00000

 विशेष लेख :

अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रम !

• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आधुनिक तंत्रज्ञान, नाविन्य आणि

उद्योजकता केंद्र म्हणून विकसित होणार 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग सज्ज आहे. कुशल मनुष्यबळ हे देशाच्या विकासात मोठे योगदान देत असते. सर्वांना व्यावहारिक आणि दर्जेदार शिक्षण देणे, देशातील उद्योग तसेच आवश्यक त्या क्षेत्राला अनुसरून गरजेनुसार तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली विकसित करणे, युवक-युवतींचे विकसित माहिती तंत्रज्ञानासह ज्ञान अद्ययावत करणे, काळाच्या मागणीनुसार शिक्षण धोरण तयार करणे, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास विभागातंर्गत येणाऱ्या सर्व योजना तसेच शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकासाच्या योजना राज्य शासन प्रभावीपणे राबवत आहे. याचाच एक भाग म्हणून अल्पमुदतीच्या रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लवकरच उद्घाटन करण्यात येणार आहे.                       

राज्यात कौशल्य विकासाच्या योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविल्या जात आहेत. राज्यातील युवक, युवतींना अधिकाधिक चांगल्या प्रशिक्षणानंतर रोजगार प्राप्त व्हावा यासाठी कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचा पदभार घेतल्यापासून विविध  निर्णय व योजना राज्यात सुरू करण्यात आल्या असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महाराष्ट्राला देशाचे कौशल्य केंद्र म्हणून विकसित करणे ध्येय आहे. आयटीआय हा एक उच्च कौशल्य गुणवत्ता ब्रँड म्हणून प्रस्थापित  करून औद्योगिक आस्थापनांच्या सहयोगाने प्रशिक्षण व प्रशिक्षण सुविधा वाढविणे, प्रतिवर्षी पाच लाख युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, स्थानिक पारंपारिक कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देणे, यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने कौशल्य अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील युवकांना कौशल्याधारित रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २,५०६ तुकड्यांच्या “अल्पमुदतीच्या रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमाचे” उद्घाटन लवकरच ऑनलाईनच्या माध्यमातून होणार आहे.

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेश

अल्पमुदतीच्या रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उमेदवारांना त्यांच्या आवडीचा अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेश” या तत्त्वावर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असून, इच्छुक उमेदवारांना गावात किंवा शहरात जवळच्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रवेश घेता येईल.

जनतेच्या सूचनांनुसार रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम

या योजनेत जनतेलाही सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहन दिले गेले आहे. नागरिक आपल्या परिसरात कोणते रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत हे सुचवू शकतात आणि शासन त्यांच्या सूचनांचा अभ्यास करून त्या अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश या योजनेत करणार आहे. यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देण्यास मदत होईल.

अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम

या उपक्रमांतर्गत तीन महिन्यांच्या कालावधीचे अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. हे अभ्यासक्रम तरुणांना अल्पावधीत रोजगारक्षम बनविण्यासाठी तयार करण्यात आले असून, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेऊन त्यांचे विषय निश्चित करण्यात आले आहेत.

प्रशिक्षणासोबत स्थानिकांचा सहभाग

या कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रमाच्या उद्घाटनादिवशी प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रावर स्थानिक दोन हजार नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांसोबत स्थानिक युवक, पालक आणि समाजातील विविध घटकांचा सहभाग सुनिश्चित करून या कार्यक्रमाला जनसहभागाचे रूप देण्यात येत आहे.

सेवानिवृत्त शिक्षकांचा सामाजिक सहभाग

अल्पमुदतीचे हे अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील सेवानिवृत्त शिक्षकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. हे शिक्षक आपले अनुभव, ज्ञान आणि तांत्रिक कौशल्य समाजासाठी वापरणार असून, सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून शासनाच्या या उपक्रमात योगदान देतील. यामुळे प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना अनुभवी प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन मिळेल.

अभ्यासक्रमाची उपयुक्तता

या योजनेमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांना एकसमान संधी मिळणार आहे. स्थानिक केंद्रांमधूनच हे प्रशिक्षण उपलब्ध असल्यामुळे प्रवासाचा अडथळा दूर होईल. तसेच महिला उमेदवार, स्वयंरोजगार इच्छुक युवक आणि नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे अभ्यासक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.

लोकसहभागातून घडणार कौशल्य क्रांती

या उपक्रमाचा उद्देश फक्त प्रशिक्षण देणे नसून, राज्यभरात कौशल्य विकासाची नवी चळवळ उभी करणे हा आहे. शासन, उद्योग, शिक्षक आणि नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून “रोजगारक्षम महाराष्ट्र” घडविण्याचा संकल्प या योजनेतून पुढे येत आहे.

आयटीआयचा सर्वांगीण विकास

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा (आयटीआय) दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना उद्योगजगताशी अधिक सक्षमपणे जोडण्यासाठी संस्था व्यवस्थापन समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यापक सुधारणा सुरू आहेत.

या सर्व उपक्रमासाठी संस्था व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षक देणार आहेत. तसेच ही समिती प्रमुख म्हणून व्यवस्थापन करणार आहे. तेच मेंटर प्रशिक्षक निवडणार. अभ्यासक्रमसुद्धा स्थानिक परिस्थितीत व गरजेनुसार निवडले जाणार आहे. या समित्यांमध्ये स्थानिक उद्योग प्रतिनिधी, शैक्षणिक तज्ज्ञ, प्रशिक्षण अधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी असतात. समितीमार्फत प्रत्येक संस्थेच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणाचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, उपकरणांचे आधुनिकीकरण आणि अभ्यासक्रमांची उद्योगाभिमुख पुनर्रचना यावर भर दिला जात आहे.

राज्य शासनाने यासाठी “संस्थात्मक स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व” या तत्त्वावर आधारित धोरण राबवले असून, प्रत्येक आयटीआयला स्थानिक उद्योगांसोबत सामंजस्य करार करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.

या माध्यमातून संस्थांना आधुनिक उपकरणे आणि प्रयोगशाळा विकसित करणे, प्रशिक्षकांसाठी कौशल्यवर्धन कार्यशाळा आयोजित करणे,            विद्यार्थ्यांसाठी उद्योगांतील ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटशीप संधी निर्माण करणे, तसेच संस्थेच्या परिसरात स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग लॅब्स आणि ग्रीन कॅम्पस संकल्पना राबविणे, असे विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.

संस्था व्यवस्थापन समितीमार्फत प्रत्येक आयटीआयचे वार्षिक कार्य योजनानुसार पुनरावलोकन केले जाते. त्यात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, परीक्षेतील निकाल आणि उद्योगांत नोकरी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण यांचा नियमित आढावा घेतला जातो. या प्रयत्नांमुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आता केवळ पारंपरिक व्यवसाय शिक्षणापुरत्या मर्यादित न राहता, आधुनिक तंत्रज्ञान, नाविन्य आणि उद्योजकता केंद्र म्हणून विकसित होत आहेत.

- मंगल प्रभात लोढा

मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता

मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन.

 **

वृत्त क्रमांक 1060

नवयुगीन व पारंपारिक अल्पकालीन अभ्यासक्रमांचे उद्घाटन 8 ऑक्टोबरला

नांदेड, दि. 6 ऑक्टोबर : राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये चालविण्यात येणाऱ्या नवयुगीन व पारंपारिक अल्पकालीन अभ्यासक्रमांच्या पहिल्या तुकडीचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३ वा. ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत अंदाजे २ हजार ५०६ तुकड्यांमध्ये प्रशिक्षण सुरू होणार असून, या कार्यक्रमाचे आयोजन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

या ऑनलाईन उद्घाटन सोहळ्यास नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधील शिक्षक, महाविद्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक तसेच विविध संस्थांतील कर्मचारी यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री गुरू गोबिंदसिंघजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य सचिन सुर्यवंशी यांनी केले आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित न्यू एज अल्पमुदत अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

नांदेड येथील श्री गुरू गोबिंदसिंघजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत एकूण ८ प्रकारचे अल्पमुदतीचे व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार असून, या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थी व बेरोजगार युवक-युवतींना प्रगत कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या रोजगार व स्वयंरोजगार क्षमतेत वाढ होणार आहे. सदर कार्यक्रमाला नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन श्री गुरुगोबिंदसिंघजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य सचिन सूर्यवंशी यांनी केले आहे.

0000

 वृत्त क्रमांक 1059

पंचायत समित्यांच्या राखीव सभापती पदांसाठी  

आरक्षण सोडत शुक्रवार 10 ऑक्टोबर रोजी   

 

नांदेड, दि. 6 ऑक्टोबर : नांदेड जिल्‍हयातील 16 पंचायत समित्‍यांसाठी राखीव ठेवावयाच्‍या सभापती पदांसाठी आरक्षण सोडत शुक्रवार 10 ऑक्‍टोबर 2025 रोजी दुपारी  3 वा. नियोजन भवन, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे काढण्‍यात येणार आहे. सर्व इच्छुक नागरिकांनी उपस्थितीत राहण्‍याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

 

शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकाचा मागास प्रवर्ग, सर्वसाधारण (महिला) ( अनु.जाती, अनु.जमाती, नामाप्र महिलांसह) राखीव ठेवावयाच्‍या तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असलेल्‍या सभापती पदांची संख्‍या पुढील प्रमाणे निश्चित करून दिली आहे.

 

प्रवर्ग व राखीव जागा संख्या  

अनुसूचित जाती : 2 जागा.

अनुसूचित जाती (महिला) : 1 जागा.

अनुसूचित जमाती : 1 जागा.

अनुसूचित जमाती (महिला) : 1 जागा.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग : 2 जागा.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : 2 जागा.

सर्वसाधारण : 3 जागा.

सर्वसाधारण (महिला) : 4 जागा.

0000