‘एकवेळ समझोता’ (One Time Settlement) ही तरतूदही अनेक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. पूर्वी निर्धारित मर्यादेपेक्षा थोडे अधिक कर्ज असल्याने अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. आता शेतकरी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंतचा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जाण्याची संधी उपलब्ध होईल.

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR