विशेष लेख :

कृषी विभागाच्या समनव्यातून

भाजीपाला, फळांची शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री

           

नांदेड जिल्ह्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्यातील फळे भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होत नसल्याने उत्पादित मालाची विक्री करण्यासाठी अडचणी येत आहेत तसेच व्यापारीही मालाची खरेदी करण्यासाठी पुढे येत नाहीत या परिस्थितीवर मात करून शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रीचा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे व हे काम  अव्याहतपणे कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

          जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी व प्रकल्प संचालक आत्मा श्री रविशंकर चलवदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसंचालक आत्मा श्री एम.के. सोनटक्के, तंत्र अधिकारी एस. एस. स्वामी, आत्म्याचे श्रीहरी बिरादार यांच्या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमगट स्थापन केला आहे.

            जिल्ह्यातील भाजीपाला फळे उत्पादक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून रीतसर वाहतूक परवाना मिळवून देणे, फळे-भाजीपाला मागणीची नोंद घेणे,क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी सोडविणे, वाहतूक आढावा घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्यांना विक्रीची संधी उपलब्ध करून देणे, तालुका, जिल्हा,नगरपालिका, महानगरपालिका  या जिल्ह्यांतर्गत मागणीसह राज्यातील इतर जिल्ह्यात व इतर राज्यात मागणीप्रमाणे फळे भाजीपाला विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यात या माध्यमातून दररोज 90 ते 100 क्विंटल भाजीपाला तर 150 क्विंटल टरबूज व इतर फळांची विक्री शेतकरी ते ग्राहक थेट करण्यात येत असून संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात अशी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येत आहे .

            नांदेड जिल्ह्यातील  हदगाव बिलोली भोकर कंधार नायगाव देगलूर नांदेड माहूर किनवट लोहा मुखेड मुदखेड यासह सर्वच तालुक्यात भाजीपाला व फळांची विक्री होत आहे. 

            कंधार तालुक्यातील भाजीपाला, टरबूज इत्यादी फळांची जिल्ह्यात तसेच स्थानिक बाजारपेठेत विक्री करण्यात येत असून लवकरच रितसर परवानगी घेऊन परराज्यात विक्री करण्यात येणार आहे.

            बिलोली तालुक्यातील टरबूज विक्री स्थानिक बाजारपेठेसह अकोला जिल्ह्यातही करण्यात आली आहे. 

             हदगाव येथेही  स्थानिक बाजारपेठेसह अन्य ठिकाणी मागणीप्रमाणे  भाजीपाला व फळांची विक्री होत असून नांदेड तालुक्यात  गुरुद्वारात लंगरसह  सोसायटीमध्ये भाजीपाला व इतर फळे विक्री करण्यात येत आहेत देगलूर भोकर तालुक्यातही गरजेप्रमाणे भाजीपाला फळे विक्री करण्यात येत असून याकामी कृषी विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

      तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ स्तरावर मंडळ कृषी अधिकारी तर गावस्तरावर कृषी पर्यवेक्षक कृषी सहाय्यक ,आत्म्याचे तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक  व कृषी मित्र या सगळ्यांच्या सहकार्याने ही साखळी तयार केली असून सोशल डिस्टंसिंग ,मास्क, सॅनिटायझरच्या वापरासह संपूर्ण काळजी घेत  येत्या काळात कुठल्याही प्रकारचा भाजीपाला व फळे कमी पडणार नाहीत आणि त्याचप्रमाणे भाजीपाला आणि फळांची विक्री शेतकरी ग्राहक थेट  होईल अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे.     

-         रविशंकर चलवदे,

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड

*******

राज्यावरील कोरोना संकटाच्या प्रभावी मुकाबल्यासाठी

उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री उपसमितीची बैठक संपन्न  

·         पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे दिल्या उपयुक्त सुचना

       

नांदेड, दि. 14 :- राज्यावरील कोरोना संकटाचा सर्वस्तरावर प्रभावी मुकाबला करुन कोरोनाला हरविणे, ठप्प पडलेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे, राज्याची आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात जणांच्या मंत्री गटाची उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.  

ही समिती कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात प्रभावी उपायोजना करणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीचे बैठक मुंबई येथे आज घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून सहभाग घेऊन उपयुक्त सुचना दिल्या.  

यावेळी पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, कोव्हीड-19 मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन विविध विभागाच्यावतीने अनेक उपाययोजना करत आहे. राज्य शासनाकडून लोकप्रतिनिधी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन टप्प्यात देण्यात येत आहे. परंतू उद्योग व्यवसाय बंद असल्यामुळे कामागारांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. कामगारांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्या ठिकाणी कोरोनाचा प्रभाव कमी आहे तेथील अत्यावश्यक सेवेसह काही उद्योग सामाजिक अंतर ठेवून सुरु करणे गरजेचे आहे. कोरोना विषाणुचा प्रसार होणार नाही याबाबत जिल्हा सीमेवरील बंदी कायम ठेवणे अत्यावश्यक आहे. रुग्ण तपासणीसाठी लागणारे वैद्यकीय साहित्य व्हेंटिलेटर, पीपीई कीट आदी उपकरणे उपलब्ध करुन देणे, कोरोना निर्बंधाचे पालन करुन रेस्टॉरंट, हॉटेलसारख्या सेवा सुरु करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.    

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील , महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे  आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात आरोग्य यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा, स्थानिक स्वराज संस्था, शासनाच्या विविध यंत्रणा युद्धस्तरावर काम करत आहेत. त्यांच्या लढाईला बळ देण्याचे कामही ही समिती करणार आहे. राज्यात 24 मार्चपासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यवसाय, व्यापार क्षेत्र ठप्प झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही ही मंत्रिमंडळ समिती निर्णय घेईल, अशी माहिती देण्यात आली.

अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवनाच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी

अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन ; 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल

कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासंदर्भात प्रभावी उपाययोजना सूचवण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती 30 एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीत जे. एस. सहानी (सेवानिवृत्त आयएएस), सुबोधकुमार (सेवानिवृत्त आयएएस), रमानाथ झा (सेवानिवृत्त आयएएस), उमेशचंद्र सरंगी (सेवानिवृत्त आयएएस), जयंत कावळे (सेवानिवृत्त आयएएस), सुधीर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आयएएस), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने ही समिती उपाययोजना सूचवेल, अशी माहिती देण्यात आली.

0000000

जिल्‍हयात फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहीतेचे

          कलम 144 ची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत        

नांदेड, दि. 13 :- जिल्‍हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी फौजदारी प्रक्रीया दंडसंहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3) अन्‍वये जिल्‍हयात मनाई आदेश 14 एप्रिल 2020 रोजी मध्यरात्रीपासुन ते 30 एप्रिल 2020 रोजी मध्‍यरात्री पर्यंत नांदेड जिल्‍हयात संपुर्ण नागरी, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रात या कार्यालयाने यापुर्वी काढलेले प्रतिबंधात्‍मक आदेश व अत्‍यावश्‍यक सेवा, शेती विषयक तसेच वेळोवेळी दिलेल्‍या इतर बाबींसाठीची सुट जशास तशी अंमलात राहील, असे आदेश निर्गमीत केले आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी वरील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे, नियमाला धरुन व मानवी दृष्टीकोणातुन करावी. त्‍याचप्रमाणे या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्‍यक्‍ती, संस्‍था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्‍यात येईल व कारवाई करण्‍यात येईल. या आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्‍या कृत्‍यांसाठी कुठल्‍याही अधिकारी व कर्मचारी  यांचेवर विरुध्‍द कुठल्‍याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही. हे आदेश 13 एप्रिल रोजी जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांनी निर्गमित करण्‍यात आला आहे.

शासनाने कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्‍याच्‍या अनुषंगाने उपायोजनेचा एक भाग म्‍हणुन  मुख्‍य सचिव महाराष्‍ट्र शासन यांचेकडील 13 एप्रिल 2020 अन्वये यापुर्वी दिलेले सर्व प्रकारचे आदेश, परिपत्रक, निर्देश 30 एप्रिल 2020 पर्यंत लागु राहतील असे अधिसूचित केले आहे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.   

0000000

अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी

शासकीय, निमशासकीय विश्रामगृहे आरक्षित

नांदेड, दि. 13 :- साथरोग प्रतिबंधात्‍मक कायदा 1897 अन्‍वये निर्गमित करण्‍यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतूदीनूसार जिल्‍हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकाराचा वापर करुन जिल्‍हयातील सर्व शासकीय, निमशासकीय विश्रामगृहे हे केवळ डॉक्‍टर, पॅरामेडीकल स्‍टाफ तसेच, कोव्हिड 19 च्‍या अनुषंगाने अत्‍यावश्यक सेवा बजावणारे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी पुढील आदेशापर्यंत राखीव ठेवण्‍यात आली आहेत.

सार्वजनिक आरोग्‍य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी राज्‍य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड 19) प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी राज्‍यात साथरोग प्रतिबंधात्‍मक कायदा 1897 दि. 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2, 3 व 4 मधील  तरतुदीनुसार 14 मार्च 2020 अधिसुचना निर्गमित केली आहे.

साथरोग प्रतिबंधात्‍मक कायदा 1897 मधील तरतुदीनुसार नमुद अधिसुचना 14 मार्च 2020 मध्‍ये जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी ज्‍या उपायोजना करणे आवश्‍यक आहे. त्‍याकरण्‍यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्‍हणून घोषित केले असून 13 एप्रिल रोजीच्या नमुद आदेशानुसार संपूर्ण नांदेड जिल्‍हयात फौजदारी संहिता दंडप्रकियेचे कलम 144 लागू आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी सर्व उपविभागीय अधिकारी तथा Incident Commander तसेच, सर्व तहसिलदार, तथा Assistant Indent Commander  यांनी तात्‍काळ प्रभावाने अंमलात आणावी. जे कोणी व्‍यक्‍ती, समुह सदर आदेशाचे उल्‍लंघन करील त्‍यांचे विरुद्ध आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005 अन्‍वये व भारतीय दंड संहिता कलम 188 नुसार कार्यवाही करण्‍यात येईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.  

00000

कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव

रोखण्यासाठी सर्वांची मदत गरजेची

-         पालकमंत्री अशोक चव्हाण

नांदेड दि. 13 :- कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वांची मदत गरजेची आहे, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनीक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्‍हाण यांनी केले. कंधार तालुक्यात कोरोना नियंत्रणासंदर्भात विभागनिहाय आढावा बैठक पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली कंधार तहसिल कार्यालयाच्‍या सभागृहात आज संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस आमदार अमर राजुरकर, आमदार श्‍यामसुदर शिंदे, माजी अमदार ईश्‍वरराव भोसीकर, मुक्‍तेशवर धोंडगे, माजी नगरअध्‍यक्ष शहाजी नळगे, डॉ. शाम तेलंग, मन्‍नान चौधरी, बालाजी पांडागळे, बाबुराव गीरे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी पी. एस. बोरगावकर, तहसिलदार सखाराम मांडवगडे, पोलीस उपविभागीय अधिकारी किशोर कांबळे, तालुका कृषी अधिकारी श्री देशमुख आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

पालकमंत्री अशोक चव्‍हाण म्हणाले, नागरिकांनी लॉकडाऊन काळात देण्यात येत असलेल्या विविध सुचनांचे पालन करुन सर्वांनी एकजुटीने कोरोनाशी लढा दयावा. विविध सेवाभावी संस्‍थांकडून देण्यात येत असलेली मदत लक्षात घेऊन गरिबांना विविध योजनेत समाविष्ट करुन त्यांना मदत सुरुच ठेवावी. आरोग्य सुविधा देण्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्रीचा पुरवठा करण्यात येईल. लॉकडाऊनच्‍या अनुषंगाने येणाऱ्या तक्रारी अडचणी विभागांनी समन्‍वय करुन सोडवाव्यात. शहरी व ग्रामीण भागात सोडीएम हॉपोक्‍लोराईड फवारणी करावी. भाजीपाला विक्रीसंदर्भात अवश्‍यक ती खबरदारी घ्यावी. कोरोना विषाणु नियंत्रणासाठी, पाणीटंचाई उपाय योजनेसाठी सर्व उपाययोजना कराव्यात. यासह विविध सुचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी विविध विभागांना दिल्‍या. यावेळी माजी जिल्‍हा परीषद सदस्य पुरुषोत्‍तम धोंडगे यांनी मुख्‍यमंत्री सहाय्यता कोव्हीड निधीमध्‍ये 1,01,111 रुपयांचा धनादेश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला.

बैठकीत कंधार नगरपरिषद कंधार येथे एक कोरोना नियंत्रण समीती व ग्रामीण भागामध्‍ये 116 कोरोना नियंत्रण समित्‍या स्‍थापित केल्‍या असुन त्‍यानुसार कार्यवाही चालु आहे.  तालुका स्‍तरावर 24 तास नियंत्रण कक्ष स्‍थापन केल्‍याचे सांगीतले. बाहेर जिल्ह्यात, राज्‍यात, देशातील आलेल्‍या नागरीकांची संख्‍या शहरी भागामध्‍ये 392 व ग्रामीण भागामध्‍ये 6 हजार 490 असून एकुण 6 हजार 882 नागरीक आहेत. नागरीकांची अरोग्‍य तपासणी करुन होम क्वारंटाईन केल्‍याचे सांगण्‍यात आले. कंधार तालुक्‍यातील बाहेर जिल्‍हयात 727 मजुर अडकुन पडली आहेत. कंधार तालुक्यात बाहेर जिल्ह्यातील अडकेलेल्या मजुरांची माहितीत कलथीया कॅम्‍प उस्‍माननगर येथे 103  मजुर, कलथीया कँम्‍प गौळ येथे 117 मजुर, कलथीया कँम्‍प फुलवळ येथे 12, रुद्रायनी कॅम्‍प हळदा येथे 71, शारदा कॅम्‍प रुई येथे 58 असे एकुण 361 मजुर असल्‍याचे सांगीतले. त्यांची रहाण्‍याची व जेवण्‍याची व्‍यवस्‍था करण्‍यात येत आहे. कंधार तालुक्‍यात जंतु नाशक फवारणी अहवाल सादर करण्‍यात आली असून शहरात नगरपालीकेने दोन फवारणी टीसीएल पावडर वापरुन केले आहे. तसेच 116 ग्रामपंचायतीमध्‍ये देखील दोन फवारणी टीसीएल पावडर वापरुन केली आहे. कंधार तालुक्‍यामध्‍ये 12 सेवाभावी संस्‍थेमार्फत जेवन व जीवनावश्‍यक वस्‍तु वाटप करण्‍यात येते. सेवाभावी संस्‍थेमार्फत दररोज 1 हजार 260 जणांना वाटप करण्‍यात येते. ग्रामीण रुग्‍णालय कंधार येथे 20 बेड व ग्रामीण भागातील पानशेवडी, बारुळ, कुरुळा, पेढवडज, उस्‍माननगर प्राथमीक अरोग्‍य केंद्रात प्रत्‍येकी 5 बेड असल्‍याची माहिती सांगण्‍यात आली. कंधार तालुक्‍यामध्‍ये शहरी भागात 27 व ग्रामीण भागात 36 खाजगी दवाखाने असुन यासर्व दवाखाण्‍याची ओपीडी चालु ठेवण्‍यासंदर्भात डॉ असोशियशनची बैठक घेऊन निर्देश देण्‍यात आले व सर्व खाजगी दवाखाने सुरु असल्‍याचे सांगीतले. कंधार तालुक्‍यांमध्‍ये कोरोना संशयीत व्‍यक्‍तींना कॉरानटाईन करण्‍यासाठी नगरपालीका इमारतीत 50 बेड व सदगुरु आश्रमशाळा येथे 50 व्‍यक्‍तीचे व्‍यवस्‍था होईल असे पूर्व नियोजन करण्‍यात आले आहे अशी माहिती देण्यात आली.

000000

कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी ;

सर्व बँकांना शेतकऱ्यांची रक्कम वाटप करतांना

सामाजिक अंतर, टोकन पद्धतीने कामे पार पाडावीत

-         जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर   

नांदेड, दि. 13 :-  जिल्‍हयातील सर्व बॅंकांनी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या अधिनस्‍त शाखांमधुन  शेतकऱ्यांना वाटप करण्‍यात येणारे शासकीय अनुदान व पिक विम्‍याच्‍या रक्‍कमा सामाजिक अंतर राखुन, टोकन पध्‍दतीचा वापर करुन, स्‍वयंसेवकांची मदत घेवून व वेळेचे नियोजन करुन सदर कामे पार पाडावीत, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमीत केले आहेत.

नांदेड जिल्हयात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी प्रतिबंधात्‍मक उपायोजनेचा एक भाग म्‍हणून नागरीकांची  एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्‍यासाठी नांदेड जिल्‍हयातील सर्व बॅंकातुन होणारे पीक विमा, कर्ज वाटप व शासनाकडून देण्‍यात येणारे सर्व अनुदानाचे वाटप पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्‍याचे आदेशित करण्‍यात आले होते. बॅंकाचे इतर व्‍यवहार यापूर्वी दिलेल्‍या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन‍ नियमितपणे चालु राहतील असे सुचित करण्‍यात आले होते. जिल्‍हयातील शेतकऱ्यांची आर्थिक समस्‍या विचारात घेवून 31 मार्च 2020 रोजी देण्‍यात आलेले आदेश  रद्द करण्‍यात आला आहे.

जिल्‍हयातील सर्व बॅंकांनी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या अधिनस्‍त शाखांमधुन  शेतकऱ्यांना वाटप करण्‍यात येणारे शासकीय अनुदान व पिक विम्‍याच्‍या रक्‍कमा सामाजिक अंतर राखुन, टोकन पध्‍दतीचा वापर करुन, स्‍वयंसेवकांची मदत घेवून व वेळेचे नियोजन करुन सदर कामे पार पाडावीत. ग्राहकांकडून सामाजिक अंतर राखण्‍यास सहकार्य मिळत नसल्‍यास संबंधित शाखेचे शाखाधिकारी यांनी नजिकच्‍या पोलीस स्‍टेशनकडून पोलीस सहकार्य घेवून कामकाज करावे. याशिवाय अत्‍यावश्‍यक नसलेली कामे (जसे, पास बुक नोंद करुन देणे, नवीन खाते उघडणे व इतर ) अशी कामे या काळात करण्‍यात येवू नयेत. पोलीस अधीक्षक, नांदेड यांनी जिल्‍हयातील जिल्‍हा बॅंकेच्‍या शाखांकडून याकामी पोलीस संरक्षणाची मागणी केल्‍यास त्‍यांना नि:शुल्‍क पोलीस संरक्षण देणेसाठी जिल्‍हयातील सर्व पोलीस स्‍टेशनला सुचित करावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

000000

कापूस खरेदीचे अधिकृत धोरण जाहिर नाही ;

कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर

महासंघाकडून कापूस खरेदी पुन्हा सुरु होईल   

नांदेड, दि. 13 :- मोबाईल व्हॉटस्ॲपच्या माध्यमातून सोमवार पासून कापूस पणन महासंघाची हमी दराने कापूस खरेदी सुरु होणार असल्याची बातमी येत आहे. याअनुषंगाने सध्या राज्यात कोरोना व्हायरस आजाराने थैमान घातलेले असून कापूस खरेदी करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे तसेच सरकी व गाठीची डिलेव्हरी करण्यासाठी लागणारे जादाचे मनुष्यबळ / मजूर संख्या यामुळे कोरोना व्हायरस या संसर्गजन्य आजारासाठी शासनाने घालून दिलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे पालन करणे कठीण असल्यामुळे अजून पर्यंत कापूस खरेदी सुरु करण्याबाबत अधिकृत धोरण जाहिर झाले नाही, याची नोंद सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांनी घ्यावी, असे आवाहन कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंत रा. देशमुख व उपाध्यक्ष विष्णूपंत सु. सोळंके यांनी केले आहे.  

या सर्व कामांसाठी एका जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी आवारामध्ये 50 ते 70 पर्यंत मनुष्यबळ कार्यरत राहते. त्यामुळे शासकीय संचारबंदीच्या घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे तसेच दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवणे यासारख्या महत्वाच्या बाबींवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे सर्व परिस्थिती पाहता शासनाद्वारे याबाबत अधिकृत नियमावली किंवा परिपत्रक प्राप्त झाल्या शिवाय कापूस पणन महासंघाद्वारे कापूस खरेदी सुरु करण्याबाबत निर्णय घेता येणार नाही.

कापूस पणन महासंघाने सोमवार 23 मार्च 2020 पर्यंत 54.06 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केलेली आहे. सोमवार 23 मार्च पूर्वी खरेदी केलेल्या कापसावर प्रक्रियेचे कामकाज सुरु आहे. आजमितीस जवळपास सर्व जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीमधील मजूरवर्ग कोरोना आजाराच्या भितीपोटी आपल्या स्वगावी गेलेले आहेत. आजच्या परिस्थितीमध्ये मजुरांअभावी प्रक्रियेच्या कामकाजामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय येत आहे. त्यामुळे नव्याने कापूस खरेदी करतेवेळी अपेक्षित मनुष्यबळ प्राप्त करुन घेणे गरजेचे आहे. खरेदी केलेल्या कापसावर तातडीने प्रक्रिया न केल्यास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्याची संभावना असते. त्याचप्रमाणे कापूस खरेदी करतेवेळी संपर्कात येणारे सर्व कर्मचारी, शेतकरी व मजूर वर्गाला कोरोनाची बाधा होवू नये या सर्व बाबी लक्षात घेवून कापूस खरेदी तात्पुरती बंद करण्यात आलेली आहे.

जर फॅक्टरी परिसरात काम करीत असलेल्या कर्मचारी, शेतकरी व मजुरांना या आजाराची लागण झाल्यास त्यांच्यामार्फत गावा-गावात, समाजात कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता आहे. या आजाराची रोखथाम करणे या उदात्त हेतूने सद्य:स्थितीत कापूस खरेदी बंद केलेली असली तरी कोरोना संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यास अथवा शासनाने आदेशानुसार महासंघातर्फे कापूस खरेदी पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी महासंघ काम करेल. याची नोंद सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवानी घ्यावी, असेही आवाहन कापूस पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंत रा. देशमुख व उपाध्यक्ष विष्णूपंत सु. सोळंके यांनी केले आहे.

000000