वृत्त क्र. 582

वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाच्या विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती

नांदेड दि. 12 :- शासनाने 11 जुलै 2024 रोजीच्या निर्देशाद्वारे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या 15 वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये 50 रुपये इतेक विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेशापर्यत स्थगिती दिली आहे. तरी सर्व वाहनधारकांनी याची नोंद घ्यावी व आपली वाहने योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सादर करावीत, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी कळविले आहे.

वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाचे विलंब शुल्क प्रतिदिन 50 रुपये आकारण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. सदर विलंब शुल्क माफ करणे / विलंब शुल्काच्या आकारणीमधून सूट देण्याबाबत ऑटोरिक्षा-टॅक्सी चालक संघटना तसेच विविध परिवहन संवर्गातील वाहन धारकांच्या संघटना यांच्याकडून शासनाकडे निवेदने प्राप्त झाली होती.

शासनाने वाहनधारक व विविध संघटना यांच्या निवेदनाचा व मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन मुख्यमंत्री यांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यास अनुसरुन परिवहन मंत्री यांनी 11 जुलै 2024 रोजी विधानसभा सभागृहात निवेदनाद्वारे 15 वर्षाच्या आतील सर्व परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यानंतर प्रतिदिन रुपये 50 रुपये एवढे विलंब शुल्क आकारण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेश होईपर्यत स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे.

00000

 वृत्त क्र. 581 

'सिईओ' ताई 'लाडक्या बहिणीं 'च्या मदतीला पोहचाताहेत शेतशिवारात 

नांदेड दि. 12 जुलै : एखाद्या योजनेसाठी लोकांशी थेट जनसंपर्क ठेवणे, रोज येणाऱ्या अडचणीवर मात करणे, त्यातून अधिक सुलभ अधिक सहज सोपी योजना व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्याचा प्रयोग नांदेड जिल्ह्यात होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सिईओ) मीनल करणवाल या मुख्यमंत्री माझी बहिण योजनेसाठी दररोज थेट लाभार्थी भगिनींशी जिल्हाभर संपर्क साधत आहेत.

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये पात्र ठरणाऱ्या सर्व महिलांना या योजनेची माहिती व्हावी यासाठी प्रशासन कसोशीने प्रयत्न करत आहे. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांची यासंदर्भात दररोज महिला व बालविकास विभाग व अन्य सर्व संबंधित विभागासोबत सकाळी साडेदहाला बैठक होते. आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांचा जिल्हाभर प्रवास सुरू होतो. कधी थेट शिवारात तर शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन, प्रत्यक्ष कॅम्पला भेटी देऊन, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची चर्चा करून, सिईओ मॅडम ही योजना सामान्य लाभार्थ्यांना समजावून सांगत आहे. त्यानंतर रोज सायंकाळी साडेसहा वाजता जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा आढावा बैठक घेतली जात आहे.

 

दर महिन्याला दीड हजार रुपये आणि वर्षाला 18 हजार रुपये देणारी ही योजना राज्य शासनाने नुकतीच सुरू केली आहे. या योजनेचा ग्रामीण व शहरी भागावर मोठा प्रभाव दिसून येत आहे. महिला मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जमविण्याच्या मागे लागल्या आहेत. प्रशासकीय यंत्रणा ही त्यांना यासाठी साथ देत आहेत. मात्र काही ठिकाणी काही अडचणी तयार होतात. काही ठिकाणी अशिक्षित महिलांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अडवणूक केली जात आहे. मात्र या सगळ्या बाबी रोज जनतेमध्ये जाऊन त्या त्या फीडबॅकचा दुसऱ्या दिवशी बैठकीत चर्चेला आणून ही योजना अधिक सुलभ अधिक सुकर व्हावी यासाठी ही धडपड लक्षवेधी आहे.

 

आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अनेक ठिकाणी भेटी  दिल्या. कासारखेडा ता. नांदेड येथील ग्रामपंचायतीस भेट दिली, अडचणी जाणून घेतल्या. एवढेच नव्हे तर कर्मचारी आणि महिलांना फॉर्म भरण्यास मदत ही केली.

 

परवा 10 जुलै देगलूर तालुक्यात त्यांनी तालुका दौऱ्यादरम्यान खुशावाडी येथील शेताच्या बांधावर जाऊन तेथील शेतकरी महिलांशी चर्चा केली. शेतात काम करणाऱ्या महिलांनी शेतीवाडीच्या ऐन पेरणीच्या लगबगीमध्ये या योजनेकडे दुर्लक्ष करू नये म्हणून त्यांनी माहिती जाणून घेतली. प्रत्येक कामकरी महिलेला याचा लाभ भेटला पाहिजे अशा सूचना त्यांनी नंतर जिल्हा परिषदेच्या संपूर्ण यंत्रणेला केल्या आहेत.

 

आज 12 जुलैला येरगी देगलूर येथे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात शिबिर लावण्यात आले होते. 100 महिलांसमवेत त्यांनी यावेळी संपर्क साधला व त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.

 

त्यानंतर त्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालय मांजरम नायगाव येथील सुरू असलेल्या शिबिराला भेट दिली. जास्तीत जास्त लाभार्थींचे फॉर्म भरण्यात यावे, याकरिता ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांना आवाहन केले. सनदी अधिकाऱ्याने एखाद्या योजनेच्या लाभ मिळावा, यासाठी नेमका कोणता जनसंपर्क केला पाहिजे याचा वस्तूपाठ यानिमित्ताने निर्माण होत आहे.

0000

 वृत्त क्र. 580

संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाच्या एनएसएफडीसी च्या

योजनासाठी कर्ज प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 12 :- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या. नांदेड जिल्हा कार्यालयास सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी एन.एस.एफ.डी.सी यांच्या योजनांचे भौतीक उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. या योजनांचा कर्जप्रस्ताव महामंडळाच्या विहित नमुन्यात 1 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज कार्यालयीन वेळेत (सकाळी 9.30 ते सायं 6.15 वाजेपर्यंत) जिल्हा कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन ग्यानमाता शाळेसमोर तळमजला, कामठा रोड, नांदेड येथे स्विकारले जातील. 

विशेष घटक योजना 20 , बीज भांडवल 16, मुदती कर्ज योजना 5 लाख- 2 महिला अधिकारीता योजना 5 लाख- 2, महिला समृध्दी योजना 1.40- 10 लघुऋण वित्त योजना 1.40,  शैक्षणिक कर्ज योजना 10, मुदती कर्ज योजना 2 लाख- 40 महिला समृध्दी योजना 50 हजार- 20 लघुऋण वित्त योजना 50 हजार- 18 असे एकूण 122 उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. या सर्व योजना एन.एस.एफ.डी.सी नवी दिल्ली यांच्या मार्फत राबविल्या जातात. चांभार समाजा अंतर्गत असणाऱ्या चांभार, ढोर, मोची, होलार या समाजातील अर्जदारांकडून विविध व्यवसायासाठी कर्ज प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. या समाजातील लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच अर्जदाराने महामंडळाच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतीत स्वत: अर्जदाराने मुळ कागदपत्रासह उपस्थित राहून दाखल करावीत. त्रयस्थ / मध्यस्थामार्फत कर्ज प्रकरणे स्विकारण्यात येणार नाहीत. 

 

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे पुढील प्रमाणे लागतील. सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला जातीचा दाखला, तहसीलदार यांच्याकडून घेतलेला अर्जदाराच्या कुटुंबाचा उत्पन्नाचा चालू वर्षाचा दाखला. नुकतेच काढलेले पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र तीन प्रतीत जोडावे. अर्जदाराचा शैक्षणिक दाखला. राशन कार्ड झेरॉक्स प्रती, आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असावे/ मतदान कार्ड / पॅन कार्डची झेरॉक्स प्रत, व्यवसायाचे दरपत्रक जीएसटीचे कोटेशन, व्यवसाय ज्या ठिकाणी करावयाचा आहे त्या जागेची भाडेपावती, करारपत्रक किंवा मालकी हक्काचा पुरावा (नमुना नंबर आठ), लाईट बील, टॅक्स पावती, मुदती कर्ज योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल,  व्यवसायाचे ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र, व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला. लाभार्थ्याचे उद्योग आधार प्रमाणपत्र, लाभार्थ्यांचा सिबील क्रेडिट स्कोअर 500 च्यावर असावा रिपोर्ट, अनुदान न घेतल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र याप्रमाणे कागदपत्रे स्वयंसांक्षाकित करुन घोषणापत्र देण्यात यावे. 

 

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील चांभार, ढोर, मोची, होलार, समाजातील बेरोजगार युवक, युवतींना तसेच होतकरु गरजू अर्जदारांनी योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक अरुण राऊत यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 579

जिल्हास्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल क्रीडा स्पर्धेत बिलोली तालुक्याचे वर्चस्व

जिल्ह्याच्या क्रीडा विभागाकडून सन 2024-25 चे यशस्वी आयोजन

नांदेड दि. १२ :  सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल चषक स्पर्धेमध्ये नांदेड जिल्ह्यात बिलोली तालुक्याने पुन्हा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. यावर्षीही या स्पर्धेमध्ये या तालुक्यातील शिवाजी हायस्कूलने आपली आगेकूच कायम ठेवली आहे.

सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्टस एज्युकेशन सोसायटी, नवी दिल्ली,आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,नांदेड, जिल्हा क्रीडा परिषद,नांदेड मार्फत सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील जिल्हास्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल स्पर्धा अंतर्गत सबज्युनियर 15 वर्षे मुले व ज्युनियर 17 वर्षे मुले-मुलींचे स्पर्धाचे आयोजन दि. 11 व 12 जुलै,2024 या कालावधीत ऑक्सफर्ड द ग्लोबल  स्कूल, निळा रोड, नांदेड येथील मैदानावर करण्यात आले होते.

या स्पर्धेचे उदघाटन शिनेजो जोसे, प्राचार्य, ऑक्सफर्ड द ग्लोबल  स्कूल, निळा रोड, नांदेड व जयकुमार टेंभरे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी,नांदेड यांचे शुभहस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी राज्य क्रीडा मार्गदर्शक तथा क्रीडा प्रमुख श्री.चंद्रप्रकाश होनवडजकर, श्री.सतपालसिंघ चौधरी (तालुका क्रीडा संयोजक) आदी मान्यवर उपस्थित होते. या स्पर्धेमध्ये विजयी झालेला संघ लातूर विभागस्तरीय स्पर्धेकरीता नांदेड जिल्हयाचा प्रतिनिधीत्व करणार आहे.

या जिल्हास्तरीय स्पर्धेतील वेगवेगळ्या वयोगटात एकूण 18 संघांनी सहभाग नोंदविला. या स्पर्धेत रोमांचकारी खेळ दाखवून श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, एकलव्य क्रीडा अकादमीतील 15 व 17 वर्षा खालील मुलांचा संघ प्रथम येऊन एकलव्य क्रीडा अकादमी,सगरोळी ता.बिलोललीचा जिल्ह्यात दबदबा कायम ठेवत उपस्थित क्रीडा कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांची मने जिंकली. अंतिम निकाल असा आहे.

15 वर्षे मुले- प्रथम - श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, शारदानगर सगरोळी, द्वितीय- किडस किंग्डम पब्लिक स्कुल, नांदेड,  तृतिय- शाकूतंल इंग्लिश मेडीयम स्कुल, नांदेड

17 वर्षे मुले- प्रथम- श्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, शारदानगर सगरोळी, द्वितीय- हॉराईझन डिसकव्हरी अकॅडमी, नांदेड,  तृतिय- किडस किंग्डम पब्लिक स्कुल, नांदेड

17 वर्षे मुली- प्रथम- ऑक्सफर्ड द ग्लोबल  स्कूल, निळा रोड, नांदेड, द्वितीय- शाकूतंल इंग्लिश मेडीयम स्कुल, नांदेड

 

यावेळी जिल्हा क्रीडा अधिकारी श्जयकुमार  टेंभरे  व प्रकाश होनवडजकर (राज्य क्रीडा मार्गदर्शक) सर यांनी खेळाडू व प्रशिक्षक यांचे अभिनंदन करत विभागीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.

00000

 वृत्त क्र. 578

एक रुपयात पीक विमा योजना

काढण्याचे शेवटचे 4 दिवस बाकी

शेतकऱ्यांनी तातडीने लाभ घेण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड, दि. 11 जुलै :- केवळ 1 रुपयामध्ये शेतातील पिकाचा पीक विमा काढला जातो. केंद्र व राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात यासाठी आर्थिक तरतूद करते. त्यामुळे जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी आपले पीक संरक्षित केले नसतील त्यांनी तातडीने पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

यासंदर्भात आज जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे यांनी व्हिडिओ संदेश जारी करतांना स्पष्ट केले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेचा लाभ यावर्षी घेतला आहे. यावर्षी 97 टक्के पाऊस आतापर्यंत आला असून पिके संरक्षित करणे आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी पीक विमा योजनेमध्ये 11 लाख शेतकऱ्यांनी भाग घेतला होता. मात्र यावर्षी गुरूवार 11 जुलै पर्यंत 7 लाख 45 हजार शेतकऱ्यांनीच पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेतून नांदेड जिल्ह्यामध्ये 400 कोटीपेक्षा अधिक लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी लक्षात घेता प्रत्येक गावागावात यासंदर्भात जनजागृती व्हावी. केवळ 1 रुपयामध्ये सेवाकेंद्र,  सेतूकेंद्र व बँकेत जाऊन प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ घेता येतो.

शेवटच्या तारखेची वाट बघू नका

पीक विमा योजनेसाठी 15 जुलै शेवटची मुदत आहे. परंतू शेवटच्या तारखेला पीक विमा भरतांना पोर्टलवर येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता त्यापूर्वीच आपल्या सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. या योजनेमध्ये वेळेला महत्त्व असते त्यामुळे मुदतवाढ दिली जाणार नाही, हे लक्षात घेऊन सर्व शेतकऱ्यांनी याबाबत तातडीने पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

00000

 

महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार

·        कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित

·       15 व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार

 

            नवी दिल्ली, 11 : पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या  शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार काल नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला.

                   15 व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या  वतीने आयोजन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी  न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.

            पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची यावेळी माहिती दिली. श्री.शिंदे म्हणाले,  महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचे जनक राज्य आहे. महाराष्ट्राला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा असून कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा आहे. राज्याचा प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना  मला आनंद होत आहे. मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्राला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल  'ॲग्रीकल्चर टुडे' आणि परीक्षक मंडळाचे  आभार मानले, महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाची ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना 'अन्नदाता' म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

            महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक असून राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

            युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्राने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून  2000 प्रकारच्या वस्तू तयार होत आहेत. 'बांबू घास नही खास है' असे म्हणत बांबूमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे.            राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून महाराष्ट्राचे कौतूक

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून  हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्यात येत आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाचे केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी कौतुक केले.

००००

(कृपया सोबतच्या मुख्यालयाच्या वृत्तास आपल्या वृत्तपत्रातून व्यापक प्रसिद्धी द्यावी ही विनंती.)

 महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·       मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार

·        कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित

·       15 व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार

 

            नवी दिल्ली, 11 : पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या  शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार काल नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला.

                   15 व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या  वतीने आयोजन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी  न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.

            पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची यावेळी माहिती दिली. श्री.शिंदे म्हणाले,  महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचे जनक राज्य आहे. महाराष्ट्राला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा असून कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा आहे. राज्याचा प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना  मला आनंद होत आहे. मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्राला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल  'ॲग्रीकल्चर टुडे' आणि परीक्षक मंडळाचे  आभार मानले, महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाची ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना 'अन्नदाता' म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

            महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक असून राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

            युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्राने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून  2000 प्रकारच्या वस्तू तयार होत आहेत. 'बांबू घास नही खास है' असे म्हणत बांबूमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केलं आहे. तसेच, पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचं ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून महाराष्ट्राचे कौतूक

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून  हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्यात येत आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाचे केंद्रीय कृषिमंत्री श्री. चौहान यांनी कौतुक केले.

००००