वृत्त क्रमांक

नांदेड जिल्ह्यात आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व लोकाभिमुख करणार : आरोग्य विभाग 

'एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती'ची स्थापना आणि 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य शिबिरांचे' आयोजन

नांदेड दि. 15 जुलै:- नांदेड जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अधिक गतिमान, लोकाभिमुख आणि बळकट करण्यासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी यांनी आज जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिम सुरु केल्या आहे.

या अंतर्गत जिल्ह्यात विधानसभा मतदारसंघनिहाय 'एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती' स्थापन करण्यात येत असून, गरिबांसाठी 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य शिबिरांचे' भव्य आयोजन करण्यात आले आहे.

'एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती'द्वारे आरोग्य व्यवस्था होणार लोकप्रतिनिधींच्या दारी

राज्यातील आरोग्य सेवांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी व आरोग्यविषयक उपक्रमांना गती देण्यासाठी जिल्ह्यात 'एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती' कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका: ही समिती स्थानिक माननीय विधानसभा सदस्य (आमदार) यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल.

 स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग: या समितीच्या माध्यमातून स्थानिक ग्रामपंचायत सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरपरिषद व महानगरपालिका सदस्य तसेच स्थानिक नगरसेवक यांना थेट प्रक्रियेत सामावून घेतले जाईल.

दर तीन महिन्याला आढावा: तालुक्याच्या आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी या समितीची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

'मुख्यमंत्री जन आरोग्य शिबीर' (१६ जुलै ते २२ जुलै २०२६)

जिल्ह्यातील नागरिकांना दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य उपचार एकाच छताखाली मिळावेत यासाठी १६ जुलै ते २२ जुलै २०२६ या कालावधीत सर्व तालुक्यांमध्ये विशेष 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य शिबिरांचे' आयोजन करण्यात आले आहे.

 मोफत तपासणी व उपचार : शिबिरात रक्तदाब (BP), मधुमेह (Blood Sugar), ई.सी.जी (ECG) यांसारख्या आवश्यक चाचण्या मोफत केल्या जातील.

 तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन: स्त्रीरोग, बालरोग, नेत्ररोग, दंतरोग आणि इतर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाद्वारे रुग्णांची तपासणी व मोफत औषधोपचार करण्यात येतील.

शासकीय योजनांचा थेट लाभ : या शिबिरांमध्ये 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना' (MJPJAY), 'आयुष्मान भारत कार्ड' आणि 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी' (CMRF) या योजनांतर्गत पात्र रुग्णांवर पुढील उपचारांचे नियोजन केले जाईल.

जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळवून देणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 'एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती'च्या माध्यमातून आम्ही स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत मिळून आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत करू. तसेच १६ ते २२ जुलै दरम्यान होणाऱ्या 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य शिबिरांचा' जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी, विशेषतः ग्रामीण भागातील गरजूंनी लाभ घ्यावा." असे आव्हान डॉ. संतोष सूर्यवंशी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, यांनी केले आहे.

00000

पत्रकार परिषद निमंत्रण 

ई-मेल संदेश दि. 15 जुलै, 2026 

प्रति ,

मा. संपादक / प्रतिनिधी

दैनिक वृत्‍तपत्र / दूरचित्रवाणी / इलेक्ट्रॉनिक मिडीया    

नांदेड जिल्‍हा 

महोदय,

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री मा. श्री. रामदास आठवले हे उद्या दिनांक 16 जुलै 2026 रोजी सकाळी 10 वा. शासकीय विश्रामगृह, नांदेड येथे पत्रकारांशी संवाद साधणार आहेत.

तरी आपण पत्रकार परिषदेस उपस्थित राहावे, ही विनंती. 

 पत्रकार परिषद दिनांक :- 16.07.2026 (गुरुवार)

वेळ                          :-  सकाळी 10.00 वा.

स्थळ                        :- शासकीय विश्रामगृह, नांदेड

 

          प्रमोद धोंगडे

प्र. जिल्‍हा माहिती अधिकारी,

            नांदेड

वृत्त क्रमांक

अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा

विशेष अभियानास प्रारंभ

नांदेड दि. 15 जुलै :  प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील जास्तीत जास्त पात्र शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शासनाच्या निर्देशानुसार १ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत विशेष जनजागृती व अर्ज नोंदणी अभियान राबविण्यात येत आहे.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या विशेष अभियानाचा लाभ घेऊन महाडीबीटी पोर्टलवर तात्काळ अर्ज नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी किंवा सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

अनुदानाबाबत महत्त्वाची माहिती : शासनाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के, इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के अनुदान मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येईल. तसेच उर्वरित १० किंवा १५ टक्के अनुदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना / बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत अदा करण्यात येणार असून पात्र लाभार्थ्यांना एकूण ९० टक्के पर्यंत अनुदान उपलब्ध होईल.

महाडीबीटी पोर्टलवरील अर्जांची संख्या कमी असलेल्या गावांमध्ये विशेष जनजागृती करण्यात येणार असून तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांकडून जास्तीत जास्त अर्ज भरून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक

नांदेड जिल्हयातील व्यावसायीक वाद दाखल होण्यापूर्वीच

सामोपचाराने मिटविण्यात यश

नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची कामगिरी

नांदेड दि. 15 जुलै :  व्यावसायीक वाद खटल्यापूर्वी मध्यस्थीद्वारे सामोपचाराने मिटविण्यात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला यश आले असून, जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच असा वाद मिटविण्यात आले आहे. 

हे प्रकरण नांदेड शहरातील नामांकित शैक्षणिक व धर्मदाय संस्था असलेल्या दोन संस्थेत एका आर्थिक व्यवहारावरून वाद उद्भवला होता. सहकार न्यायालयात प्रकरण दाखल होण्यापूर्वी कलम 12-ए, व्यावसायीक न्यायालय अधिनियम-2015 प्रमाणे सदरील प्रकरण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे सामोपचाराने मिटविण्याच्या दृष्टीने मध्यस्थीसाठी आले होते. सदरील प्रकरणातील गांभिर्य विचारात घेता, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रह्मे  यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव शरद जी. देशपांडे यांनी प्रशिक्षीत मध्यस्थ ॲड. एच.व्ही. संतान, यांचा अनुभव पाहता त्यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली.

सर्वप्रथम मध्यस्थाने दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकुन घेऊन, मध्यस्थी प्रकरण केंद्र, मुंबई यांच्यातर्फे आत्मसात केलेल्या विविध कौशल्यांचा वापर करून दोन्ही बाजुंना सदरील वाद सामोपचाराने मिटविण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांचा वेळ व पैसा कसा वाचेल यावर त्यांना सखोल मार्गदर्शन केले. त्यांना  वाद न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी मिटवून घेण्याचा सल्ला दिला. यासाठी एकत्र, वेगवेगळया अशा तीन बैठका झाल्यानंतर मध्यस्थीला यश‍ येऊन दोन्ही बाजुंनी दिनांक 13 जुलै 2026 रोजी सामोपचाराने वाद मिटविला. सदरील प्रकरण खटल्यापूर्वीची मध्यस्थता (Pre-institution Mediation) प्रकारातले होते. नांदेड जिल्हयाच्या न्यायिक इतिहासात प्रथमच व्यावसायीक वाद हा मध्यस्थीद्वारे मिटविण्यात यश आले असून, याकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिरकण सचिव शरद जी. देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षीत मध्यस्थ ॲड. एच.व्ही. संतान यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

सदर वाद मिटल्यानंतर दोन्ही पक्षकारांच्या प्रतिक्रिया 

हाच वाद कोर्टात गेला असता आम्हाला कोर्ट फी भरावी लागली असती. परंतू या साध्या सोप्या सरळ प्रक्रियेमुळे आमचा खूप फायदा झाला. तसेच संस्थेचे नावलौकिक कायम राहीले. - दिपक शंकरलाल दामा

खरेतर मी वयोवृध्द असून, कोर्टात जाण्याची फार भिती वाटत होती. परंतू प्राधिकरणाने अतिशय सौजन्याने वागणुक देऊन, मध्यस्थाने सुध्दा समोपचाराची भुमिका पटवून दिल्याने भावी वाद टळला. - परमजीतसींग साहीबसींग

सदर वाद मिटल्यानंतर शरद जी. देशपांडे यांनी जिल्हयातील अशा प्रकारचे वाद असलेल्या व न्यायालयात प्रकरण दाखल होण्याच्या स्थितीत असलेल्या सर्व पक्षकारांना याद्वारे मध्यस्थीद्वारे वाद मिटवून आपसातील कटूता टाळून वेळ व पैसा वाचविण्याचे आवाहन केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

घरबसल्या परिवहन विभागाच्या 58 फेसलेस सेवांचा लाभ घ्या

अनधिकृत मध्यस्थांपासून सावध राहण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 15 जुलै : परिवहन विभागामार्फत वाहन परवाना (लायसन्स) व वाहन नोंदणीसंबंधी सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि कालबद्ध पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सारथी 4.0’ आणि ‘वाहन 4.0’ या ऑनलाइन संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीद्वारे नागरिकांना घरबसल्या विविध सेवांसाठी अर्ज करता येत असून, त्यापैकी 58 सेवा फेसलेस पद्धतीने उपलब्ध असल्याची माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांतराव साळी यांनी दिली आहे.

पूर्वी वाहन व अनुज्ञप्ती संदर्भातील अर्ज प्रत्यक्ष कार्यालयात येऊन सादर करावे लागत होते. त्यामुळे काही वेळा अनधिकृत व्यक्ती किंवा मध्यस्थांकडून नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता होती. मात्र, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार विकसित करण्यात आलेल्या ऑनलाइन प्रणालीमुळे नागरिकांना आधार क्रमांक व त्यास संलग्न मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे कार्यालयात न जाता घरबसल्या अर्ज करता येत आहेत. कार्यालयामार्फत अर्जांची ऑनलाइन पडताळणी करून मंजुरी अथवा नामंजुरीची कार्यवाही नियमितपणे केली जाते.

परिवहन विभागाच्या एकूण 115 अधिसूचित सेवांपैकी 89 सेवा ऑनलाइन उपलब्ध असून, अनुज्ञप्तीसंदर्भातील सेवा सारथी पोर्टलवर, तर वाहनसंबंधी सेवा वाहन पोर्टलवर दिल्या जातात. यापैकी 58 सेवा पूर्णपणे फेसलेस स्वरूपात उपलब्ध आहेत.

नागरिकांनी ऑनलाइन अर्ज करताना पोर्टलवर नमूद केलेले शासकीय शुल्क व कर इतकीच रक्कम ऑनलाइन भरावी. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्ती किंवा मध्यस्थाला अतिरिक्त शुल्क देऊ नये. अतिरिक्त रकमेची मागणी होत असल्यास तत्काळ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड येथे अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्यात आला असून, नागरिकांच्या वाहन व अनुज्ञप्तीसंबंधी अडचणी सोडविण्यासाठी माहिती व मदत कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. नागरिकांनी उपलब्ध 58 फेसलेस सेवांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा दौरा

नांदेड, दि. 15 जुलै :- केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हे नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील. 

गुरुवार 16 जुलै 2026 रोजी सकाळी 8.10 वा. हैद्राबादहून नांदेड विमानतळ येथे आगमन. सकाळी 8.25 वा. वाहनाने शासकीय विश्राामगृह, नांदेड येथे आगमन. सकाळी 9.45 वा. समाज कल्याण अधिकारी यांच्यासमवेत बैठकीस उपस्थिती.स्थळ: शासकीय विश्राामगृह, नांदेड , सकाळी 10. वा. शासकीय विश्राामगृह, नांदेड येथे पत्रकार परिषदेस उपस्थिती. सकाळी 11. वा. वाहनाने वसमत जि. हिंगोलीकडे प्रयाण करतील.   

00000

वृत्त क्रमांक

खरीप पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै अंतिम मुदत

शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी तत्काळ अर्ज करावेत – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

नांदेड, दि. १५ जुलै : खरीप हंगाम २०२६ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, या मुदतीत कोणतीही वाढ केली जाणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता तातडीने पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा असेही कळविले आहे. 

योजनेची वैशिष्टे

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असून, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ती लागू आहे. खातेदार शेतकऱ्यांसह कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता केवळ २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के इतका मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. खरीप २०२६ व रब्बी २०२६-२७ या कालावधीसाठी अधिसूचित पिकांचा जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. 

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या ५ वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल, या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच, इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल.

जोखमीच्या बाबी:- योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी पीक पेरणीपासून काढणीपर्यतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/ तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.

नांदेड जिल्ह्यात ज्वारी, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर आणि कापूस या पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला असून, पिकानुसार विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकरी हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये ज्वारीसाठी ६६० रुपये, सोयाबीनसाठी १,२५० रुपये, मूगसाठी ६०० रुपये, उडीदसाठी २७० रुपये, तुरीसाठी ९४० रुपये आणि कापसासाठी १,३०० रुपये प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा राहणार आहे.

महत्वाच्या बाबी:-

नांदेड जिल्ह्यामध्ये इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. पत्ता : नववा मजला, ऑफिस ए, नेक्सस वेस्टेंड, सेक्टर १, बिल्डिंग ए, सर्वे नंबर १६९/१, परिहार चौकाजवळ, डीपी रोड, औंध, पुणे- ४११ ००७ व (ई-मेल: supportagri@iffcotokio.co.in)या विमा कंपनी मार्फत हि योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था आपले सरकार सेवा केंद्र/ विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक मानला जाईल. विमा योजनेअंतर्गत जोखिमीअंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान ०.१० हेक्टर मर्यादा राहील.

बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस ७/१२ व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोर्षीवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या DBT द्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल.

डिजिटल पीक सर्वेक्षण 

पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व डिजिटल पीक सर्वेक्षण नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणामध्ये नोंदविलेले पीक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच, डिजिटल पीक सर्वेक्षण व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास, विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.

अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे, पिक विम्यातील अर्ज हा आधार वरील नावाप्रमाणेच असावा, पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधारसंलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता आपले बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात, आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.

पिक विमा योजनेत सहभागी होणेसाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते

आधार कार्ड, बँक पासबुक, पिक पेरा, स्वंय घोषणापत्र, 7/12, आठ अ, शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID)

00000