प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत

11 ते 13 डिसेंबर कालावधीत तपासणी मोहिम

-         निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी 

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 11 ते 13 डिसेंबर 2020 या कालावधीत विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. यात आयकर भरणाऱ्या व इतर कारणामुळे अपात्र झालेल्या जिल्‍हयातील 11 हजार 763 लाभार्थ्याकडून लाभाची 9 कोटी 16 लक्ष रूपये वसुली, सर्व गावातील सर्व लाभार्थ्‍यांचे सामाजिक अंकेक्षण, लाभार्थ्‍यांची भौतिक तपासणी, पोर्टलवरील लाभार्थ्‍यांचे विविध तांत्रीक कारणांमुळे लाभ थां‍बले असल्‍यास त्‍याबाबतची दुरूस्‍तीची कार्यवाही करण्‍यात येणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

केंद्र पुरस्‍कृत प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान निधी (पीएम किसान) योजना राज्यात शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग यांच्या दि.4 फेब्रुवारी 2019 च्या परिपत्रकानुसार सुरू करण्‍यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अल्‍प व अत्‍यल्‍प भूधारक शेतकऱ्यांना कुटूंबनिहाय प्रति वर्ष रूपये 6 हजार इतके आर्थिक सहाय 3 टप्‍प्‍यामध्‍ये उपलब्‍ध करून देण्‍यात येत आहे. 

प्रधानमंत्री किसान सन्‍मान निधी (पीएम किसान) योजने अंतर्गत जिल्‍ह्यात एकूण 4 लाख 94 हजार 921 शेतकरी कुटूंबांची नोंदणी झालेली आहे. दरम्‍यान अशी कार्यवाही करताना काही आयकर भरणारे, अपात्र लाभार्थ्‍यांना योजनेचा लाभ मिळाल्‍याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. अशा लाभार्थ्‍यांचा शोध घेवून त्‍यांना योजनेतून कायमस्‍वरूपी वगळण्‍यासाठी सर्व ग्राम स्‍तरावर सद्यःस्थितीतील कोवीड-19 महामारीचा संसर्गवाढ होवू नये यासाठी शासनाने वेळोवळी दिलेल्‍या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करून जिल्‍हयातील सर्व गावातील 100 टक्‍के लाभार्थी यांचे सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण करण्‍यात येणार आहे. सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही दरम्‍यान सर्व लाभार्थी यांची यादी वाचन करणे व गावातील अपात्र, मयत लाभार्थी यांचा लाभ थांबविणे अशा लाभार्थ्‍यांना पोर्टलवरुन कमी करणे अशी कार्यवाही केली जाणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सन 2020-21 या आर्थिक वर्षामधील यादृच्छीक पध्‍दतीने 5 टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी करावयाच्‍या लाभार्थ्‍यांची यादी पी.एम.किसान पोर्टलवर उपलब्ध करुन दिली असून लाभार्थ्‍यांची तपासणी पुर्ण करून पोर्टलवर अपडेट झाल्याशिवाय त्यांचे पुढील Payment होणार नसल्‍याचे कळविले आहे. 

त्‍यानुषंगाने भोकर, अर्धापूर, बिलोली, लोहा व उमरी तालुक्याने पी. एम. किसान पोर्टलवर Physical Verification चे 100 टक्के काम व भोकर, उमरी, अर्धापूर, नायगाव व हिमायतनगर या तालुक्‍यांनी सामाजिक अंकेक्षणाचे 100 टक्के काम पूर्ण करून उल्‍लेखनिय काम केले आहे. उर्वरित तालुक्‍यांत मोहिमेदरम्‍यान Physical Verification तपासणी व सामाजिक अंकेक्षणची कार्यवाही पुर्ण केली जाणार आहे. 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांचा डाटा केंद्रिय आयकर विभागाच्या माहितीशी संलग्न केल्यावर बरेच लाभार्थी हे आयकर भरत असल्याने अपात्र ठरले असून अशा लाभार्थ्‍यांचा तात्काळ लाभ थांबवून त्यांना अपात्र करण्‍याच्‍या व लाभाची रक्‍कम वसूल करावयाची आहे. नांदेड जिल्‍हयातील आयकर भरणाऱ्या व इतर कारणामुळे अपात्र झालेले अर्धापूर-424, भोकर-652, बिलोली-849, देगलूर-1 हजार 496, धर्माबाद-327, हदगांव-889, हिमायतनगर-432, कंधार-916, किनवट-676, लेाहा-1 हजार 353, माहूर-353, मुदखेड-458, मुखेड-1 हजार 151, नायगांव-526, नांदेड-773 व  उमरी-488 असे एकूण जिल्‍हयातील 11 हजार 763 लाभार्थ्याकडून लाभाची 9 कोटी 16 लक्ष रूपये वसुली केली जाणार आहे. त्‍यापैकी 513 लाभार्थ्‍यांकडून 47 लक्ष रूपयाची वसुली झालेली आहे. उर्वरित वसुली करण्‍याकरीता व बाबीकरीता जिल्‍हयातील 93 मंडळाकरीता महसूल, जिल्‍हा परिषद व कृषी विभागातील अधिकारी यांच्‍या मंडळ निहाय नियुक्‍त्या करण्‍यात आलेल्‍या आहे. 

अर्धापूर तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 424 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 39,48,000, परतावा रक्कम 5,22,000 तर शेतकरी 55 दर्शविण्यात आले आहे.

भोकर तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 652 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 53,66,000, परतावा रक्कम 9,66,000तर शेतकरी 98 दर्शविण्यात आले आहे.

बिलोली तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 849 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 47,04,000, परतावा रक्कम 6,34,000 तर शेतकरी 71 दर्शविण्यात आले आहे.

 देगलूर तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 1,496 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 1,17,18,000, परतावा रक्कम 3,64,000 तर शेतकरी 41 दर्शविण्यात आले आहे.

धर्माबाद तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 327 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 27,26,000, परतावा रक्कम 12,000 तर शेतकरी 1 दर्शविण्यात आले आहे.

हदगाव तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 889 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 81,68,000, परतावा रक्कम 3,16,000तर शेतकरी 32 दर्शविण्यात आले आहे.

कंधार तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 916 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 68,70,000, परतावा रक्कम 3,22,000 तर शेतकरी 38 दर्शविण्यात आले आहे.

मुदखेड तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 458 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 28,30,000, परतावा रक्कम 92,000 तर शेतकरी 10 दर्शविण्यात आले आहे.

मुखेड तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 1,151 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 99,58,000, परतावा रक्कम 13,08,000 तर शेतकरी 147 दर्शविण्यात आले आहे.

नांदेड तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 773 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 62,00,000, परतावा रक्कम 1,70,000 तर शेतकरी 20 दर्शविण्यात आले आहे.

हिमायतनगर तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 432 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 39,08,000, परतावा रक्कम निरंक तर शेतकरी निरंक दर्शविण्यात आले आहे.

किनवट तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 676 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 51,30,000, परतावा रक्कम निरंक तर शेतकरी निरंक दर्शविण्यात आले आहे.

लोहा तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 1,353 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 98,30,000, परतावा रक्कम निरंक तर शेतकरी निरंक दर्शविण्यात आले आहे.

माहूर तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 353 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 21,38,000, परतावा रक्कम निरंक तर शेतकरी निरंक दर्शविण्यात आले आहे.

नायगाव तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 526 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 47,26,000, परतावा रक्कम निरंक तर शेतकरी निरंक दर्शविण्यात आले आहे.

उमरी तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 488 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 33,82,000, परतावा रक्कम निरंक तर शेतकरी निरंक दर्शविण्यात आले आहे. 

जिल्ह्यातील एकुण 16 तालुक्यात अपात्र / कर भरणारे 11,763 शेतकरी, वसूल केली जाणारी रक्कम 9,16,02,000, परतावा रक्कम 47,06,000 तर शेतकरी 513 दर्शविण्यात आले आहे. 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 11 डिसेंबर ते 13 डिसेंबर 2020 या कालावधीत विशेष मोहिमेत पोर्टलवरील ऑनलाईन अर्जाचे निराकरण करणे, PM-KISAN Portal वर शेतकऱ्यांनी स्‍वतः किंवा सीएससी केंद्रामार्फत नोंदणी केली असल्‍यास त्‍याची पडताळणी करून मान्‍यता देणे, नाकारण्‍याची कार्यवाही केली जाणार आहे. जिल्‍हयातील सर्व शेतकरी लाभार्थ्‍यांनी सदर मोहिमेमध्‍ये जास्‍तीत सहभाग नोंदवून वसुलीबाबत सहकार्य व योजनेचा तांत्रीक कारणामुळे लाभ थांब‍ल्‍यास त्यांचे निराकरण करून घेण्‍याचे आवाहन जिल्‍हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

00000

 

जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाला

असेल आता स्वत:ची स्मशान व दफनभूमी

महसूल व जिल्हा प्रशासन यांची संयुक्त मोहिम 

नांदेड (जिमाका) दि. 10  :- जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतींना आपल्या हक्काची स्मशान व दफनभूमी असावी यासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या निर्देशाखाली महसूल व जिल्हा परिषद यंत्रणा युद्धपातळीवर प्रयत्नरत असून लवकरच प्रत्येक ग्रामपंचायत या भावनिक प्रश्नाची कोंडी दूर करुन ग्रामस्थांना दिलासा दिला जाईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा घुगे-ठाकूर यांनी दिला. 

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना स्वत:ची स्मशान व दफनभूमी नसल्याने मोठ्या भावनिक आणि गुंतागुंतीच्या पेचाला सामोरे जावे लागत होते. शासनाने या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करुन यातून मार्ग काढण्यासाठी गाव तेथे स्मशान व दफनभूमी ही मोहिम हाती घेतली. या मोहिमेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ. वर्षा घुगे-ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी व तहसिलदार यांची संयुक्त आढावा बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी माहिती दिली. 

प्रत्येक तालुक्यांच्या ठिकाणाहून तहसिलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी एकत्र येऊन आपआपल्या तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सद्यस्थिती दर्शक अहवालाची मांडणी करुन त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक अडचणीही निदर्शनास आणून दिल्या. ज्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा नाही अशा गावांसाठी ग्रामपंचायतकडे उपलब्ध गायरान व इतर जागेवर स्मशान व दफनभूमी उभी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीकडे गायरान व इतर कसलीही जमीन नाही अशा गावांमध्ये दानशूर व्यक्तींनी पुढे येऊन जागा दिल्यास त्यांचा गौरव व सन्मान करुन त्या जमीनी स्विकारल्या जातील असेही शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या गावात दानशूर व्यक्ती पुढे आले नाही तर त्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत खाजगी असलेल्या जमिनी विकत घेण्याचे प्रावधानही करण्यात आले आहे. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. 

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतनिहाय स्मशान व दफनभूमीबाबत वस्तुस्थिती

नांदेड- 16 ग्रामपंचायतींना दफनभुमीला जागा नाही, यापैकी 3 ग्रामपंचायतीजवळ गायरन जमीन आहे, 13 ग्रामपंचायतीसाठी खाजगी जागा शोधाव्या लागतील. अर्धापूर- 7 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 1 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 6 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. मुदखेड- 6 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत, यापैकी 5 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 1 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. हदगाव– 39 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 21 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 18 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. हिमायतनगर– 13 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 7 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 6 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. किनवट– 43 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 33 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 10  ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. माहूर– 40 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 19 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 21 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. भोकर– 24 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 10 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 14 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. हदगाव– 5 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 5 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे,  निरंक ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. धर्माबाद – 14 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 4 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 10 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. बिलोली- 21 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 15 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 6 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. नायगाव– 10 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 6 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 4 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. देगलूर– 21 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 10 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 11 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. मुखेड– 32 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 31 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 1 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. कंधार- 10 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 6 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 4 ग्रामपंचायतींना जागा शोधाव्या लागतील. लोहा– 39 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत यापैकी 17 ग्रामपंचायतीजवळ गायरान जमीन आहे, 22 ग्रामपंचायतींना जागा नाहीत.

सदर ग्रामपंचायतनिहाय प्रशासनातर्फे नियोजन केले जात आहे. 

00000

 

14 कोरोना बाधितांची भर तर

30 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी  

नांदेड (जिमाका) दि. 9 :-  बुधवार 9 डिसेंबर 2020 रोजी सायं. 5 वाजेपर्यंतच्या कोरोना अहवालानुसार 14 व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 5 तर ॲटिजेन किट्स तपासणीद्वारे 9 बाधित आले. याचबरोबर उपचार घेत असलेल्या 30 कोरोना बाधित व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. 

 आजच्या 954 अहवालापैकी 936 अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता 20 हजार 689 एवढी झाली असून यातील 19 हजार 606 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. एकुण 334 बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील 13 बाधितांची प्रकृती अतीगंभीर स्वरुपाची आहे. आजपर्यंत कोविड-19 मुळे जिल्ह्यातील 554 व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.    

आज बरे झालेल्या बाधितांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी 1, मनपा अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण 7, किनवट कोविड रुग्णालय 1, माहूर तालुक्यांतर्गत 1, कंधार तालुक्यांतर्गत 5, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड 7, मुखेड कोविड रुग्णालय 1, देगलूर कोविड रुग्णालय 2, खाजगी रुग्णालय 5 असे एकूण 30 बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 94.76 टक्के आहे. 

 

आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्रात 2, कंधार तालुक्यात 1, नांदेड ग्रामीण 1, आंध्रप्रदेश 1 असे एकुण 5 बाधित आढळले. तर अँटिजेन तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 3, मुखेड तालुक्यात 2, देगलूर 1, अर्धापूर 1, माहूर 1, बीड 1 असे एकुण 9 बाधित आढळले.  

जिल्ह्यात 334 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 19, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 26, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड (नवी इमारत) येथे 35, मुखेड कोविड रुग्णालय 23, भोकर कोविड केअर सेंटर 2, किनवट कोविड रुग्णालय 1,  हदगाव कोविड रुग्णालय 3, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण 58, नांदेड मनपा अंतर्गत गृह विलगीकरण 143, खाजगी रुग्णालय 24 आहेत.  

बुधवार 9 डिसेंबर 2020 रोजी 5 वा. सद्यस्थित रुग्णालयात उपलब्ध खाटांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपूरी नांदेड येथे 180, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे 67 एवढी आहे.  

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती

एकुण घेतलेले स्वॅब- 1 लाख 60 हजार 381

एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 1 लाख 35 हजार 620

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 20 हजार 689

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 19 हजार 606

एकुण मृत्यू संख्या-554

उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 94.76 टक्के

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-निरंक

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-4

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-520

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-334

आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-13.  

आपल्या मोबाईलवर आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करुन घ्यावा जेणे करुन आपल्या सभोवती कोरोना बाधित रुग्ण असल्यास आपणास हे ॲप सतर्क करेल, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे.

000000

 

राष्ट्रीय लोकअदालतीत कोवीड-19 अनुषंगाने

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्या मार्गदर्शक सूचना 

नांदेड (जिमाका) दि. 9 :-  जिल्हा न्यायालय व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय व सहकार न्यायालय नांदेड येथे 12 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय लोकअदालतीत कोवीड-19 या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होउ नये म्हणून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांनी नागरिकांकरीता मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. 

यात नागरीकांनी येतांना मास्क लावून येणे. सर्वांनी सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करावे. ज्या व्यक्तीची तडजोडी करीता आवश्यकता आहे. त्यांनीच न्यायालयात लोकन्यायालयाकरीता उपस्थित रहावे. न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची तापमापकाद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच कोविड-19 या संसर्गजन्य रोगाचा फैलाव रोखण्याकरिता शासनाने नेमुन दिलेल्या नियमांचे व सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण श्रीराम आर. जगताप व सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, न्यायधीश आर. एस. रोटे यांनी केले आहे. 

न्यायालयात प्रलंबित असलेले दावे तडजोडीने आणि सामंजस्याने निकाली निघावेत यासाठी लोकअदालतीत व्हॉटसअप व्हिडिओ कॉलींग या सुविधेच्या वापरास राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांनी परवानगी दिलेली आहे. कोरोना काळात ज्यांना न्यायालयात येणे अशक्य असेल त्यांनी व्हॉटस अप सारख्या सोशल मिडियाचा वापर करुन तडजोड घडवून आणता येईल. त्याकरीता पक्षकाराची ओळख पटवून न्यायालयात तडजोड होऊ शकते. या सुविधेचा लाभ घेण्याकरीता पक्षकारानी आपल्या वकीलांना फोन करुन यासुविधेचा लाभ पक्षकारांना घेता येईल असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

 

अध्ययन अध्यापनात उच्च तंत्रज्ञानाचा

अधिकाधिक वापर शिक्षकांकडून व्हावा

-         प्राचार्या डॉ. सुनंदा रोडगे 

नांदेड (जिमाका) दि. 9 :- आधुनिक काळात अध्ययन आणि अध्यापनाच्या कार्यपद्धतीत अनेक बदल झाले आहेत. यात उच्च तंत्रज्ञानाची पडलेली भर व यामुळे शिक्षणाच्या कार्यपद्धतीत झालेली सुलभता दुर्लक्षून चालणार नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता शिक्षकाने काळानुरुप अध्ययन-अध्यापन प्रक्रीयेत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन याचा अधिकाधिक लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवावा, असे प्रतिपादन प्राचार्या डॉ. सुनंदा गो. रोडगे यांनी केले. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अंतर्गत बी.एडच्या अंतिम संपर्क सत्राचा समारोप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.  हा कार्यक्रम ऑनलाईन झूम ॲपद्वारे घेण्यात आला.   

प्रास्ताविक बी.एड समन्वयक प्रा.डॉ. विठ्ठल घोनशेटवाड यांनी केले. स्वागतगीत जयश्री मुंडे यांनी केले तर मनोगत तेलंग तर सुत्रसंचलन मिनाक्षी अंबोरे यांनी केले. या कार्यक्रमाला डॉ. शैला सारंग, डॉ. वनिता रामटेके, डॉ. मंजुषा भटकर, डॉ. सरस्वती गिरी, डॉ. संजिवनी राठोड व सर्व बी.एड प्रशिक्षणार्थीची ऑनलाईन उपस्थित होते. शेवटी आभार प्रदर्शन स्मिता नादरे यांनी मांडले.

0000

 

“विकेल ते पिकेल” या मंत्रातच शेतकऱ्यांची प्रगती

-         जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर

स्मार्ट प्रकल्पाबाबत एक दिवशीय प्रयोगशाळा 

नांदेड (जिमाका) दि. 9 :- निसर्गाच्या असमतोलाशी सतत संघर्ष करीत उभ्या असलेल्या शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी स्वत: शेतीत थांबून लक्ष दिले तरच त्याला त्यातून सावरता येते. येथे ऑनलाइन काम करायचे ठरविले तर त्याच्या हाती काहीही लागणार नाही. त्याच्या जर हाती काही लागले नाही तर समाजाला अन्नाशिवाय जगता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी यापुढे आपल्या पारंपारिक पिकांना छेद देवून विकेल तेच पिकेल या मंत्राचा लाभ कसा घेता येईल त्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सौ. मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी केले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्‍हा नियोजन सभागृह येथे ‘विकेल ते पिकेल’ अभियानातंर्गत मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाबाबत जिल्‍हास्‍तरीय एक दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन समारंभात त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या कार्यशाळेसाठी नांदेड जिल्ह्यातून आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, प्रगतशील शेतकरी उपस्थित होते. 

जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी वेळोवेळी प्रत्यक्ष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहिले. यात सोयाबिन पिकाच्या बियाण्यांपासून ते अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा वेळेवर पंचनामा व्हावा व त्यांना शक्य तेवढी शासकिय मदत कशी उपलब्ध करुन देता येईल इथपर्यंत त्यांनी स्वत: मंत्रालयस्तरावर बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला असल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी सांगितले. 

शासनाच्या कृषि क्षेत्रातील निगडीत असलेल्या योजनांची माहिती एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना मिळावी व विकेल ते पिकेल या नव्या आत्मविश्वासातून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचे द्वारे खुली व्हावीत या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित केली असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती एकाच व्यासपिठावरुन देता येत असल्या कारणाने मला याचा आनंद असून लवकरच बांधा-बांधावर सहभागी शेतकरी याचे खरे अर्थाने प्रात्याक्षिकरुपाच्या माध्यमातून आपआपले मॅडेल विकसित करतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शेतकरी म्हटले की एरवी महसूलच्या दृष्टिकोणातून अथवा जिल्हादंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेतून जागेचे तंटे, बांधा-बांधावरुन झालेले वाद आदी बाबींशी निगडित निवाडे करावे लागतात. या कार्यशाळेने एक सकारात्मक व शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा मार्ग दाखविण्याची संधी मिळाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. 

इस्राईल सारखा आपल्या जिल्ह्याएवढा देश केवळ शेतीच्या प्रगतीतून संपूर्ण जगावर मोहिनी घालू शकतो. तिथले शेतकरी विपरीत परिस्थिती असूनही प्रगतीचे शिखर गाठू शकतात. याला कारण म्हणजे तिथे शेतकऱ्यांची एकसंघ असलेली शक्ती व उच्च तंत्रज्ञान ! आपल्या शेतकऱ्यांनीही “विकेल ते पिकेल” या भावनेतून एकसंघ होऊन गटशेतीच्या माध्यमातून, एफपीओच्या माध्यमातून शेतीला आधुनिक व व्यावसायिकतेची जोड दिली तर आपणही कुठे कमी पडणार नाही, असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी शेतकऱ्यांना दिला. तुम्ही तुमच्या घामातून पिकविलेल्या शेती उत्पादनांना चांगले स्वत:च पॅकेजिंगचे साहित्य वापरुन उत्पादक झाले पाहिजे. जे उत्पादक तुम्ही बाजारपेठेसाठी लागणाऱ्या पॅकेजिंगच्या कौशल्यासह तयार कराल त्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात तात्पुरत्या विक्रीसाठी विविध गटांना विभागून तात्पुरती जागा उपलब्ध करु असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

भारतीय अर्थ व्यवस्थेचा कणा म्हणून आपण शेतीकडे पाहतो. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना आपण ह्रदयाच्या जागी पाहणार नाही तोपर्यंत या कण्याला अर्थ येणार नाही, हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी ह्रदयाची जागा घ्यायची असेल तर यापुढे “विकेल तेच पिकेल” हा मंत्र घेऊन अधिकाधिक व्यावसायिक तंत्र जवळ करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा घुगे-ठाकूर यांनी केले. शेतीशी निगडीत शासन स्तरावर अनेक विभाग आहेत. या विभागांसहीत आता महिला विकास, केबीके, कापूस उत्पादक संघटना, प्रगतशील शेतकरी, गटशेती करणारे विविध गट या सर्वांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या. 

यावेळी नाबार्ड, स्मार्ट प्रकल्प, एक जिल्हा एक उत्पादन, अन्न प्रक्रिया योजना, पोकरा अंतर्गत शेतकरी गट / उत्पादक कंपन्या प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बँक कर्ज मंजुरीसाठी लागणारे कागदपत्र आदी बाबत तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.

0000

 

विकेल ते पिकेल धोरणांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घ्यावा

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे आवाहन  

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- विकेल ते पिकेल संकल्पनेतून शेतमाल काढणी पश्च्यात व्यवस्थापनाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीकरिता कृषी व सलग्न विभागाच्या  विविध योजना उपलब्ध आहेत त्यात  मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया विकास योजना (PMFME), केंद्र पुरस्कृत अँग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF), मा.मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), अशा योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी  आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे. 

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांर्गत नांदेड जिल्ह्यातील समुदाय आधारीत संस्था आणि संस्थात्मक खरेदीदार यांच्याकडून शेतमाल ज्यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, हरभरा, डाळी, भात, भरडधान्ये, संत्रा, पेरु, सीताफळ, आंबा, हळद व भाजीपाला पिके आणि शेळ्या व परसबागेतील कुक्कुटपालन यांच्या मुल्यसाखळी विकासाच्या उपप्रकल्पांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पात्र घटकात समुदाय आधारित संस्थांमध्ये आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे स्थापित लोकसंचलित साधन केंद्र यांचा समावेश आहे. यासोबतच अर्ज सादर करण्यासाठी पात्र खरेदीदारांमध्ये राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील कॉर्पोरेटस, प्रक्रियादार, निर्यातदार, लघु-मध्यम उद्योजक, स्टार्टअप्स,कोणताही खरेदीदार आदींचा समावेश आहे. प्राप्त होणाऱ्या अर्जांपैकी प्राप्त स्पर्धात्मक व उत्कृष्ठ अर्जांना प्रकल्पाच्या 60 टक्के अनुदान उपलब्ध होणार आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष, अर्जाचा नमुना, आदी माहितीसाठी https://www.smart-mh.org या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. इच्छुकांना अर्ज दाखल करण्यासाठी दि. 15 डिसेंबर 2020 पर्यंत कालावधी आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी उत्पादकसंघ व प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या गावातील कोणत्याही यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले शेतकरी / महिला / भूमिहीन व्यक्तीचे इच्छुक गट याचा लाभ घेवू शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, कृषी अवजारे बँक याबाबींचा लाभ घेता येईल. कारखाना व यंत्रे (Plant & Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक बांधकाम खर्चाच्या 60 टक्केअनुदान देय आहे. 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया विकास योजना (PMFME) एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) योजनेंतर्गत  वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, बचत गट किंवा खासगी उद्योग यांना पायाभूत सुविधासाठी जसे की, शेतमालाचे वर्गीकरण, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, एक जिल्हा एक उत्पादन यांच्या प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रक्रिया सुविधा इत्यादीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त रु. 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. इच्छुकांनी PMFME PORTAL वर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत.  

केंद्र पुरस्कृत अँग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी,विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी पणन संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, वैयक्तिक शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था,कृषी उद्योजक यांना रुपये 2 कोटी मर्यादेपर्यंत कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकल्पांना प्रति वर्षी 3 टक्के व्याज सवलत आणि 7 वर्षाकरिता कर्जाकरिता पतहमी यामधून मिळणार आहे. तसेच इतर योजनांची अर्ज प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर त्यांचा लाभ घेता येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी दिली.   

0000