वृत्त क्रमांक 

अतिउत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या माजी सैनिक, पत्नी, पाल्यांसाठी विशेष गौरव पुरस्कार

प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाचे आवाहन  

नांदेड दि. 20 जुलै :- सन 2025-26 या वर्षासाठी कल्याणकारी निधीतून विशेष गौरव पुरस्कार पुढे नमूद केलेल्या विविध क्षेत्रातील कामगिरी नुसार प्रदान केली जाणार आहेत. नमूद क्षेत्रात विशेष गौरव पुरस्कारासाठी प्रस्ताव, अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे व शिफारशीसह सोमवार 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय नांदेड येथे जमा करण्यात यावीत. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार करता येणार नाही कारण विहित अर्ज ठराविक दिनांकापर्यंत संचालक सैनिक कल्याण विभाग पुणे यांना सादर करणे अनिवार्य आहेत.

इयत्ता १० वी बोर्डाच्या परीक्षेत ९० टक्के व १२ वी बोर्डाच्या परीक्षेत ८५ टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी. आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पातळीवर खेळातील पुरस्कार प्राप्त खेळाडू. साहित्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य इ. क्षेत्रातील राष्ट्रीय/राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्यांना केंद्र/राज्य शासन पुरस्कृत व्यक्ती. शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी (विद्यापीठात प्रथम/IIT,IIM,AIIMS मध्ये प्रवेश प्राप्त). सामाजिक कार्य आणि पर्यावरण विषयक राज्य स्तरावर पुरस्कार मिळविणारे व्यक्ती. अधिक माहितीसाठी कल्याण संघटक व लिपिक  (मोबाईल नंबर 8999638872/ 8707608283) यांच्याशी संपर्क करावा असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.  

000000

वृत्त क्रमांक 

अतिउत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या माजी सैनिक, पत्नी, पाल्यांसाठी विशेष गौरव पुरस्कार

प्रस्ताव सादर करण्याचे जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाचे आवाहन  

नांदेड दि. 20 जुलै :- सन 2025-26 या वर्षासाठी कल्याणकारी निधीतून विशेष गौरव पुरस्कार पुढे नमूद केलेल्या विविध क्षेत्रातील कामगिरी नुसार प्रदान केली जाणार आहेत. नमूद क्षेत्रात विशेष गौरव पुरस्कारासाठी प्रस्ताव, अर्ज विहित नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रे व शिफारशीसह सोमवार 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय नांदेड येथे जमा करण्यात यावीत. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा विचार करता येणार नाही कारण विहित अर्ज ठराविक दिनांकापर्यंत संचालक सैनिक कल्याण विभाग पुणे यांना सादर करणे अनिवार्य आहेत.

इयत्ता १० वी बोर्डाच्या परीक्षेत ९० टक्के व १२ वी बोर्डाच्या परीक्षेत ८५ टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी. आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर पातळीवर खेळातील पुरस्कार प्राप्त खेळाडू. साहित्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य इ. क्षेत्रातील राष्ट्रीय/राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्यांना केंद्र/राज्य शासन पुरस्कृत व्यक्ती. शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी (विद्यापीठात प्रथम/IIT,IIM,AIIMS मध्ये प्रवेश प्राप्त). सामाजिक कार्य आणि पर्यावरण विषयक राज्य स्तरावर पुरस्कार मिळविणारे व्यक्ती. अधिक माहितीसाठी कल्याण संघटक व लिपिक  (मोबाईल नंबर 8999638872/ 8707608283) यांच्याशी संपर्क करावा असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.  

000000

वृत्त क्रमांक 

महाभूसंपादन पोर्टलवरील ‘LADAR’ प्रणालीमुळे भूसंपादन अभिलेखांचे डिजिटल संरक्षण

भूसंपादित जमिनींच्या नोंदींचे सुरक्षित जतन; १२ हजारांहून अधिक सातबारा नोंदी अद्ययावत

नांदेड, दि. २० जुलै :- पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, जलसंधारण व इतर विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येते. मात्र, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवाडे, अधिसूचना, मोबदला वाटप प्रमाणपत्रे व इतर महत्त्वपूर्ण अभिलेखांचे जतन करणे अत्यंत जिकिरीचे ठरत होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांनी महाभूसंपादन पोर्टलवर “भूसंपादन डिजिटल अभिलेख कक्ष” (LADAR – Land Acquisition Digital Archive Room) ही नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्रणाली विकसित केली असून, भूसंपादित जमिनींच्या अभिलेख व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

‘LADAR’ ही भूसंपादित शासकीय जमिनींच्या अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण, सुरक्षित जतन आणि डिजिटल संग्रहासाठी विकसित करण्यात आलेली प्रभावी प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे भूसंपादन अधिकारी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख व तहसीलदार कार्यालय यांच्यात प्रभावी समन्वय निर्माण झाला असून भूसंपादन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान व कार्यक्षम झाली आहे.

पूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतरही जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदी खाजगी व्यक्तींच्या नावावरच कायम राहत असल्याने शासकीय विकासकामे, पुनर्वसन प्रक्रिया व कायदेशीर कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. काही ठिकाणी भूसंपादित जमिनींची दुबार खरेदी-विक्री होऊन कायदेशीर वाद निर्माण होत होते. ‘LADAR’ प्रणालीमुळे अशा प्रकारांना प्रभावी आळा बसला असून संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या नावावर जमिनींच्या नोंदी तातडीने अद्ययावत करणे शक्य झाले आहे.

या प्रणालीच्या माध्यमातून आतापर्यंत १२ हजारांहून अधिक सातबारा नोंदी संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या नावावर अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. तसेच ६०० हून अधिक कमी-जास्त पत्रके, १९ हजारांहून अधिक मोबदला वाटप प्रमाणपत्रे, २ हजार ३०० हून अधिक निवाड्यांच्या प्रती आणि वाढीव मोबदल्याच्या ५ हजारांहून अधिक प्रकरणांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. संबंधित दस्तऐवज www.mahabhusampadan.com या संकेतस्थळावर कार्यकारी यंत्रणांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

यामुळे भूसंपादित जमिनींच्या अभिलेखांचे सुरक्षित जतन, संबंधित शासकीय विभागांच्या नावावर सातबारा नोंदींची अचूक नोंद, दुबार खरेदी-विक्रीला प्रतिबंध, कायदेशीर वाद टाळणे तसेच नागरिकांची फसवणूक रोखण्यास मोठी मदत होत आहे.

महाभूसंपादन पोर्टल हे केवळ संगणकीकरणाचे साधन नसून नागरिकाभिमुख आणि प्रशासनाभिमुख अशा दोन्ही स्तरांवर परिवर्तन घडवून आणणारे प्रभावी डिजिटल प्रशासनाचे मॉडेल ठरत आहे. नागरिकांना पारदर्शक, जलद व सुलभ सेवा उपलब्ध करून देणे आणि अधिकाऱ्यांना केंद्रीकृत व अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे हा या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले की , “LADAR ही भूसंपादन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नव्याने विकसित करण्यात आलेली अभिनव डिजिटल प्रणाली आहे. भूसंपादित जमिनींच्या अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण व त्यांचा डिजीटल स्वरुपात संग्रह करण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. भविष्यात नागरिकांना आवश्यक असलेले भूसंपादन अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याने त्यांचा त्रास कमी होणार आहे. तसेच विविध शासकीय यंत्रणांनाही अद्ययावत सातबारा उतारे सहज उपलब्ध होतील.”

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) प्रियांका पवार-कर्डिले यांनी सांगितले की, “सन २०१३ ते २०२६ या कालावधीतील नांदेड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, जलसंधारण व इतर विभागांच्या भूसंपादन प्रकरणांतील सुमारे ९६१ निवाडे आणि विवरणपत्र ‘ई’ ऑनलाइन पाहण्यासाठी व डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच यापूर्वीचे निवाडे व अधिसूचनाही टप्प्याटप्प्याने www.mahabhusampadan.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.”

ही प्रणाली छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत आणि जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी प्रवीण मेंगशेट्टी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय) प्रियांका पवार-कर्डिले, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन पातळसिका क्र. २) संतोषी देवकुळे, आयटी सल्लागार संतोष गणेशराव निलेवार आणि संगणक चालक संदीप ढवळे यांनी विकसित केली आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री अतुल सावे यांनी या नाविन्यपूर्ण प्रणालीचे विशेष कौतुक करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी ही प्रणाली डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने नांदेड जिल्ह्याने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे गौरवोद्गार काढले.

00000

 वृत्त क्रमांक 

मधमाशी पालनातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीची सुवर्णसंधी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे ‘मधकेंद्र’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 20 जुलै : शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यभर ‘मधकेंद्र’ (मधमाशी पालन) योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत मधमाशी पालनासाठी आवश्यक प्रशिक्षण तसेच अनुदानाच्या माध्यमातून साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याने इच्छुक लाभार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी केले आहे.

मधमाशी पालनामुळे मध आणि मेणाच्या विक्रीतून उत्पन्न मिळण्याबरोबरच पिकांच्या परागीकरणामुळे उत्पादनात सुमारे 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्यास मदत होते. कमी जागा आणि तुलनेने कमी भांडवलात सुरू करता येणारा हा फायदेशीर व्यवसाय असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.

योजनेअंतर्गत मधपालन साहित्य खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान तर उर्वरित 50 टक्के लाभार्थी हिस्सा राहणार आहे. याशिवाय पात्र लाभार्थ्यांना स्थानिक स्तरावर 10 दिवसांचे विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रगतशील मधपालक, केंद्रचालक किंवा संस्थांसाठी महाबळेश्वर येथील मधसंचालनालयात 20 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी अर्ज करणारा लाभार्थी मधपालन युनिटसाठी 18 वर्षांवरील साक्षर असावा. प्रगतशील मधपालन युनिटसाठी अर्जदार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे तसेच एक एकर शेती असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत ओळखपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, बँक पासबुक आणि पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र जोडणे आवश्यक आहे.

योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, उद्योग भवन, शिवाजी नगर, नांदेड येथे संपर्क साधावा किंवा कार्यालयाच्या दूरध्वनी तसेच dvionanded@rediffmail.com ई-मेलद्वारे किंवा मध निरीक्षक ज्ञानेश्वर राऊतराव यांच्याशी 9689200239 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

रानभाजी महोत्सवात सहभागी होण्याचे आवाहन

20 ते 27 जुलैदरम्यान नोंदणी करा

नांदेड, दि. 20 जुलै :- प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट यांच्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचा समावेश असून जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थी तसेच सर्व अनुसूचित जमातीच्या महिला बचत गटांनी आदिवासी विकास विभागामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या रानभाजी महोत्सवात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत रानभाजी विक्रीचे काम करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी स्थानिक परिसरात उपलब्ध रानभाज्यांचे जिल्हास्तरावर प्रदर्शन व विक्री करण्यासाठी जुलै ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या महोत्सवात सहभागी लाभार्थ्यांना प्रकल्प कार्यालयामार्फत स्टॉल उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

याशिवाय लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार वजनकाटा, पाटी, टोपली, कॅरेट, छत्री, स्टॉल आदी साहित्यही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हंगामी रानभाजी विक्रीचे काम करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या परिसरातील रानभाज्यांचे प्रदर्शन व विक्री करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

रानभाजी महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी 20 ते 27 जुलै 2026 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट, जि. नांदेड येथील सेतुसुविधा केंद्रात नोंदणी करावी.

आदिवासी विकास विभागाच्या या उपक्रमात जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी श्री. बी. सरवनन यांनी केले आहे.

०००००

वृत्त क्रमांक 

दिव्यांग व्यक्तींनी राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी 31 जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करावेत

नांदेड, दि. 20 जुलै : दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागामार्फत वर्ष 2026 च्या दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी अर्ज व नामांकन स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुकांनी 31 जुलै 2026 पर्यंत www.awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जाणार असून प्रत्यक्ष (Physical Mode) किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून सादर करण्यात आलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. 31 जुलै 2026 पर्यंत प्राप्त होणाऱ्या सर्व अर्ज व नामांकनांचा वर्ष 2026 च्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी विचार करण्यात येईल.

नामांकनामध्ये पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या विहित नमुन्यानुसार सर्व आवश्यक माहिती भरावी. अर्जदाराने केलेली उल्लेखनीय व प्रेरणादायी कामगिरी वर्णनात्मक स्वरूपात स्पष्टपणे नमूद करावी. तसेच संबंधित कामगिरीची पुष्टी करणारी आवश्यक कागदपत्रेही पोर्टलवर अपलोड करावीत.

‘सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन (Most Outstanding Person with Disabilities)’, ‘श्रेष्ठ दिव्यांगजन (Outstanding Person with Disabilities)’ आणि ‘श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका (Outstanding Creative Divyang Child)’ या उपवर्गांसाठी अर्ज करताना यूडीआयडी (UDID) कार्ड किंवा दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

पात्रता निकष, पुरस्कारांच्या विविध श्रेणी व इतर सविस्तर माहितीसाठी www.depwd.gov.in तसेच www.awards.gov.in या संकेतस्थळांवरील ‘दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठीच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा’ संदर्भ घ्यावा.

नांदेड जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्ती, दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती तसेच संस्था यांनी या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी 31 जुलै 2026 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान व असमान निधी योजनांसाठी 

२१ ऑगस्ट पर्यंत प्रस्ताव करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 20 जुलै : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी (Matching) व असमान निधी (Non-Matching) योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहेत.

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. योजनांबाबतचे नियम, अटी तसेच अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून इच्छुक ग्रंथालयांनी तो डाउनलोड करून प्रस्ताव तयार करावा.

समान निधी (Matching Scheme) अंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय पातळीवर दिला जाणार असल्याने त्या योजनांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करू नयेत.

असमान निधी (Non-Matching Schemes) अंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर तसेच इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अर्थसहाय्य, ज्ञानकोपरा विकसित करण्यासाठी, ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण, 50, 60, 75, 100, 125 व 150 वर्षांच्या महोत्सवी वर्षानिमित्त विशेष अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षणवर्ग व जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी तसेच बालकोपरा स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

इच्छुक शासनमान्य ग्रंथालयांनी संबंधित योजनेसाठीचा प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतींमध्ये तयार करून 21 ऑगस्ट 2026 पर्यंत जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे सादर करावा. तसेच प्रस्ताव राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही सादर करणे आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अशोक गाडेकर, प्रभारी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी केले आहे.

०००००