अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक

कायदाबाबत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन

 

नांदेड (जिमाका) दि. 7 :- अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 व सुधारीत अधिनियम 2016 ची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच कायद्याचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी नांदेड जिल्हास्तरीय  एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार 7 जुलै 2023 रोजी  सकाळी 10 ते सायं. 6 या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजिक न्याय भवन नांदेड येथील सांस्कृतिक सभागृहात एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

 

सदर कार्यशाळेत  नांदेड जिल्हयातील उपविभागीय अधिकारी (सर्व), उपविभागीय पोलिस अधिकारी (सर्व), तहसिलदार (सर्व), व सर्व गट विकास अधिकारी  आणि जिल्हा व उपविभागीय दक्षता नियंत्रण समितीचे सर्व सदस्य सहभागी होणार आहेत.  या कार्याशाळेस बार्टीचे महासंचालक, जिल्हा सरकारी वकील हे मार्गदर्शन करणार आहेत.सर्व संबंधित सदस्यांनी उपस्थित राहवे, असे आवाहन बार्टी महासंचालक व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे.

000000

विशेष लेख

आदिम कोलाम जमातीच्या मुलींना

असा मिळाला न्याय !

 

डेक्कनच्या पठारापासून ते सातपुड्याच्या पर्वतरांगा पर्यंत, बालाघाटच्या डोंगरापासून ते तेलंगणाच्या सीमेवरील माहूर-किनवटच्या डोंगर-दऱ्या आणि जंगलापर्यंत भौगोलिक आणि जैवविविधतेने नटलेली भूमी आपल्या राज्याला लाभली आहे. राज्यात 9.4 टक्के एवढी आदिवासी लोकसंख्या आहे. यातील बहुतांश लोकसंख्या ही दुर्गम भागात राहते आहे. निसर्गासोबत राहणे, निसर्गाला आपले करणे आणि निसर्गाचे रक्षण करणे ही मूल्य धरून हा आदिवासी समाज जगत आहे. या जमातींनी आपल्या विविध चालीरीती, बोली भाषा, पारंपरिक कला व संस्कृतिक वारसा यांची आजही जोपासना सुरू ठेवली आहे.

 

महाराष्ट्रातल्या आदिवासी जमाती पैकी, अत्यंत मागासलेल्या अशा तीन जमातींचे भारत सरकारने "PVTG (विशेषत: दुर्बल जनजातीय समूह)" असे वर्गीकरण केले आहे. त्यात तीन जमाती आहेत. माडिया गोंड, कातकरी आणि कोलाम ! कोलाम जमात ही आपल्या नांदेड जिल्ह्यात किनवट तालुक्यात आहे. कोलाम कुटुंबाची संख्या केवळ 433 एवढी असून  त्यांची एकूण लोकसंख्या ही फक्त 1 हजार 548 आहे. कोलाम हे गावच्या मुळ वसतीपासून थोडे दूर राहणे पसंत करतात. म्हणूनच त्यांच्या वसतीला कोलामपोड म्हणून ओळखले जाते. केंद्र व राज्य सरकारद्वारे कोलाम जमातीसाठी विविध वैयक्तिक आणि सामूहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जात आहेत.

 

किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून कोलाम समाजासाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि महिला सशक्तीकरणावर भर देऊन विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. कोलाम समाजात साक्षरतेचे प्रमाण इतर आदिवासींच्या तुलनेत कमी आहे. वयाच्या 14 ते 15 व्यावर्षीच मुलींचे विवाह या जमातीत लावली जातात. केंद्र शासनाने नेमका हा धागा ओळखून "आदिम कोलाम जमातीच्या मुलींना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवणे" यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.

 

या योजनेअंतर्गत, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवटतर्फे आठवी ते दहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या कोलाम मुलींच्या नावाने राष्ट्रीयकृत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये प्रत्येकी 70 हजार रुपये रक्कम मुदत ठेवमध्ये गुंतविण्यात आले. युनेस्को (UNESCO) सम्मानित "कन्याश्री योजना" च्या धर्तीवर ही योजना राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत ही मुदतठेवीची रक्कम व त्यावरचे जमा व्याज हे मुलींना त्यांच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावरच मिळतील. या लाभासाठी मुली अविवाहित असणे आणि त्यांचे शिक्षण देखील सुरू असणे आवश्यक ठेवल्या गेले. यामुळे कमी वयात मुलींचे लग्न लावून देण्याची प्रथा याला आळा तर बसलाच शिवाय या मुलींना वयाच्या 18 वर्षापर्यंत शिक्षणाची हमखास हमी मिळाली. प्रातिनिधीक स्वरुपात ही योजना किनवटमध्ये शासनाने हाती घेतली. पहिला टप्प्यात एकूण 36 कोलाम मुलींच्या नावे रक्कम मुदत ठेव बँकेत गुंतविण्यात आली आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षी व्याजासहित अंदाजे 1 लाख रुपये या मुलींच्या नावावर जमा होतील. ही रक्कम उच्च शिक्षण, स्वयंरोजगार किंवा विवाहासाठी त्यांना नक्कीच मदतीची ठरेल.

 

"आठवी ते दहावीच्या कोलाम मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणे हे आव्हानात्मक काम आहे. स्थलांतरण, शिक्षणाबद्दलची कमी जागरुकता आणि कमी वयातील विवाहाची पद्धत यामुळे मुलींच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत होते. मुलींच्या मनामध्ये आत्मविश्वास व शिक्षणाची गोडी निर्माण करायला आणि पालकांच्या मनात लग्नाचा विचार बाजुला ठेवण्याकरिता, त्यांना इतर पर्यायही देणे आवश्यक होते. या योजनेची रक्कम भौतिक सुविधेपेक्षा मुलींना वैयक्तिक लाभ होईल यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले” असे किनवट येथील सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी नेहा भोसले (भा.प्र.से.) यांनी स्पष्ट केले. 

 

शासकीय आश्रमशाळा जावरला येथे 9 वी मध्ये शिकत असलेल्या शितल रामदास आत्राम हिने या योजनेबद्दल आनंद व्यक्त केला. माझे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत लाखमोलाचा असल्याचे तिने सांगितले. मातोश्री कमलाबाई ठमके इंग्लिश स्कूल गोकुंदा येथे 14 कोलाम मुली 8 वी ते दहावी इयत्तेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या पालकांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे.

 

एखादी शासकीय योजना ही तिच्या केवळ अर्थीक तरतूदीवर लहान-मोठी ठरत नाही तर त्या योजनेपाठीमागचा उद्देश हा त्या शासकीय योजनेचे मूल्य असते. समाजात ज्या परिवर्तनाची आवश्यकता आहे ते परिवर्तन या छोट्याशा योजनेतून नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी भागात रुजू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने, विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्यातील आदिवासी वाड्या-पाड्यावर राहणाऱ्या आपल्या आदिवासी बांधवांना अशा नाविन्यपूर्ण योजनांची पाठराखण करून प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक सक्षमतेचा मंत्र दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी विकास विभागासाठी सुमारे 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळामध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर शंभर विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्ती दिली आहे.   

 

“या आदिम जमातीच्या मुलींनी शिक्षणातून जे स्वप्न आपल्या डोळ्यात साठवून ठेवले आहे, त्याला प्रत्यक्षात साकार करण्याचा हा प्रयास आहे. राज्यातील अनेक भागातील विशेषत: नंदुरबार, अक्कलकुवा, चोपडा या भागातील मुली खंबरीपणे पुढे आल्या आहेत. आदिवासी जमातीतील मुलींमध्ये मुळातच एक संयमी गुणवत्तेचा, कष्टाचा, निसर्गासोबत आव्हाने स्विकारण्याचा मजबुत बंध असतो. या योजनेतून हा बंध अधिक दृढ होईल.”

- अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी नांदेड

 

 

विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

000000

 यशकथा                                                                                                       दि. 5 जुलै, 2023

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून नव उद्योजकाची भरारी !

राज्याच्या विकासाला चालना मिळवी यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने स्वयंरोजगाराच्या निर्मितीसाठी युवकांना व्यापक संधी निर्माण करुन देण्यासाठी भर देण्यात येत आहे. राज्यातील सुक्षिशित बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध व्हावा व उद्योग उभारणीतून ते स्वावलंबी व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मागील एक वर्षाच्या कालावधीत विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने ‘सर्वाना रोजगार’ यामध्ये राज्यात 75 हजार पदांसाठी भरती वेगाने सुरु आहे. तसेच शासन सेवेत पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएसमार्फत परीक्षा, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून 12 हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर, एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम, आता असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ, करोडो कामगारांना दिलासा असे अनेक विविध कल्याणकारी निर्णय घेवून सर्वांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध होवून ते आत्मनिर्भर व्हावेत. त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून उभारणीसाठी  आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाची  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना लाभदायक आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात 12 हजारांहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. याच योजनेच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील कलावतीनगर वाडी (बु) नांदेड येथे शुभ्रा इंडस्ट्रीज लाकडी घाणा खाद्यतेल उत्पादन उद्योग विस्तारीकरण करण्यात आला आहे. फार्म्स ओशन या नावाने खाद्य तेलाचे ब्रॅड तयार करण्याचा व्यवसाय संदीप प्रल्हाद बेहरे यांनी उभारला आहे. रिफाइंड तेलाचे आरोग्यावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दुष्पपरिणाम होत असल्याने त्यांना लाकडी घाणा तेल तयार करण्याची कल्पना सुचली. त्यांच्या प्रकल्पाची किंमत 10 लाख 54 हजार एवढी आहे. या व्यवसायातून ते वर्षाला 30 लाख रुपयांची उलाढाल करतात. या व्यवसायाच्या माध्यमातून त्यांनी 1 पुरुष व तीन महिलांना अर्धवेळ काम देवून रोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे.

 

सुरूवातीला लातूर, सातारा व कोल्हापूर येथील लाकडी घाण्याचे तेल उत्पादकासाठी प्रसिध्द असलेल्या उद्योजकांसोबत त्यांनी समन्वय साधला. यात त्यांच्या बरोबर त्यांच्या पत्नी रचिता बेहरे यांचा कृतिशील सहभाग आहे.  संदीप बेहरे यांनी प्रथमत: स्वखर्चाने कोयम्बतूर येथून 2 लाख 90 हजार रुपयांना एक लाकडी घाणा मशिन विकत घेवून हा व्यवसाय पारंपारिक पध्दतीने सुरु केला. लाकडी घाण्यातून ते खोबरे, शेंगदाना, करडी, सुर्यफूल, जवस, मोहरी, बदाम, तिळाचे असे विविध प्रकारचे तेल काढतात. हा उद्योग उभारताना सुरवातीला त्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागला. व्यवसायाबाबत संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी सर्वेक्षण करुन संबंधित तंत्रज्ञानाबाबत जाणून घेतले. तेलाचा घाणा मशिन कोणते घ्यावे, कुठून घ्यावे याबाबत माहिती मिळविली. कच्चा माल दर्जेदार उपलब्धतेसाठी शेतकऱ्यांना भेटी घेतल्या. शेतकऱ्यांचा कच्चा माल जागेवरच खरेदी केला. व्यापाऱ्याची मध्यस्थी न ठेवता थेट शेतकऱ्यांपासून कच्चा माल खरेदी केल्यामूळे शेतकऱ्यांला फायदा झाला. उद्योग उभारताना जागेच्या उपलब्धतेसाठी आलेल्या अडचणीवर मात करून बेहरे यांनी आपला हा उद्योग उभा केला.     

 

संदीप बेहरे यांनी अगोदरच व्यवसायात स्वत: जवळचे पैसे गुंतविलेले असल्यामुळे, त्यांना व्यवसायाच्या विस्तारीकरणासाठी आर्थिक चणचण भासत होती. यात त्यांनी हार मानली नाही. यातून मार्ग काढत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेड कार्यालयास त्यांनी संपर्क साधला. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून स्टेट बँक ऑफ इंडिया, गुरुद्वारा शाखा, नांदेड यांच्याकडून व्यवसाय विस्तारीकरणासाठी कर्ज घेतले. या रकमेतून चार यंत्र खरेदी केले. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक प्रश्न सुटला. या रकमेतून त्यांनी व्यवसायासाठी कच्चा घाणा, करडी दाळ मशिन, ऑईल फिल्टर, बॉयलर इ. यंत्र खरेदी केले.

 

शुभ्रा इंडस्ट्रिज मार्फत त्यांनी ‘फार्म्स ओश’ नावाचा बँन्ड त्यांनी विकसित केला. नांदेड व नांदेड बाहेरील अनेक कुटूंब या लाकडी घाण्याच्या तेलास प्राधान्य देत आहेत. तेल निर्मिती कशी करता, प्रमाण काय असते याबाबत  संदीप बेहरे सांगतात की, घाण्यातून तेल काढण्यासाठी 15 किलो शेंगदाने 110 रुपये प्रमाणे विकत घेतले तर त्यापासून जवळपास 7 किलो शेंगदाना तेल तयार होते. शेंगदाना तेल ते 290 रुपयेप्रमाणे विक्री करतो. तेलबियांपासून तेल बनविल्यानंतर उर्वरित राहिलेल्या पदार्थापासून ते जनावरांना खाण्यासाठी खल्ली (पेंड) तयार करतात. ही जनावरांना खाण्यासाठी पेंड 40  रुपये किलोप्रमाणे विक्री करतात. त्यापासूनही त्यांना आर्थिक उत्पन्न मिळते. या सर्व उत्पादनापासून मासिक उलाढाल अंदाजे 1 लाख 25 हजार रुपये आहे असे ते सांगतात. या व्यवसायाच्या माध्यमातून इतर 4 जणांना रोजगार देत आहोत याबाबत बेहरे यांनी समाधान व्यक्त केले.  जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून लघुउद्योजकांना चालना देवून लोकांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून बळ दिले जात आहे. संदीप प्रल्हाद बेहरे यांनी उद्योग उभारणीसाठी यशाचे श्रेय हे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेस देवून महाराष्ट्र शासनाचे त्यांनी आभारही मानले आहेत.

 

अलका पाटील

उपसंपादक, 

जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000  

 शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका) दि. 4 : सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड यांच्या अधिनस्त नांदेड, बिलोली, धर्माबाद, भोकर, मुखेड, देगलूर, हदगांव, उमरी, अर्धापूर, नायगांव येथील मागासवर्गीय मुलां-मुलींचे शासकीय वसतिगृहात प्रवेश देण्याची प्रक्रीया सुरू झालेली आहे. जिल्ह्यातील इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी मुदतीत अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त बी.एस.दासरी यांनी केले आहे. 

 

इयत्ता आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी 12 जुलै 2023 पर्यंत संबंधीत वसतिगृहातील गृहपाल यांचेकडे प्रवेश अर्ज भरुन सादर करावेत. इयत्ता अकरावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व पदवी प्रथम वर्षात व पदव्युत्तर प्रथम वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित वसतिगृहातील गृहपाल यांच्याकडे 31 जुलै 2023 पर्यंत प्रवेश अर्ज भरून सादर करावेत. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही याची संबंधितानी नोंद घ्यावी, असे समाज कल्याण विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

 जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

नांदेड (जिमाका) दि. 4 :- नांदेड जिल्ह्यात 13 जुलै 2023 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 13 जुलै 2023 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

बाल विवाह रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांची सक्षम कार्यवाही आवश्यक*

-  जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत 

·         जिल्हा कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश 

नांदेड (जिमाका) दि. 4 :- बाल विवाह थांबविण्यासाठी सर्वानी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित विभागानी जिल्हा कृती आराखड्यानुसार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना आखून कार्यवाही करण्यावर भर दिला पाहिजे अशा सूचना जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिल्या. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाल विवाह निर्मूलन जिल्हा कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी देवयानी यादव, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा काळम, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त रेणूका तम्मलवार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आर. आर. कागणे, बाल संरक्षण अधिकारी विद्या आळणे,  बाल विवाह निर्मूलन प्रकल्पाचे नंदू जाधव व विविध विभागाचे अधिकारी, पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. 

बाल विवाह थांबविण्यासाठी तालुका व ग्रामीण पातळीवरील यंत्रणाचा सहभाग महत्वाचा आहे. बालविवाह थांबविलेल्या मुलींच्या मनोगतावर आधारीत चित्रफितीची निर्मिती करुन ती लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल. बाल विवाहामुळे शिक्षण थांबलेल्या मुलींच्या शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले.  

बाल विवाह जास्त होण्याचे प्रमाण असलेल्या भागात मोठ्याप्रमाणात जनजागृती आवश्यक आहे. येत्या 15 ऑगस्टला ग्रामसभेत बालविवाह निर्मूलनाबाबत ठराव तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयात  बाल विवाह निर्मूलनाबाबत बोर्ड लावावेत अशा सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.  तसेच येत्या काळात याबाबत लवकरच जिल्हास्तरावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी बालविवाह निर्मुल माहिती पोस्‍टरचे अनावर जिल्हाधिकारी राऊत यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

जिल्हा कृती आराखड्यानुसार येत्या दोन महिन्याच्या कालावधीत बाल विवाह निर्मूलनासाठी संबंधित विभागांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत यावेळी माहिती दिली. बाल विवाहाला आळा बसण्यासाठी वेळ प्रसंगी कडक कार्यवाही करावी असे निर्देशही जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिले. बाल विवाह निर्मूलन प्रकल्पाचे नंदू जाधव यांनी बाल विवाह निर्मूलनासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

000

 राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे

वरिष्ठ तपासणीस व संशोधक यांचा दौरा

 

नांदेड (जिमाका) दि. 3 :- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे वरिष्ठ तपासणीस गोवर्धन मुंडे व एनसीएसटी प्रादेशिक कार्यालय भोपालचे सहा. संशोधक अमृत लाल प्रजापती हे नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, लोहा, नायगाव तालुक्याच्या  दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.

 

बुधवार 5 जुलै 2023 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोपरणा येथुन मोटारीने सायंकाळी 6.30 वा. किनवट येथे आगमन व मुक्काम. गुरुवार 6 जुलै रोजी सकाळी 9 वा. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील दहीगाव येथे चौकशीसाठी उपस्थित. दुपारी 1.30 वा. किनवट येथे राखीव. दुपारी 2.30 वा. किनवट तालुक्यातील सारखणी येथे चौकशीसाठी उपस्थिती. सायं. 4.30 वा. शासकीय विभागासोबत आयोजित बैठकीस उपस्थिती. रात्री किनवट येथे मुक्काम.

 

शुक्रवार 7 जुलै रोजी सकाळी 7.30 वा. किनवट येथून मोटारीने नांदेडकडे प्रयाण व शंकरनगर नरसी येथे चौकशीसाठी उपस्थित. दुपारी 12 वा. राखीव. दुपारी 1.30 वा. लोहा तालुक्यातील भेंडेगाव येथे चौकशीसाठी उपस्थिती. सायं. 4  वा. शासकीय विभागासमवेत आयोजित बैठकीस उपस्थिती. रात्री नांदेड येथे मुक्काम.

 

शनिवार 8 जुलै रोजी सकाळी 11 वा. शाळा, नामांकित शाळा, वसतीगृह यांना भेटी. रविवार 9 जुलै रोजी सकाळी 10 वा. नांदेड येथून रेल्वेने प्रयाण करतील.

00000