वृत्त क्र. 712    

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दूध व्यवसाय महत्त्वाचा : ॲड निलेश हेलोंडे

 

·   उमरी तालुक्यात जिरोना येथे गायरान जमिनीत चारा लागवड प्रकल्प उद्घाटन संपन्न

 

नांदेड दि. 10 जुलै :- शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दूध व्यवसाय हा महत्त्वाचा असून यासाठी कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन महाराष्ट्र राज्य ही संस्था कार्यरत आहे. प्रत्येक गावात उपलब्ध असलेल्या गायरान जमिनीत सुपर नेपियर सारखा चारा उगवून तो गावातील पशुधनास मोफत मिळाला तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह भूमिहीन मजूरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात दूध व्यवसाय करू शकतील, असे प्रतिपादन कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) ॲड निलेश हेलोंडे पाटील यांनी केले.

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत उमरी तालुक्यातील जिरोना येथे असणाऱ्या गायरान जमिनीत चारा लागवड प्रकल्पाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

सततचा येणारा दुष्काळ व चाराटंचाईमुळे विदर्भ, मराठवाड्यात दूध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी दूध व्यवसाय हा महत्त्वाचा असल्याचे अनेक अभ्यासात दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांना पिकाचा पैसा हातात येण्यासाठी किमान 120 दिवस लागतात तर दुधाचा पैसा दर दहा दिवसाला आपल्या खात्यामध्ये येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा प्रकल्प आपला स्वतःचा समजून या प्रकल्पात योगदान द्यावे व आपल्या पशुधनासाठीचा आवश्यक चारा आपल्या गावातील गायरानातच उगवावा व दूध व्यवसायातून आर्थिक दृष्ट्या समृद्ध व्हावे, असे आवाहन ॲड निलेश हेलोंडे पाटील यांनी केले.

 

याच पद्धतीने गायरान जमिनीमध्ये चारा लागवड करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यामध्ये 100 एकरचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे मनरेगाचे उपजिल्हाधिकारी संजीव मोरे यांनी सांगितले.

 

यावेळी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे के. डी. देठे,  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी संजीव मोरे,  जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राजकुमार पडिले, सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार घुले, डॉ. रोहित धुमाळ, प्रशांत थोरात, तहसीलदार उमरी, डॉ. श्रीनिवास जिंकलोड पशुधन विकास अधिकारी विस्तार पंचायत समिती उमरी, वनविभागाचे दिनकर पाटील तसेच कृषी विभागाचे अधिकारी, जिरोना ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व नागरिक उपस्थित होते.

0000

 वृत्त क्र. 711

अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन

रानभाजी महोत्सवात सहभागासाठी 11 ते 17 जुलैपर्यत नोंदणी करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 10 जुलै :-प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट कार्यालयामार्फत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी व बचतगटांसाठी जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तरी लाभार्थ्यांनी 11 ते 17 जुलै 2025 या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट येथील सेतू सुविधा केंद्रात नोंदणी करावी. तसेच या रानभाजी महोत्सवात जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी जेनित चंद्रा दोन्तुला यांनी केले आहे.  

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, किनवट जि. नांदेड या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण नांदेड जिल्हा आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना, महिला बचतगटांना केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना न्यक्लिअस बजेट योजना सन 2025-26 योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत गट क मधील सामुहिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी स्थानिक परिसरामध्ये उपलब्ध रानभाज्यांचे जिल्हास्तरावर प्रदर्शन व विक्रीसाठी रानभाजी महोत्सवाचे आयोजन माहे जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत करण्यात येणार आहे.

या रानभाजी महोत्सवात प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय किनवट कार्यालयामार्फत स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. सर्व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना या रानभाजी महोत्सवात सहभाग घेवून परिसरातील रानभाजीचे विक्री करावयाची आहे.

00000

 वृत्त क्र. 710

डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंती निमित्त चित्रकला व निबंध स्पर्धा संपन्न

नांदेड दि. 10 जुलै :- श्री गुरु गोबिंदसिंघजी  शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था,नांदेड येथे 6 जुलै रोजी डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंती साजरी करण्यात आली. यानिमित्त चित्रकला व निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. 

या चित्रकला व निबंध स्पर्धेत ५० युवक, युवतीनी सहभाग नोंदविला. या स्पर्धेमध्ये चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांक सागर दिलीप कांबळे, द्वितीय क्रमांक विनायक शरद मोरे तर तृतीये क्रमांक महेश मुडकर यांनी मिळविला. निबंध स्पर्धेत प्रथम क्रमांक शिवकांता माधव पांचाळ द्वितीय क्रमांक सुप्रिया कोल्हे तृतीय क्रमांक मोनिका भगवान एडके यांनी पटकावला. विजेत्या स्पर्धकांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देण्यात आले. सहभाग घेतलेल्यांना उतेजनार्थ प्रमाणपत्र देण्यात आले.

यावेळी नंदू कुलकर्णी यांनी डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जीवनातील बालपणापासून ते त्यांच्या बलिदानापर्येंत  सखोल असे मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाची प्रास्ताविक जिल्हा युवा अधिकारी श्रीमती चंदा रावलकर यांनी केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सुभाष गोडबोले यांनी केले. या कार्यक्रमाला नंदू कुलकर्णी,  सौ. दासवाड के. टी. सुभाष गोडबोले , खंडागळे डी. के. , राऊत पी. बी. यांची उपस्थिती होती.

00000

 वृत्त क्र. 709

खरीप हंगामासाठी पीक स्पर्धा जाहीर; शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा - कृषी विभागाचे आवाहन 

नवनवीन प्रयोगातून विक्रमी उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे प्रोत्साहन                                       

नांदेड दि. 10 जुलै :- शेतीत नवनवीन प्रयोग करून विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाने खरीप हंगाम 2025 साठी राज्यस्तरीय पीक स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत उत्कृष्ट उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर लाखो रुपयांची बक्षिसे देऊन गौरवण्यात येणार आहे. तरी शेतकऱ्यांनी या पीक स्पर्धेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. 

या पीकस्पर्धेत शेतकऱ्यांनी केलेल्या प्रयोगांना आणि वाढलेल्या उत्पादकतेला प्रोत्साहन देणे, त्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रवृत्त करणे आणि परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा या स्पर्धेमागचा मुख्य उद्देश आहे.

सहभागासाठी पात्रता :

स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर जमीन असणे आणि ती जमीन तो स्वतः कसत असणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी स्पर्धेत सहभाग घेता येईल. भात पिकासाठी किमान 20 आर (0.5 एकर) आणि इतर पिकांसाठी किमान 40 आर (1 एकर) क्षेत्रावर सलग लागवड आवश्यक आहे.

कोणत्या पिकांसाठी स्पर्धा ? 

खरीप हंगाम 2025 मध्ये सोयाबीन, मुग, उडीद, तुर,ज्वारी, बाजरी, मका, भात,भुईमूग आणि सूर्यफूल या पिकांसाठी ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. यात सर्वसाधारण आणि आदिवासी असे दोन गट असतील.

महत्त्वाच्या तारखा आणि शुल्क

मूग आणि उडीद या पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत  31 जुलै 2025.  भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी (रागी), तूर, सोयाबीन, भुईमूग आणि सूर्यफूल या पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2025 अशी आहे. 

स्पर्धेत सहभागासाठी प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. सर्वसाधारण गटासाठी 300 रुपये तर आदिवासी गटासाठी 150 रुपये शुल्क असेल.

बक्षिसांचे स्वरूप 

ही पीक स्पर्धा तालुका स्तरावर आयोजित केली जाईल. तालुका पातळीवर पहिले बक्षीस 5 हजार, दुसरे 3 हजार आणि तिसरे 2 हजार रुपये असेल. जिल्हा पातळीवर पहिले बक्षीस 10 हजार, दुसरे 7 हजार आणि तिसरे 5 हजार रुपये, तर राज्य पातळीवर पहिले बक्षीस 50 हजार, दुसरे 40 हजार आणि तिसरे 30 हजार रुपये असेल.

अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्र. 708

जिल्हास्तर सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल क्रीडा स्पर्धेसाठी 

१३ जुलै पर्यंत ऑनलाइन प्रवेशिका सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. ९ जुलै :- महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयांतर्गत जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,नांदेड यांचे संयुक्त विद्यमाने प्रतिवर्षी शालेय खेळाडूंच्या क्रीडा कौशल्याला वाव देण्यासाठी व भविष्यातील राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण व्हावेत या उददेशाने शासकीय जिल्हास्तर/ विभागस्तर/ राज्यस्तर सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन विविध वयोगटात करण्यात येते.

त्यानुषंगाने सन 2025-26 या शैक्षणीक वर्षातील जिल्हास्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल (15 वर्षे व 17 वर्षे मुले-मुली) क्रीडा स्पर्धा आयोजन 15 व 16 जुलै, 2025 या कालावधीत राजर्षी श्री छत्रपती शाहु सैनिकी विदयालय, शारदानगर, सगरोळी ता.बिलोली जि.नांदेड येथे करण्याचे निश्चित झाले आहे.

खेळाडूंचे वय 15 वर्षे मुले जन्मतारीख 01 जानेवारी,2011 किंवा त्यानंतर जन्मलेला असावा व 17 वर्षे मुले व मुली (ज्युनियर) 01 जानेवारी, 2009 किंवा त्यानंतर जन्मलेला असावा. त्याकरीता नांदेड जिल्हयातील (ग्रामिण क्षेत्र) शाळा/ क.महाविद्यालयाची प्रवेशिका 13 जुलै 2025 रोजीपर्यंत dsonanded  या संकेतस्तळावर अधिकृत ऑनलाईन नोंदणी करुन त्याची एक प्रत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, जिल्हा क्रीडा संकुल इनडोअर हॉल, नांदेड येथे स्पर्धेदरम्यान सादर करावे 

व अधिक माहितीकरीता चंद्रप्रकाश होनवडजकर (राज्य क्रीडा मार्गदर्शक) 7972953141 यांचेकडे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी जयकुमार टेंभरे यांनी केले आहे.

०००००० 

९ जुलै 2025

 वृत्त क्र. 707

ढोकी येथे महिलांची विनाअनुदानित सोयाबीन शेतीशाळा संपन्न

नांदेड, ९ जुलै :- कृषी विभागामार्फत नांदेड तालुक्यातील मौजे ढोकी येथे सोयाबीन पिकाचे महिलांचे  विनाअनुदानित शेती शाळेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.

या शेतीशाळेत ढोकी या गावात विना अनुदानित, उपरोक्त विनाअनुदानित सोयाबीन शेतीशाळा कार्यक्रमात जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांची उपस्थित होती.

शेतीशाळेचे आयोजन तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या शेतीशाळेत सध्याच्या हवामान बदलामुळे सोयाबीन पिकावर होणाऱ्या परिणामांविषयी, तसेच कीड-रोग व्यवस्थापन या विषयी शेतीशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

 ज्यात महिला आणि पुरुष शेतकरी दोन्ही सहभागी झाले होते. हा या शेतीशाळेचा दुसरा वर्ग होता आणि तो यशस्वीरित्या पार पडला.

शेतीशाळेत  आयपीएम (IPM) / आयसीएम (ICM) निरीक्षणे: शेतकऱ्यांच्या गटांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक परिसंस्थेचा (Crop Ecosystem) अभ्यास केला. या अभ्यासात पिकांवरील कीड आणि रोगांचे निरीक्षण करण्यात आले. या निरीक्षणांवर गटांमध्ये सखोल चर्चा घडवून आणण्यात आली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांनी एकमेकांचे अनुभव आणि ज्ञान वाटून घेतले. चर्चेअंती निष्कर्षांवर आधारित फवारणीविषयी योग्य मार्गदर्शन करण्यात आले, जेणेकरून शेतकरी योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने फवारणी करू शकतील. सेंद्रिय कीटकनाशक निर्मितीः शेतकऱ्यांना निंबोळी अर्क आणि दशपर्णी अर्क यांसारखे घरगुती आणि सेंद्रिय कीटकनाशके कसे तयार करावेत, याबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करण्यात आले. हे पर्यावरणासाठी अनुकूल असून रासायनिक फवारणीचा वापर कमी करण्यास मदत करते.

सदर शेती शाळेमध्ये शेतकरी गटे आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना करणे, निंबोळी अर्क, दशपर्णी अर्क इत्यादी जैविक निविष्ठा तयार करण्यासाठी गाव स्तरावर जैविक निविष्ठा केंद्र स्थापना करणे, ऊस पिकाचे पाचट व्यवस्थापन, फळबाग लागवड क्षेत्रात वाढ करणे, होस्ट फार्मरचे शेतावर पक्षी थांबे,पिवळे निळे चिकट सापळे, जैविक निविष्ठाचा वापर, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची वाट गाव स्तरीय व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये समावेश करणे, शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी महाविस्तार ॲप्स वापर करणे, पाणी फाउंडेशन डिजिटल शेती शाळाचा लाभ घेणे इत्यादि विषयी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नांदेड यांनी मार्गदर्शन केले.

सांघिक खेळः शेवटी, 'पावसाची टाळी' या सांघिक खेळाने शेतीशाळेची सांगता करण्यात आली, ज्यामुळे  महिला शेतकरी व  शेतकऱी बांधवांत एकोपा आणि उत्साह निर्माण झाला.

या शेतीशाळेला कृषी विभागाचे अनेक अधिकारी उपस्थित होते, तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल,  मंडळ कृषी अधिकारी श्री. तवर , उप कृषी अधिकारी श्री. नागुरे , सहाय्यक कृषी अधिकारी -श्रीमती मोरताडे यांची उपस्थिती होती. या शेतीशाळेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि शाश्वत शेती पद्धतींबद्दल माहिती मिळाली असेल, ज्यामुळे त्यांची शेती अधिक फायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक बनण्यास मदत होते..!!

०००००

विशेष लेख दि.९ जुलै २०२५

१० जुलै -राष्ट्रीय मंत्स्य शेतकरी दिवस

धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 

मच्छिमारांसाठी विविध प्रकल्पांवर अर्थसहाय्य

आज राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिवस. सन १९५७ मध्ये भारतीय प्रमुख कार्पच्या प्रेरक प्रजननास दि.१० जुलै १९५७ रोजी डॉ.हिरालाल चौधरी आणि डॉ.अलीकुन्ही यांना यश मिळाले.या यशाच्या सन्मानार्थ सन २००१ मध्ये भारत सरकारने १० जुलै हा दिवस "रा्ष्ट्रिय मत्स्य शेतकरी दिवस" म्हणुन घोषित केला. 

मत्स्यव्यवसायातील सर्वात मोठ्या यशाचे स्मरण मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत सर्व व्यक्तीस व्हावे म्हणुन आजचा दिवस साजरा केला जातो.

देशभरातील सर्व स्तरांमधून मत्स्यव्यवसायाचा विकास व्हावा म्हणून राज्य व केंद्र शासनामार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात.या योजनांच्या माध्यमातून अनेक होतकरुंना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.त्याचबरोबर मत्स्य उत्पादनात लक्षणिय प्रगती देखील दिसून येते. राज्यातील अत्यंत होतकरु अशा आदिवासी जमातींना मत्स्यव्यवसायात रुची निर्माण व्हावी व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी,या उद्देशाने केंद्र शासनाने आदिवासी जनजातीकरिता धरतीआबा योजनाअंतर्गत मत्स्यव्यवसायाच्या विविध प्रकल्पांकरिता ९० टक्केपर्यंत अनुदान जाहिर केले आहे.या योजनेबाबत आज राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिवसानिमित्त सविस्तर माहिती घेऊ या.

भारताची अनुसूचित जमाती   लोकसंख्या १०.४५ कोटी असून यात ५.२५ कोटी पुरुष व ५.२० कोटी महिला (जनगणना २०११ नुसार) आहेत.ही लोकसंख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.६ टक्के व ग्रामीण लोकसंख्येच्या ११.३ टक्के आहे. देशभरातील ७०५ पेक्षा जास्त आदिवासी जमाती दुर्गम व पोहोचणे कठीण अशा भागात विखुरलेल्या आहेत.

भारत सरकार आदिवासी विकासासाठी विविध कार्यक्रम राबवत आहे.भारताच्या सामाजिक-आर्थिक व मानव विकासातील प्रगती असूनही, आदिवासी लोकसंख्या शिक्षण, आरोग्य,पायाभूत सुविधा व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक निकषांमध्ये मागेच आहे.भारत सरकारने १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) मंजूर केले असून,या योजनेसाठी पाच वर्षांसाठी (वित्तीय वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९) एकूण ₹२४,१०० कोटी निधी मंजूर केला आहे.या अभियानांतर्गत १७ मंत्रालयांद्वारे २५ उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.DAJGUA चा उद्देश आदिवासी भागांचा सर्वांगीण विकास करणे आहे,ज्यामध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य,शिक्षण व उपजीविकेतील गंभीर कमतरता दूर करणे समाविष्ट आहे. 

भारत सरकारच्या विविध योजनांचे समन्वय साधून,या अभियानाद्वारे आदिवासी कुटुंबांना ‘सॅच्युरेशन कव्हरेजद्वारे बहुसंख्य गावे व आकांक्षीत ब्लॉक्समध्ये आर्थिक-सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत केली जाईल.पशुपालन,मत्स्यपालन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयातील मत्स्य विभागाने गेल्या दहा वर्षांत मत्स्य व्यवसायाच्या परिवर्तनासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत.यात ब्लू रिव्होल्यूशन,प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY),मत्स्य व जलसंपदा पायाभूत सुविधा विकास योजना,प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृध्दी सहयोजना यांचा समावेश आहे.भारत सरकारचा मत्स्य विभाग (Department of Fisheries) DAJGUA च्या अंमलबजावणीत सहभागी आहे.या अनुषंगाने, PMMSY अंतर्गत मत्स्य व जलसंपदा क्षेत्राशी संबंधित विविध उपक्रम आदिवासी मच्छिमार व समुदाय वन संसाधन (CFR) धारकांसाठी मत्स्यपालन प्रोत्साहनासाठी राबविण्यात येणार आहेत.PMMSY मधून १०,००० समुदाय व १,००,००० वैयक्तिक लाभार्थ्यांना DAJGUA अंतर्गत सहाय्य देण्याचा उद्देश आहे. 

भारत सरकारने ₹ ७९,१५६ कोटींच्या एकूण खर्चासह DAJGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) मंजूर केला आहे,ज्याचा उद्देश आदिवासी बहुल गावांतील व आकांक्षी जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबांना ‘सॅच्युरेशन कव्हरेज’द्वारे लाभ देऊन आदिवासी समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारणे आहे.यामुळे सुमारे ५ कोटी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ६३,००० गावांना लाभ होणार आहे.याच अनुषंगाने,PMMSY अंतर्गत आदिवासी मत्स्यपालक व समुदाय वन संसाधन (CFR) धारकांना मत्स्यपालन प्रोत्साहनासाठी आदिवासी उप-योजना (TSP) निधीतून ₹३७३ कोटींचे वाटप करण्याचा विचार करण्यात आला आहे.हा निधी वित्तीय वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीत DAJGUA अंतर्गत वापरण्यात येईल.निर्धारित वेळेत DAJGUA अंतर्गत उद्दिष्ट गाठून आदिवासी बहुल गावांमध्ये व आकांक्षी ब्लॉक्समध्ये आदिवासी समाजाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेचे कार्यक्षेत्र

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लक्ष्यित लाभार्थ्यांसाठी राबविले जाईल. DAJGUA अंतर्गत आकांक्षी ब्लॉक्समधील आदिवासी बहुल गावांना व उच्च आदिवासी लोकसंख्या व कमी विकास दर असलेल्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.यात किमान ५०० लोकसंख्या व ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त ST लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी बहुल गावांचा (जनगणना २०११ नुसार) समावेश केला जाईल,ज्यात सुमारे ६३,६४२ गावे देशभरात येतात.राज्यानिहाय जिल्हे/ब्लॉक/गावे व आदिवासी लोकसंख्येचे तात्पुरते सारांश आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoTA) माहितीनुसार तयार करण्यात आले आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

आदिवासी बहुल गावांतील व आकांक्षी ब्लॉक्समधील आदिवासी मत्स्यपालक व CFR धारकांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत मत्स्यपालन व जलसंपदा क्रियाकलापांच्या माध्यमातून सुधारणा करणे.

• आदिवासी समुदायांना सक्षम करणे व मत्स्यपालन व जलसंपदा क्षेत्रात पर्यायी उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

• आदिवासी समुदायांना मत्स्यपालन व जलसंपदा क्षेत्रातील उपक्रम हाताळण्यासाठी कौशल्य वृद्धिंगत करणे,जेणेकरून त्यांचे आर्थिक समृद्धी साधता येईल.

• आदिवासी क्षेत्रात मत्स्यपालन व जलसंपदा क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धती, तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.

पात्र लाभार्थी

(i) समुदाय वन संसाधन (CFR) धारक आदिवासी

(ii) आदिवासी बहुल गावांमध्ये राहणारे आदिवासी मत्स्यपालक/लोकसंख्या

(iii) आकांक्षी ब्लॉक्समधील आदिवासी गावांमध्ये राहणारे आदिवासी मत्स्यपालक/लोकसंख्या

मुख्य अंमलबजावणी संस्था 

भारत सरकारचा मत्स्य विभाग (Department of Fisheries) हा DAJGUA अंतर्गत आदिवासी बहुल गावांमध्ये व आकांक्षी ब्लॉक्समध्ये मत्स्य व्यवसाय विकास उपक्रमांच्या अंमलबजावणी,समन्वय, देखरेख व मूल्यांकनासाठी मुख्य विभाग म्हणून काम करेल.गरज भासल्यास मत्स्य विभाग,भारत सरकार,केंद्र व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश शासनाच्या कोणत्याही युनिट किंवा फील्ड संस्थेला ही जबाबदारी देऊ शकते. मत्स्य विभाग (DoF) आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय (MoTA), भारत सरकार यांच्यात DAJGUA च्या आवश्यकतानुसार मत्स्य व जलसंपदा संबंधित उपक्रमांची अंमलबजावणी,देखरेख,मुल्यांकन व अहवालासाठी समन्वय व एकत्रित कामकाज सुनिश्चित केले जाईल.

अनुदान वितरण नमुना (Funding Pattern)

१.   लाभार्थीभिमुख उपक्रम

सदर योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य खालील प्रमाणे केंद्र आणि संबंधित राज्य शासन/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मार्फत प्रकल्प/युनिटच्या एकूण खर्चाच्या ९० टक्के पर्यंत दिले जाईल.

(a) उत्तर पूर्व आणि हिमालयीन राज्यांसाठी: ९० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि १० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(b) इतर राज्यांसाठी: ६० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि ४० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(c) केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (विधानसभा असलेले व नसलेले): १०० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा (कोणताही UT हिस्सा नाही).

 लाभार्थ्याचे योगदान प्रकल्प/युनिटच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के पर्यंत असावे.संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकार शासकीय निकषानूसार लाभार्थ्याचे योगदान पूरक स्वरूपात देऊ शकते,जेणेकरून लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.

२. समुदाय आधारित उपक्रम 

समुदाय आधारित उपक्रम राज्य सरकारे,केंद्रशासित प्रदेश,राज्य आणि केंद्र सरकारी संस्थांमार्फत राबविले जाणार असल्यास, संपूर्ण प्रकल्प/युनिट खर्च (म्हणजे १०० टक्के शासकीय आर्थिक सहाय्य) खालीलप्रमाणे केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाटले जाईल:

(a) उत्तर पूर्व आणि हिमालयीन राज्ये: ९० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि १० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(b) इतर राज्ये: ६० टक्के केंद्र सरकारचा हिस्सा आणि ४० टक्के राज्य सरकारचा हिस्सा.

(c) केंद्रशासित प्रदेश (विधानसभा असलेले व नसलेले) : १०० केंद्र सरकारचा हिस्सा.

१) लाभार्थी केंद्रित उपक्रम: 

DAJGUA अंतर्गत मत्स्यपालन विकास/प्रोत्साहनासाठी १ लक्ष वैयक्तिक लाभार्थ्यांना मदत करण्याचा मानस आहे. PMMSY अंतर्गत मच्छिमार आणि मत्स्यपालन यांच्याशी संबंधित १०० विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत.या PMMSY अंतर्गत असलेल्या मत्स्यपालन व मत्स्य उत्पादनाच्या (पोस्ट-हार्वेस्ट) उपक्रमांना लाभार्थी केंद्रित उपक्रम म्हणून DAJGUA अंतर्गत अंमलात आणण्यासाठी वेगळे करण्यात आले आहे.

१. नवीन गोड्या पाण्यातील मत्स्य हॅचरीची स्थापना.

२. नव्या संगोपन तलावांचे बांधकाम. (नर्सरी/बीज संगोपन तलाव)

३. नव्या संवर्धन तलावांचे बांधकाम

४. गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक निविष्ठा.

५ . खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी नव्या तलावांचे बांधकाम.

६ . क्षारीय/ अल्कलाइन क्षेत्रांसाठी नव्या तलावांचे बांधकाम.

७ . खारट पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक निविष्ठा.

८. क्षारीय/ अल्कलाइन पाण्यातील मत्स्यपालनासाठी आवश्यक निविष्ठा

९. बोटी, जाळी व इतर मासेमारी साधन खरेदी.

१०. खारट/ क्षारीय/ अल्कलाइन पाण्यातील बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम (प्रति युनिट ८ लाख रुपये इनपुटसह)

११. गोड्या पाण्यातील बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम (निविष्ठासह)

१२. सागरी मत्स्य नर्सरी

१३. शिंपले संवर्धन (शिंपले, क्लॅम्स, पर्ल इत्यादी)

१४. किमान ५० घनमीटर क्षमतेच्या रेसवेजचे बांधकाम

१५. ट्राउट संगोपन युनिट्ससाठी आवश्यक इनपुटस्

१६. नव्या तलावांचे बांधकाम

१७. रेसवेजचे बांधकाम

१८. पाणी पुनर्वापर मत्स्यपालन प्रणाली (RAS) ची स्थापना (मोठे, मध्यम आणि लहान)

१९. परसबागेतील शोभिवंत मत्स्य संगोपन युनिट (सागरी आणि गोडे पाणी)

२०. मध्यम आकाराचे शोभिवंत मत्स्य संगोपन युनिट (सागरी आणि गोडे पाणी)

२१. मोठे/मध्यम/लहान बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टमची स्थापना.

२२. जलाशयांमध्ये पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन.

२३. नद्या,खारट पाणी,तलाव व खाडी भागात पिंजऱ्यांद्वारे मत्स्यपालन

२४. खुल्या पाण्यात पेन पद्धतीने मत्स्यपालन.

२५. किमान १० टन क्षमतेचा कोल्ड स्टोरेज प्लांट/साठवणूक.

२६. रेफ्रिजरेटेड वाहने.

२७. इन्स्युलेटेड वाहने.

२८. आईस बॉक्ससह मोटरसायकल.

२९. आईस बॉक्ससह सायकल.

३०. आईस बॉक्ससह तीन चाकी वाहन. (ई-रिक्शासह मासे विक्रीसाठी)

३१. जिवंत मासे विक्री केंद्रे.

३२. दररोज २ टन क्षमतेचे फिश मिल्स.

३३. मत्स्य विक्री कियोस्क्सचे बांधकाम (शोभिवंत मत्स्य कियोस्कसह)

३४. पारंपरिक मच्छिमारांसाठी बोटी. (बदलण्यासाठी) व जाळी प्रदान करणे.

३५. मत्स्य मूल्यवर्धन उद्योग युनिटस्.

2) समुदाय आधारित उपक्रम: 

DAJGUA अंतर्गत १० हजार समुदायांना सहाय्य देण्याचा आणि मत्स्यपालन व मत्स्यउद्योग विकासासाठी खालील समुदाय आधारित उपक्रमांना (पश्च-उत्पादनासह) पाठिंबा देण्याचा मानस आहे.

1. समुदाय तलावांचे पुनरुज्जीवन

2. सामाईक मत्स्य प्रक्रिया केंद्र

3. मासे वाळविण्याच्या जागा आणि सुविधा

4. मत्स्य सेवा केंद्रे

5. जलाशयांमध्ये बोटुकली संचयन

6. पाणथळ भागात बोटुकली संचयन

7. प्रशिक्षण,जनजागृती,अनुभव व क्षमता वृद्धी

8. सामाईक कोल्ड स्टोरेज,आईस प्लांट्स

9. मत्स्य किरकोळ बाजाराचे बांधकाम

10. शोभिवंत मत्स्य/मत्स्यालय बाजारासह मत्स्य किरकोळ बाजाराचे बांधकाम

11. प्रशिक्षण,जनजागृती,अनुभव व क्षमतावृद्धी

12. पोहोच उपक्रम (आउटरीच अ‍ॅक्टिव्हिटीज)

नोट : -  ही योजना केवळ ठराविक ब्लॉक्समधील आदिवासी जमातींकरिता लागू असेल. 

अमिता रा. जैन, 

सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, अमरावती

0000