धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थासाठी

पायाभूत सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :- जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सन 2022-23 साठी या योजनेतर्गंत कमाल 2 लाख रुपये अनुदानाचा लाभासाठी अर्जाचा नमूना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छूकांनी अर्ज जिल्‍हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात 31 जुलै 2022 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी मिळून) किमान  70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.

या योजनेतर्गंत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा या प्रमाणे आहेत. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे, अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, अद्ययावत करणे, प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर, जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, झेरॉक्स मशीन, अध्ययनाची साधने (लर्निग मटेरियल) एल.सी.डी.प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इत्यादी, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इ. या योजनेतर्गंत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा/संस्था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज, प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 च्या खर्चास

जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता                  

 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :- जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांसाठी सन 2021-22 च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्च 2022 अखेर एकुण 567.8 कोटी रुपयाची तरतूद मंजूर होती. या मंजूर तरतुदीपैकी 567.8 कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 566.51 कोटी विविध विकास योजनेअंतर्गत पुनर्विनियोजनाने सुधारित तरतुदीनुसार विकास कामांवर खर्च झाले. या खर्चास आज पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

या बैठकीस आमदार अमर राजूरकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार जितेश अंतापूरकर, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्तीकुमार पुजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

 

जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेसाठी 355 कोटी तरतूद मंजूर होती. यापैकी मार्च 2022 अखेर पर्यंत 354 कोटी 47 लाख 90 हजार खर्च झाले. खर्चाचे हे प्रमाण 99.85 टक्के एवढे आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 163 कोटी रुपये मंजूर होते. यातील 162 कोटी 95 लाख एवढा निधी खर्च झाला. आदिवासी उपयोजनेमध्ये 49 कोटी 7 लाख 97 हजार एवढी तरतूद मंजूर होती. हा संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च झाला. मार्च 2022 अखेर पर्यंत एकुण 566 कोटी 50 लाख 87 हजार एवढा निधी खर्च झाला.

 

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 साठी 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद झाली आहे. त्यापैकी 83 कोटी 99 लक्ष रुपये प्राप्त झाले आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 163 कोटी रुपयांची तरतूद असून यातील 23 कोटी 22 लक्ष रुपये प्राप्त तरतूद आहे. आदिवासी उपयोजनासाठी 60 कोटी 51 लक्ष 92 हजाराची मंजूर तरतूद असून यातील 12 कोटी 77 लाख 48 हजार प्राप्त तरतूद आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22 चे विविध विकास कामे पूर्णत्वाला नेण्यासाठी 102 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. हा निधी वितरीत करण्याचे निर्देश पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले.

000000 

आदिवासी विकास प्रकल्‍प कार्यालयातील

निर्लेखित वाहन व साहित्याचा गुरुवारी लिलाव 

 

नांदेड (जिमाका) दि.28:- निर्लेखित कार्यालयीन साहित्य व शासकीय वाहन टाटा सुमोची बोली लावून विक्री करावयाची आहे. बोली लावणाऱ्या व्यक्तींनी गुरुवार 30 जून 2022 रोजी प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट गोकुंदा रेल्वे गेट जवळ, किनवट येथे दुपारी 1 वाजता उपस्थित राहावे, असे आवाहन किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजार यांनी केले आहे.

 

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट कार्यालयातील जुने निरुपयोगी, दुरुस्ती न होण्याजोग्या जडवस्तु जसे लोखंडी कपाट, लोखंडी टेबल, लोखंडी रॅक, लोखंडी खुर्च्या, लोखंडी व लाकडी मिश्रित साहित्य व इतर साहित्य तसेच या कार्यालयाचे शासकीय जुने वाहन क्र. एमएच 15 एए 0070 टाटा सुमो (2001 चे मॉडल) हे वाहन स्क्रॅप मध्ये या कार्यालयाकडून निर्लेखन करण्यात आलेले आहे. सदर साहित्याची लिलावात बोली लावून विक्री करावयाची आहे.

 

लिलावात भाग घेणाऱ्यांनी पुढील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे बंधनकारक आहे. शासकीय किंमतीपेक्षा कमी बोली स्विकारली जाणार नाही. बोली बोलणाऱ्या व्यक्तींनी बोली बोलण्याच्या पूर्वी 2 हजार रुपये अनामत रक्कम म्हणून कार्यालयाचे रोखपाल यांच्याकडे जमा करुन पावती घ्यावी. अनामत रक्कमेची पावती घेतल्या शिवाय लिलावात भाग घेता येणार नाही. अनामत रक्कम भरतांना आपले नावाचे आधार कार्ड व पॅन कार्डची झेरॉक्स अनामत रक्कम भरण्यात येणाऱ्या अर्जासोबत जोडण्यात यावी.

 

लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येणाऱ्या वाहनांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. वाहनाचे नाव-टाटा सुमो, इंधनाचा प्रकार-डिझेल, वाहन खरेदी वर्ष -2001, वाहनाचे आयुर्मान-15 वर्षे, वाहन इंजिन क्रमांक-483 डीएल 47 एमझेडझेड 778630, वाहन चेसिस क्रमांक-418005 एमझेडझेड 926934.  लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येणारे कार्यालयातील जुने साहित्य (कपाट, टेबल, खुर्च्या इत्यादी), असे किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजार यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

 

00000

 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची

अंतीम प्रभाग रचना अधिसूचना प्रसिद्ध

-         जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर 

नांदेड (जिमाका) दि.28:- नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत 16 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक-2022 साठी अंतीम प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले होते. या प्रस्तावास विभागीय आायुक्त औरंगाबाद यांच्याकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यासंदर्भातील अंतीम प्रभाग रचनेची अधिसूचना जिल्हा व तालुका मुख्यालयी  27 जून 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे.

00000

 कृषि दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन

नांदेड (जिमाका) दि.28:- माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांनी कृषि क्षेत्रात केलेल्या भरीव योगदानाबद्दल 1 जुलै हा त्यांचा वाढदिवस कृषिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागातर्फे कृषि दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कृषि दिनानिमित्त जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या संकल्पनेतुन शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये कृषि विषयक जनजागृती करण्यासाठी जिल्हयातील सर्व शाळामध्ये 1 जुलै रोजी कृषि विषयक माहिती वाचुन दाखविण्यात येणार आहे.

1 जुलै 2022 रोजी जिल्हा व तालुका स्तरावर कृषिदिनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या दिवशी जिल्हा परिषदेत शेंद्रीय गहु, गुळ, हळद, दाळी तसेच गांडुळ खत विक्री, सेंद्रीय भाजीपाला विक्रीसाठी बळवंत पौळ बनचिंचोली हदगाव, भगवानराव इंगोले (कृषि भूषण सेंद्रीय शेती) यांचा स्टॉल असणार आहे. कृषि विषयक ज्ञान मिळण्यासाठी ॲग्रोवन मार्फत कृषि विषयक विविध पुस्तक विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. या दिवशी शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या महिलांचा गौरव करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचा वृक्ष देवून गौरव करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान शेतकऱ्यांना किटकनाशक फवारणी करतांना वापरावयाची सेफ्टी किटचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.

यावेळी खरीप पिकावरील कीड व रोग तसेच हवामान बदल आधारीत शेती पध्दती या विषयावर शास्त्रज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच जिल्हयातील शेतीक्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन होणार आहे. तालुकास्तरावर पंचायत समिती व कृषि विभागाच्यावतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुख्यत्वाने शेतकऱ्यांच्या शेतावर फळबाळ लागवड, विहीरीचे जलपुजन, विहीर पुर्नभरण, बीबीएफ यंत्राद्वारे पेरणी करण्यात येणार आहे असे कृषि विकास अधिकारी डॉ. टी. जी. चिमणशट्टे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

रासायनिक खतांची खरेदी व निविष्ठांची लिकिंग

किंवा सक्ती होत असल्यास तक्रार नोंदवावी

- जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर 

नांदेड (जिमाका) दि.27:- जिल्हयात सध्या खरीप हंगाम पेरणीचे कामे सुरु आहेत. शेतकरी खते बियाणे खरेदीसाठी बाजारपेठेत चाचपणी करीत आहेत. जर रासायनिक खत खरेदी सोबत घाऊक खत विक्रेते शेतकऱ्यांना तसेच किरकोळ विक्रेत्यांना इतर निविष्ठांची सक्ती करीत असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद, तहसिलदार, तालुका कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे तात्काळ तक्रार नोंदवावी. तसेच जिल्हा तक्रार निवारण कक्षाचा संपर्क क्रमांक 9673033085 (व्हॉटसप क्रमांक) व 02462-284252 या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. 

बाजारपेठेत आज स्थितीत जिल्हयात किरकोळ कृषि सेवा केंद्र धारकाकडे खालील प्रमाणे खत साठा उपलब्ध आहे. युरीया 18360 मे.टन, डीएपी 2481 मे.टन, एमओपी 1676 मे.टन, संयुक्त खते 14411 मे.टन, एसएसपी 8634 मे.टन असे एकूण 45 हजार 562 मे. टन साठा खत साठा शिल्लक उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी गरजेनुसार व कृषि विद्यापिठ यांच्या शिफारस मात्रेनुसार पिकांना लागणाऱ्या खतांची खरेदी करावी. एकात्मिक अन्न व्यवस्थापन अंतर्गत समाविष्ट खतांचा संतुलीत वापर करावा. विद्यापिठाने शिफारस मात्रेनुसार खत नियोजन करते वेळेस कमी खर्चात खतांचे नियोजन होईल याची काळजी घ्यावी. एकाच कोणत्याही खताची आग्रह न धरता उपलब्ध खतापासुन पिकास शिफारस मात्रेप्रमाणे खताचा वापर करावा असेही आवाहन कृषि विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

0000

 गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील

जमीन मालकांना अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता नाही

- जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर 

नांदेड (जिमाका) दि.27 :-जमिनीच्‍या अकृषिक वापरासाठी आवश्‍यक परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि कार्यप्रणालीत सुलभता आणण्‍यासाठी शासनाने महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 42-ब, 42-क,42-ड समाविष्‍ट केले आहे. या कलमान्‍वये अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा केलेले चलन किंवा पावती ही विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरामध्‍ये अकृषिक झाल्‍याचे पुरावा म्‍हणून ग्राहय धरण्‍यात येईल. त्‍याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्‍यक असणार नाही. नागरीकांनी याचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर केले आहे. 

ज्‍या ठिकाणी प्रारूप/अंतिम विकास योजना आणि प्रारूप/अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये प्रसिध्‍द केलेल्‍या गटातील क्षेत्रात विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्‍या प्रयोजनासाठी तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील समाविष्‍ट गटांच्‍या जमीन मालकांना अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. नांदेड जिल्‍हयातील प्रारूप/अंतिम विकास योजना,अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये प्रसिध्‍द केलेल्‍या विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्‍या स.नं/गट नं.ची यादी संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिलदार व तलाठी कार्यालयात तसेच जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्या nanded.nic.in या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करण्‍यात आली आहे. गावठाणाच्‍या कलम 122 खालील घोषीत हद्दीपासून वापर निश्चित असलेल्‍या जमीनीचे स.नं./गट नं. च्‍या यादया तयार करून संबधित गावातील तलाठी यांचेमार्फत जमीन मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा करणेकामी नोटीसा लवकर पाठविण्‍यासाठी तहसिलदार यांना सूचना देण्‍यात आलेल्‍या आहेत. 

नांदेड जिल्‍हयामधील प्रारूप/अंतिम विकास योजनेमध्‍ये आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील समाविष्‍ट असलेल्‍या स.नं./गट नं. मधील जमीन मालकांनी स्‍वतः संपर्क साधून संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिल किंवा तलाठी कार्यालयात अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्‍कमेचा भरणा करावा. त्‍यानुसार केवळ अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्‍कमेच्‍या भरलेल्‍या पुराव्‍यावरून विकास अथवा बांधकाम परवानगी नियोजन प्राधिकरणाकडून दिली जाणार आहे असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000