शेतरस्त्यांचे  प्रश्न पावसाळ्यापूर्वी मार्गी लावण्यासाठी "सस्ती अदालत" उपक्रम राबविणार - विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे

 “संवाद मराठवाड्याशी” उपक्रमांतर्गत विभागीय आयुक्तांचा आठ जिल्हयातील शेतकऱ्यांशी वेबिनारद्वारे संवाद

छत्रपती संभाजीनगर, दि.16 एप्रिल, (विमाका) :- शेतकरी बांधवांसाठी आपल्या शेतात जाण्यायेण्यासाठी शेतरस्ता, पाणंद रस्ता अत्यंत महत्वाचे असतात. गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले शेत रस्ते, पाणंद रस्ते मोकळे करुन देण्यासाठी तालुका पातळीवर सस्ती अदालत उपक्रम राबविण्याचे निर्देश आज विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी दिले. शेतकरी बांधवांनी शेतरस्ते मोकळे देण्यासाठीच्या या उपक्रमात आपला सहभाग नोंदवावा असे आवाहनही त्यांनी केले.  

मराठवाडा विभागातील आठही जिल्हयातील  शेतकऱ्यांशी ऑनलाइन वेबिनारद्वारे थेट संवाद साधण्यासाठीचा उपक्रम हाती घेतला आहे. आज शेतरस्ते  शिव रस्ते, पाणंद रस्ते याबाबत विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी संवाद साधला. यावेळी अपर आयुक्त बाबासाहेब बेलदार, अपर आयुक्त के.आर.परदेशी, उपजिल्हाधिकारी उमाकांत पारधी, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी आंधळे यांच्यासह संबंधित निवासी उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी उपस्थित होते. 

विभागीय आयुक्त श्री.गावडे म्हणाले, जे रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यांना क्रमांक देण्यात यावेत. शेतजमिनीमध्ये वहिवाट करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले रस्ते काही ठिकाणी अरुंद आहेत. अशा ठिकाणी मोठी वाहने जाण्यास अडचण निर्माण होऊन तक्रारही होतात. सर्वच शिवपाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदाररीत्या पूर्ण करावी, शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत योग्य ती कार्यवाही करावी, शेत वहिवाट रस्त्याची तक्रार सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होते. अशी रस्त्यांबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढावीत. असे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यांनी यापूर्वीच दिले आहेत.

त्यासाठी विभागातील सर्व निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांशी या वेबिनारच्या माध्यमातून चर्चा आणि अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी त्यांनी वेबीनार घेतला. 

संभाजीनगर जिल्ह्यातील ईसारवाडी ता.पैठण येथील शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्याबाबत आपली अडचण मांडली. विशाल घुले यांनीही पाणंद रस्त्याची समस्या बोलून दाखविली. वायगाव ता.पैठण येथील बबन बोबडे यांनी शेतरस्त्यासाठी प्रशासनाने मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. वैजापूर तालुक्यातून विपीन काळे यांनी गावात गावनकाशा ठळक स्वरुपात लावला तर गावातील शेतरस्ते मोकळे होण्यास मदत होईल, तसेच गट मोजणी करून हद्द निश्चित करावी अशी मागणी केली.  याबाबत विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी श्री.काळे यांनी मांडलेली कल्पना निश्चितपणे चांगली असल्याचा उल्लेख केला. यामुळे शेतरस्ते, पाणंद रस्ते मोकळे होतील, संबंधित तालुका प्रशासनाने याबाबत कार्यवाही करावी तसेच नवीन रस्ते गाव नकाशात समाविष्ठ करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून धोरणात्मक निर्णयासाठी राज्याच्या जमाबंदी विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल असेही श्री.गावडे म्हणाले. 

लातूर जिल्ह्यातून रामेश्वर शेटे, सुदर्शन पाटील, बळीराम पाटील, एकनाथ पांढरे यांनी शेतरस्त्याच्या अडचणी मांडल्या. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने मोहिम स्वरुपात कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा तसेच तालुका पातळीवर सस्ती अदालत उपक्रमाचे तातडीने नियोजन करावे. असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले. 

नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथून भारत परबते यांनी पाणंद रस्ते, अतिक्रमणाबाबत आपली अडचण सांगितली. तसेच इतर शेतकऱ्यांनीही शेतरस्त्याबाबतच्या आपल्या अडचणी विषद केल्या. 

हिंगोली जिल्ह्यातील अविनाश नरवडे यांनी शेतरस्ते अतिक्रमणाचा विषय सांगितला. याबाबत गरज तपासून पोलीस बंदोबस्तात रस्ता मोकळा करावा असे निर्देश दिले. विनोद राठोड यांनी पिंपळवंडी रस्त्याचा प्रश्न मांडला. त्यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. 

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथून लक्ष्मण कुऱ्हाडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. आमच्या गावात पाणंद रस्ते नाहीत, गेल्या अनेक वर्षांपासून आमचा यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. शेतात जाण्यायेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. श्री.कुऱ्हाडे यांच्या अडचणीबाबत विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी जालना जिल्हा प्रशासनाने हा विषय मार्गी लावून यासोबतच इतर शेतकरी बांधवांचाही प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तातडीने सस्ती अदालतीचे आयोजन करावे असे निर्देश दिले. 

बीड जिल्ह्यातील शिरुर कासार, गेवराई येथील शेतकरी बांधवांनी आपल्या शेतरस्त्यांसंदर्भातील अडचणी मांडल्या. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.स्वामी यांनी शेत रस्ते मोकळे करण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. 

धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव, तुळजापूर, उमरगा येथून शेतकऱ्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. 

परभणी जिल्ह्यातूनही अनेक शेतकऱ्यांनी शेतरस्ते, पाणंद रस्ते याबाबतच्या समस्या मांडल्या. याबाबत लवकरच सस्ती अदालत उपक्रम हाती घेणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. 

शेतरस्ते, पाणंद रस्ते बाबतच्या या संवादात मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यातून संवाद साधण्यासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी चर्चेत सहभागी झाले होते. विभागीय पातळीवरुन ज्या शेतकऱ्यांशी आज संवाद होऊ शकला नाही त्या शेतकरी बांधवांशी संबंधित जिल्हा, तालुका प्रशासनाने सस्ती अदालतीच्या माध्यमातून संवाद साधून त्यांचे शेत रस्त्यांचे प्रश्न तत्परतेने मार्गी लावावेत असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी दिले. 

अपर आयुक्त बाबासाहेब बेलदार यांनी शेतरस्ते व त्याबाबतच्या कायद्याबाबत माहिती दिली. 

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुका प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या संवाद कार्यक्रमात सहभाग घेतला. 

**