बालकांसाठी कार्यरत संस्थांना

नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक;  

अर्ज करण्यास 30 सप्टेंबर मुदत

नांदेड दि. 27 :- बालकांसाठी कार्यरत आणि इच्छुक असणाऱ्या सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी संस्थांनी कायद्यांतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र शासनाकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव विहित नमुन्यात अर्ज भरुन आवश्यक त्या कागदपत्रांसह शनिवार 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, शास्त्रीनगर, नांदेड येथे सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

केंद्र शासनाने दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासुन बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदर्श नियमावली सप्टेंबर 2016 पासून देशभर लागू केली आहे. या कायद्याच्या कलम 41 (1) अंतर्गत बालकांसाठी कार्यरत संस्थेनी शासनाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय ज्या संस्था बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत राहतील अशा अवैध संस्थांवर या कायद्याच्या कलम 42 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल याची महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या सर्व स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्ती यांनी नोंद घ्यावी. या कलमा अंतर्गत कमाल 1 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व 1 लाख रुपयापर्यंत दंड अथवा दोन्ही देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

            बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी कार्यरत ( निरीक्षणगृह, विशेषगृह, सुरक्षित जागा (place of safety), बालगृह, खुले निवारागृह, विशेष दत्तक संस्था ) तसेच इच्छुक सर्व संस्थांनी बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम 2015 मधील कलम 41 नुसार नोंदणी प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव आदर्श नियमावलीच्या परिशिष्ठ 27 मध्ये दिलेल्या विहित नमुन्यामध्ये अर्ज भरुन आवश्यक त्या कागदपत्रासह जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, 24- गणेश कृपा, शास्त्री नगर, भाग्यनगर जवळ नांदेड या पत्त्यावर शनिवार 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंत सादर करावीत. मुदती नंतर नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय किंवा नोंदणी प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या संस्थांवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

00000