राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गंत रब्बी हंगामातील अनुदानासाठी

ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि. 30 (जिमाका) :- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अन्न धान्य, गळीत धान्य, नगदी पिके सन 2021-22 अंतर्गत रब्बी हंगामामध्ये कडधान्य, गळीतधान्य व तृणधान्य या पिकांचे अनुदानित दराने बियाणे वितरण, पीक प्रात्यक्षिके, सुधारित कृषि औजारे व सिंचनसाधने या बाबींचे अनुदान प्राप्तीसाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज करावेत. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांमधून मंजूर कार्यक्रमाच्या मर्यादेत लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसाठी कृषि विभागाच्या http://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. 

सन 2014-15 पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबविण्यात येत आहे. सन 2018-19 पासून या अभियानात पौष्टिक तृणधान्य व गळीतधान्य पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अभियानासाठी निधीची तरतूद केंद्र व राज्य 60-40 टक्के याप्रमाणे आहे. योजनेचा उद्देश क्षेत्रविस्तार व उत्पादकतेमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात शाश्वत वाढ करणे. आहे जमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविणे. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात अन्नधान्य, कडधान्य, पौष्टिक तृणधान्य. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात गळीतधान्य, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील नगदी पिके कापूस, ऊस. या अभियानात राबविण्यात येणाऱ्या बाबीत पीक प्रात्यक्षिके, पीक पद्धतीवर आधारीत प्रात्यक्षिके (आंतरपिक) इत्यादी. मुलभूत बियाणे खरेदी (गळीतधान्य), प्रमाणित बियाणे वितरण व बियाणे उत्पादनास अर्थसहाय्य, एकात्मिक कीड व अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन, सुधारित कृषि औजारे व सिंचन साधन, पीक पध्दतीवर आधारीत प्रशिक्षण. वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी शेतकऱ्यांचे शेतमालाचे मुल्यवर्धनासाठी मिनी राईस मिल, मिनी दाल मिल (शेतकरी गटासाठी), बीज प्रक्रिया संच (एफपीओसाठी), भात शेतीमध्ये मत्स्यपालन, तेलघाणी इत्यादी घटकांची स्थानिक पुढाकाराच्या बाबींतर्गत अंमलबजावणी केली जाते. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात सन 2021-22 साठी अन्नधान्य पिकांसाठी 641.158 लाख रुपये तर गळीतधान्य व वृक्षजन्य तेलबिया पिकांसाठी 390.942 लाख रुपये आणि नगदी पिकांसाठी 39.95 लाखाचा कार्यक्रम मंजूर आहे, असे नांदेडचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000