जमीन महसूल अधिनियम

1966 मध्ये सुधारणा 

                औरंगाबाद, दि. 16:-  महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 42  ब मध्ये सुधारणा केली असून, त्यानुसार ज्या ठिकाणी अंतीम विकास आराखडा प्रसिध्द झाला असेल त्या ठिकाणी विविध  प्रयोजनासाठी नमूद केलेल्या जमीनींचा त्या प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी बिगर शेतीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. अशा जमीनी संबंधात तहसीलदार यांच्याकडे रुपांतरीत कर, अकृषीक आकार व जमीन वर्ग-2 ची असल्यास निर्धारीत केलेला नजराणा भरणा केल्यास अशी जमीन आपोआप त्या विकास आराखड्यातील मंजूर प्रयोजनासाठी अकृषीक झाली आहे, असे समजण्यात येणार आहे. अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी दिली.

                      या अधिनियमातील कलम 42 (क) मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार ज्या ठिकाणी प्रादेशीक विकास योजना मंजूर असेल किंवा प्रारुप आराखडा प्रसिध्द केला असेल अशा ठिकाणीसुध्दा अशा आराखड्यातील मंजूर प्रयोजनासाठी  वरील प्रमाणे रक्कमेचा भरणा केल्यास अशी जमीन आपोआप अकृषीक झाली असे समजण्यात येईल व त्याच प्रयोजनाबाबत जमीनीचे अभिलेख्यात बदल करण्यात येईल, त्यामुळे या पुढे अशा विकास योजनेत किंवा प्रादेशिक विकास योजनेस समाविष्ट असलेल्या जमिनींमुळे अकृषीक परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.

                      अशा मंजूर विकास योजनेमध्ये / अथवा प्रादेशिक विकास योजनेमध्ये ज्या धारकांच्या जमिनी असतील त्यांना संबंधित तहसीदारांमार्फत लवकरच नोटीसा पाठविण्यात येतील. तसेच जमीनधारकांनी स्वत: संपर्क साधून अर्ज केल्यास अशी प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करुन त्यांना  जमिनी अकृषीक झाल्याबद्दल सनद प्रदान करण्यात येईल.    या सुधारीत तरतुदीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. संबंधित नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन ही डॉ. भापकर यांनी केले आहे.

                                                            -*-*-*-*-*