31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या अनाधिकृत भूखंड व त्यावरील बांधकाम

नियमाधिन करण्यास मान्यता 

·  जास्‍तीची शुल्क आकारल्यास अभियंत्‍याचे प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास केला जाईल प्रतिबंध   

नांदेड (जिमाका) दि.  3 :-  महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिली आहे. प्रस्ताव दाखल करण्याचा कालावधी 31 मार्च 2022 पर्यंत आहे. जास्‍तीची शुल्क आकारण्‍यात येत असल्‍यास, अशा कोणत्‍या अभियंत्‍याविरुद्ध जास्‍तीची रक्कम घेत असल्‍याचे निदर्शनास आल्‍यास त्‍यांना गुंठेवारी बाबतचे प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास  प्रतिबंध करण्‍यात  येणार आहे. नागरिकांनी ठरवलेल्‍या दरापेक्षा जास्‍त शूल्क देवू नये. कोणी जास्‍त  शूल्क आकारत असतील तर इतर पर्यायी इंजीनिअर / आर्किटेक्‍ट यांच्याकडे जावे. अर्जदार जर स्‍वत: अर्ज प्रशमन शुल्‍क, विकास शुल्‍क व इतर  शुल्‍क, नकाशा, गुगल नकाशासह करण्‍यास सक्षम असेल तर त्‍यांचा परिपूर्ण अर्ज स्विकारल्‍या जातील व नियमानुसार कार्यवाही करण्‍यात येईल. गुंठेवारीचे  प्रस्‍तावाच्‍या  अनुषंगाने जनतेमध्‍ये असलेल्‍या  शंकेचे निरसन जिल्‍हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर हे स्‍वत: फेसबूक लाइव्हद्वारे माध्‍यमातून दुर करणार आहेत. 

गुंठेवारी विकास प्रस्ताव नांदेड तालुक्‍यासाठी बचत भवन जिल्‍हाधिकारी कार्यालय गुंठेवारी विभाग नांदेड  आणि इतर  तालुक्‍यासाठी संबंधित तालुक्याच्या तहसिल कार्यालयात छाननी शुल्कासह दाखल करावयाचा आहे. या प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव नियमितीकरणास पात्र असल्याची खात्री झाल्यानंतर नियमितीकरणाचा दाखला देण्यात येईल. 

आर्किटेक्‍ट / इंजिनिअर यांनी हे प्रस्‍ताव दाखल करताना त्‍यांनी 125 चौ.मी. भूखंड क्षेत्रासाठी एकुण भऱणा रकमेच्‍या  7 टक्‍के मर्यादेत, 250 चौ.मी. भूखंड क्षेत्रासाठी कमाल भऱणाऱ्या रक्कमेच्या 10 टक्‍के तर सदर शुल्‍काची रक्‍कम ही जास्‍तीत जास्‍त 50 हजार रुपयाच्‍यावर आकारता येणार नाही. शुल्‍क रक्‍कम  ही मार्गदर्शक असून ते निश्चित करुन देण्‍याचा उद्देश असून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारता येणार नाही. एखादा आर्किटेक्‍ट / इंजिनिअर विनाशुल्‍क अथवा कमी शुल्क घेवून देखील प्रस्‍ताव  दाखल करू  शकतील. 

नांदेड जिल्‍हयातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळुन उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पुर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यासाठी नगररचना विभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्या कडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनिअर यांच्यामार्फत छाननी शुल्‍कासह प्रस्‍ताव दाखल करता येतील. 

नियमितीकरणासाठी भरावयाची एकूण शुल्क पुढीलप्रमाणे राहील. विकास शुल्क (खुला भुखंड) जमीन क्षेत्रावर निवासी 0.50 टक्के, औद्योगिक 0.75 टक्के, वाणिज्य 1.00 टक्के. बांधकाम क्षेत्रावर निवासी 2.00 टक्के, औद्योगिक 3.00 टक्के, वाणिज्य  4.00 टक्के. खुल्या भूखंडासाठी प्रशमन शुल्क (विकास शुल्काच्या तीन पट) अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांका पेक्षा जास्तीचे बांधकामासाठी प्रशमन शुल्क (वार्षिक बाजार मूल्य जमीन दराच्या 10 टक्के नुसार होणारी रक्कम) 10 टक्के. सामासिक अंतरामध्ये केलेले बांधकामासाठी शुल्क (वार्षिक बाजार मूल्य जमीन दराच्या 10 टक्के नुसार होणारी रक्कम ) 10 टक्के, कामगार कल्याण उपकर 1 टक्के (बांधकाम क्षेत्राच्या ) 1 टक्के, अकृषिक कर (जमीन महसूलच्‍या) 45 पट याप्रमाणे एकुण शुल्क आकारण्यात येईल. 

प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे   

नोंदणीकृत मालकी हक्काबाबत कागदपत्रे, 7/12 उतारा किंवा पीआर कार्ड. भुखंडाचे / बांधकामाचे नकाशे (चार प्रती 1:100 प्रमाणातील ). अनधिकृत / कच्च्या लेआउटची प्रत. प्रस्तावित जागा दर्शविणारा प्रादेशिक योजना भाग नकाशा व गुगल नकाशा परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनिअर यांच्या स्वाक्षरीसह. संबंधित परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनिअर यांची परवाना प्रत. अर्जदार याचे विहीत केलेले हमीपत्र (रु. 100 च्या स्टॅंम्पपेपरवर नोटरी कडून प्रमाणित केलेले) असावे. 

दिनांक 31 डिसेंबर 2020 च्‍या पूर्वी झालेल्‍या अनधिकृत गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्‍याबाबत अर्ज स्विकारले जातील. जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड यांनी विहीत केलेल्‍या नमुन्‍यातच गुंठेवारीचा अर्ज करणे बंधनकारक आहे.  जिल्‍हाधिकारी कार्यालय / तहसिल कार्यालयात प्रस्‍ताव दाखल करताना छाननी शुल्‍क रुपये 500 भारतीय स्‍टेट बँकेमधील जिल्‍हाधिकारी (गुंठेवारी) नांदेड यांचे नावावरील खाते क्र. 40759540955 मध्‍ये गुगल पे / फोनपे, इंटनेट बॅंकीगव्‍दारे भरणे आवश्‍यक आहे. भरणा केल्‍याची प्रत आवेदन पत्र/अर्जासोबत दाखल करणे आवश्‍यक आहे. 

गुंठेवारीचा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍यानंतर त्‍यामध्‍ये असलेल्‍या त्रुटीबाबत व अपूर्ण असलेल्‍या कागदपत्राबाबत कुठलाही पत्रव्‍यव्‍हार केला जाणार नाही, याची भूखंड धारकाने व संबंधीत आर्किटेक्‍ट / अभियंता यांनी नोंद घ्‍यावी. प्रस्‍ताव दाखल केल्‍यानंतर नियमानुसार कागदपत्राची तपासणी करुन गुंठेवारीची सनद निर्गमीत करण्‍यात येईल. कागदपत्रे चुकीचे असल्‍यास गुंठेवारीचा प्रस्‍ताव नामंजूर करण्‍यात येईल तदनंतर त्‍यावर अपिल करण्‍याचा अधिकार भूखंडधारक यांना राहणार नाही. प्रस्‍ताव दाखल झाल्‍यानंतर या कार्यालयाकडून/तहसिल कार्यालयाकडून मोजणी बाबत उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांना पत्र काढल्‍यानंतरच मोजणीची कार्यवाही करण्‍यात येईल. प्रस्‍ताव दाखल झाल्‍यानंतर या कार्यालयाकडून/तहसिल कार्यालयाकडून संबंधीत तलाठी यांच्‍या अहवालाच्‍या अनुषंगाने पत्र काढण्‍यात येईल.

 प्रस्‍तावामधील सर्व कागदपत्राची पुर्तता झाल्‍यानंतरच शासकीय अभियंता / नगररचनाकार यांनी स्‍थळ पाहणी करुन अहवाल दिल्‍यानंतरच या गुंठेवारी कक्षाकडून शुल्‍क भरणा  करण्‍याची मागणी नोटीस देण्‍यात येईल. मागणी नोटीस नुसार छाननी शुल्‍क, विकास शुल्‍क व प्रशमन शुल्‍क भारतीय स्‍टेट बँकेमधील जिल्‍हाधिकारी (गुंठेवारी) नांदेड यांचे नावावरील खाते क्र. 40759540955 मध्‍ये भरणे आवश्‍यक राहील व भरणा केल्‍याची प्रत गुंठेवारी विभागास दाखल करणे आवश्‍यक राहील. कामगार कल्‍याण उपकराची रक्‍कम ही बँक ऑफ इंडीया मधील खाते क्र. 004220110000153 या खात्‍यावर भरणा करणे आवश्‍यक व भरणा केल्‍याची प्रत गुंठेवारी विभागास दाखल करणे आवश्‍यक आहे. अकृषिक कराची रक्‍कम ही ग्रास प्रणालीवरील लेखा शिर्ष 29177301 मध्‍ये अथवा संबंधीत गावचे तलाठी यांच्याकडे रक्‍कम भरणा केल्‍याची मुळ पावती असे आवश्‍यक व भरणा केल्‍याची प्रत गुंठेवारी विभागास दाखल करणे आवश्‍यक आहे, असे आवाहन प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांनी केले आहे.

000000