विशेष लेख

 

जल व्यवस्थापनातील निर्मळतेचा

समृद्ध काठ : डॉ. शंकरराव चव्हाण 

मराठवाड्याच्या वाट्याला केवळ इतिहासाचे विविध संदर्भ वाट्याला आले असे नाही तर भौगोलिक दृष्ट्याही हा प्रांत विविध आव्हानांचा साक्षीदार राहिलेला आहे. दुष्काळाच्या झळा मराठवाड्याने अधिक भोगल्या आहेत. उत्तर महाराष्ट्राच्या टोकावर अजिंठ्याच्या पर्वत रांगापासून कन्नड, वेरुळ, औरंगाबादच्या पर्वतरांगा, पुढे बीडकडे सरकल्यावर बालाघाटच्या डोंगररांगा, ऐतिहासिक कंधारपासून माहूर पर्यंत व पुढे किनवट मार्ग तेलंगणापर्यत, विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्याच्या टोकावर असलेल्या जिंतूरपासून औंढ्यापर्यंतचा भूभाग हा बहुतांश डोंगररांगात विभागलेला आहे. या डोंगररांगांच्या पायथ्याने वाहत पुढे तेलंगणात जाणाऱ्या गोदावरी, पैनगंगा, मांजरा व इतर उपनद्यांचे काठ सोडले तर सारा भूभाग हा केवळ निसर्गावर अवलंबून आहे. 

इथला बहुतांश भूभाग हा या भौगोलिक विविधतेत व हमखास न पडणाऱ्या पर्जन्याच्या छायेत विभागला गेला आहे. यामुळे येथील मानसिकताही निसर्ग जे देईल ते आनंदाने स्विकारायचे आणि पुन्हा निसर्गाकडे अशा लावून बसायचे या तत्वात घडलेली आहे. मागील शंभर वर्षातील पावसाचे प्रमाण जर अभ्यासले तर दर पाच वर्षाआड एखादे वर्षे समाधानातल्या पावसातले वगळले तर उर्वरीत चार वर्षे हे पाण्याच्या प्रतिक्षेत गेलेले आपणास दिसून येईल. 

दुष्काळात होरपलेल्या भूभागावर 5-6 वर्षाच्या फरकात एखादे वर्षे अतिवृष्टीत येणे यातही आनंद आहेच. मात्र हे पाणी उपयोगात न घेता आल्याने डोळ्यासमोरुन ते आपल्या शिवाराला ओलांडून नदी मार्गे समुद्राला जाऊन मिळणे हे जल व्यवस्थापनाच्या दृष्टिने फारशी भूषणावह बाब होती असे म्हणता येणार नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आणि पुढे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर काही दशके ही स्थिती अशीच होती. 

महाराष्ट्राच्या नियोजनात मराठवाड्यातील विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या सिंचनापासून विविध प्रकल्पांपर्यंत आग्रही असलेल्या नेतृत्वात स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. सन 1956 सालापासून त्यांनी महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळातील सदस्य या नात्याने सातत्याने मराठवाड्याला न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्याचे महसूल, जलसिंचन, पाटबंधारे व ऊर्जा आणि कृषि हे विभाग त्यांनी अत्यंत कुशलतेने सांभाळून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी या चारही विभागांचा परस्पर समन्वय साधून व्यवस्थापनाचा आदर्श मापदंड निर्माण केला आहे. 

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी नाही, कमी पाण्यावर येणारे वाण नाही, वाहून जाणाऱ्या पाण्याला रोखण्यासाठी धरणे नाहीत हे शल्य त्यांनी जपत सिंचनातील आधुनिक दूर दृष्टिचा महाआयामही त्यांनी दिला. मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नांचा विचार करतांना त्यांनी मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्रातील जल व्यवस्थापनाचाही व्यापक विचार केला. कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोरे हे महाराष्ट्राच्या सिंचनाचे तसे 2 महत्वाचे भाग. गोदावरी खोऱ्यात धरणे बांधली तर मराठवाड्याचा कृषि क्षेत्रात क्रांती व्हायला वेळ लागणार नाही, हे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. जायकवाडी प्रकल्प हे त्यांच्या जल व्यवस्थापनातील दूरदृष्टिचे प्रतिक ठरले आहे. त्याच्या खालोखाल मराठवाड्याच्या डोंगर रांगात वाहणाऱ्या अनेक उपनद्यांवर जी लहान-मोठी पाटबंधारे प्रकल्प झाले त्यातून अनेक कोरडवाहू शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली. विष्णुपुरी प्रकल्प हा उपसा जलसिंचन योजनेतील आशिया खंडातला तसा पहिला प्रकल्प आहे. ज्या भागात पाणी पोहचत नाही, जिथे सिंचनाची दुसरी सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशा भागात ज्या ठिकाणी पाणी अडवले आहे, संचित केले आहे त्या ठिकाणाहून हे पाणी पाईप लाईनच्या सह्याने उचलून ते वरच्या बाजुला पाठविणे ही संकल्पना आता जगभर मान्य झाली आहे. मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पाबरोबरच त्यांनी कोयना, वारणा, कन्हेर, दुधगंगा, तितरी, सुर्या, अप्पर वर्धा, पेंच, मनार, सिद्धेश्वर, येलदरी, निम्न तेरणा, दुधना, अप्पर पैनगंगा, मांजरा, नांदूर मधमेश्वर, खडकवासला, पुर्णा, मुळा, गिरणा, सुखी अशा कितीतरी प्रकल्पांना त्यांनी आकार दिला. 

या राज्यातील शेतकऱ्यांना जर सुखी करायचे असेल तर त्यांना केवळ चांगले बियाणे देऊन भागणार नाही तर याच्या जोडीला सिंचनाच्या मजबुत व्यवस्था कराव्या लागतील हा प्रगल्भ विचार डोळ्यापुढे त्यांनी ठेवला. यातील अनेक प्रकल्पांना विरोधही झाला. या विरोधाच्या पलिकडे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टिने आपण विचार केला पाहिजे ही त्यांची भूमिका सर्वांना पटली. नवनवीन संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले पाहिजे यासाठी ते अग्रही होते. अहमदनगर येथील राहुरी कृषि विद्यापिठ स्थापन झाल्यानंतर डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी विदर्भ, मराठवाडा व कोकण या विभागाचा विचार करुन 4 कृषि विद्यापिठांना प्राधान्य दिले. कृषि शिक्षण व विस्तार यासाठी त्यांचा असलेला आग्रह आजही तेवढाच महत्वाचा दिसून येतो. 

मराठवाड्यातील स्वातंत्र्य पूर्व काळात जी पिढी घडली त्या पिढीला उर्दूतून शिक्षण घेणे अनिवार्य होते. तेंव्हा एकमेव असलेल्या उस्मानिया विद्यापिठातील शिक्षणाला अनन्य साधारण महत्व होते. तेथील शैक्षणिक गुणवत्ता ही निर्विवाद सर्वदूर ख्याती पावलेली होती. या विद्यापिठाने भारतीय स्वातंत्र्यानंतर जे कुशल शैक्षणिक मनुष्यबळ लागणारे होते ते दिले. याच विद्यापिठातून मराठवाड्यातील ज्या अभ्यासपूर्ण पिढ्या घडल्या त्यात डॉ. शंकरराव चव्हाण यांचे नाव आवर्जून घ्यावे लागेल. शालेय शिक्षणापासून ते लॉ पर्यंत उर्दू व इंग्रजी भाषेतून त्यांनी जे शिक्षण घेतले त्या भाषेतप्रती त्यांनी आपल्या मातृ भाषेएवढीच कृतज्ञता बाळगली. 

उर्दू भाषेबद्दल त्यांच्यासह त्यांचे समकालीन भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नृसिंहराव यांचे उर्दू भाषेवरील प्रेम सर्वश्रृत आहे. महाराष्ट्रात उर्दू भाषिकांची संख्या मोठी आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर असलेल्या उर्दू भाषिक मुलांना त्यांच्या मातृ भाषेतून शिक्षण मिळावे हा व्यापक विचार त्यांनी सदैव बाळगला. सन 1975 मध्ये मुख्यमंत्री असतांना सामान्य प्रशासन विभाग हा त्यांच्याकडे होता. या विभागांतर्गत त्यांनी उर्दू भाषेसाठी स्वतंत्र ॲकडमी महाराष्ट्रात असावी अशा व्यापक विचार केला. या उर्दू ॲकडमीवर सेतू माधवराव पगडी यांच्या सारख्या अभ्यासू असलेल्या उर्दू भाषेच्या जाणकारांपासून गितकार अली सरदार जाफरी, डॉ. रफिक झकेरिया ते असमत चुकताई यांच्यापर्यंत अभ्यासू असे सदस्य त्यांनी घेतले. आज उद्घाटन होत असलेल्या उर्दू घराच्या उद्घाटनानिमित्त स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांचे योगदान समजून घ्यावे लागेल. हे योगदान केवळ ऐतिहासिक संदर्भ म्हणून नव्हे तर मराठवाड्याच्या प्रांतातील उर्दू भाषा ही मराठीची बहिण म्हणून, मैत्रीण म्हणून आजवर हक्काने वाढत आली. या भाषेने मराठी एवढीच या भागाला संवेदना दिली. हा भागही तेवढाच लाख मोलाचा आहे. 

-         विनोद रापतवार, जिल्हा माहिती अधिकारी नांदेड.

****