कार्यालये, संस्था व इतर आस्थापनेत महिला संरक्षणासाठी तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य

 

                                  कार्यालये, संस्था व इतर आस्थापनेत महिला संरक्षणासाठी

 तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य

नांदेड (जिमाका) दि. 8 :- ज्या आस्थापनेवर 10 किंवा त्यापेक्षा जास्त अधिकारी-कर्मचारी असतील अशा कार्यालयीन किंवा कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी स्वंतत्र अधिनियम करण्यात आलेला आहे. महिलाचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 नुसार प्रत्येक कार्यालयीन/कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यानुसार शासकीय /निमशासकीय, खाजगी कार्यालय, संघटना, शासन अनुदानित संस्था, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा अशा कार्यालयासह खाजगी क्षेत्र, संघटना  आणि इतर निर्देशित केलेल्या संस्थामध्ये अशी तक्रार निवारण समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.

इतर संस्थामध्ये खाजगी उपक्रम, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्र, औद्योगिक संस्था, आरोग्य संस्था, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षकागृहे, क्रीडा संकुल, वित्तीय कामकाज पार पाडणाऱ्या संस्था किंवा सेवा पुरवठादार व इतर कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात यावी.

यापुर्वी समिती गठीत केलेली असेल, तर ती अद्यावत, पुनर्गठीत (बदलीने इतर ठिकाणी गेलेल्या, आलेल्या अधिकारी, कर्मचारी) यांच्या नावाचा त्यामध्ये उल्लेख करुन सदर समिती पदाधिकाऱ्याची नावे, संपर्क क्रमांकासह अहवाल पाठविण्यात यावा, असेही आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व मा. जिल्हाधिकारी,  कार्यालय नांदेड यांच्या संयुक्त ई-मेल आयडी- iccdwcdned@gmail.com वर दि. 10 एप्रिल पर्यत पाठविण्यात यावी असे आवाहन महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती आर. पी. काळम यांनी केले आहे.

0000