लेख :

 सहकार मंत्री यांचे लोकराज्य अंकासाठी मनोगत  

सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेऊन विकास

शेतकरी  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावा

          राज्याच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे महत्वाचे योगदान आहे. सहकारासंस्था, बाजारसमित्या, थेट शेतकऱ्यांशी निगडीत असल्याने कृषी-औद्योगिक अर्थकारण ग्रामीण पत क्षेत्रात सहकार आणि पणन क्षेत्राला अधिक  सक्षम करण्यासाठी शासनाने सामान्य माणूस, शेतकरी बांधव केंद्रस्थानी ठेऊन विकासावर लक्ष्य केंद्रित केले आहे.  मागील चार वर्षापासून शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमुक्त करणारी सहज, सोपी आणि पारदर्शक अशी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी सुरू  आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या कालावधीत सुध्दा ग्राहकांना आणि शेतकरी बांधवांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना  करून बाजार समित्यांचे व्यवहार सुरू ठेवले आणि ग्राहकांना सुध्दा भाजीपाला पुरवठा सुरू ठेवला.   

‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’

          दि. 1 एप्रिल, 2015 ते दि.31 मार्च,2019 पर्यतच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या सर्व अल्पमुदत पीककर्ज,पुनर्गठीत/फेर पुनर्गठीत झालेले पीककर्ज, ज्यांची थकबाकी दि. 30 संप्टेबर, 2019 रोजी रू 2 लाख पर्यंत होती, ती कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या  बॅक खात्यात थेट जमा करण्यात आली. आतापर्यंत जवळपास  30.77  लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात रू. 19643  कोटींची रूपये जमा करण्यात आले आहे.जवळपास  97 टक्के लाभार्थ्यांना  जुलै, 2020  पर्यंत राज्यात लॉकडाऊन असतांना देखील  कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात आला आहे.त्यामुळे शेतकरी बांधवांना दिलासा मिळाला.

          सन 2020-21 या वर्षातील खरीप हंगामासाठी राज्याचा रु.45,785 कोटी एवढा लक्षांक निश्चित करण्यात आला होता. दि. 1 एप्रिल 2020 ते 30 संप्टेंबर 2020 या कालावधीत. पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण 76.26 टक्के असून मागील वर्षाच्या तुलनेत 27 टक्के जास्त आहे. 

          जुलै व ऑगस्ट 2019 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले होते.यात कोल्हापुर, सांगली , सातारा, पुणे, सोलापुर,अहमदनगर, औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर या  जिल्हयातील बाधित शेतकऱ्यांचे पिक कर्ज माफ करण्यात आले.

          शेतकऱ्यांच्या हितासाठी  या वर्षात शेतकऱ्यांना  हमी भावापेक्षा कमी दराने कापूस विक्री  करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी  लॉकडाऊन असतांना सुध्दा कापूस खरेदी संदर्भात तातडीने उपाययोजना करून गेल्या दहा वर्षातील विक्रमी अशी कापूस खरेदी केली. पावसाळ्यामध्ये देखील  मान्सून शेड उभारून बहुतांश  कापूस हा खरीप २०२०--२१ च्या पेरणी पूर्वी खरेदी करून शेतकऱ्यांची देयके देखील वेळेत देण्यांत आली.

          कोवीड-19 च्या रुग्ण संख्येत दररोज होणारी वाढ विचारात घेऊन सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दि. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल आहे. तसेच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करण्यास आणि संस्थेची वार्षिक साधारण सभा घेण्यास सुध्दा मुदतवाढ देण्यात आली. अशा परिस्थितीत संचालक मंडळाच्या नियंत्रणापलीकडील बाबीमुळे निवडणुक होवु न शकल्यास अशा संस्थेचे नवीन संचालक मंडळाची निवड होईपर्यंत सध्या कार्यरतअसलेल्या  संचालक मंडळास काही महत्वाचे निर्णय घेण्याचे सुध्दा अधिकार देण्यात आले आहे. तसेच सहकार संस्था , बाजार समित्या, निर्यात  क्षेत्रावर झालेला लॉकडाऊनचा परिणाम आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला सादर करेल आणि शासनाच्या वतीन आवश्यक उपाययोजना करण्यात येथील त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अर्थचक्र पुन्हा सुरू होण्यास  मदत होईल.

          कोवीड-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर  लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर मुंबई, ठाणे, पुणे अशा मोठया शहरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सभासदांना थेट फळे व भाजीपाला पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या स्तरावर वेबसाईटद्वारे जीवनावश्यक वस्तुंच्या ऑनलाईन बुकींगची व्यवस्था केली.या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाशी संलग्न असलेल्या 75 शेतकरी उत्पादक कंपन्या / सहकारी संस्थांमार्फत सुमारे 414 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील 11,899 सभासदांना 1464 क्विंटल एवढा जीवनावश्यक वस्तुंचा माफक दरात पुरवठा केला.

          या हंगामात सहकारी साखर कारखाने सुरु करण्यासाठी कारखान्यांना पुरेशा प्रमाणात कर्ज पुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत आत्मनिर्भर योजना तयार करण्यात आली आहे.आतापर्यंत बँकेकडे 19 कारखान्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तसेच  ज्या सहकारी साखर कारखान्यांचे उक्त मुल्य व एनडीआर उणे आहे अशा ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना नाबार्डच्या धोरणा नुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अथवा संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक कर्ज पुरवठा करु शकणार नाहीत. अशा 32 सहकारी साखर कारखान्यांच्या रुपये 516.२० कोटी  अल्पमुदतकर्ज घेण्यास  शासन हमी. 

      सॉफट लोन योजनेस पात्र 147 कारखान्यांसाठी 4 वर्षाचे व्याजाचे अनुदान राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.  सदर योजनेअंतर्गत 54 पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना सन 2017-18 मधील सॉफट लोन व्याज अनुदानाची उर्वरित रक्कम रु. 33.83 कोटी  वितरीत करण्यात आली आहे.

          देशपातळीवर पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर सद्यस्थितीत 6% च्या आसपास असुन सन 2022 पर्यंत हे प्रमाण 10% करण्याचे व सन 2030 पर्यंत 20%/ वाढविण्याचे उद्दीष्ट आहे.राज्यातील इथेनॉल निर्मितीची वार्षिक क्षमता 166 कोटी लिटर्स असली तरी राज्यासाठी सन 2020-21 साठी इथेनॉल पुरवठा करण्याचे लक्ष 108 कोटी लिटर्स निश्चित करण्यात आले आहे. 

              सामाजिक दायित्वाच्या जाणिवेतुन कारखान्यांनी किमान 25 बेडचे हॉस्पीटल उभारण्याचे व त्यामध्ये कोरोनाच्या उपचाराशी संबंधित सुविधा देण्याची काही साखर कारखान्यांनी तयारी केली आहे. विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना, सहयाद्री सहकारी साखर कारखाना, कृष्णा सहकारी साखर कारखाना आदी कारखान्यांनी कोव्हीड सेंटरची उभारणी केली आहे.

          आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क- MAGNET (Maharashtra Agribusiness Network)  या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प एकूण 142.9 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे रु. 1000 कोटी) इतक्या रक्कमेचा असून त्यापैकी 70% निधी (100 दशलक्ष डॉलर्स) आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज स्वरुपात, 30% निधी (42.9 दशलक्ष डॉलर्स) राज्य शासनाचा स्वत:चा निधी असणार आहे. यामुळे फळे व भाजीपाला उत्पादनास मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्यात  पुढील 5 वर्षांपर्यंत फळ भाजी पाल्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता या मॅग्नेट नेटवर्कमधून अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारपेठेत घेऊन जाताना काही अडचणी आल्या किंवा शेतमालास योग्य किंमत मिळत नसल्यास महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये मालाची साठवणूक करता यावी यासाठी राज्य वखार महामंडळ आणि राज्य सहकारी बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑनलाईन तारण कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा बँकेत जाण्याचा वेळ आणि पैशाची बचत होण्यास मदत होते.

          यामध्यामातून शेतक-यांना ऑनलाईन कर्जाची सुविधा फक्त एक ते दोन दिवसात पुर्ण केली जात आहे. तारण कर्जाची मर्यादा प्रति शेतकरी  5 लाखापर्यत असून तारण कर्जाचा व्याजदर 9 टक्के असून इतर बँकेच्या तुलनेत सर्वात कमी व्याजदर आहे. 

          महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळामार्फत जानेवारी 2020 ते जून 2020 अखेर सुविधा केंद्रावरून 9912 मे टन शेतमाल आखाती देश व युरोपिय देशांमध्ये निर्यात करण्यात आलेला आहे.त्यामध्ये प्रामुख्याने फळे फुले भाजीपाला पशुखाद्य कांदा इ. चा समावेश आहे. रासेच या केंद्रामध्ये एकूण 1173 जणांना प्रत्यक्षा रोजगार मिळालेला आहे. लॉकडाऊन कालावधीत आंतरराज्यीय फळे व भाजीपाला वाहतूक नियंत्रण कक्ष’सुरू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातून शेतमाल बाहेरील राज्यात पाठविण्यात यश आले  आंतरराज्यीय फळे व भाजीपाला वाहतूक नियंत्रण कक्ष 24 तास सुरू ठेवण्यत आले होते. मोठ्या महानगरात भाजीपाला-धान्य-फळांचा तुटवडा निर्णाम होऊ नये आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून बाजार समिती आवारात स्वछता, सामाजिक अलगिकरणाचे (SocialDistancing) सर्व नियम पाळले, बाजार आवरात येणाऱ्या व्यक्तीसाठी प्रवेश द्वाराजवळच, तसेच बाजार आवारात ठीक ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात  हात धुण्यासाठी व्यवस्था,पाण्याचा नळ आणि निर्जंतुकीकरणासाठी सॅनिटायजरची व्यवस्था करून बाजार समित्यांचे कामकाज सुरू ठेवले.कोरोनाचा सामना करत शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदर्शाने महाराष्ट्र घडलेला आहे सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून या महाराष्ट्राची जडणघडण झाली. या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री सातारा जिलह्याचे भूमीपुत्र यशवंतराव चव्हाण यानी पुरोगामी महाराष्ट्राची ही घडी अधिक मजबूत केली. पुढे वसंतराव नाईक वसंतदादा पाटील, मा. नामदार शरद पवार यांच्या सारख्यांच्या नेतृत्वात या राज्याने प्रगतीचे नवनवे यशो शिखर निर्माण केली तीच विकासाची परंपरा कायम ठेऊन आमचे सरकारने कार्य करत आहे. 

     शब्दाकांन काशीबाई थोरात-धायगुडे