मुख्यालयी अथवा कार्यालयात गैरहजर राहणाऱ्या  

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही

-         जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर   

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- सर्वसामान्य नागरिकांची व शासकिय कामे वेळच्यावेळी पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दक्ष असले पाहिजे. जिल्ह्यातील विविध प्रशासकिय विभागातील काही अधिकारी, कर्मचारी आपल्या कार्यालयात अथवा मुख्यालयी हजर राहत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. जे कर्मचारी / अधिकारी शासकिय कामात टाळाटाळ करीत आहेत अथवा कार्यालय सोडून बाहेर थांबतात अशांविरुद्ध शासन नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सर्व कार्यालय प्रमुखांना दिले आहेत. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने कार्यालयात गैरहजर राहणाऱ्या व मुख्यालयी न थांबणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शासन परिपत्रक क्रमांक सिडीआर-1300/प्र.क्र.9/00/11 दिनांक 17 ऑगस्ट 2000 अन्वये शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जे अधिकारी, कर्मचारी विनापरवानगीने कार्यालयात गैरहजर राहिल्यास अथवा विनाअनुमती मुख्यालय सोडून गेल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कार्यवाही करण्याची तरतुद केली आहे. 

याचबरोबर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तवणूक) नियम 1979 मध्ये प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्यांने नेहमीच कर्तव्य परायनता ठेवावी आणि शासकीय कर्मचाऱ्याला अशोभनीय ठरेल अशा कोणत्याही गोष्टी करता कामा नयेत, असा स्पष्ट उल्लेख करुन प्रत्येकाला आपल्या कर्तव्याची जाणीवही करुन दिली आहे. 

शासनाच्या या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयी उपस्थित राहून शासकीय, नागरिकांची कामे पार पाडावीत, असे स्पष्ट करुन गैरहजर अथवा कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणाऱ्या संबंधीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा देय असलेला घरभाडे भत्ता कपात करण्याची कार्यवाही करुन, संबंधीत विभाग प्रमुख यांनी त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करावी, असे निर्देशीत केले आहे. याचबरोबर सर्व संबंधीत विभाग प्रमुखांनी शासकीय कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहून नागरीकांचे व शासनाचे कामे वेळेत होण्यासाठी Geofenced Attendance System कार्यान्वित करण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे परिपत्रक जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी निर्गमीत केले.

00000