आपण सारे एकमेकांचे बळ होऊ यात !

 

भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या विशेष लेखाद्वारे जिल्ह्यातील प्रत्येक बंधु-भगिनींशी, युवा वर्गाशी मनमोकळा संवाद साधला आहे. त्यांच्या या भावना आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी हा विशेष लेख आम्ही प्रकाशित करित आहोत.

 मागील पाच महिन्यांपासून कोरोनाचे वास्तव आपण मोठ्या धैर्याने स्विकारले आहे. कोरोनाला समजून घेत आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा वर्धापन दिन साजरा करीत आहोत. समाजातील दीनदुबळ्या, गोरगरिब कष्टकरी, कामगारांच्या संवेदना समजून घेत आपण या स्वातंत्र्य दिनाकडे पाहत आहोत. 

 आपल्या जिल्ह्यातून मागील काही वर्षापासून कामाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे मुंबई-पुण्याकडे स्थलांतर झाले आहे. जिल्ह्यातील आपले बांधव विविध महानगरात रुळले होते. मार्चनंतर कोरोनाचा प्रसार जसा सुरु झाला तसे लोकांनी आपल्या गावाकडे परतण्यास अधिक प्राधान्य दिले. कोरोनाचा संसंर्ग  रोखण्याच्या उद्देशाने जिल्हा बंदीपासून लॉकडाऊनपर्यंत राज्य पातळीवर ज्या कांही उपाययोजना हाती घेतल्या त्यात तळागाळातील कष्टकऱ्यांचे झालेले हाल नाकारता येणार नाहीत. या दिव्यातून मार्ग काढत सारे बांधव मोठ्या हिम्मतीने सावरले.

 आपल्याला कल्पना आहेच की, कोरोनामध्ये सर्वच रोजगाराचे मार्ग बंद झाले होते. अशावेळी शासनाने मजुरांच्या रोजगारासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याच गावात कामे उपलब्ध करुन दिली. ज्या मजुरांनी कामांची मागणी केली त्या सर्व मजुरांच्या हाताला काम आपण उपलब्ध करुन दिले. चालू आर्थिक वर्षामध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत एकुण 6 लाख 22 हजार 329 एवढा मनुष्यदिन रोजगार निर्मिती झालेली असून जवळपास 18 कोटी रुपये मजुरांना डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट त्यांच्या बँक / पोस्ट खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे. या रोजगारामुळे कोरोनाच्या काळात मजुरांना आर्थिक संकटावर काही प्रमाणात मात करता आली.

 बाहेर गावावरुन आपल्या गावी परतणाऱ्या लोकांना ग्रामपंचायतींनी सरळ गावात न घेता संसर्ग रोखण्याच्या उद्देशाने प्राथमिक अथवा उपलब्ध असेल त्या शाळांमध्ये होम-क्वारंटाईनसाठी व्यवस्था केली. यात प्रत्येक गावातील आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी, ग्रामपंचायत सदस्यांनी, पोलीस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी, शिक्षकांनी जे काम केले त्याला तोड नाही. माझ्या बांधवांना डोळ्यासमोर घर दिसत असतांना गावातल्याच शाळेत राहून तेथूनच घराकडे ओल्या डोळ्यांनी पाहतांना, त्यांची जी काही मनात कालवाकालव झाली असेल ती मी समजू शकतो. प्रचंड मोठा विश्वास नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांनी प्रशासनावर दाखविला आहे. 

 आजच्या घडीला आपण मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या तपासण्या वाढविल्या आहेत. जवळपास 40 हजार अँटिजेन किट्सची उपलब्धता आपण करुन दिली आहे. तपासण्यांचा वेग जेवढा अधिक आहे तेवढे अधिक रुग्ण आपल्याला आढळत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात कोविडबाबत 27 हजार 627 स्वॅब घेतले असून यात 21 हजार 475 स्वॅब निगेटिव्ह आले आहेत. पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्तींची संख्या 3 हजार 815 एवढी झाली आहे. कोविडमुळे 140 मृत्यू झाले आहेत. 2 हजार 225  बाधितांना योग्य औषधोपचार करुन रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. 1 हजार 432 बाधित रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. 

 पंजाब भवन कोविड सेंटर, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा रुग्णालय, आयुर्वेदिक कॉलेज, आश्विनी हॉस्पीटल, आशा हॉस्पीटल, निर्मल हॉस्पीटल, गोदावरी हॉस्पीटल, आमृत हॉटेल, श्री हॉस्पीटल या ठिकाणी शासनातर्फे बाधितांच्या उपचारासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोनाचे लवकर निदान व्हावे व बाधितांवर तात्काळ उपचार सुरु करता यावेत यासाठी तपासणीवर भर दिला आहे. यासाठी “नांदेडकर पुढे या” ही मोहिम महानगरपालिकेने हाती घेतली असून फिरत्या पाच स्वॅब टेस्टिंग व्हॅनद्वारे शहराच्या प्रत्येक भागात तपासणी मोहिम सुरु आहे.

 शहरातील कोरोना बाधितांची संख्या वाढली तर त्यासाठी ऊर्दू घर, युनानि कॉलेज येथे उपचार केंद्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाने यापुर्वी अशी आव्हानात्मक स्थिती कधी अनुभवलेली नाही. एका बाजूला जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांची काळजी, दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय व्यवस्थापन, तिसऱ्या बाजुला भविष्यातील आव्हानात्मक स्थिती लक्षात घेता करावी लागणारी सेवा सुविधांची उपलब्धता यावर प्रशासन दिवसरात्र काम करित आहे.

 जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून, अंगणवाडी सेविका, आमच्या आशाताई, परिचारिका व त्यांच्याजोडीने स्वंयस्फुर्तीने पुढे आलेले प्राथमिक शाळेतील शिक्षक आदि. नागरिकांच्या धैर्याचे कौतुक करावे, तेवढे कमी आहे.

 लॉकडाऊनच्या काळात तसे पाहिले तर शासनासमवेत जनतेने जनतेला सावरले. विविध सेवाभावी संस्था, संघटनांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपले कर्तव्य ओळखून समाजाप्रती असलेली कृतज्ञता दाखवून दिली. विविध धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थांनसमवेत गुरुद्वाराने मदतीचा जो हात पुढे केला त्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख करावा लागेल.

या काळात जनतेच्या अधिक संपर्कात राहून मी या साऱ्या गोष्टी अनुभवत होतो. सर्व प्रकारची शक्ती पणाला लावूनही आम्हाला आमच्या मर्यादा या आव्हानापुढे लक्षात येत होत्या. व्यक्तीगत पातळीसह शासनस्तरावरुन सर्व नियोजन सुरु असतांना मलाही जिल्ह्यातील इतर बाधितांसारखे या कोरोनाच्या संसर्गातून जावे लागले.

नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाची जी ब्ल्यू प्रिंट आपण तयार केली त्यातील अनेक विकास कामांऐवजी आता आपण वैद्यकीय सेवा सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. जनतेला स्वच्छ प्रशासन देण्यापासून जिल्ह्यातील सर्व विकासाच्या कामांना गती कशी देता येईल यावर शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन सर्वसाधारण योजनेंतर्गत कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी व आरोग्य सुविधा बळकटीकरणासाठी शासनाने 41 कोटी 54 लाख रुपयांची तरतुद केली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत 5 कोटी 28 लाख 66 हजार रुपये एवढा निधी खर्च केला जाणार आहे.      

मला आवर्जून उल्लेख करावा वाटतो आपल्या आरोग्य विभागातील वैद्यकीय सेवा सुविधा देण्यासाठी मागील पाच महिन्यांपासून आहोरात्र मेहनत करणारे आपले सर्व डॉक्टर्स, नर्स, ग्रामीण भागातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांचा.

याचबरोबर जिल्हा प्रशासनातील सर्व संबंधित अधिकारी आणि ऊन-पाऊसाची पर्वा न करता शासनाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करणाऱ्या आपल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ! जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला तत्पर ठेवत त्यासाठी जी दक्षता घेतली आहे याचाही आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. या काळात प्रशासनाला संयम ठेवून मार्ग काढतांना जनतेला न आवडणारे निर्णयही घ्यावे लागतात.

कोरोनाच्या व्यवस्थापना सोबत जिल्ह्याचा आर्थिक कणा ज्या क्षेत्रावर उभा आहे त्या कृषि क्षेत्राला सावरण्यासाठी शासनाने विशेष लक्ष दिले. मार्च पासून सुरु झालेल्या लॉकडाऊन व इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कापसाची विक्री करता आली नाही. यासाठी संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात विशेष मोहिम राबविण्यात आली. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावनिहाय व सातबाऱ्यावरील नोंदीनुसार सर्व्हे केल्यानंतर 9 हजार 450 शेतकऱ्यांकडे जवळपास 2 लाख 5 हजार 434 क्विंटल कापूस शिल्लक असल्याचे दिसून आले. या सर्व शेतकऱ्यांचा कापूस शासनाने अगदी मागील महिन्या पर्यंत खरेदी करुन एक नवा उच्चांक गाठला. मागीलवर्षी सर्वसाधारणत: 3 लाख 41 हजार 349 हेक्टर क्षेत्र कापसासाठी निर्धारित केले होते. प्रत्यक्षात 2 लाख 31 हजार 810 हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली. या क्षेत्रावर लागवड झालेल्या कापसाची बहुतांश शेतकऱ्यांनी विक्री केली होती. काही शेतकऱ्यांनी कापूस सांभाळुन ठेवला होता. जिल्ह्यात कोविड पूर्वी कापूस पणन महासंघ, सीसीआय, खाजगी बाजार, थेट परवानाधारक व कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील परवानाधारक व्यापारी यांच्यामार्फत एकुण 39 हजार 873 शेतकऱ्यांचा 8 लाख 61 हजार 252.71 क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली.

जिल्ह्यात जीनिंग मिलची संख्या कमी प्रमाणात आहे. ही संख्या वाढल्यास शेतकऱ्यांना इतर जिल्ह्यात जाऊन कापूस विकायची वेळ पडणार नाही. यासाठी खाजगी उद्योजकांना चालना देऊन जिल्ह्यात अधिक जिनिंग कशा होतील यासाठी मी स्वत: प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यात 22 जुलै 2020 अखेरपर्यंत एकुण 15 हजार 466 शेतकऱ्यांकडून 3 लाख 13 हजार 824.53 क्विंटल एवढ्या कापसाची आपण खरेदी केली. या हंगामात एकुण 54 हजार 761 कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्यात आला.

 महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी आपला जिल्हा दक्ष होता. आजच्या घडिला जवळपास 1 लाख 44 हजार 907 खात्यांवर 1 हजार 24.20 कोटी रुपये लाभ शेतकऱ्यांना वितरीत केला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग असे एकूण सर्वसाधारणपणे 3 हजार 965 किलोमीटर रस्ते लांबी अस्तित्वात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित जिल्हा व ग्रामीण मार्ग असे एकूण 8 हजार 667 किलोमीटर लांबीचे रस्ते अस्तित्वात आहेत. रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी जिल्हा परिषद व इतर जिल्हा मार्ग अशा 393.30 किलोमीटर लांबीचे रस्ते विकास योजनेत दर्जोन्नत करण्यात आले आहेत. पांदण व शेतरस्त्यांच्या 155.60 किलोमीटर लांबीस ग्रामीण मार्गाचा दर्जा प्रदान केला आहे.

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुत्र मी स्वीकारल्यापासून सन 2020 च्या अर्थसंकल्पात रस्ते सुधारणा व पुलाच्या बांधकामासाठी सुमारे 769 कोटी रक्कमेची 121 कामे मंजूर केली आहेत. शासनाने नांदेड येथील अनेक वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या नवीन जिल्हा न्यायालय इमारतीच्या बांधकामाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. यासाठी 152 कोटी 17 लाख रुपये रक्कमेस मंजूरी देण्यात आली आहे. स्व. डॉ. शंकररावजी चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त स्वामी रामानंद मराठवाडा विद्यापीठाच्या परिसरात अभ्यासिका संकुलासाठी 44 कोटी 71 लाख रक्कमेच्या कामास मंजूरी देण्यात आली  आहे.

 

मागील अर्थसंकल्पात आपण भोकर येथील न्यायालय इमारत विस्तारिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध ठिकाणच्या आठ इमारतींचे बांधकाम, लोहा उपजिल्हा रुग्णायातील विविध सुविधा, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयातील विविध बांधकामासाठी सुमार 128 कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचा समावेश केला आहे. अर्धापूर व मुदखेड येथे गृह विभागाच्या इमारतींसाठी 24 कोटी रुपये खर्चाची कामे मंजूर करुन ती कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत.

 ग्रामीण भागातील दळणवळण सुविधा गतिमान करण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत 415 कोटी रुपये, केंद्रीय मार्ग निधीअंतर्गत 1342 कोटी रुपये तर आशियाई विकास बँकेअंतर्गत सुमारे 3385 कोटी रक्कमेचे कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. जिल्ह्यातील आरोग्य विषयक सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी नांदेड येथे 231 कोटी रुपयांच्या योजना, उपजिल्हा रुग्णालय देगलूरसाठी येथे 49 कोटी रुपये खर्चाचे, उपजिल्हा रुग्णालय कंधारसाठी सुमारे 37 कोटी रुपये, हदगाव येथील कर्मचारी निवासाच्या बांधकामास सुमारे 4 कोटी, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सुमारे 86 कोटीच्या पाच इमारती, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयासाठी 21 कोटी आदि कामांचा समावेश आहे.  भोकर तालुक्यातील भोसी येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रासाठी 312 कोटी रुपये आणि चिदगिरी येथे बांबू प्रशिक्षण केंद्रासाठी सुमारे 32 कोटीची कामे प्रस्तावित असून त्याबाबत पाठपुरावा केला जात आहे.

 जनतेला अधिकाधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी एक अद्यायावत असे जिल्हा रुग्णालय संकुल निर्माण करण्याचा माझा मानस आहे. याचाच एक भाग असलेल्या आपल्या श्री गुरुगोविंदसिंघजी स्मारक जिल्हा शासकिय रुग्णालयाच्या जिर्ण झालेल्या इमारतीच्या जागेवर आपण अद्ययावत बाह्य रुग्ण विभाग बांधून पूर्ण केला आहे. त्याठिकाणी 200 खाटांचे रुग्णालय सुरु केले आहे.  सिटीस्कॅन विभागही आपण मागच्या महिन्यात उपलब्ध करुन दिला आहे. जिल्ह्यातील कोविड रुग्णांची स्थिती लक्षात घेऊन याठिकाणी अधिक सुविधा कशा देता येतील याचे नियोजन आपण करित आहोत. 

इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत आपला नांदेड जिल्हा मोठा आहे. तब्बल 16 तालुके आपल्या जिल्ह्यात आहेत. प्रत्येक तालुक्याची भौगोलिक रचना वेगळी आहे. जिल्ह्यात गोदावरी, आसना सारख्या नद्या व विष्णुपूरी, उर्ध्व पैनगंगा या प्रकल्पांमुळे काही तालुक्यांमध्ये शेतीला पाणी पोहचले आहे.  इतर तालुक्यांसाठी नैसर्गिक संसाधनाच्या उपलब्धतेनुसार पाण्याचे नियोजन अधिक सक्षम होईल यासाठी आमचा प्रयत्न सुरु आहे. लेंडी प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. 

 जिल्ह्यातील प्रत्येक घटकांचा विकास व्हावा यासाठी आम्ही दक्ष आहोत. एकही गोरगरिब पक्क्या घरावाचून राहणार नाही यासाठी महानगरपालिकेतर्फे घरकुल योजना आपण जाहिर केली आहे. जवळपास 70 कोटी रुपये आपण यासाठी उपलब्ध करुन दिले आहेत. या निधीतून मोठ्या प्रमाणात आपण पात्र लाभार्थ्यांना पक्की घरे उपलब्ध करुन देणार आहोत. 

जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातील कुठलाही गोरगरिब अन्न धान्यावाचून वंचित राहू नये यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर आपण भर दिला. शासनातर्फे यासाठी लागणाऱ्या अन्न-धान्याचा मुबलक प्रमाणात जो पुरवठा  झाला आहे त्याची गुणवत्ता टिकावी यासाठी गोदाम व्यवस्थाही अधिक परिपूर्ण कशी करता येईल याचा तालुकानिहाय समतोल आराखडा आपण तयार करित आहोत. लॉकडाउनच्या काळात आपण जिल्ह्याच्या प्रत्येक गावातील, वाडी तांड्यावरील लोकांची उपासमार होऊ नये यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अन्न धान्याचे सुलभ वितरण केले. 

जिल्ह्यातील जनतेला आपल्या प्रशासकिय कामासाठी अनेक ठिकाणी जायची गरज पडू नये, त्यांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा मिळाव्यात यादृष्टिने कौठा येथे संपूर्ण प्रशासकिय संकुल उभारण्याचा माझा मानस आहे. लवकरच याठिकाणी भव्य असे प्रशासकिय संकुल आम्ही उभे करु. भारताला ज्या संघर्षातून, बलिदानातून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे ते स्वातंत्र्य अधिकाधिक परिपक्वतेकडे, सुदृढ लोकशाहीकडे नेण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करु यात.

-          अशोक शंकरराव चव्हाण

                    सार्वजनिक बांधकाम मंत्री  

****