अनाधिकृत अकृषिक वापर

प्रकरणात दंडनिहाय कार्यवाही

नांदेड दि. 28 :- राज्य शासनाच्या महसूल व वनविभागाने शासन निर्णय 1 एप्रिल 2017 अन्वये अनाधिकृत अकृषिक प्रकरणाची वर्गवारी करुन त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 45 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी ) नियम 1969 च्या नियम 8 खाली दंडाच्या आकारणीबाबत पुढीलप्रमाणे धोरणात्मक दिशा निर्देश शासनाने निर्गमीत केले आहेत.  

ज्या प्रकरणी शेत जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी सक्षम महसूल प्राधिकाऱ्याची मंजुरी घेण्यात आली नाही. परंतू संबंधीत नियोजन प्राधिकारणाची किंवा बांधकामास मंजुरी देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आली आहे. अशा प्रकरणी कलम 45 खालील दंडाची रक्कम ही अकृषिक आकारणीच्या 20 पट इतकी आकरण्यात येईल.  

विशिष्ट प्रयोजनासाठी अकृषिक वापराकरीता सक्षम महसूल प्राधिकाऱ्याकडून मंजुरी देण्यात आलेल्या वापरा व्यतिरिक्त इतर अकृषिक प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर अनाधिकृतरित्या करण्यात आलेला असेल व अशा प्रकरणी या जमिनीच्या अकृषिक वापरातील बदलासाठी सक्षम महसूल प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आलेली नसेल परंतु संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाची किंवा बांधकामास मंजुरी देण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आलेली असेल. तर अशा प्रकरणी कलम 45 खालील दंडाची रक्कम ही अकृषिक आकारणीच्या 20 पट इतकी आकारण्यात यावी, असे शासन निर्णयामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. या कलमांतर्गत दंड आकारण्याचे धोरण 31 मार्च 2018 पर्यंत अवलंबविण्यात येईल. हा कालावधी संपल्यानंतर संबंधीत भुधारकाने अकृषिक आकारणीच्या 40 पट इतक्या दराने दंडाची रक्कम शासनाकडे भरणा करणे अनिवार्य राहील. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

000000