प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेअंतर्गत

हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना  

नांदेड दि. 2 :-जिल्हयात प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेअंतर्गत राज्यात पुनर्रचित हवामानावर आधारीत पिक विमा योजना 2019-20 मध्ये आंबिया बहाराकरतिा लागु करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

भारतीय कृषि पिक विमा कंपनी, मुंबई या कंपनी मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.  शासन निर्णयानुसार द्राक्ष, मोसंबी, केळी, आंबा या 4 फळपिकांसाठी गारपीट व  हवामान धोक्यासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी द्राक्ष, केळी, मोसंबीसाठी गुरुवार 7 नोव्हेंबर 2019, व आंबा पिकासाठी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत राहील. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी द्राक्ष, केळी, मोसंबी पिकासाठी शुक्रवार 15 नोव्हेंबर 2019 व आंबा पिकासाठी मंगळवार 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत अंतिम मुदत राहील.

या योजनेत कंसाबाहेर फळपिक (कंसात विमा संरक्षित रक्कम नियमित रुपये ) कंसाबाहेर गारपीट विमा संरक्षित रक्कम रुपये (कंसात शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता रक्कम रु. नियमित व गारपीट) पुढील प्रमाणे राहील. संत्रा व मोसंबी- (77 हजार रुपये) 25 हजार 667 रुपये (नियमित 3 हजार 850, गारपीट 1 हजार 283), केळी (1 लाख 32 हजार रुपये) 44 हजार (नियमित 6 हजार, गारपीट 2 हजार 200), अंबा (1 लाख 21 हजार), 40 हजार 333 (नियमित 6 हजार 50, गारपीट 2 हजार 17) या प्रमाणे विमा हप्ता दर राहील.

योजनेची अंमलबजावणी वेळापत्रक, अधिसुचित मंडळे

ही योजना जिल्ह्यात पुढीलप्रमाणे अधिसुचित फळपिकांसाठी, अधिसुचित महसुल मंडळांना लागु राहिल. कंसाबाहेर अधिसुचित फळपिक तर (कंसात तालुका- अधिसुचित महसूल मंडळ) आहेत.

मोसंबी- (नांदेड – लिंबगाव, विष्णुपुरी), (मुदखेड-बारड), (अर्धापूर-मालेगाव), केळी – (नांदेड- तरोडा बु., तुप्पा, वसरणी, लिंबगाव, विष्णुपूरी), (अर्धापूर- अर्धापूर, दाभड, मालेगाव) (मुदखेड- मुदखेड, मुगट, बारड), (हदगाव- हदगाव, तामसा, मनाठा, आष्टी), (लोहा- शेवडी बा.),  (भोकर-भोकर), (देगलूर- मरखेल, हाणेगाव), (किनवट- किनवट, बोधडी). अंबा- (अर्धापूर- मालेगाव, दाभड), (मुखेड- मुक्रमाबाद).

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना हवामनावर आधारित फळपिक विमा आंबीया बहारामध्ये वरील अंतिम दिनांकापुर्वी जास्तीत जास्त संख्येने शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी व नजीकच्या बँकेशी तसेच संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा असे आवाहन कृषि विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

000000