शेतकऱ्यांनी किसान मानधन योजनेचा लाभ घ्यावा

                                - जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे
    आजपासून नांदेड जिल्ह्यात नोंदणीसाठी विशेष मोहिम ;
गावोगावी घेण्यात येणार नोंदणी शिबिर

            नांदेड दि. 22 :- आयुष्यभर कष्ट करणाऱ्या अल्प व अत्यल्प भू धारक शेतकरी कुटूंबास उतारवयात आर्थिक मदत मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री शेतकरी मानधन योजना उपयुक्त आहे. जिल्हातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी केले आहे.

            केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असल्याने अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले आहे. दि. 23, 24 व 25 ऑगस्ट या तीन दिवसात या योजनेच्या नोंदणी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष मोहिम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत तलाठी, ग्रामसेवक, कृषिसहाय्यक या ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागातून जास्तीतजास्त लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात येत आहे.

लाभार्थी होण्यासाठी सोपी पद्धत

            इतर योजनेच्या तुलनेत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिशय सुलभता आहे. वय वर्ष १८ ते ४० वर्ष असलेले व दोन हेक्टर पेक्षा कमी शेती धारण करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. नोंदणीसाठी गावातील आपले सरकार सेवा केंद्रावर एक साधा अर्ज व सोबत बँक पासबुक,आधार ओळखपत्र व नमुना ८-चा उतारा सादर केला की नोंदणी पुर्ण होणार आहे. यावेळी कोणतीही रोख रक्कम लगेच भरण्याची आवश्यकता नाही. योजनेसाठी लाभार्थ्याचे अंशदान त्याच्या खात्यातून आपोआप जमा करण्यात येईल. तेवढे अंशदान केंद्र सरकारच्या कडून विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात येईल.
वयाची साठ वर्ष पुर्ण होताच लाभार्थ्यास ३ हजार रूपये प्रतिमाह मानधन मिळतील. एकाच कुटूंबातील अनेकजण या योजनेत सहभागी होवू शकतात. तथापी त्यासाठी प्रत्येकाने स्वतंत्रपणे अंशदान भरावे लागेल. काही अडचणीमुळे अंशदान भरता आले नाही तरी जमा रक्कम व्याजासह मिळण्याची सोय या योजनेत आहे.

यांना घेता येणार नाही लाभ

             ही योजना प्राधान्याने अल्प व अत्यल्प भू धारकांसाठी असल्याने त्यांचे व्यतिरिक्त उच्च आर्थिक उत्पन्न असलेले शेतकरी, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना, कर्मचारी राज्य विमा योजना, कर्मचारी निधी संघटन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघू व्यापारी मानधन योजना यासारख्या योजनांच्या लाभार्थींना सदर योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचबरोबर जमीन धारण करणारी संस्था, संवैधानिक पदधारण करणारी अथवा केलेली व्यक्ती, आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत तसेच निवृत अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, नोंदणीकृत व्यावसायिक जसे डाँक्टर,वकील,अभियंता,सनदी लेखापाल,वास्तुविशारद ईत्यादींना या योजनेसाठी अपात्र ठरवले आहे. असे असले तरी शासन अंगीकृत संस्था, स्वायत्त संस्थेतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, अशीही माहिती दिली आहे.

00000