मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 8 ऑगस्ट पासून लागू

बेरोजगारांना मिळणार आता उद्योगासाठी 50 लाखांपर्यंत कर्ज

नांदेड दि. 22 :-  वाढणारी बेरोजगारी लक्षात घेवून राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना लागू केली असून राज्यात 8 ऑगस्ट पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. उत्पादन आणि सेवा याअंतर्गत येणाऱ्या उद्योगासाठी 50 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यात दहा हजार बेरोजगारांना उद्योजक बनवण्याची संधी यानिमित्ताने उपलब्ध होणार असून यापुर्वी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना देशभर सुरु आहे. या धरतीवर राज्य सरकारने दुप्पट कर्ज देणारी ही नवी योजना मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या नावावर सुरु केली आहे. केंद्र सरकारची योजना जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांची नव्याने सुरु झालेली ही योजना 50 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देणारी असून यामध्ये खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 25 टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना 33 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यासाठी तीनशे कोटींची तरतूद करण्यात आली असल्याने प्रत्येक जिल्ह्याच्या वाट्याला नऊ ते दहा कोटी रुपये चालू आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणार आहेत. राज्यात रोजगार निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य सरकारने ही योजना लागू केली आहे.

या योजनेसाठी अटी पुढील प्रमाणे आहेत. उमेदवार हा 18 ते 45 वयोगटातील असावा. विशेष प्रवर्गासाठी पाच वर्षाची अट शिथील आहे. 50 लाखापर्यंत प्रकल्प येाजनेत कर्ज उपलब्ध होईल. राज्य शासनाचे मार्जीन मनी अनुदान 15 ते 35 टक्के राहणार आहे. दहा लाखापर्यंत प्रकल्पासाठी किमान दहावी वर्ग उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. शहरी भागात जिल्हा उद्योग केंद्र तर ग्रामीण भागात जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्यामार्फत ही योजना राबविली जाणार आहे. येत्या पाच वर्षात एक लाख उद्योजक तयार होतील असे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत कर्जासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव कागदपत्रासह भरावा लागणार आहे. त्यानंतरच बॅक, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळ यांच्याकडून तपासणी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कर्ज मंजूर करेल व उद्योग सुरु केल्यानंतर अनुदानासाठी मागणी करायची आहे. ती अनुदान रक्कम बँकेत फिक्स डिपॉझीट राहील. तीन वर्षे उद्योग सातत्याने चालल्यानंतर लाभार्थ्यांना शासनाच्या नियमानुसार अनुदान मिळेल. अर्जदाराने http://cmegp.org.in/onlineapplication या लिंकवर ऑनलाईन अर्ज करावेत, अशी माहिती नांदेड जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक यांनी दिली आहे.

000000