ग्रामीण क्षेत्रातील विकास परवानगीचे अधिकार

जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे

            नांदेड दि. 29 :-  महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाच्‍या  कलम-18 नुसार ग्रामीण क्षेत्रातील (गावठाण वगळता) विकास परवानगीचे अथवा (शेती व्‍यतिरिक्‍त) जमिनीच्‍या वापरात बदल करण्यास मंजुरीचे अधिकार जिल्‍हाधिकारी नांदेड किंवा त्‍यांनी प्राधिकृत केलेल्‍या तहसिलदार यांच्‍यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी यांना राहतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.  

जिल्‍हयातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व नियोजन प्राधिकरणे वगळून उर्वरित क्षेत्रातील (ग्रामीण भागातील) नागरीकांना सुचित करण्यात येते की , महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 13 (4) अन्‍वये  जिल्‍हाधिकारी नांदेड यांनी महाराष्‍ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना (सुधारणा)अधिनियम 2014 चे कलम 7 अन्‍वये महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्‍या कलम 18 मध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आली. त्यानुसार सुधारीत कलम 18 (1) (तीन) व कलम 18 (2-अ)(एक) (दोन) व कलम 18 (2-ब) मधील जिल्‍हाधिकारी यांचे अधिकार नांदेड जिल्‍हयातील वर्ग-1 चे गावासाठी संबधित उपविभागीय अधिकारी व वर्ग-2 चे गावासाठी संबंधित तहसिलदार यांना प्रदान करण्‍यात आले आहे. महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 16 अन्‍वये नांदेड जिल्‍हयाची प्रारूप प्रादेशिक योजना 15 ते 21 सप्‍टेंबर 2016 च्‍या शासन राजपत्रामध्‍ये प्रसिध्‍द करण्‍यात आली आहे.

या क्षेत्रातील कोणत्‍याही विकास परवानगीसाठी अथवा (शेती व्‍यतिरिक्‍त) जमिनीच्‍या कोणत्‍याही वापरात बदल करावयाच्‍या झाल्‍यास त्‍यासाठी संबंधीत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची पुर्व परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा पुर्व परवानगी शिवाय कोणतीही विकास कामे झाल्‍यास किंवा जमिनीच्‍या वापरात कोणताही बदल करण्‍यात आल्‍यास ते अनाधिकृत समजण्‍यात येईल. या अधिनियमाच्‍या कलम- 52 ते 57 च्‍या तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

000000