विशेष लेख :                                             

महिलांच्या आरोग्य सक्षमीकरणासाठी

“मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना”

फार पूर्वीपासून चुलीवर स्वयंपाक करण्याची पध्दत होती व अजूनही काही ठिकाणी आहे. यासाठी जंगलातील, रानातील लाकूड-फाटा गोळा करुन किंवा वृक्षतोड करुन इंधनाची व्यवस्था केली जाते. यातून महिलांना धुरांचा खूप त्रास होवून अनेक आरोग्याबाबतच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. या सर्व समस्यांपासून महिलांची सुटका व्हावी. तसेच इंधनासाठी त्यांना वणवण भटकावे लागू नये यासाठी शासनाने यापूर्वीही अनेक योजना अंमलात आणल्या आहेत. महिलांच्या आरोग्यमानात सुधारणा होऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सन 2016 पासून सुरु केली आहे. या योजनेत महाराष्ट्रातील पात्र कुटूंबाना गॅसजोडणी देण्याचे काम तेल कंपन्याच्या सहकार्याने सुरू आहे.

 

महाराष्ट्रात सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेत गॅस जोडणी घेतलेले तसेच, या योजनेच्या व्यतिरिक्त अन्य गरीब प्रवर्गातील गॅस जोडण्या असलेल्या काही लाभार्थ्यांना बाजार दराने गॅस जोडण्यांचे पुनर्भरण करणे आर्थिकदृष्टया शक्य होत नाही. तसेच एक सिंलेडर संपल्यानंतर दुसरे सिलेंडर उपलब्ध होईपर्यत स्वयंपाकासाठी साधन उपलब्ध नसल्यामुळे वृक्षतोड करून पर्यावरणाला हानी पोहोचण्यात येते. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा 30 जुलै 2024 रोजी केली. या योजनेत राज्यातील केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक 3 गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने या योजनेत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी करुन घेणे बंधनकारक आहे. विषेशत: उज्ज्वला गॅस जोडणी व मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी  करुन घ्यावी. त्यासाठी संबंधित तेल कंपनीचे प्रतिनिधी गावात येऊन ई-केवायसी करुन घेतील किंवा लाभार्थ्यांनी शक्य असल्यास संबंधित ऑईल कंपनीच्या एजन्सीमध्ये जाऊन ई-केवायसी करुन घ्यावी. सर्व लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी केल्याशिवाय त्यांना या योजनेचा मिळणार नाही. यामुळे शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनाचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे.

 

लाभार्थ्यांची पात्रता:- या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत राज्यात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले सुमारे 52.16 लक्ष लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंब या योजनेस पात्र असणार आहे. एका कुटूंबात रेशन कार्डनुसार केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र राहील. हा लाभ केवळ 14.2 कि.ग्रॅ. वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅसधारकांना अनुज्ञेय असणार आहे.

 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कार्यपध्दती  

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येते. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत सिलेंडरचे वितरणही तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल. सद्यस्थितीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत वितरीत होणाऱ्या गॅस सिलेंडरची बाजारभावाची संपूर्ण रक्कम सरासरी 830 रुपये ग्राहकांकडून घेतली जाते. तदनंतर केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारी 300 रुपये सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे 530 रुपये प्रति सिलेंडर, इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची यादी कंपन्या त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. तसेच, लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध करुन देतील. या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही. जिल्हानिहाय सिलिंडरच्या किंमतीत फरक आहे. अंतिमत: तेल कंपन्याकडून वितरीत करण्यात आलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर, तसेच जिल्हानिहाय सिलेंडरच्या किंमतीच्या आधारावर , प्रत्यक्ष खर्च झालेली रक्कम तेल कंपन्यांना अदा करण्यात येईल.

 

मुख्यमंत्री माझी-लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी कार्यपध्दती

 

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्या मार्फत करण्यात येईल. या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार नाही. जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत पुरवठा यंत्रणा कार्यरत आहे. तसेच या योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर एक समिती गठीत केली जाणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी/अप्पर जिल्हाधिकारी तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी  असणार आहेत.

 

अलका पाटील,

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000