कृषि विभागाच्या विविध योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा - जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

 

नांदेड (जिमाका) दि. 29 :- शेतकऱ्यांनी कृषि विभागाच्या योजनांसाठी कागदपत्रांची पुर्तता करून “प्रशासन आपल्या दारी” या उपक्रमात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. कृषि विभागातील विविध योजनेचा आढावा व संनियंत्रणासाठी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

 

जिल्ह्यामध्ये स्मार्ट योजनेंतर्गत 13 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आराखडे तयार करण्यासाठी प्राथमिक मान्यता मिळाली आहे. आराखडे तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन 2021-22 अंतर्गत जिल्हयामध्ये नुकसान भरपाई मंजूर 461 कोटी पैकी 330 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम सद्यस्थितीत जमा करण्यात आली असून उर्वरीत रक्कम अदा करण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिल्या आहेत.

 

अन्नसुरक्षा अभियान कडधान्य व राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलताड अभियान 2021-22 अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण गोदामाचे 3 व बीज प्रक्रिया संयंत्राची एकचे लक्षांक प्राप्त असून अर्जामधून सोडत काढण्यात आली. यात देगलूर तालुक्यातील खानापूर शेतकरी उत्पादक कंपनी, कावलगाव येथील बळीवंशी ॲग्रो प्रोडयूसर कंपनी,  मुदखेड येथील कपिलधारा ॲग्रो प्रोडयूसर कंपनीची गोदामासाठी व बिजप्रक्रीया सयंत्रासाठी हदगाव तालुक्यातील लिंगापूर येथील भगवती देवी शेतकरी उत्पादक कंपनीची निवड करण्यात आली. गोदाम बांधकामासाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान किंवा रक्कम 12 लाख 50 हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल ते देय आहे. बिजप्रक्रीया सयंत्रासाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के किंवा रक्कम 10 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय आहे.

 

जिल्ह्यात कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम सन 2021-22 अंतर्गत हरबळ प.क., दगडसांगवी, क्षिरसमुद्र चिकना, नागापूर, वाळकेवाडी या गावांची निवड करण्यात आली. या गावांचा आराखडा रक्कम रुपये 81 लाख 63 हजार रुपयाचा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पशुधन आधारीत शेतीपद्धती व इतर घटकांचा समावेश आहे. या आराखडयास जिल्हास्तरीय समितीची मंजूरी आहे.

 

प्रधानमंत्री  कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार घटकासाठी 80 टक्के अनुदान आहे. याबाबत जास्त अर्ज घेण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. ऊस पिकासाठी शेतकऱ्यांनी 100 टक्के ठिबक संचाचा वापर करावा. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनेमध्ये नांदेड जिल्हयाचा समावेश आहे. हळद व इतर मसाले पदार्थ एक जिल्हा एक उत्पादन मंजूर आहे. यासाठी वैयक्तीक लाभार्थ्यांना बँक कर्जाशी निगडीत प्रकल्प सादर करता येतील. यासाठी प्रकल्पाच्या 35 टक्के कमाल 10 लाख रुपये अनुदान देय आहे.

 

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये वैयक्तीक लाभाच्या व गटाच्या प्रस्तावांचा लाभ प्रकल्पातील समाविष्ट गावांमध्ये मोहीम स्वरूपात देण्यात यावा. कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) अंतर्गत राबविण्यात येणारे प्रशिक्षण, सहली, अभ्यास दौरे, प्रात्यक्षिके यांचे लक्षांक पुर्ण करण्यात यावे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत जिल्हयामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेण्यात येणार असून याचे सुक्ष्मनियोजन करून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

 

यांत्रीकीकरण सन 2021-22 अंतर्गत कृषि यांत्रीकीकरण उप अभियान 248.04 लाख, राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण 323.65 लाख, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 164.63 लाख मंजूर कार्यक्रम असून जिल्हयात 62 हजार 670 अर्ज या बाबींना प्राप्त झाले आहेत. ऑनलाईन सोडत काढून योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.  

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकरी व कुटुंबातील व्यक्तींचा अपघाती मृत्यू झाल्यास या योजनेमधून दोन लाख मदत वाटप होते. तसेच दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये व एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपये मदत देय आहे. यामधील सर्व प्रस्ताव तालुकास्तरावरून घेवून विमा कंपनीकडे पाठवावेत असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले.

00000