प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना

उच्चांकी पाचशे दोन कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई

तत्कालिन जिल्हाधिकारी काकाणी यांच्या प्रयत्नांचे यश

नांदेड दि. 28 :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 2016-17 च्या खरीप हंगामातील नुकसान भरपाईपोटी नांदेड जिल्ह्यास तब्बल पाचशे दोन कोटी रुपयांची विमा रक्कम म्हणून जाहीर झाले आहेत. राज्यातील एकोणीस जिल्ह्यांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना असा उच्चांकी पीक विमा मिळाला आहे. खरीप हंगाम 2016 मध्ये सात लाख 67 हजार 973 शेतकऱ्यांनी 30 कोटी 40 लाखांचा हप्ता भरला. त्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी 4 लाख 44 हजार 74 शेतकऱ्यांना पाचशे दोन कोटी तीन हजार रुपयांची विमा रक्कम मिळणार आहे. यासाठी तत्कालिन जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॅा. तुकाराम मोटे यांनी केलेल्या सातत्यपुर्ण  प्रयत्नांना यश मिळाले आहे. नुकसान भरपाई मिळालेल्या पिकांत प्रामुख्याने मुग, उडीद, ज्वारी, सोयाबीन यांचा समावेश आहे.

पीक विम्याबाबत जिल्हा महसूल प्रशासन, कृषी, सहकार आणि बँकांनी समन्वयाने राबविलेल्या प्रयत्नामुळे आणि शेतकऱ्यांमध्ये पीक विमा संरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या जाणीव-जागृतीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकांच्या संरक्षणासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात विमा रक्कम मिळाली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये सन 2014-15 च्या खरीप हंगामापासूनच पीक विमा भरण्याबाबत सकारात्मक जाणीव-जागृती झाल्याचे आकडेवारीवरूनही स्पष्ट झाले आहे. सन 2015 च्या खरीप हंगामासाठीही 245 कोटी 52 लाख रुपये विमा संरक्षणापोटी मिळाले होते. त्यानुसार सलग दुसऱ्या वर्षीही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठया प्रमाणात विमा संरक्षणाचा दिलासा देण्यात यश आले आहे.

 शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी व्हावे यासाठी अनेक स्तरावरून प्रयत्न करण्यात आले. यामुळे खरीप हंगाम 2016 मध्ये शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत मोठा सहभाग नोंदविला. जिल्हयामध्ये 2016 च्या खरीप हंगामात 7 लाख 69 हजार 250 हेक्टरवर पेरणी झाली होती. यात जिल्ह्यातील 7 लाख 67 हजार 973 शेतकऱ्यांनी 30.48 कोटी विमा हप्ता बँकांद्वारे भारतीय कृषि पिक विमा कंपनी, मुंबई यांच्याकडे कंपनीकडे भरला होता. ज्यामुळे 3 लाख 83 हजार 69.38 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना विमा संरक्षण मिळाले. या कंपनीकडून खरीप हंगाम 2016  साठी नुकताच नुकसान भरपाई म्हणून नांदेड जिल्ह्यास पाचशे दोन कोटी तीन हजार रुपयांची विमा रक्कम पिक संरक्षणापोटी जाहीर करण्यात आली. ही नुकसान भरपाई प्रामुख्याने मुग, उडीद, ज्वारी, सोयाबीन या पिकांना मिळाली. या पिकांसाठी जिल्ह्यातील 5 लाख 55 हजार 872 शेतकऱ्यांनी 17 कोटी 96 लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. त्याद्वारे 2 लाख 92 हजार 8 हेक्टरवरील पीकसंरक्षित झाले होते. त्यातील 4 लाख 44 हजार 74 शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसान भरपाई पोटी कंपनीने पाचशे दोन कोटी तीन हजार रुपयांचे विमा लाभ देण्याचे जाहीर केले आहे. याशिवाय विमा हप्ता भरलेल्या कापूस व तूर या पिकांची विमा नुकसान भरपाई अजूनही जाहीर होणे बाकी आहे.

गत  खरीप हंगाम 2015-16 मध्येही 4 लाख 72 हजार 617 शेतकऱ्यांनी  पीक विमा हप्त्यापोटी 17 कोटी 24 लाख रुपये भरले होते. त्यातून त्यांना नुकसान भरपाई पोटी 245 कोटी 52 लाख रुपये मिळाले होते. यामुळे पीक विमा भरलेल्या 7 लाख 7 हजार 565 हेक्टर पैकी 2 लाख 80 हजार 501.54 हेक्टरवरील पिकांना संरक्षणापोटी रक्कम मिळाली.

पिकांच्या विमा संरक्षणपोटी मिळणारी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची बँक खातीही काढण्याची मोहिमही यशस्वी ठरली आहे.

पीक विमा योजनेत वाढला शेतकऱ्यांचा जागरूक सहभाग

वर्ष	भाग घेतलेले शेतकरी		नुकसान भरपाई पोटी मिळालेले रक्कम
	संख्या	विमा हप्ता रक्कम
2011-12	80 हजार 183	1 कोटी 20 लाख	15 लाख
2012-13	5 हजार 793	28 लाख	2 कोटी 4 हजार
2013-14	14 हजार	51 लाख	53 हजार
2014-15	1 लाख 39 हजार 27	4 कोटी 79 लाख	74 कोटी 44 लाख
2015-16	4 लाख 72 हजार 617	17 कोटी 24 लाख	245 कोटी 52 लाख
2016-17	7 लाख 67 हजार 973	30 कोटी 48 लाख	502 कोटी 3 हजार ( कापूस,  तूर वगळता )

महसूल, कृषी, सहकार विभाग आणि बँकांमध्ये समन्वय

सलग टंचाई सदृश्य परिस्थिती तसेच अतिवृष्टीचा फटका यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी यांनी यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना जागरूक करण्याचा चंगच बांधला. सन 2015 मधील शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहून, सन 2016-17 च्या खरीपासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात समन्वयासाठी बैठका घेण्यात आला. त्यामध्ये महसूल, कृषी आणि सहकार विभाग तसेच बँक यंत्रणांना प्रेरीत करण्यात आले. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी कृषी सहायकापासून, कृषी पर्यवेक्षक,तलाठी यांचा सक्रीय सहभाग घेण्यात आला. व्हॅाटसॲपस ग्रुपचाही प्रभावी वापर करण्यात आला. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतकरी गट, शेतकरी मित्र, वृत्तपत्रे, आकाशवाणी, मोबाईल एसएमएस, ईलेक्ट्रॅानीक माध्यमे यांचा पुरेपूर वापर करण्यात आला.

तत्कालिन जिल्हाधिकारी श्री. काकाणी, डॉ. मोटे यांचे सातत्यपुर्ण प्रयत्न

पीक विमा भरण्यात शेतकऱ्यांना कोणत्याही टप्प्यांवर अडचण येऊ नये यासाठी विशेषत्वाने प्रयत्न करण्यात आले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या टप्प्यांबाबत वारंवार शेतकऱ्यांना अवगत करण्यात आले. कृषी विभागांच्या कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवर्जून पीक विमा भरण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यांच्याकडून कागदपत्रांची पुर्तता करून घेण्यात आली. हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत जवळ आल्यावर एका विशेष मोहिमेद्वारे जिल्ह्यात बँकामध्ये कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक आणि तलाठी यांना नियुक्त करून येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची तिथेच पुर्तता करून घेण्यात आली. यामुळे बँक यंत्रणेलाही हप्ते भरून घेणे सोयीचे झाले आणि शेतकऱ्यांचीही मोठी सुविधा मिळाली. अशा प्रयत्नांमुळेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा संरक्षणाचा मोठा दिलासा मिळाल्याचे डॅा. मोटे यांनी सांगितले.

000000