सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय ; राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये सोमवार पासून उपस्थिती 10 टक्के

नांदेड दि. 18 :- संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती 10 टक्के इतकी ठेवण्यात यावी. याअनुषंगाने रोटेशन पद्धतीने कार्यालयीन उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयीन सचिव, संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी आवश्यक ती उपाययोजना करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 18 एप्रिल 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे आदेशीत केले आहे.  

कोरोना विषाणूंचा (कोव्हीड 19) प्रसार राज्यातील कार्यालयामध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ म्हणून विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याच्यादृष्टिने सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन आदेशान्वये विविध सूचना निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत. शासन अधिसुचनेनुसार राज्यातील लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

शासन निर्णय 23 मार्च 2020 अन्वये शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांची कार्यालयीन उपस्थिती 5 टक्के इतकी ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता 15 एप्रिल रोजीच्या अधिसुचनेनुसार लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आल्या असल्याची बाब विचारात घेऊन तसेच यासंदर्भात सर्वंकष विचार करुन राज्याच्या शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीबाबत राज्य शासनाने पुढीलप्रमाणे सुधारित शासन निर्णय 18 एप्रिल 2020 रोजी निर्गमीत केला आहे.

संपूर्ण राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती 10 टक्के इतकी ठेवण्यात यावी. याअनुषंगाने रोटेशन पद्धतीने कार्यालयीन उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयीन सचिव संबंधित कार्यालय प्रमुख यांनी आवश्यक ती उपाययोजना करावी.

तथापि मंत्रालयातील सर्व सह / उपसचिवांनी कार्यालयात उपस्थित रहाणे बंधनकारक राहील. यापैकी महिला अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीपासून सूट देण्याचे अधिकार संबंधित मंत्रालयीन सचिवांना /  कार्यालय प्रमुखांना राहतील. या उपस्थितीबाबतचे आदेश सोमवार 20 एप्रिल 2020 पासून अंमलात येतील. या आदेशाचा भंग करणारे अधिकारी, कर्मचारी हे शिस्तभंगाविषयक कार्यावाहीस पात्र राहतील.

मंत्रालय उपहारगृह तात्काळ सुरु करण्यासाठी संबंधित कार्यासनाने यासंदर्भात तातडीने उचित कार्यवाही करावी.  लॉकडाऊनच्या कालवधीमध्ये उपनगरीय सेल्वेसेवा पूर्णपेणे बंद असल्याने बृहन्मुंबई येथील शासकीय कार्यालयातील तसेच मंत्रालयातील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी त्यांच्या कार्यालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बससेवेचा उपयोग करावा. तसेच बृहन्मुंबई व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांनीही संबंधित प्राधिकरणाच्या उपलब्ध बससेवेचा उपयोग करावा.

कोरोना विषाणुचा संसर्ग टाळण्यासाठी सोशल डिस्टन्सींग ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि असे निदर्शनास आले आहे की, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या बसेसची संख्या पुरेशी नसल्याने त्यामध्ये अत्यंत गर्दी होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना विषाणूंचा संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी अनेक अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात जाण्यास इच्छूक नसल्याचे दिसते. सबब या बसेसधील प्रवशांमध्ये उपलब्ध आसन व्यवस्थेपेक्षा अतिरिक्त प्रवासी घेतले जाणार नाहीत याची संबंधित स्थानिक प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांच्या प्रशासनाने उचित दक्षता घ्यावी. तसेच तशी सूचना सर्व संबंधितांना निर्गमित कराव्यात. याकरिता सकाळी 7 ते 11 या कालावधीत तसेच सायंकाळी 4 ते 7 या कालावधीत पुरेशा संख्येने बसेसच्या सेवा उपलब्ध होतील याकरिता आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात.

मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांची असलेली मोठी संख्या तसेच त्यांना दूरच्या ठिकाणावरुन करावा लागणारा प्रवास तसेच मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेवरील त्यांची अवलंबितता या सर्व बाबी विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास याद्वारे आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी सकाळी 7 ते 11 यावेळेमध्ये पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, हार्बर या रेल्वेस्थानकाजवळून मंत्रालयापर्यंत (मधल्या विविध टप्पा रेल्वे स्थानकावरील कर्मचाऱ्यांनाही घेऊन) त्याचप्रमाणे सायंकाळी 4 ते 7 यावेळेत मंत्रालयापासून उक्त स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी विशेष व पुरेशा संख्येने बसेसच्या सेवा सुरु कराव्या. बसमधील गर्दी टाळण्याकरिता दोन बसेसमधील कालावधी जास्त असणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

बृहन्मुंबई क्षेत्राकरिता बेस्ट यांनी वरीलप्रमाणे विशेष बससेवा मंत्रालयीन अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी सुरु कराव्यात. या सुचना पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील, असेही सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 18 एप्रिल 2020 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे.  

000000