आर्थिक गणना अचूक वेळेत पूर्ण

करण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे

-         जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

नांदेड दि. 22 :- राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून राज्यात 26 नोव्हेंबर 2019 पासून आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रकाम सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. आर्थिक गणना अचुकपणे तसेच विहीत मुदतीमध्ये पुर्ण करण्याकरीता जिल्हयातील सर्व नागरीकांनी तसेच सर्व आस्थापनांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

केंद्र शासनाव्दारे देशामध्ये 7 व्या आर्थिक गणनेचे काम सुरु करण्याबाबत निर्देश प्राप्त झाले आहेत. आर्थिक गणनेमध्ये देशामधील सर्व आर्थिक घटकांची मोजणी करण्यात येणार आहे. आर्थिक गणनेची माहिती संकलित करणे, अहवाल जाहिर करणे, केंद्र स्तरावर निर्णय घेणे इ. बाबी सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. माहिती संकलनाचे काम मोठ्या स्वरुपात असल्यामुळे हे काम केंद्रशासनाने CSC e-Governance services India Ltd (CSC SPV) यासंस्थेव्दारे पुर्ण करण्याचे निश्चीत केले आहे. आर्थिक गणनेअंतर्गत माहिती संकलनाचे काम Collection of Statistical Act 2008 या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक घरोघरी तसेच व्यापारी प्रतिष्ठाने यांना प्रत्यक्ष भेट देवून यांची माहिती पेपरलेस पध्दतीने मोबाइल आज्ञावलीव्दारे संकलित करण्यात येणार आहे.

ही गणना देशामधील असंघटीत क्षेत्रातील आर्थिक घटकांची एकत्रित माहितीचा मुख्य स्त्रोत असणार आहे. आर्थिक गणनेचे माहिती संकलन ग्रामपंचायत तसेच शहरातील प्रभाग स्तरावर होणार असून माहितीचा उपयोग उद्योग, प्रामुख्याने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी धोरण तयार करणे तसेच स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्यासाठी उपयोग होणार आहे. यापुर्वीवर्ष 2013 मध्ये सहावी आर्थिक गणना पुर्ण करण्यात आली होती. देशांतर्गत चालु असलेल्या आर्थिक घडामोडी, त्यांचे भौगोलिक क्षेत्र, कामगारांची संख्या व वितरण, मालकीचे प्रकार, आर्थिक स्रोत इ. माहितीचा समोवश आर्थिक गणनेमध्ये करण्यात येणार आहे. या गणनेमध्ये पिकांचे उत्पादन, वृक्षारोपण, बेकायदेशीर आर्थिक घडामोडी, सार्वजनिक प्रशासन व संरक्षण आणि बाह्य-प्रादेशिक संस्थांच्या आर्थिक घडामोडी याबाबी वगळण्यात आल्या आहेत.

            नांदेड जिल्ह्यात आर्थिक गणनेच्याबाबतीत CSC e-Governance services India Ltd यांना मार्गदर्शन करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्र कामावर नियंत्रण ठेवणे तसेच राज्यस्तर व केंद्रस्तरावर समन्वय ठेवण्याकरीता जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सनियंत्रण व समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. जिल्हयात आर्थिक गणनेचे काम पुर्ण करण्यासाठी संबंधित संस्थेने कळविल्याप्रमाणे 2002 प्रगणक व 1 हजार 366 पर्यवेक्षकांची आवश्यकता असून आजपर्यंत 749 प्रगणक व 558 पर्यवेक्षकांची नोंदणी पुर्ण केली आहे.

राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाकडून राज्यामध्ये 26 नोव्हेंबर 2019 पासून आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रकाम सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यादृष्टीने CSC e-Governance services India Ltd या संस्थेने प्रत्यक्ष क्षेत्रकाम सुरु करण्याकरीता तयारी केलेली आहे. आर्थिक गणनेचे प्रत्यक्ष क्षेत्रकाम तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पुर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

            आर्थिकगणना Collection of Statistical Act 2008 या कायद्या अंतर्गत पुर्ण करण्यात येणार असून कुटूंबाची, आस्थापनेची संपुर्ण माहिती प्रत्येकस्तरावर गोपनीय राहणार आहे. तसेच आर्थिक गणनेच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रकामांतर्गत कुटूंबाने किंवा आस्थापनेने चुकीची माहिती किंवा माहिती देण्यास नकार दिल्यास कायद्याअंतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतुद केलेली आहे. आर्थिक गणना अचुकपणे तसेच विहीत मुदतीमध्ये पुर्ण करण्याकरीता जिल्हयातील सर्व नागरीकांना तसेच सर्व आस्थापनांना सहकार्य करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

00000