नांदेड
दि. 16 :- सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी बीज
भांडवल योजना / जिल्हा उद्योग
केंद्राची कर्ज योजनेचे सन 2019-20 या आर्थिक
वर्षासाठी उद्दीष्ट जिल्हा उद्योग
केंद्रास प्राप्त झाले असून
पात्र लाभार्थ्याकडून अर्ज
मागविण्यात येत आहेत.
सुशिक्षीत बेरोजगारांसाठी बीज
भांडवल योजनेसाठी पात्रता अर्जदार
किमान 7 वी उत्तीर्ण असावा. वयोमर्यादा 18 ते 50 वर्षे. उमेदवार
बेरोजगार असावा.उमेदवाराचे महाराष्ट्रात
पंधरा वर्षे वास्तव्य असावे.अर्जदाराने सेवायोजन कार्यालयात नाव नोंदणी
केलेली असावी. योजनेत पात्र
उद्योग / व्यवसायाच्या प्रकल्प खर्चाची
कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये राहील
व त्यात एकूण स्थीर
भांडवली गुंतवणूक व खेळत्या
भांडवलाचे सीमातिक भांडवल अंतर्भूत
राहील. बीज भांडवल 15% प्रमाणे जास्तीत
जास्त रु. 3 लाख 75 हजार रु.
पर्यंत. दहा
लाख रुपयापेक्षा कमी
प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकरणांमध्ये
अनुसुचित जाती / जमाती / इतर मागासवर्गीय
/ अपंग / भटक्या / विमुक्तजाती जमातीसाठी
बीज भांडवल प्रकल्पाचे 20 टक्के राहील.
कर्जफेड, कर्ज दिल्यानंतर व्यापार व सेवा
उद्योगासाठी 6 महिन्यांचा विलंब अवधीनंतर 6 महिन्यापासून
4 वर्षापर्यंत व लघुउद्योगसाठी
2 वर्षाच्या विलंब अवधीनंतर 3 ते 7 वर्षात 5 हप्त्यात परतफेड
करावी. बीज भांडवल कर्जासाठी
व्याजाचा दर द. सा.
द. शे. 6 टक्के असून
नियमीत परतफेड करणा-या लाभार्थीस 3% सवलत देण्यात येईल
व थकबाकीदारास 1 टक्के दंड व्याज आकारण्यात येईल.
बीज भांडवल कर्जाचा गैरवापार
करणा-यास 2 टक्के दंड व्याज
लावून एक रकमी वसुली
करण्यात येईल. बीज भांडवल
कर्ज मंजुरीनंतर जिल्हा उद्योग
केंद्राचे नावे दुसरा अधिभार
नोंदवणे आवश्यक आहे.
जिल्हा उद्योग
केंद्राची कर्ज योजना - शिक्षणाची
व वयाची अट नाही. या योजनेत
उद्योग व सेवा उद्योग
यासाठी कर्ज मिळू
शकते. योजनेत यंत्रसामुग्रीमधील एकूण
गुंतवणूक रु. 2 लाखाच्या आत असावी.
ही योजना 1981 नुसार 1 लाखापर्यंत लोकसंख्या
असलेल्या गावात / ग्रामीण भागात
लागू आहे. योजनेखाली उद्योग
व सेवा तसेच अस्तित्वात असलेल्या
लघुउद्योगाच्या वाढीसाठी अर्ज करता येतो. अर्ज 75 टक्के कर्ज
मिळण्यासाठी वित्तीय संस्थेकडे (राष्ट्रीय बँका, व्यापारी
बँका व व्यापारी सहकारी बँका) पाठविण्यात
येतो. एकूण प्रकल्प खर्चाच्या
सर्वसाधारण घटकांना 20% प्रमाणे रु.40 हजारापर्यंत व अनु.जाती/जमातीसाठी
30 टक्के प्रमाणे रु.60 हजार पर्यंत
मार्जीन मनी 4% दराने मिळेल
व ते पाच वर्षात परतफेड
करावयाचे आहे. या योजनेंतर्गत
राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व ग्रामीण
बँका यांच्यामार्फत कर्ज
उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
ही योजना
शहरी व ग्रामीण भागासाठी
जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्यामार्फत
राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती महाव्यवस्थापक
जिल्हा उद्योग केंद्र नांदेड
यांनी
दिली आहे.
0000000
No comments:
Post a Comment