गाळमुक्‍त धरण, गाळयुक्‍त शिवार योजनेची

प्रभावी अंमलबजावणी करावी निर्देश

    - मृद व जलसंधारण विभागाचे अवर सचिव मोईन ताशीलदार

नांदेड, दि. 25:- जिल्‍हयात गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे अवर सचिव मोईन ताशीलदार यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजना कार्यशाळा ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, रोहयोचे उपजिल्‍हाधिकारी महेश वडदकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे, सहयोगी संस्‍थेचे श्रीमती माणसी कपूर, व जलतज्ज्ञ बाळासाहेब देशमुख शेंबोलीकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजना योग्‍य पध्दतीने राबविण्‍याबाबत मार्गदर्शन केले. देशात सर्वात जास्‍त धरणे, जलसाठे असलेले महाराष्ट्र राज्‍य असून धरणात दरवर्षी साठत असलेल्या गाळामुळे धरणांच्‍या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्‍याने शासनाने ‘‘गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजना’’ राबविण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला. नांदेड जिल्ह्यात गोदावरी, पैनगंगा मन्‍याड, लेंडी आदी मोठ्या नद्या वाहतात. या नद्यामध्‍ये ठिकठिकाणी लहान-मोठी धरणे झाली आहेत. जिल्ह्यामध्‍ये 0 ते 100 हे. सिंचन क्षमतेचे 483 तलाव असून त्‍याचे जिवंत साठवण क्षमता 91.38 द.ल.घ.मी आहे तसेच प्रकल्‍पीय सिंचन क्षमता 16 हजार 886 हेक्‍टर आहे. त्‍याचप्रमाणे 101 ते 250 हे. सिंचन क्षमतेचे 38 तलाव असून त्‍याचे जिवंत साठवण क्षमता 39.04 द.ल.घ.मी आहे तसेच प्रकल्‍पीय सिंचन क्षमता 6 हजार 755 हेक्‍टर आहे असे एकंदरीत 521 तलाव असून त्‍याचे जिवंत साठवण क्षमता 130.42 द.ल.घ.मी आहे तसेच प्रकल्‍पीय सिंचन क्षमता 23 हजार 641 हेक्‍टर आहे.

सद्यस्थितीत जिल्‍हयात मोठया प्रमाणात गाळ काढण्‍यात येत असून जिल्‍हयात संस्‍कृती संवर्धन मंडळ सगरोळी व अनुलोम संस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून तसेच लोकसहभागातून आतापर्यत 13 तालुक्‍यातील 49 गाव / पाझर तलावातील गाळ काढण्‍याचे काम प्रगतीत असून त्‍यामधून आत्‍तापर्यत 9.78 लक्ष घ.मी. गाळ काढण्‍यात आलेला असून सदरचा गाळ 391  हे. क्षेत्रावर टाकण्‍यात आलेला आहे. त्‍याची अंदाजीत रक्‍कम रु. 1.17 कोटी आहे. त्‍याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत तलावातील/ प्रकल्‍पातील गाळ शेतकऱ्यांनी जास्‍तीतजास्‍त घेऊन जावे. जे शेतकरी गाळ घेऊन जाण्‍यास इच्‍छुक आहेत त्‍या शेतकऱ्यांना आपले सरकार पोर्टलवर किंवा संबंधीत तालुक्‍यातील तहसीलदार यांचेकडे मागणी नोंदवावी. त्‍यासाठी लागणाऱ्या इंधनाचा खर्च शासनाकडून देण्‍यात येणार असल्‍याने जास्‍तीतजास्त शेतकऱ्यांनी गाळ घेऊन जावा, असेही आवाहन करण्यात आले. कार्यशाळेस जिल्‍हास्तरीय आणि तालुकास्‍तरावील अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य आदी उपस्थित होते.   

****