शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाची वीज जोडणी तोडण्यात येऊ नये

- पालकमंत्री अर्जुन खोतकर

जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना

नांदेड, दि. 13 :- शेती पिकासाठी देण्यात येणारी कृषिपंपाची वीज जोडणी तोडण्यात येऊ नये, तोडण्यात आलेले जोडणी त्वरीत सुरळीत करुन शेतकऱ्यांची काळजी घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी आज येथे दिले. जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन श्री. खोतकर बोलत होते. बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2017-18, अनुसुचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत ऑक्टोंबर 2017 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनातील मुख्य सभागृहात बैठक संपन्न झाली. बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शांताबाई पवार जवळगावकर, आमदार सर्वश्री अमर राजुरकर, डी. पी. सावंत, वसंतराव चव्हाण, हेमंत पाटील, प्रदीप नाईक, डॉ. तुषार राठोड, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस अधीक्षक चंद्रकिशोर मिना, मनपा आयुक्त गणेश देशमुख, अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा नियोजन समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य, जिल्हा परिषद, कृषि, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य, शिक्षण, महावितरण यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरुन पालकमंत्री श्री खोतकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या यापुर्वी संपन्न झालेल्या बैठकीच्या अनुपालन अहवालावरील चर्चेच्या अनुषंगाने ते म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेतील उपलब्ध झालेली तरतुद मार्च अखेर अखर्चित अथवा व्यपगत होऊ नये यासाठी सर्व कार्यान्वीत अधिकाऱ्यांनी आतापासून नियोजन करुन उपलब्ध निधी विकास कामांवर पुर्ण खर्च करावा. शेतकऱ्यांच्या कृषि पंपाची वीज जोडणी तोडण्यात येऊ नयेत, याबाबत शासनाच्या स्पष्ट सुचना आहेत. या सुचनांची अंमलबजावणी त्वरीत करावी. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार रोहित्र (ट्रान्सफार्मर) बदलुन देण्याची कार्यवाही करावी. जिल्ह्यात सोयाबीन, उडीद खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात आली आहेत. उर्वरीत ठिकाणीही खरेदी केंद्रे लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन सुरु करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.  

पालकमंत्री श्री. खोतकर यांनी आगामी टंचाई परिस्थतीवर मात करण्यासाठी उपाययोजनांचाही सविस्तर आढावा घेतला. जिथे पाण्याची आवश्यकता आहे, तेथे मागणीनुसार पाणी सोडण्याच्या सुचनाही केली. तसेच गावातील पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन मागील थकबाकीचा विचार न करता, चालु थकबाकी भरुन विद्युत जोडणी सुरळीत करण्यात यावी. आगामी काळात नांदेड शहराला जायकवाडी धरणातुन पाणी पुरविण्याबाबत मनपाने पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन कामाची माहिती घेऊन याबाबत त्वरीत कार्यवाही पुर्ण करावी. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी कार्यक्रम ठरविण्यात आला आहे. ही कामे गुणवत्तापुर्ण स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सुचना लक्षात घेऊन 15 डिसेंबर पर्यंत पुर्ण करावीत. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी इतरत्र वळविण्यात येणार नाही याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करण्यात येईल. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेऊन विविध प्रकरणांची निष्पक्षपणे समाधानकारक चौकशी केली जाईल, असेही पालकमंत्री श्री खोतकर यांनी सांगितले.

यावेळी दलितवस्ती योजनेतील कामे, तलावातील गाळ काढणे, पिकांची आणेवारी, जलयुक्त शिवार,  विष्णुपुरी प्रकल्प गेट दुरुस्ती, अतिदुर्गम गावे रस्त्यांना जोडणे, डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्वच्छता, श्री गुरुगोबिंदसिंघजी रुग्णालय पुर्ण क्षमतेने चालु राहिले पाहिजे, स्वा. रा. तीर्थ मराठवाडा विद्यापिठ- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय- श्री गुरुगोबिंदसिंघजी आभियांत्रिकी महाविद्यालय मार्गावर नागरीक, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी वेळेनुसार बसेसच्या फेऱ्या तसेच त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त वाढवणे, नांदेड व देगलूर शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, ग्रामीण आरोग्य, शाळा, लेंडी प्रकल्प, पर्यटनक्षेत्र, पशुवैद्यकीय आरोग्य सेवा, मत्स्यव्यवसाय, आदर्श ग्राम योजना, आदी विषयांवर पालकमंत्री श्री. खोतकर यांनी चर्चा करुन संबंधित विभागाला उपयुक्त सुचना दिल्या.

पालकमंत्री श्री. खोतकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीतील नवनिर्वाचित सदस्यांचे स्वागत केले. तसेच यशदा पुणे येथे नवनिर्वाचित सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले.  

यावेळी ऑक्टोंबर 2017 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)- 2017-18 साठी मंजुर तरतुद 235 कोटी 21 लाख, प्राप्त तरतुद 185 कोटी 50 लाख 53 हजार, वितरीत तरतुद 104 कोटी 57 लाख 23 हजार, ऑक्टोंबर 2017 अखेर खर्च 80 कोटी 26 लाख 66 हजार, वितरीत तरतुदीशी खर्च 76.76 टक्के. अनुसुचित जाती उपयोजना- मंजुर तरतुद 159 कोटी 3 लाख, प्राप्त तरतुद 153 कोटी 95 लाख 91 हजार, वितरीत तरतुद 89 कोटी 21 लाख 87 हजार, ऑक्टोंबर 2017 अखेर खर्च- 29 कोटी 95 लाख 26 हजार, वितरीत तरतुदीशी खर्च 33.57 टक्के. आदिवासी उपयोजना (ओटीएसपीसह)- मंजुर तरतुद 74 कोटी 78 लाख 61 हजार, प्राप्त तरतुद 70 कोटी 38 लाख 61 हजार, वितरीत तरतुद 43 कोटी 79 लाख 59 हजार, ऑक्टोंबर 2017 अखेर खर्च 26 कोटी 18 लाख 5 हजार, वितरीत तरतुदीशी खर्चाची टक्केवारी 59.78. एकुण- मंजुर तरतुद 469 कोटी 2 लाख 61 हजार, प्राप्त तरतुद 409 कोटी 85 लाख 5 हजार, वितरीत तरतुद 237 कोटी 58 लाख 69 हजार, ऑक्टोंबर 2017 अखेर खर्च 136 कोटी 39 लाख 97 हजार, वितरीत तरतुदीशी खर्च 57.41 टक्के अशी आहे. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेश थोरात यांनी बैठकीचे संयोजन केले व आभार मानले.

0000000