एकही विद्यार्थी शाळेपासून वंचित राहणार नाही

- पालकमंत्री गिरीश महाजन

 

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण  623.52 कोटीच्या

नियोजनास मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक संपन्न 

नांदेड (जिमाका) दि. 4 :- कोरोनानंतरच्या काळात जिल्हा परिषदांमधील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जिल्ह्यात वाढले ही चांगली बाब आहे. राज्याच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील, दुर्गम डोंगराळ भागातील एकही विद्यार्थी शाळेपासून वंचित राहणार नाही ही भूमिका आम्ही पूर्वीपासूनच घेतलेली आहे. तथापि अनेक भागात अवघ्या तीन-चार विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांसाठी तेवढेच शिक्षक त्या ठिकाणी ठेवणे हे इतर जास्त विद्यार्थी संख्या व कमी शिक्षक असलेल्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्यासारखे आहे. याचा साकल्याने विचार करून सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांची सहज उपलब्धता होण्याच्यादृष्टिने शिक्षण विभागाने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टिने नियोजन करून जिल्ह्यातील सुमारे 335 शाळेतील विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने शिक्षणाचे मार्ग देऊ असा विश्वास नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे ग्राम विकास, पंचायत राज, वैद्यकिय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला. नांदेड येथील कै. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवनाच्या सभागृहात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. 

या बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभा सदस्य अशोक चव्हाण, खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील, खासदार सुधाकर श्रृंगारे, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर,  आमदार तुषार राठोड, आमदार भिमराव केराम, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार डॉ. राजेश पवार, आमदार मोहनअण्णा हंबर्डे, आमदार शामसुंदर शिंदे, आमदार जितेश अंतापूरकर, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, किनवटच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी नेहा भोसले, देगलूरच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौम्या शर्मा, मनपा आयुक्त सुनिल लहाने, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व संबंधित सर्व विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती. 

राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या अनेक योजनांसह शेतकऱ्यांनाही राज्य शासनातर्फे मोठा दिलासा देण्याचे काम गत दोन महिन्यात आम्ही केले. यात शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी पूर्वी 2 हेक्टर असलेली मर्यादा 3 हेक्टर पर्यंत वाढविली. सुमारे 700 कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांसाठी आपण देऊ शकलो. कोणताही व्यक्ती घरावाचून, गॅस कनेक्सन, नळाद्वारे पाणी आणि वैद्यकिय उपचारावाचून राहणार नाही याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. हर घर नल योजना ही अत्यंत दूरदृष्टिची योजना आहे. ज्यांच्यासाठी योजना आहे त्या योजनांची कामे गुणवत्तापूर्ण झाली पाहिजे व योजनेचा उद्देश सफल झाला पाहिजे, असे स्पष्ट करून पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी नळ योजनेसाठी पाण्याचे जे स्त्रोत निवडलेले आहेत ते बारामाही पाणी उपलब्ध करून देणारे असले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसह जलसंधारणाच्या योजनेबाबत आमदार डॉ. तुषार राठोड व सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधींनी चर्चेद्वारे अमूल्य सूचना केल्या. 

विविध महाविद्यालयात प्रवेश घेताना जात प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत समितीकडून वेळेच्या आत निर्णय व प्रमाणपत्र बहाल होणे आवश्यक आहे. अनेक विद्यार्थी पडताळणी मुळे हवालदिल होतात. यात पालकांच्याही तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त असून ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुकर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला पालकमंत्री महाजन यांनी दिले.  याबाबत खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील व इतर सदस्यांनी विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता पडताळणीमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. 

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण  623.52 कोटीच्या

नियोजनास मंजुरी 

नांदेड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन 2022-23 च्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेच्या एकुण 623 कोटी 52 लाख रुपयांच्या नियोजनास जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे ग्राम विकास, पंचायत राज, वैद्यकिय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी 400 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 163 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी 60 कोटी 52 लाख रुपयाची तरतूद मंजूर आहे. मंजूर तरतुदीपैकी शासनाकडून बीडीएस प्रणालीवर 161.15 कोटी निधी आजवर प्राप्त झालेला आहे. 

संबंधित यंत्रणेने तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. मंजूर निधीचा शंभर टक्के खर्च व्हावा यादृष्टिने काळजी घेण्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीत ऐनवेळी आलेल्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. गत 29 जून 2022 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनास मान्यता देण्यात आली.

00000