नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत

शेतकऱ्यांना 50 कोटी अनुदान वितरीत 

नांदेड (जिमाका) दि. 3 :  लहान शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाला जुळवुन घेण्यास सक्षम करणे व शेती व्‍यवसाय किफायतशीर करण्‍यासाठी शासनातर्फे विविध योजनाद्वारे प्रयत्न केले जात आहेत. यात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्‍प जिल्ह्यात राबविण्‍यात येत आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत आतापर्यंत लाभार्थी शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्यामाध्यमातून 50 कोटी रुपये डिबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करून नांदेड जिल्ह्यात लक्षणीय काम झाल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.  भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून कृषि विभागामार्फत 75 कोटी अनुदानाचा टप्पाही पार पाडला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

नांदेड जिल्ह्यातील 12 हजार 750 शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड, ठिबक, तुषार, रेशीम लागवड, शेडनेट इत्यादी कामापोटी 45 कोटी वितरीत केले आहेत. तसेच शेतकरी गट व कंपनी यांना कृषि औजारे बँक आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी  3.50 कोटी व जलसंधारण कामासाठी 1.50 कोटी वितरीत केले आहेत. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत नांदेड जिल्‍ह्यात दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील 314 गावांपैकी 292 गावाच्या एकुण 45567.88 लक्ष रुपये रकमेच्या गाव विकास आराखड्यांना 14 जानेवारी 2022 रोजीच्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये नांदेड उपविभाग 8022.06 लक्ष रुपये, देगलुर उपविभाग 22388.82 लक्ष रुपये व किनवट उपविभागातील 15157 लक्ष रुपये रक्कमेच्या आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये मृद व जलसंधारण कामे 5897.88  लक्ष रुपये, वैयक्तिक लाभाच्या बाबी 11230.73 लक्ष रुपये व शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपनी 2687.22 लक्ष रुपये रक्कमेच्या कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प गावात मृद व जलसंधारणाची माथा ते पायथा पर्यंतची कामे केली जातात, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी दिली. 

शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या बाबीमध्ये ठिबक-तुषार सिंचन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिका पालन, शेत तळ्यातील मत्स्य पालन, बांबू लागवड, शेडनेट, पॉली हाऊस, बांधावर वृक्ष लागवड इत्यादी बाबींसाठी 60 ते 80 टक्क्यापर्यंत अनुदान देय आहे. समुदाय आधारित घटकात प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या गावातील कोणत्याही यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले शेतकरी /भूमिहीन व्यक्तीचे इच्छुक गट, जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी उत्पादक संघ यांना प्रामुख्याने शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, गोदाम, कृषि औजारे बँक या बाबींचा लाभ घेता येईल. आणि प्रक्रियाप्रकल्पासाठी आवश्यक बांधकाम खर्चाच्या 60 टक्के अनुदान देय आहे.

00000