भूजल नियंत्रणासाठीच्या मसुद्याबाबत

सूचना, हरकती पाठविण्याचे आवाहन

औरंगाबाद,दि.08(जिमाका) - महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 2009 मधील प्रयोजने पार पाडण्यासाठी शासनाने दि.25 जुलै रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र भूजल नियम 2018 चे मसुदा नियम सर्वसामान्य जनतेच्या अभिप्रायांसाठी प्रसिध्द केले आहेत. या मसुदा नियमांबाबत दिनांक 31 ऑगस्टपर्यंत हरकती व सूचना पाठविण्याचे आवाहन जनतेला भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्यावतीने करण्यात आले आहे.

मसुदा व नियमावली जनतेच्या अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध केली असून नियमांचा सविस्तर मसुदा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर कायदे/नियम या घटकाखाली प्रसिद्ध आहेत. या मसुदा नियमांबाबत कोणत्याही व्यक्तीस हरकती किंवा सूचना पाठवावयाच्या असतील, तर त्या अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग मुंबई 400 001 येथे लेखी स्वरुपात तसेच psec.wssd@maharshtra.gov.in या इमेलवर वेळेच्या मुदतीत पाठवाव्यात. या हरकती, सूचना  शासन विचारात घेणार आहे.

भूजलाच्या नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 1993 कायद्यात विहिरीतून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त शेती, उद्योगधंदे आदी कारणासाठी होत असलेल्या उपसा नियंत्रणाबाबत कुठलीच तरतूद नव्हती. विहिरींची खोली किती असावी ? पिण्याच्या पाण्याची रासायनिक प्रत, दूषित होणारे पाण्याचे उद्भव या बाबींचा या कायद्यात समावेश नव्हता. अमर्याद उपशावर नियंत्रण आणून भूजलाचे एकात्मिक पद्धतीने विकास व व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोतांचे जतन करण्यासाठी भूजल कायदा 2009 केलेला आहे. पाणीटंचाई असलेल्या भागात पाणी व्यवस्थापन योग्य पध्दतीने व्हावे यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. या नियमावलीत अनेक अटी व शर्तीचा समावेश करण्यात आला असून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, असेही या विभागाने कळविले आहे. प्राधिकरणाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये पीक योजना तयार करताना उपलब्ध पाण्यापैकी तीस टक्के पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. अधिसूचित क्षेत्रात जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकाच्या लागवडीसाठी पेरणीच्या तीस दिवस आधी जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागणार असून त्यासाठी भूजल प्राधिकरणाकडून निश्चित केलेले शुल्क भरावे लागणार आहे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढणार नाही, याची दक्षता प्राधिकरणाकडून घेतली जाणार आहे. जास्त पाण्याचे पीक घेण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाची व्यवस्था करण्याचे हमीपत्रही लिहून घेण्यात येणार आहे.

विहिरींची नोंद अन पिकांसाठी आवश्यक नव्या भूजल कायद्यानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या सर्व विहिरींची राज्य भूजल प्राधिकरणाकडे नोंद करावी लागणार आहे. नोंदणी प्रमाणापत्र घेतल्यानंतर विहिरीतील पाण्याची शेती किंवा औद्योगिक वापरासाठी अनिर्बंध उपसा करण्याचे अधिकार राहणार नाहीत. विहिरीमधून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार असून खोल विहिरीतून उपसा करण्यासाठी अधिक शुल्क द्यावे लागणार आहे. तसेच भूजलाची पातळी खालावलेल्या भागात जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीस पाणलोट जलसंपत्ती समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. भूजल नियमांचे स्वरूप सर्वसामान्य नागरिकांना पटवून देण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार असून पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे प्रत्यक्ष जिल्हानिहाय भेटी देणार आहे. मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद येथे दि.16 ऑगस्ट 2018 तर दि.24 ऑगस्ट परभणी, दि.25 ऑगस्ट लातूर तसेच नांदेड जिल्ह्यात दि.27 ऑगस्ट 2018 रोजी  भेट देणार असून यावेळी जि.प.सदस्य, पं.स.सदस्य, सरपंच, शेतकरी, ग्रामस्थ यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन प्राधिकरणाचे संचालक शेखर गायकवाड यांनी केले आहे.

असे आहेत नवे नियम:- - विहिरीची खोली  200 फुटांपर्यंत घेता येणार आहे, मात्र त्यापेक्षा जास्त्‍ खोलीची विहीर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदता येईल. - केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी 60 मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर खोदण्यास प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात येणार. - विंधन विहिरी घेण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांच्या विंधन यंत्रांची नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी असून, मुदत संपल्यानंतर खोदकाम करता येणार नाही. - सांडपाणी, घनकचरा प्रक्रिया न केलेला मलप्रवाह यांना भारतीय मानक ब्युरोकडून दर्जा निश्चित करण्याचे आदेश प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहेत. - प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यामुळे पाण्याचे स्त्रोत दुषित झाल्यास कारखाने, उद्योग, कृषी प्रक्रिया, पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धन, पशुधन व कुक्कुटपैदास केंद्रावर पूर्ण बंदी घालण्याचे अधिकार भूजल प्राधिकरणाला दिले आहेत.

******