"पीओएस" मशिनद्वारे 1 जूनपासून खताची विक्री ;  

  खत खरेदीसाठी लागणार आधार नंबर

नांदेड दि. 18 :- रासायनिक खत विक्रीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) गुरुवार 1 जून 2017 पासून राज्यातील सर्व जिल्हयात राबविण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने नियोजनाची बैठक जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी पंडीत मोरे यांचे अध्यक्षतेखाली नुकतीच घेण्यात आली. यावेळी रासायनिक खत उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी, तालुका कृषि अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत रासायनिक खत विक्रीसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. सर्व खत विक्रेत्याचे एमएफएमएस नोंदणी करुन एमएफएमएस आयडी असणे आवश्यक आहे. आधार क्रमांक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अंगठयाचा ठसा पॉस मशिनवर घेतल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला अनुदान मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याना लाभ  होणार आहे. मशिनचा खर्च कंपनीच करणार आहे. यामुळे खत विक्रीच्या नोंदीत पारदर्शकता येईल.

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कंपन्यांकडून खत विक्रीत होणारी अनागोंदी थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हयातील सर्व शेतकऱ्यांना 1 जून पासून पॉस मशिनच्या माध्यमातूनच खताची विक्री होईल. शेतकऱ्यांच्या ताब्यात खताची गोणी गेल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला अनुदान मिळणार नाही. कंपन्याकडून जिल्हयात पहिल्या टप्यात 550 खत विक्रेत्यांना पॉस मशिन दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोणीचा हिशोब मिळणार आहे, अशी माहिती  कृषि विकास अधिकारी मोरे  यांनी दिली.

खत उत्पादक कंपन्यांना यापूर्वी रेल्वे रेकने खत पोहचते केल्यानंतर 85 टक्के अनुदान लगेच मिळत होते. खताचा रेक पोचला पण या रेकमधले खत शेतकऱ्यांना मिळाले की नाही याची तपासणी न करताच अनुदान केले जात होते. सरकारने ही पध्दत आता आधार संलग्न पॉस मशिनच्या सहाय्याने बंद केली आहे. खत दुकानदाराकडे  शेतकरी  गेल्यानंतर त्याने मागीतलेल्या  खताची नोंद पॉस मशिनमध्ये केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या अंगठयाचा ठसा घेतला जाईल. मशिनमधून स्लीप बाहेर आल्यानंतर शेतकऱ्याला खताची विक्री होणार आहे. विकलेल्या खताची नोंद त्वरीत संबंधित कंपनी व शासनाच्या सर्व्हरवर होईल. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न क्रमांकावर विकल्या गेलेल्या खतापूर्तेच अनुदान वाटप होईल.

खत विक्रीची अचूक नोंद ठेवण्यापूरताच वापर पॉस मशिनचा होणार आहे. या मशिनचा संबंध आर्थिक व्यवहाराशी नसेल. शेतकऱ्याला खताची विक्री उधारीत किंवा रोखीने केलेली असो, फक्त वाटपाचीच नोंद पॉस मशिनवर होणार आहे. या मशिनवर नोंद व शेतकऱ्यांचा अंगठा न घेतल्यास कंपनीला अनुदान मिळणारच नाही.  

दिनांक 1 जून 2017 पासून शेतकऱ्यांना रासायनिक खते खरेदी करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना आधारकार्ड नंबर ePOS मशिनमध्ये नोंद करुन अंगठयाचा ठसा उमटविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड काढून घेणे आवश्यक आहे, असेही अवाहन  कृषि विकास अधिकारी मोरे यांनी केले.

तालुकास्तरावर प्रशिक्षणाचे आयोजन शुक्रवार 21 एप्रिल 2017 पासून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संपर्क अधिकाऱ्याची व रासायनिक खत कंपनी प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच 15 मे 2017 पर्यंत जिल्हयात पॉस मशिनचे वाटप करण्यात येणार आहे.

बैठकीस मोहिम अधिकारी अनंत हंडे , जिल्हा कृषि अधिकारी (सा.) ए. एल. शिरफुले, नांदेड जिल्हा कृषिनिविष्ठा विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर मामडे तसेच रासायनिक खत विक्री कंपनी प्रतिनिधी व तालुका स्तरीय कृषि अधिकारी उपस्थित होते.

000000