Saturday, November 3, 2018


किमान आधारभूत किंमत खरेदी
योजनेंतर्गत भरडधान्य केंद्रांना मंजुरी
नांदेड, दि. 3 :- पणन हंगाम 2018-19 मध्‍ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेतर्गत नांदेड जिल्‍हा मार्केटिंग अधिकारी यांनी प्रस्‍तावित केलेले 4 आधारभूत खरेदी केंद्रास व प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापक यवतमाळ यांनी प्रस्‍तावित केलेल्‍या पुढील 4 आधारभूत खरेदी केंद्रास मान्‍यता देण्‍यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी कळविले आहे.
जिल्‍हा मार्केटिंग अधिकारी नांदेड यांनी प्रस्तावित केलेले मंजूर केंद्र पुढील प्रमाणे आहे. (कंसात सबएजंट संस्थेचे नाव) कंसाबाहेर केंद्र- (लोहा तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.) लोहा, (मुखेड तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.) मुखेड. (भोकर तालुका सह.ख.वि.संघ.मर्या.) भोकर. (नांदेड जि.फळे व भाजीपाला स.ख.वि.संस्‍था.मर्या.) नांदेड. तर प्रादेशिक व्‍यवस्‍थापक यवतमाळ यांनी प्रस्तावित केलेले आधारभूत खरेदी केंद्र - मांडवी, मांडवा, जलधारा, वाई (बा.) ही आहेत.
राज्य शासनाचा अन्‍न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचा शासन निर्णय 29 सप्‍टेंबर 2018 अन्वये पणन हंगाम 2018-19 मध्‍ये किमान आधारभुत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत ज्‍वारी, बाजरी, मका या भरडधान्‍याचे व धानाचे विनिर्देश तसेच किमान आधारभुत किंमती जाहीर केल्‍या आहेत. या योजनेचा लाभ शेतक-यांना व्‍हावा व कमी किमतीने धान्‍य विकावे लाग नये या हेतुने शासनाने खरेदी केंद्र चालू करण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत.
जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी आदेशात नमुद केले आहे की, खरेदीचा कालावधी धान- खरीप पणन हंगाम –1 ऑक्‍टोबर 2018 ते 31 मार्च 2019. धान- रब्‍बी (उन्‍हाळी) पणन हंगाम – 1 मे 2019 ते 30 जून 2019. भरडधान्‍य (मका / ज्‍वारी / बाजरी) – दि. 1 नोव्‍हेंबर 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 याप्रमाणे राहील.
प्रत्‍यक्ष खरेदी प्रक्रिया बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्‍ट्र स्‍टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई व आदिवासी क्षेत्रासाठी आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक या अभिकर्ता संस्‍थांमार्फत करण्‍यात यावी. ज्‍वारी, बाजरी, मका या भरडधान्‍याच्‍या खरेदी स्‍तरापर्यंतच्‍या कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्‍य अभिकर्ता संस्‍थांवर राहील.
मार्केटिंग फेडरेशन/ आदिवासी विकास महामंडळ यांनी आवश्‍यक त्‍या ठिकाणी केंद्र उघडणे, प्रशिक्षित कर्मचा-यांची व्‍यवस्‍था करणे, केंद्रावर धान्‍य वाळवणे, स्‍वच्‍छ करणे, मूलभूत सुविधा  चाळणी, पंखे, ताडपत्री, पॉलिथिन शिट्स, आवश्‍यक ती वजनमापे आर्द्रता मापक यंत्रे, बारदाना, सुतळी व इतर आवश्‍यक ती साधने खरेदी केंद्रावर उपलब्‍ध करुन देण्‍याची जबाबदारी खरेदी अभिकर्त्‍या संस्‍थेने घ्‍यावी.
एफ.ए.क्‍यु. दर्जाचेच धान्‍य खरेदी करण्‍याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्‍थेची आहे. तसेच त्‍यासाठी प्रशिक्षित ग्रेडर्स नेमणे व खरेदीचा दर्जा टिकून राहील याची दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. शेतक-यांच्‍या हितासाठी असलेली योजना शासन निर्णयातील क्र. 7 कार्यपध्‍तीप्रमाणे अवलंबावी.
खरेदी झालेले धान (भात) खरेदी अभिकर्त्‍यांनी स्‍वतःच्‍या गोदामात किंवा आवश्‍यकतेनुसार भाडयाच्‍या गोदामात साठवणुक करुन त्‍याची भरडाई करावी. केंद्र शासनाने ठरविलेल्‍या परिशिष्‍ट I,IA,II,III,IV,V,VI,VII मधील विनिर्देशानुसार (उता-यानुसार व इतर अटी व शर्तीनुसार) धान भरडाई करुन शासनाच्‍या गोदामात जमा करावे. धान खरेदीपासून साठवणूक, वाहतूक, सुरक्षितत, भरडाई व तांदूळ जमा करण्‍यापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्‍थांची राहील.
केंद्र शासनाने हंगाम 2018-19 करिता आर्द्रतेचे अधिकतम प्रमाण 14 टक्के ज्‍वारी, बाजरी, मका यासाठी व 17 टक्के धानासाठी विहित केले आहे. याप्रमाणापेक्षा जास्‍त आर्द्रता आढळल्‍यास धान / भरडधान्‍य खरेदी करु नये. भरडधान्‍य स्‍वच्‍छ व कोरडे असून ते विक्रियोग्‍य (मार्केटेबल) असल्‍याचे अभिकर्त्‍याने खातरजमा करावी.
महाराष्‍ट्र कृषी उत्‍पन्‍न खरेदी (नियम 1963 च्‍या नियम 32(ड) अन्‍वये कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीच्‍या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्‍या किमान आधारभुत किंमत योजनेअंतर्गत जाहीर करण्‍यात आलेल्‍या उत्‍पन्‍नाची कमी भावाने खरेदी केली जाणार नाही याबाबत बाजार समितीने दक्षता घ्‍यावी. याबाबत बाजार समितीने आळा घातला नाही तर त्‍यांच्‍या विरुध्‍द उपरोक्‍त नियमांच्‍या नियम 45 अन्‍वये योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यात येईल.
खरेदी केंद्रावर फक्‍त खरेदी किंमतीबद्दल दरफलक न लावता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत असलेले दर्जा, विनिर्देश,खरेदी केंद्रे इत्‍यादीची माहितीदेखील प्रदर्शित करावी. सदर फलक ठळक अक्षरात दर्शनी भागात लावण्‍यात यावे. कोणत्‍याही बाजार समित्‍यांनी त्‍यांच्‍या क्षेत्रात झालेल्‍या धान / भरडधान्‍याचे दर कोणत्‍याही माध्‍यमाद्वारे प्रसिध्‍द करताना किंवा कळविताना खरेदी विक्रीचे दराबरोबर FAQ Non FAQ दर्जाबाबतसुध्‍दा कोणत्‍याही परिस्थितीत उल्‍लेख करण्‍यात यावा.
धान/भरडधान्‍य व सी.एम.आर. साठवणूकीकरिता बारदान्‍याचा वापर करताना काटेकोरपणे केंद्र शासनाचे निकष पाळणे आवश्‍यक आहे. वापरण्‍यात येणा-या बारदान्‍याची प्रतीक्षा केंद्र शासनाने निश्चित केल्‍यानुसार नसल्‍याचे आढल्‍यास त्‍यास अभिर्क्‍ता संस्‍था जबाबदार राहील व संबंधित अधिका-यांवर तात्‍काळ कारवाई करण्‍यात येईल.
धान्‍य साठवणुकीसाठी वखार महामंडळाची/सहकारी संस्‍थांची खाजगी गोदाम भाडयाने घेण्‍यात यावीत. साठा उघडयावर साठविण्‍याची गरज उद्भवल्‍यास ते साठवण्‍यापूर्वी अशा अन्‍नधान्‍याच्‍या थप्‍प्‍याखाली व आजुबाजूस ड्रेनेज पुरवुन त्‍यावरुन पुर्णपणे पुरेसे ताडपत्र्यांनी झाकून ठेवण्‍याची व्‍यवस्‍था करण्‍यात यावी. त्‍याचप्रमाणे गरजेनुसार नियमित ठेकेदाराकडून वेळीच धुरीकरण करुन धान्‍याचे किडीपासून संरक्षण करण्‍यात यावे.
पावसापासून अन्‍नधान्‍याचे रक्षणाची काळजी घेण्‍यात यावी. खरेदी केलेले धान व धान्‍य हे आधारभुत किंमत योजनेखाली खरेदी केलेले धान्‍य यापासुन वेगळे ठेवावे व त्‍याचे लेखेही स्‍वतंत्र ठेवावे. लाभार्थ्‍यांचे प्रदान ऑनलाइन करण्‍याबाबत केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. ही बाब विचारात घेता अभिकर्ता संस्‍थांनी त्‍यांच्‍या मुख्‍यालयातून थेट शेतक-यांच्‍या खात्‍यामध्‍ये खरेदी केलेल्‍या धान व भरडधान्‍यांची रक्‍कम अदा करावी.
खरेदी अभिकर्त्‍यांनी या योजनेअंतर्गत खरेदी केल्‍या जाणा-या धान / भरडधान्‍यासाठी संबंधित शेतक-यांच्‍या 7 / 12 उता-यांची प्रती इतर मुळ अभिलेखे त्‍यांच्‍या कार्यालयात ठेवावे. धान / भरडधान्‍य खरेदी प्रदानाच्‍या संदर्भात अतिप्रदान किंवा चुकीची देयके सादर करुन रक्‍कमा अदा केल्‍या जाणार नाहीत याबाबतची सर्वस्‍वी जबाबदारी अभिकर्त्‍याची राहील. धान्‍याची खरेदी करीत असताना संबंधित तालुक्‍यातील तहसिलदारानी खरेदीच्‍या कालावधीत दर्जानियंत्रण व दक्षता पथकाची स्‍थापना करावी. दक्षता पथक म्‍हणून तहसिलदार यांनी काम पहावे.
शासन निर्णय दिनांक 29 सप्‍टेंबर 2018 ची छायाप्रत यासोबत जोडण्‍यात येत आहे. सदरील शासनिर्णयाच्‍या अटीच्‍या अधिन राहून खालील खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्‍यात येत आहे. तथापि खरेदी अभिकर्ता संस्‍था व संबंधित तहसिलदार यांनी उपरोक्‍त उल्‍लेखातील सर्व नियमांचे व सदरील शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करावे. खरेदी केंद्रावर खरेदीची प्रक्रिया पार पाडत असताना शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना निष्‍काळजीपणा केल्‍यास व त्‍यामुळे शासनाचे नुकसान झाल्‍यास त्‍यांची सर्वस्‍वी जबाबदारी अभिकर्ता संस्‍थेची राहील, याची गंभीरतेने दखल घ्‍यावी व अधिनस्‍त सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना याची नोंद घेण्‍यास लेखी कळवावे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
000000

No comments:

Post a Comment

  वृत्त क्र. 1129 लोकसभेसाठी 67.81 तर विधानसभेसाठी 69.45 टक्के मतदान  विधानसभेसाठी भोकर येथे सर्वाधिक 76.33 तर नांदेड उत्तरमध्ये 60.6 सर्वात...