लेख -

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

                                      

         अनिल आलुरकर

                                                                                                            जिल्हा माहिती अधिकारी,  

                                                                                                नांदेड

राज्यात अटल सौर कृषी पंप योजनेसोबतच आता राज्य शासनाची नवीन “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे तीन वर्षात तीन टप्प्यात 1 लक्ष सौरकृषीपंप लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या नवीन योजने विषयी ही माहिती.

राज्यात महावितरण कंपनीद्वारे मार्च 2017 अखेर एकुण 40 लाख 68 हजार 220 कृषीपंप ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करण्यात येत आहे. या ग्राहकांकडून सन 2017-18 मध्ये एकूण 30306.72 दशलक्ष युनिट्स इतक्या विजेचा वापर करण्यात आला आहे. राज्यात नोव्हेंबर 2017 अखेरीस 2 लाख 24 हजार 219 ग्राहक कृषीपंप पैसे भरुन वीज जोडणीकरीता प्रलंबित आहेत. कृषी ग्राहकांना सरासरी रुपये 1.07 प्रति युनिट दराने वीज पुरवठा करण्यात येतो आणि शासनाकडून कृषी ग्राहकांना सरासरी रुपये 1.60 प्रति युनिट इतक्या दराने वीज सवलत देण्यात येते. तसेच औद्योगिक, वाणिज्यिक व जास्त वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांवर सरासरी रु. 3.72 प्रति युनिट इतक्या क्रॉस सबसिडीचा भार येतो. सन 2017-18 मध्ये शासनाकडून महावितरण कंपनीस रुपये 4870.04 कोटी इतके अनुदान देण्यात आले असून इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडीद्वारे रुपये 8 हजार 96 कोटी इतकी रक्कम मिळाली आहे. या सर्व कृषीपंप ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी 63 केव्हीए / 100 केव्हीए क्षमतेचे विद्युत रोहित्र उभारण्यात येतात व त्या रोहीत्रावरील लघुदाब वाहिनीद्वारे कृषीपंपाना वीज पुरवठा करण्यात येतो. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाने वीज पुरवठा होणे, विद्युत पुरवठ्यामध्ये वारंवार बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडीत होणे, तांत्रिक वीज हानी वाढणे, रोहीत्र बिघाड होण्याच्या प्रमाणात वाढ, विद्युत अपघात, विद्युत चोरी या सारख्या समस्यांमुळे अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट साध्य होण्यास अडचणी निर्माण होतात.

याशिवाय, जेथे वीजेचे जाळे उपलब्ध नाही तेथे डिझेल इंधनाचा वापर करुनही कृषीपंप चालविले जातात. इंधनाची वाढलेली किंमत, आयातीवर होणारा खर्च, परकीय चलनात दयावी लागणारी किंमत याबाबीही विचारात घेण्याजोग्या आहेत. याला पर्याय म्हणून राज्यात शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषीपंप उपलब्ध केल्यास वरील सर्व समस्यांवर मात करता येऊ शकते आणि त्याचे दृष्य स्वरुपातील फायदे पुढील काळात मिळतील, यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

शेतकऱ्याला दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पद्धतीने कृषीपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहीत एक लाख सौर कृषीपंप टप्प्याटप्प्यात उपलब्ध करुन देण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेस” मान्यता देण्यात आली आहे.

“मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” ही पूर्णत: राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीत टप्प्याटप्याने एक लक्ष सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात 25 हजार नग सौर कृषीपंप, दुसऱ्या टप्प्यात 50 हजार नग सौर कृषी पंप व तिसऱ्या टप्प्यात 25 हजार नग सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक टप्पा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून 18 महिन्यात राबविण्यात येणार आहे.  

सौर कृषीपंपाच्या योजनांचा सर्वसाधारणपणे मागील पुर्वानुभव, अपेक्षित मागणी व किंमतीचा विचार करुन सन 2018-19 करीता पहिल्या टप्प्यात आस्थापित करण्यात येणाऱ्या 25 हजार इतक्या सौर कृषी पंपापैकी 75 टक्के पंप म्हणजेच 18 हजार 750 नग हे 5 अश्वशक्ती क्षमतेचे व 25 टक्के पंप म्हणजेच 6 हजार 250 नग हे 3 अश्वशक्ती क्षमतेचे असतील. त्यापैकी 3 एचपी 6 हजार 250 नग इतके डीसी पंप, तसेच 5 एचपीच्या एकूण उद्दिष्टांचे 20:80 या प्रमाणात 3 हजार 750 इतके नग एसी पंप व 15 हजार इतके नग डीसी पंप असे आस्थापित करण्याचे नियोजित आहे.

लाभार्थी वर्गवारी निहाय निश्चिती

सन 2018-19 या वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील 25 हजार सौर कृषि पंपासाठी वरील उद्दिष्टानुसार लागणाऱ्या पंपाची किंमत ही केंद्र शासनाद्वारे जून 2018 मध्ये निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमतीनुसार असून त्यानुसार आर्थिक भार परिगणित करण्यात आला  आहे.

राज्य शासनाच्या “महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवाल सन 2017-18” मधील अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींची लोकसंख्या व सर्वसाधारण व्यक्तींची लोकसंख्या विचारात घेऊन पहिल्या टप्प्यातील निश्चित करण्यात आलेल्या 25 हजार सौर कृषी पंपाच्या उद्दिष्टांची लाभार्थी वर्गवारी निहाय विभागणी करण्यात आली आहे.

योजनेचे भौतिक उद्दिष्टांचे वाटप व आर्थिक भार पुढीलप्रमाणे आहे. पंपाच्या 3 एचपीडीसी, 5 एचपीएसी आणि 5 एचपीडीसी या तीन प्रकारानुसार एकुण सर्वसाधारण गटांचे लाभार्थी- 19 हजार 711, अनुसूचित जातींचे लाभार्थी-2 हजार 953, अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी-2 हजार 336 असे एकूण 25 हजार लाभार्थ्यांना पंप वाटप होणार आहेत. यासाठी 858 कोटी 75 लाख रुपये खर्च होणार आहेत.  या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरीता सौर कृषीपंपाच्या केंद्रीय आधारभूत किंमतीच्या 10 टक्के, अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांचा 5 टक्के हिस्सा राहील.

योजनेसाठी निधीचा स्त्रोत

सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून 10 टक्के हिस्सा देण्यात येईल. राज्य अर्थसंकल्पिय नियतव्यय व्यतिरिक्त या विभागास रुपये 67.71 कोटी इतका निधी अतिरिक्त नियतव्ययाच्या माध्यमातून अथवा या वर्षात होणाऱ्या बचतीमधून पूनर्विनियोजनाच्या माध्यमातून अथवा अर्थसंकल्पित न झालेल्या नियतव्ययाच्या पूनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांनी अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता लागणारा निधी हा विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना मधून सन 2018-19 या वर्षाकरीता असणाऱ्या नियतव्ययाच्या रकमेतून अनुसूचित जाती / जमातींच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य हिस्सा व लाभार्थी हिस्सा वगळून उर्वरीत निधी (यात लाभार्थ्यांच्या 5 टक्के हिस्सा व्यतिरिक्त 5 टक्के अतिरिक्त हिस्सा व पंपाची उर्वरीत रक्कम यांचा समावेश आहे) उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे.

त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांकरीता त्यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या 5 टक्के लाभार्थी हिस्स्या व्यतिरिक्त लागणारा हिस्सा रु. 5.07 कोटी व पंपाची उर्वरीत किंमत रु. 81.15 कोटी व राज्य हिस्सा रु. 10.14 कोटी असे मिळून विशेष घटक योजनेअंतर्गत रु. 96.37 कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे.

तसेच आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता त्यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या 5 टक्के लाभार्थी हिस्स्या व्यतिरिक्त द्यावा लागणारा हिस्सा रु. 4.013 कोटी व पंपाची उर्वरीत किंमत रु. 64.20 कोटी व राज्य हिस्सा रु. 8.03 कोटी असे मिळून आदिवासी उपयोजना योजनेअंतर्गत रु. 76.241 कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे.

अतिरिक्त वीज विक्रीकर

या योजनेकरीता लागणारा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यासाठी दिनांक 1 जानेवारी 2019 पासून शहरी व ग्रामीण भागातील वीज ग्राहकांकडून महाराष्ट्र वीजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, 1963 अंतर्गत सद्यस्थितीत आकारण्यात येणाऱ्या वीज विक्री करात 10 पैशांनी वाढ करुन वीज विक्री कर आकारण्यात येईल. तसेच असा जमा होणारा निधी हा महावितरण कडील एस्क्रो खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल. असा वाढीव वीज विक्रीवरील कर हा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या कालावधीपुरता मर्यादित राहील. यात जमा होणाऱ्या रकमेचा तपशील विद्युत निरिक्षक यांना दर महिन्यास सादर करण्यात यावा. निधीतून महावितरणसाठी रक्कम आहरित करण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेण्यात यावी लागेल.

लाभार्थी निवडीचे निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक आहे. पाच एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमते पर्यंतचे सौर कृषी पंप व 5 एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषी पंप देय राहील. राज्यातील पारंपारिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी, महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरुनही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी / शेतकऱ्यांपैकी, ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी, अतिदुर्भम भागातील शेतकरी, महाराष्ट्र शासनाच्या धडक सिंचन योजनेंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य आहे. वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, बारमाही वाहणारी नदी / नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी सुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील. या योजनेंतर्गत सौर कृषी पंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के व अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून भरणे लाभार्थ्यास आवश्यक राहील.

अंमलबजावणीकरीता निर्माण यंत्रणा

या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी विहित कालावधीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महावितरणची आहे. राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार, लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. या समितीचे जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असून उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार महसूल विभाग, जिल्हा अधीक्षक कृषि विभाग, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण, वरिष्ठ वैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग, विभागीय महाव्यवस्थापक महाऊर्जा हे सदस्य आहेत तर अधीक्षक अभियंता महावितरण हे सदस्य सचिव असतील.

या समितीचे पुढीलप्रमाणे अधिकार व जबाबदारी राहील. योजनेच्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे. पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीतून जिल्हानिहाय उद्दिष्टांच्या मर्यादेत अंतिम लाभार्थ्यांची निवड करणे. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचेकडून तयार करण्यात आलेला विभागवार भूजल उपलब्धता नकाशा आधारभूत मानून जिल्हा समितीने लाभार्थ्यांची निवड करणे बंधनकारक राहील. जिल्हा समितीद्वारे अंतिम लाभार्थ्यांची निवड करुन यादी प्रकाशित करुन महावितरण कार्यालयास उपलब्ध करुन देईल. अशा अंतिम लाभार्थ्यांना सौर कृषीपंप देण्याची कार्यवाही महावितरणकडून कार्यपद्धती निश्चित करुन करण्यात येईल. एखादया 5 एकरपर्यंत क्षेत्र धारण करत असणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून तीन अश्वशक्तीपेक्षा जास्त अश्वशक्तीच्या सौर कृषि पंपाची मागणी आल्यास समितीद्वारा एकूण जिल्ह्यास मंजूर कृषी पंपाच्या मर्यादेत, आवश्यकतेची खात्री करुन त्यास शिफारस करता येईल.

राज्यस्तरीय सुकाणू समिती

ही योजना महावितरण कपंनीद्वारे राबविण्यात येत असली तरी या अंमलबजावणीतील अडीअडचणी व आवश्यकतेनुसार योजनेत बदल करण्याकरीता राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

या समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे असतील. प्रधान सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष, प्रधान सचिव कृषी व पदुम विभाग, प्रधान सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महासंचालक महाऊर्जा, संचालक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा हे सदस्य तर अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण कंपनी म. हे सदस्य सचिव आहेत.

योजनेच्या निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणे व त्यात आवश्यकता पाहून योग्य ते बदल करणे. योजना राबवितांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, गुणवत्ता आश्वासन, योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्याबाबत योजनेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे, सौर पंपाचे जिल्हा निहाय उद्दिष्ट ठरविणे / वाटप करणे किंवा आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करणे. हे या राज्यस्तरीय समितीचे अधिकार असतील.  

अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती

राज्यात ही योजना महावितरणकडून प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी, महाऊर्जा, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, जिल्हा कृषी अधिकारी इ. यांच्या समन्वयाने राबविण्यात येईल. या योजनेच्या प्रसिद्धी महावितरणद्वारे करण्यात येईल. योजनेतील सौर कृषी पंपासाठी शासनाद्वारे ठरविलेल्या निकषानुसार व उद्दिष्टांच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांची निवड जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येईल. समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांकडून सौर कृषीपंप बसविण्यासाठी आवश्यक लाभार्थी हिस्सा महावितरणच्या संबंधीत जिल्हास्तरीय कार्यालयात जमा करावा लागले.

राज्य शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या एचव्हीडीएस योजनेंतर्गत जेथे वीज पुरवठा करण्याकरिता पायाभूत खर्च हा रुपये 2.5 लक्ष पेक्षा जास्त आहे तेथे वीज ग्राहकांस सौर कृषी पंप प्राधान्याने देण्यात यावा. या योजनेंतर्गत लागणाऱ्या सौर कृषि पंपाकरीता खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे महावितरणकडून करण्यात यावे. लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या नगांकरीता कार्यादेशही महावितरणतर्फे पुरवठादारास देण्यात यावेत. या योजनेंतर्गत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी दर निश्चित करुन महसूली विभागवार पुरठादारांचे पॅनल तयार करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना या पॅनल मधील कोणत्याही एका पुरवठादाराकडून सौर कृषीपंप आस्थापित करता येऊ शकेल व याबाबत शेतकऱ्यांना निवड स्वातंत्र्य राहील, ही बाब योजनेची अंमलबजावणी करताना अवलंबण्यात येईल. तसेच सौर कृषीपंप आस्थापित करताना जे पेड पेडींग शेतकरी आहेत त्यांना सौर कृषीपंप वाटपात प्राधान्य देण्यात येईल व त्यांनी महावितरणकडे भरलेली अनामत रक्कम लाभार्थी हिश्यासोबत समायोजित करण्यात येईल. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार यांनी ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सौर कृषीपंपाचे तांत्रिक मानदंडानुसार बनविण्याची जबाबदारी महावितरणची राहील. तसेच योजनेच्या गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी महावितरणची राहील.

महावितरणद्वारा निश्चित तांत्रिक मानदंडानुसार सोलार मोडयुल्स हे भारतीय बनावटीचे व आयईसी प्रमाणित किंवा तत्सम राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार प्रमाणित तसेच आर. एफ. आय. डी. टॅग सुविधेसह पुरविणारे पुरवठादार असावेत. याबाबत महावितरणद्वारा साहित्य पुरवठादार कंपनीमध्ये साहित्याची तांत्रिक मानदंडानुसार पाहणी करुन साहित्यांच्या योग्यतेबाबत खात्री करेल. सौर कृषीपंपाचा हमी कालावधी हा 5 वर्षाचा असणे व सोलर मोड्युल्सची वॉरंटी 10 वर्ष्ज्ञाची असणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक अटींची कंत्राटामध्ये समावेश करण्यात येईल. तसेच सौर कृषी पंपासाठी पुरवठादाराकडून 5 वर्षांसाठी सर्वंकष देखभाल व दुरुस्ती करार शंभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर महावितरणकडून नोंदणीकृत करुन घेण्यात येईल.

सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यास हस्तांतरीत करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन देखभाल व देखरेख करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थींची राहील. सौर कृषी पंप आस्थापित झाल्यानंतर त्याची आस्थापना व कार्यान्वित अहवाल अधिक्षक अभियंता महावितरण यांच्याकडून महावितरण कार्यालयाच्या मुख्यालयास सादर करण्यात येईल. वित्तीय सहाय्याच्या रकमेची मागणी करुन सदर निधी प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी महावितरणची असेल. आस्थापित करण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपाची तांत्रिक तपासणी महावितरणमार्फत करण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी करताना त्यासाठी आवश्यक असणारे अर्जाचे विहित नमुने, आस्थापना अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र व अनुषंगिक बाबी व तांत्रिक तपासणी नमुना इ. महावितरणमार्फत निर्गमीत करण्यात येईल. या योजनेचे आवश्यक लेखे महावितरणमार्फत ठेवण्यात येतील. राज्य शासनाच्या व इतर आर्थिक स्त्रोतातून महावितरणमार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व भौतिक व आर्थिक अहवाल वेळोवेळी सादर करेल.

ही योजना महावितरणकडून राबविण्यात येत असल्याने महावितरण कंपनी, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, महसूल विभाग, कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग इत्यादी विभागांची जबाबदारी व सहकार्य महत्वाचे राहिले. त्यासंबंधीही शासनाने दिशा निर्देश जारी केले आहेत.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेमुळे राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना विजेचा पर्याय म्हणून सौर कृषी पंप मोठ्या प्रमाणात मिळणार असून यामुळे राज्यातील गरीब शेतकरी कृषी उत्पादनात अग्रेसर होऊन स्वावलंबी होतील, हीच अपेक्षा.

0000000