कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव
रोखण्यासाठी
नांदेड जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लाग
नांदेड दि. 24 :-कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी
प्रतिबंधात्मक उपायोजना करण्याबाबत नांदेड जिल्हयात फौजदारी प्रक्रिया दंड संहितेचे कलम 144 लागु करण्यात आले आहे. याबाबत
जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपनी इटनकर यांनी सुधारीत आदेश
निर्गमीत केले आहेत.
हा आदेश फौजदारी प्रक्रीया दंड संहिता 1973 चे कलम
144 (1) (3) अन्वये
जिल्हयात मनाई आदेश 24 मार्च रोजी रात्री 00.00 वा. पासुन ते 31 मार्च 2020 रोजी मध्यरात्री 24.00 वा. पर्यंत नागरी, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रात खालील प्रमाणे जमावबंदी आदेश लागु करीत आहे. सदर आदेश लागु झाल्यापासून उपरोक्त कार्यक्षेत्रात पुढील प्रमाणे प्रतिबंध राहील.
जिल्हयातील सर्व आंतर
राज्य सीमा बंद करण्यात आली आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवा आणि नाशवंत वस्तुची वाहतुकीस
परवानगी राहील. महाराष्ट्र
राज्य परिवहन महामंडाळाच्या तसेच सर्व खाजगी बसेस बंद राहतील. एकापेक्षा जास्त प्रवाशी नसलेला अॅटोरिक्शा तसेच टॅक्सीमध्ये
चालक वगळून इतर दोन प्रवाशी आदेशात नमुद अटी
व शर्तीच्या अधिन राहून आपात्कालीन वैद्यकीय सेवेसाठी परवानगी असेल. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि अत्यावश्यक सेवेसाठी खाजगी वाहनांना केवळ वाहन चालकाव्यतिरीक्त एका व्यक्तीस
अनुमती राहील. सर्व
आंतरराज्य वाहतुक करणारी शासकीय व खाजगी बस सेवा बंद करण्यात आली आहे. वैद्यकीय
अधिकाऱ्यांनी गृह अलगीकरण (Home Quarantine) म्हणून त्या व्यक्तीस ओळखीची खुण म्हणून गृह
अलगीकरणाचा शिक्का उमटविलेला आहे अशी व्यक्ती दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे त्यांचे
घरात राहणे बंधनकारक राहील अन्यथा त्याना शासकीय अलगीकरण (Quarantine) केंद्रात रवानगी करण्यात येईल. जनतेनी घरातच राहणे बंधनकारक राहील केवळ जीवनावश्यक वस्तुची खरेदी / वैद्यकीय
कारणास्तव बाहेर पडण्याची मुभा राहील. कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक ठिकाणी पाच पेक्षा
जास्त व्यक्तींना एकत्र थांबता येणार नाही.
सर्व प्रकारचे व्यवसायिक आस्थापने,
कार्यालये, कारखाने, कार्यशाळा, गोदाम इत्यादीसह सर्व दुकाने बंद राहतील तथापि सतत
प्रक्रीया करणारे औषधालये,
शेतीमाल प्रक्रीया करणारे युनीट यांना दाळ व तादुळ गिरणी
खाद्याशी संबंधित उद्योग दुग्ध शाळा, खाद्य व चारा युनिट इत्यादी अत्यावश्यक
वस्तु उत्पादनात काम करणारे घटक चालु राहतील. शासकीय कार्यालय, दुकाने व आस्थापना या कालावधीत कमीतकमी कर्मचारी संख्येवर चालु राहतील. परंतु याठीकाणी एकमेकामधील अंतर कमीत कमी 3 फुट ठेवणे व सामाजिक अंतर ठेवणे, योग्य
ती स्वच्छता सुनिश्चित करणे आणि हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर व हात धुण्याची
सुविधा असणे आवश्यक आहे यांची संबंधित आस्थापना प्रमुखांनी खात्री करावी. जिल्हयातील कोणत्याही नागरीकास अत्यावश्यक कारण वगळता
बाहेर जिल्हयात जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पुणे- मुंबई व ईतर महानगरातून जिल्हयात आलेल्या व्यक्तींना वैदयकीय कारणाशिवाय घराबाहेर पडण्यास मनाई करीत आहे.
पुढील नमुद अत्यावश्यक वस्तु, सेवा पुरविणारी दुकाने आस्थापना यांना वरील प्रतिबंधातुन
वगळण्यात येत आहे. बॅंक / एटीएम, विमा
वित्तीय सेवा आणि संबंधित कामे. सर्व
प्रकारचे दैनिक प्रसार माध्यमांचे (सर्व प्रकारचे दैनिक, नियतकालीके, टिव्ही
न्युज चॅनल इ.) माहिती व तंत्रज्ञान, टेलीकॉम, पोस्टल, इंटरनेट डेटा सर्विस संबंधित आस्थापना. पुरवठा साखळी मधील अत्यावश्यक सेवा पुरविणारी वाहतुक.शेती माल व उत्पादनाची, वस्तुंची निर्यात व आयात करणारी आस्थापना. औषधी आणि वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी पुरविणारी संस्था. खाद्य पदार्थ विक्री, किराणा सामान, दुध, ब्रेड, फळे, भाज्या
अंडी, मास, मासे विक्री,
आणि त्यांची वाहतुक व साठवणूकीची गोदामे. बेकरी व पाळीव प्राण्यांची पशुवैद्यकीय आस्थापने/दुकाने, घरपोच सेवा देणारे
उपहारगृह. दवाखाने, औषधालये, ऑप्टीकल
स्टोअर्स , औषध निर्मिती केंद्रे आणि त्याच्याशी संबंधित व्यापारी आस्थापना व वाहतुक. पेट्रोलपंप, एलपीजी गॅस, ऑईल
एजंसीज व त्याच्याशी संबंधित गोदामे व वाहतुक. सर्व सुरक्षा आणि सुविधा व अत्यावश्यक सेवा पुरविणा-या खाजगी प्रतिष्ठाने. कोव्हीड
19 च्या नियंत्रणासाठी अत्यावश्यक सेवा पुरविणा-या खाजगी संस्था. वरीलप्रमाणे
पुरवठा करणारी संबंधित यंत्रणा. सर्व
अंमलबजावणी करणारी यंत्रणांनी हे लक्षात घ्यावे की मुलतः सदर प्रतिबंध हे लोकांच्या
हालचालीशी संबंधित असून वस्तु आणि वस्तुशी संबंधित नाहीत. राज्य शासनाचे विभाग, कार्यालये,
निमशासकीय संस्था केवळ अत्यावश्यक सेवा पुरविण्यासाठीच चालु राहतील. जिल्हयाच्या बाहेरुन जिल्हयामध्ये येणारी सर्व वाहतुक, तातडीची वैद्यकीय सेवा वगळता बंद राहील. हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी, कर्मचारी
व अत्यावश्यक सेवा यांच्यासाठी लागू राहणार नाहीत. तथापि त्यांना सोबत ओळखपत्र बाळगणे बंधनकारक राहील.
या आदेशाचे
पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंड संहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात
येईल. या आदेशाची अंमलबजावणी करीत
असतांना सद्हेतुने केलेल्या कृत्यासाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर विरुध्द कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही. तसेच यापूर्वी या कार्यालयाने
वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सुधारीत
आदेश, निर्देश, परिपत्रके या आदेशासह अंमलात राहतील. हा आदेश 23
मार्च 2020 रोजी माझे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपनी
इटनकर यांनी निर्गमित केला आहे.
000000
No comments:
Post a Comment