ग्रंथालयांना सहाय्य       

                  अनिल आलुरकर

                                                                              जिल्हा माहिती अधिकारी,  

                                                                                 नांदेड

सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सुनियोजित व्यवस्थापन आणि विकास घडवून आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयामार्फत विविध प्रकारे प्रयत्न केले जात आहेत. वाचक चळवळ निर्माण व्हावी, यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाने पुढाकार घेतला असून त्याचा थोडक्यात हा आढावा..

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ग्रंथालय संचालनालय या स्वतंत्र विभागाची स्थापना 2 मे 1968 रोजी करण्यात आली. 1967 च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धती प्रस्थापित करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयाची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास यांची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली.

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालय कार्यरत आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सुनियोजित व्यवस्थापन आणि विकास घडवून आणण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत सहा महसूली विभागामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे 6 सहाय्यक ग्रंथालय कार्यालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून संबंधित विभातील जिल्ह्यामधील ग्रंथालयावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या ग्रंथालयांच्या विकासाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी ग्रंथालय संचालनालयाकडून केली जाते. ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय ग्रंथालय आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना याद्वारे अनुदान दिले जाते.

रॉय प्रतिष्ठानची निर्मिती

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या स्थापनेचे 1972 हे वर्ष, भारतीय स्वातंत्र्याच्या रौप्य महोत्सवाचे हे वर्ष. सर्वासाठी ग्रंथ (Book for all) हे या आंतरराष्ट्रीय ग्रंथ वर्षाच्या निमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथ सनदेचे उद्घोषाचे वाक्य होते. आधुनिक भारताचे शिल्पकार थोर समाजसुधारक राजा राममोहन रॉय याच्या द्वितीय जन्म शताब्दीचे हे वर्ष होते. या सर्व पर्वणीचे निमित्त लक्षात घेऊन राष्ट्रीय समितीच्या दि. 28 मार्च, 1972 रोजी झालेल्या बैठकीत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान स्थापन ठरले. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या (सध्याचे नाव मनुष्यबळ विकास मंत्रालय ) संस्कृती विभागांतर्गत 6 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली.

दिनांक 20 मे 1972 रोजी प्रतिष्ठानचे औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रीय ग्रंथालय, कोलकात्ता येथे करण्यात आले. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक विश्वस्त नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणी झालेले हे प्रतिष्ठान पूर्णपणे स्वायत्त आहे. यामार्फत संपूर्ण देशभर विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

प्रतिष्ठानच्या विविध योजना

प्रतिष्ठानच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वेगवेगळ्या अर्थसहाय्याच्या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. या योजना दोन प्रकारच्या साधनावर आधारित आहेत. या योजनासाठी अर्ज करणाऱ्या ग्रंथालयाने त्यापूर्वी घेतलेल्या अर्थसहाय्याचा खर्च केल्याबाबतची सर्व कागदपत्रे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्रांसह सादर केली असतील तरच दुसरा नवीन अर्ज विचारात घेतला जातो.

समान निधी योजनेअंतर्गत राज्य आणि केंद्र शासन 50 टक्के अनुदान यासाठी देतात. समान निधी योजनेमार्फत बांधकाम आणि ग्रंथालयाचे बळकटीकरण यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. उत्कृष्ट ग्रंथालयासाठी पुरस्कार योजनाही राज्य सरकारमार्फत राबविली जात आहे. भारतातील 54 हजार सार्वजनिक ग्रंथालये राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाशी जोडले गेले आहेत. त्यानुसार आधुनिकीकरणाचे विविध उपाय योजले जात आहेत.

एकूणच वाचक चळवळ निर्माण व्हावी, यासाठी ग्रंथालय संचालनालय अग्रेसर वाटचाल करीत आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा ग्रंथालयाशी संपर्क साधता येईल.

0000000