विशेष लेख : 

बदलत्या काळात मनरेगाला तंत्रज्ञानाची जोड

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. यामध्ये 100 दिवसांपर्यत रोजगाराची हमी केंद्र सरकारची आहे व त्यानंतरच्या उर्वरीत दिवसाच्या रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही फक्त रोजगार देणारी नसून तर उत्पादक मत्ता निर्मना करणारी योजना आहे. मनरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर विविध प्रकाराची वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे केले जातात. या कामांच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबांना समृद्ध व ग्राम समृद्धी करण्यासाठी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त नागरिकांना वैयक्तिक कामांचा लाभ देऊन कुटुंब समृद्ध करण्यावर शासन भर देत आहे.

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सर्व कामकाज पारदर्शक पद्धतीने केले जाते. तसेच या योजनेचे संपूर्ण कामकाज हे संगणकीकृत असून योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कामाची मजूरी आधार आधारित पेमेंट प्रणाली (ABPS) मार्फत थेट यांच्या बँक / पोस्ट खात्यात जमा करण्यात येते. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसह शाश्वत मत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामपंचायत ही मनरेगा योजनेचा केंद्रबिंदू असून यामार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. अकुशल काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रौढ व्यक्तीने कामाची मागणी केल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत गावातच काम उपलब्ध करून दिले जाते. जर 15 दिवसांत काम दिले गेले नाही तर बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद देखीत या योजनेमध्ये आहे. स्त्री असो वा पुरुष सर्वांना समान दराने कामाचा मोबदला देणारी ही देशातील एकमेव महत्वकांक्षी योजना आहे.

 

महात्मा गांधी नरेगा योजनेंतर्गत 266 प्रकाराची कामे करता येतात. मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या कामांवर विशेषत: भर देण्यात येत असून या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण टिकाऊ उत्पादक मत्ता निर्माण करून गरीब कुटुंबांकरीता मत्तापासून उत्पादकता वाढवून कुटुंब समृद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बदलत्या काळानुसार आधुनिक युगात मनरेगा योजनेमध्ये अधिक पारदर्शकता यावी या उद्देशान तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजूरांची हजेरीप्रत्रक देखील ई-मस्टर स्वरूपात काढण्यात येते व नरेगासॉफ्ट वर भरले जातात. ग्रामपंचायत यंत्रणेमार्फत हाती घेण्यात येणारे कामांची अंदाजपत्रक, तांत्रिक मंजुरी व प्रशासकीय मंजुरी SECURE प्रणालीद्वारे देण्यात येते. केंद्र शासनाद्वारे विकसित करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲप नॅशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टीम (NMMS) प्रणाली द्वारे कामांवर उपस्थित मजुरांची उपस्थिती अक्षांस व रेखांशसह नोंदविण्यात येते. त्याचप्रमाणे पारदर्शकतेच्या दृष्टीने NMMS प्रणालीमध्ये चैहऱ्याची ओळख (Facial Recognition) प्रणालीचा समावेश करण्याबाबत केंद्र शासनाचा मानस आहे. जिओ मनरेगा मोबाईल एप्लीकेशनच्या माध्यमातून मनरेगा अंतर्गत होणाऱ्या कामांची भौगोलिक स्थानांची नोंद घेण्यासाठी काम सूरु होण्याच्या आधी, चालू असतांना व काम पुर्ण झाल्यानंतरचा फोटो घेऊन जिओ ट्यागींग करण्यात येते.

 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून आर्थिक वर्ष 2023-24 करीता 8 कोटी 50 लाख मनुष्यदिवसाचे उद्दीष्ट प्रात्प होते. त्यानुसार राज्यात मनरेगा अंतर्गत यावर्षी 8 कोटी 71 लाख मनुष्यदिवस निर्मिती झालेली आहे. तसेच या आर्थिक वर्षामध्ये 21 लाख 48 हजार कुटुंबातील 36 लाख मजुरांना कामे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यात आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 3398.64 कोटी इतका खर्च झाला असून त्यापैकी 2236.74 कोटी मजूरीवर खर्च झालेला आहे.

 

केंद्र शासनाच्या महत्वकांक्षी संकल्पनेनुसार “हर खेत को पाणी” या अंतर्गत Catch the rain when it falls where it falls या पार्श्वभूमीवर राज्यात 'प्रत्येक शेताला पाणी' या संकल्पनेतून महात्मा गांधी नरेगा योजनेची अमलबजावणी करण्यात येत असून योजनेंतर्गत राज्यात दशलक्ष सिंचन विहिरी खोदण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये किमान 15 सिंचन विहिरीचे बांधकाम करण्यात येईल तसेच 10 शेततळयांची कामे व प्रत्येक एक एकर शेतामागे एक शोष खड्डा (जलतारा) तयार करण्याचे संकल्प शासनाने केला आहे. त्यानुषंगाने राज्यात मोठ्या संख्येने सिंचन विहिरींची कामे चालू असून त्यामुळे शेतात पाण्याची सोय झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच वाढ होऊन त्यांचा जिवनमान जीवनमान चांगले होईल व ते समृद्ध होणार. त्यानुषंगाने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त नागरिकांनी सिंचन विहिरीचा लाभ घ्यावा या उद्देशाने MAHA-EGS Horticulture / Well App हा मोबाईल ॲप्लिकेश तयार केला असून याचा वापर करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहीर व बागायत लागवडीचा लाभ देण्यात येत आहे. मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे मिशन मोडवर करून वंचित घटकाच्या उत्थानासाठी व गरिबी निर्मूलनासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

महात्मा गांधी नरेगा योजनेची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी एक महत्त्वाची सनियंत्रण यंत्रणा म्हणून केंद्र शासनाने एरिया ऑफिसर एप्लिकेशन (Area Officer Mobile Application) तयार केले आहे. सदर अँपमध्ये राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुका स्तरावरील विविध अधिकाऱ्यांद्वारे चालू व पुर्ण झालेल्या कामांची तपासणी व निरीक्षण केले जाते. अधिकारी कामावर भेट देतात, कामाचा आढावा घेतात आणि एरिया ऑफिसर एप्लिकेशन मध्ये कामाचा फोटोसह तपशील सादर करतात.

 

मनरेगा योजनेच्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी नागरिक जागरूकता अत्यंत महत्वाची असल्याने जनमनरेगा मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून योजनेत पारदर्शकता आणि सुशासनाच्या संकल्पनेला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे जनमनरेगा (JANMANREGA) मोबाईल ॲपची निर्मीती करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंबाबत नागरीकांचा सकारात्मक दृष्टीकोन वाढवून नागरीकांना जनमनरेगा मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून योजनेत सहभागाची होण्याची संधी या ॲपच्या मध्यमातून मिळते. या ॲपच्या माध्यमातून नागरीक त्यांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या वर्तमान स्थानापासून (Current Location) 5000 मीटर क्षेत्रात मनरेगा अंतर्गत झालेल्या कामांची माहिती मिळवू शकतात. तसेच Geo Tagging झालेल्या कामांना मॅपच्या सहाय्याने भेट देऊन झालेल्या कामांविषयी अपले अभिप्राय (Feedback) देऊ शकतात.

 

श्री. अजय गुल्हाने, (भा.प्र.से),

आयुक्त मनरेगा, महाराष्ट्र

00000