महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती

योजनेसाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे  

-         जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

कर्जमुक्ती योजने संदर्भात तांत्रीक मार्गदर्शन संपन्न

नांदेड, दि. 4 :- महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जखात्यातील 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा दिलासा देण्यासाठी बँकांसह जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जिल्हा नियोजन भवन सभागृहात आज महसुल, कृषी, सहकार व बॅंकांच्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची बैठक आयोजीत केली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे बोलत होते.

बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, सहायक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणीस, जिल्हा अग्रणी बॅंकेच व्यवस्थापक दिपक चव्हाण यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधीकारी, तहसीलदार, तालुका सहनिबंधक, तालुका कृषी अधिकारी, सर्व बॅंकांचे अधिकारी - कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे म्हणाले, राज्य शासनाची महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना कालबध्द पद्धतीने राबवुन पात्र लाभार्थ्यांना मुदतीत लाभ देण्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत अडचणी न ठेवता सुटसुटीतपणा ठेवला आहे. येत्या 7 जानेवारी रोजी आधारलिंक नसलेले बॅंक खाते निवडुन ते आधारला जोडण्यासाठी मोहिम राबविण्यात येणार आहे. शासनाने ठरवुन दिलेल्या निकषानुसार पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची प्रक्रीया 31 मे पर्यंत पूर्ण करायची आहे. यानंतर जुनमध्ये शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज वाटप होईल. तालुकास्तरावर तहसीलदार, कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक व गटविकास अधिकाऱ्यांनी समन्वयातुन कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे ते म्हणाले.

जिल्हा उपनिबंधक प्रविण फडणीस यांनी कर्जमुक्ती योजनेविषयी तांत्रीक मुद्यांची माहिती पीपीटीच्या माध्यमातुन सविस्तर दिली. श्री. फडणीस म्हणाले, ही कर्जमुक्ती योजना वेळेत पुर्ण करायची आहे. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांकडील 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम 2 लाखापर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रमाणे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता त्यांच्या कर्जखात्यात 2 लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच या योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन / फेरपुनर्गठनकरुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम 2 लाखापर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. अपात्रतेचे निकषाची माहिती सांगुन या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांची सहमती आवश्यक

कर्जमुक्तीबाबत शेतकऱ्यांची सहमती यावेळी घेण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक चुकला किंवा त्यांच्या खात्याची रक्कम चुकीची आली तर ते शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आणुन देण्यात येणार आहे. यात पात्र शेतकऱ्यांची काही हरकत नसल्यास त्यांच्या हाताच्या बोटाचा ठसा घेवून त्यानंतर त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात येणार आहेत. तसेच हरकत असलेल्या खात्याबाबत तालुका तसेच जिल्हा स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

बॅंकांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्याने वागावे

शासनानचे धोरण शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आहे. दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार असल्याने बॅंकांचीही वसुली होणार आहे. यामुळे बॅंकांनी थोड्या-थोडक्या रक्कमेचा विचार न करता बॅंकांनी कर्जमुक्तीबाबत व्यवसायीक धोरण ठेवून याकडे पाहावे. बॅंकांच्या सहकार्याशिवाय कर्जमाफी योजना यशस्वी होणार नाही, असे सांगत बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्याने वागावे. तसेच त्यांचे मत जाणुन त्यांचे समाधान करावे, असा सल्ला जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना दिला.  

000000