वृ.वि.2362

दि.4सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त :

वस्तू पुरवठादार व्यापाऱ्यांना नोंदणीसाठी

उलाढाल मर्यादा आता ४० लाख रुपयांची

- सुधीर मुनगंटीवार

करदात्यांचा वेळ आणि खर्च दोन्हीची होणार बचत!

मुंबई, दि. 4 : वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत वस्तू पुरवठादार व्यापाऱ्यांना नोंदणीसाठी उलाढाल मर्यादा यापूर्वी २० लाख रुपये इतकी होती ती आता १ एप्रिल २०१९ पासून वाढवून ४० लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. उलाढाल मर्यादा वाढविल्याने लहान व्यापाऱ्यांना कर अनुपालनासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च या दोन्ही गोष्टींमध्ये बचत झाली आहे, अशी माहिती वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

सोपी नोंदणी प्रक्रिया

वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत नोंदणीची प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन आणि सोपी आहे. नोंदणी करताना करदात्यांना अर्ज व त्यासंबंधीची कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा आहे. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांना नोंदणी, दुरुस्ती, अथवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी कर विभागात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नाही. ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर साधारणत: ३ दिवसात व्यापाऱ्यांना नोंदणी दिली जाते. उलाढाल मर्यादा न ओलांडलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत स्वत:ची नोंदणी करता येऊ शकते.

या सुटसुटीत व्यवस्थेमुळेच महाराष्ट्रात १५ लाखांपेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांनी वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत स्वत:ची नोंदणी करून घेतली आहे. ही संख्या भारतातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त असल्याचेही वित्तमंत्री यांनी सांगितले.

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत जर वेगवेगळ्या राज्यातून व्यापार होत असेल तर राज्यासाठी एक नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. व्यापारी व उद्योगांकडून एकाच राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणांसाठी वेगळ्या नोंदणीची मागणी झाल्याने आता त्यांना ही सुविधा ही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले.

नोंदणी केल्यामुळे करदाता अधिकृतपणे त्यांच्या ग्राहकाकडून कर गोळा करू शकतो व त्याच्या नोंदित ग्राहकांना या कराची वजावट उपलब्ध होऊ शकते. त्याचप्रमाणे करदाता खरेदीवर दिलेल्या  कराची वजावट घेऊन त्याच्या पुरवठ्यावरील कराचा भरणा करू शकतो.

००००

वृ.वि.2363

दि.4सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त :

आपसमेळ योजनेखाली पुरवठादारांसाठी

वार्षिक मर्यादा १.५ कोटी रुपये

- सुधीर मुनगंटीवार

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत लहान-मध्यम आणि

लघु उद्योगांसाठी अनेक सकारात्मक निर्णय

मुंबई, दि. 4 : शासनाने आपसमेळ योजनेखाली पुरवठादारांसाठी वार्षिक मर्यादा १ कोटी रुपयांहून १.५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. आपसमेळ योजनेचा लाभ फक्त वस्तुंच्या पुरवठा करणाऱ्यांना मिळतहोता (उपहारगृह सेवा वगळता) परंतु वस्तूंच्या पुरवठ्याबरोबर जे पुरवठादार काहीप्रमाणात सेवांचाही पुरवठा करत होते त्यांना नवीन सुधारणेनुसार आर्थिक उलाढालीच्या १० टक्के किंवा ५ लाखांपर्यंतच्या सेवा पुरवठ्यासाठीही आपसमेळ योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.  या योजनेत करदात्यांना करभरणा त्रैमासिक करावयाचा असून वार्षिक एकच विवरणपत्र दाखल करण्याची मुभा देण्यात आल्याची माहिती  वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

सध्या उपलब्ध असलेल्या आपसमेळ योजनेसाठी पात्र नाहीत आणि ज्यांची वार्षिक उलाढाल  ५० लाखांपेक्षा कमी आहे अशा सेवा पुरवठादारांना ६ टक्के जीएसटी दराने (तीन टक्के सीजीएसटी आणि ३ टक्के एसजीएसटी) कर भरण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत वस्तुंचा पुरवठा करणाऱ्या ज्या व्यापाऱ्यांची वर्षिक उलाढाल ४० लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यापाऱ्यांना नोंदणी दाखला घेण्यापासून आणि कर  भरण्यापासून सुट देण्यात आली आहे.  राज्यातील कित्येक लहान करदात्यांना फार मोठा लाभ झाला आहे.

५ कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या करदात्यांना मासिक विवरणपत्राऐवजी तिमाही विवरणपत्र दाखल करण्याची पर्याय देण्यात आला आहे.  या तरतूदीमुळे विवरणपत्र दाखल करण्याची नवीन व सुलभ प्रणाली लवकरच अस्तित्वात येणार आहे.

एकाच राज्यात एक नोंदणी दाखला घेण्याऐवजी व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणांकरिता नोंदणी दाखले घेण्याचा पर्याय यात देण्यात आला आहे. ज्या करदात्यांनी ऐच्छिक नोंदणी दाखला घेतला आहे त्यांना नोंदणी दाखला घेण्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत तो रद्द करण्याची तरतूद यात आहे.

जीएसटीआर-३बी, जीएसटीआर-१ यामध्ये उशीरा विविरणपत्र दाखल केल्यास लागणाऱ्या विलंबशुल्काची रक्कम रु. २० ते ५० पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. विलंब शुल्काची रक्कम जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्याची तरतूद यात आहे.

वस्तू आणि सेवा कर कायदा नवीन असल्यामुळे सुरुवातीच्या वर्षात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना विवरणपत्र भरण्यास विलंब लागण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीच्या विलंब शुल्कामध्ये पूर्णत: सूट देऊन व्यावसायिकांवरचा भार कमी केला आहे.

१.५ कोटी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या लहान करदात्यांसाठी जीएसटीएनकडून विनामूल्य लेखा व बीजक सॉफ्टवेअर प्रदान करण्यासाठी विभागाने अशी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची निवड करण्यास सुरुवात केली आहे. २०१७-१८ या वर्षाकरिता इनपुट टॅक्स क्रेडीट घेण्याची मर्यादाही शासनाने ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत वाढवली होती. अनोंदित करदात्याकडून वस्तू  आणि सेवांचा पुरवठा घेतला तर करदात्यास प्रत्यावर्ती कर भरावा लागत  होता, शासनाने हा कर आता पूर्ण रद्द केला असल्याचेही स्पष्ट केले. 

वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी करताना शासनाने  सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना भेडसावणाऱ्या अनेक अडचणींचे निराकरण केले असून या उद्योगांच्या विकासासाठी अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले असल्याचेही ते म्हणाले.

००००

वृ.वि.2364

दि.4सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

नीलक्रांती योजनेतून सव्वातीन लाख मच्छीमारांना विमा

मुंबई, दि. 4: मत्स्यव्यवसायाचा एकात्मिक विकास, मत्स्योत्पादनात वाढ तसेच मच्छिमारांचे कल्याण या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या नीलक्रांती योजनेद्वारे सुमारे 3 लाख 24 हजार मच्छिमारांना विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे. मागील तीन वर्षात नीलक्रांती योजनेमध्ये 53 कोटी 21 लाख रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला आहे.

          नीलक्रांतीं योजनेमुळे मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळाली असून या योजनेअंतर्गत 4 हजार 613 लाभार्थींना लाभ देण्यात आला. पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी 218 लाभार्थींना 2 हजार 605 पिंजरे वाटप करण्यात आले. 2 हजार 664 मच्छिमारांना सुरक्षिततेची साधणे (डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रान्समीटर- डीएटी) पुरविण्यात आली. 1 हजार 769 लाभार्थींना बचत-नि-मदत योजनेचा लाभ देण्यात आला.

          तीन वर्षात 1200 लाभार्थींना मत्स्यव्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे. नीलक्रांती योजनेंतर्गत नौका व जाळीवाटप, भारतीय प्रमुख  कार्प मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, बर्फ कारखाना, मत्स्यखाद्य कारखाना, नवीन मत्स्यतळी बांधकाम, ऑटो रिक्षासह शितपेटी, मोटर सायकलसह शितपेटी, घरकुल बांधकाम आदी योजनांनाही अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले आहे.

००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 4.9.2019