लेख
: उद्या दि. 17 जानेवारी 2018 रोजीच्या
अंकात प्रसिद्ध करण्याबाबत....
पंचायत राज व्यवस्था आणि महिलांचा राजकीय सहभाग
भारताला स्थानिक स्वशासनाची मोठी परंपरा आहे.
आपल्या प्राचीन ग्रंथात विशेषतः ऋग्वेद, कौटिल्याचे अर्थशास्त्रात त्यांचे
उल्लेख आढळतात. राजकीय आक्रमकांचे काळात स्थानिक स्वशासन संस्थेत थोडेफार बदल
झाले तरी त्यांचे अस्तित्व कायम राहिले आहे कारण खेडयांच्या या देशात
ग्रामपंचायत हीच पायाभुत होती पण ग्रामपंचायतीत महिलांचा सहभाग नव्हता त्याचे
कारण आपल्या अर्थग्रंथातून ज्ञानाची , धनाची आणि बळ सामर्थ्याची प्रतिमाही स्त्रीरूपातच
मांडली आहे पण प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र स्त्रीला ज्ञानाधिकार नाकारला गेला
होता, तीचे जीवनच गुलामवत पुरूषांसाठी संपत्ती असल्यामुळे तिला वस्तूवत वापरले
गेले आणि सामर्थ्याच्या सामर्थ्याच्या बाबतीत दुर्बल क्षत्रिय मानली गेली.
परिणामी सार्वजनिक जीवनातील राजकारण्, समाजकारण, अर्थकारणारी क्षेत्रात तिचे स्थान
दुय्यम व आदर्शवत नव्हेतर अदृश्मव्दान असे राहिले.
1993 पुर्वी संपुर्ण भारतातील पंचायती
मधील महिला सदस्यांचे प्रमाण फक्त 13% एवढे होते एकूण महिलांच्या संख्येत
हे प्रमाण त्यांच्यावर अन्याय करणारे होते असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्र
आणि कर्नाटकी राज्यांमध्ये महिला आरक्षणाच्या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला त्याचे
क्षेत्र निश्चित त्या त्या राजकीय नेतृत्वाकडे जाते परंतू दृष्टया सक्षम
पंचायत राज्ये प्रणेते स्व. राजीव गांधी यांचे कार्यकाळात प्ंचायत राजची समीक्षा
करून सुधारणा सुचवण्या करिता एका सिंघवी समिती नेमण्यात आली. या समितीने स्थानिक
स्वराज्य संस्थाना घटनात्मक दर्जा देण्याचा विचार पुढे आणला त्यातूनच पुणे
ग्रामीण व नागरी स्वशासनासाठी पंतप्रधान पि.व्हि. नरसिंहराव यांचे कार्यकाळात 73
वी 74 वी घटनादुरूस्ती करण्यात आली त्यास आता 25 वर्षे झाली आहेत.
लोकशाहीत एक व्यक्ती एक मत आणि एक मुल्य
मानले जाते. 73/74 व्या घटना दुरूस्तीचे महत्व अनेक अंगानी आहे. स्थानिक संस्थांच्या
विशिष्ट मुदतीती होत असलेला निवडणूकांना चाप बसला . विशेष म्हणजे पंचायत राजची
सुरूवात ज्या राजस्थानमधुन झाली तेथे 1965 पासून 1978 पर्यत पंचायत राज संस्थाच्या
निवडणूकाच झाल्या नव्हत्या पण आता त्यास व इतर अनेक चुकीच्या कृतींना चाप
बसला असून या घटनादुररूस्ती तील महीला आरक्षणाच्या तरतूदीमुळे तर त्यांचयासाठी
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या माध्यमातून एक मुक क्रांतीसुरू झाली भारतीय स्वातंत्र्य
लढयात पुरूषांपेक्षा कुठेही कमी नसणारा असा सहभाग देवूनही स्वातंत्र्योत्तर काळात
मात्र राजकीय सत्तेच्या वाटणीत त्यांना डावलले गेले. स्त्री दुय्यमत्वाचा
संस्कार घेत वाढलेल्या यादेशातील महिलांनी मात्र त्या लिंगभावी यात मानसिकतेच्या
विरोधात सतत आवाज उठवला त्यांना आरक्षणाशिवाय सत्ता वर्तूळात जाणे तेव्हातरी
शक्य नव्हते म्हणून महीला आरक्षण हे लोकशाही च्या नैसर्गिक प्रक्रिये विरूध्द
वाटत असले तरी येथील सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या पार्श्वभुमीवर महिलांना
न्याय देण्याचा तोच एकमेव मार्ग म्हणून स्विकारला गेला त्यामुळे पंचायत राज
संस्थामधून सहा लाखापेक्षा अधिक महिलांना राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता
आले आणि इथेच सामाजिक स्थानातरास मोठी चालना मिळाली.
पंचातराज संस्थामध्ये
महिला आरक्षणाव्दारे संधीदिल्यामुळे पारंपारिक सत्तासंरचनेत तर बदल झालाच पण त्याहीपेक्षा
महिलांमधील नेवृत्वाच्या सुप्त विकासाला नाव मिळाला त्यांच्या कर्तृत्वाला
बहर आला गेल्या 25 वर्षात सत्रासीन झालेल्या कित्येक कर्तृत्व शालीनीचा राज्य,
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव होताना आपण पाहिले आहे 73/74 वी घटना
दुरुस्ती झाली नसती तर समाजमनातील हा सकारात्मक बदल घडला नसता. समाजमानस बदलाची
प्रक्रिया तशी संथच असते पण या घटनादुरुस्तीने त्या प्रक्रियेस अधिकच गतिमान
केले.
महिलांचा
राजकीय सहभाग वाढवण्या एवढेच या घटनादुरुस्तीचे महत्व नसून यामुळे महिलांमध्ये
आत्मसन्मानाची जाणीव निर्माण झाली, आपल्या प्रश्नाना आता आपणही वाचा फोडू शकू
या जाणीवेतून तेथील निर्माण प्रक्रियेत त्या बोल आल्यास शिक्षणेच्या अभावामुळे
मांडणीत अडचणी आल्या पण त्यांनी समाजविकासात कळीचे स्मान असलेल्या शिक्षणचे
आरोग्याचे पाणी अशी अनेक प्रश्नांना ऐरणीवर आणले व धोरण निर्माणाच्या
प्रक्रियेतला प्रभवित केले हे कोणासही नाकारता येणार नाही. राजकीय सहभाग मुळे
महिलांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेतही वाढ झाली आहे.
पंचात राज स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये
महिला आरक्षणामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर राजकेीय निर्माण प्रक्रियेवर परिणामाचा
मुद्दा पुढे करण्यात आला, बहु बेटी किंवा ब्रिगोड तयार होईल अशीही एक प्रतिक्रिया
व्यक्त करण्यात आली होती 25 वर्षाच्या वाटचालीत अनेक अडचणीवर मात करुन आपण
सक्षम नेतृत्व देवू शकतो हे महिलांनी दाखवले आहे. महिलांचे सक्षमीकरण सत्ता
प्राप्तीचे स्थान अनन्य साधारण आहे. सत्तारुढ महिलांभोवतीचे पारंपारिक पाश सैल
होतात रुढी-संकेत मोडले जातात. याघटना दुरुस्तीने समतेचे ताव व्यावहारिकतेत आणले.
शिक्षणाचा अभाव पारंपारिक संस्कार,कौटुबिक
जबाबदा-या कायदयाला अपेक्षित नसलेले सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण,अशा कांही
कारणामुळे आरक्षणाच्या व्दारे सत्तेचा परिघात आलेल्या कांही महिला आपले पती-पुत्र-सहकारी पुरुषांची मदत घेतात हे खरेच पण त्या
सा-यांनाच कळसुत्री बादल्या म्हणता येणार नाही.
प्रक्रियात्मक कामकाजाचे त्यांचे ज्ञान जसजसे वाढत जाईल तसे त्यांचे कामकाजातील
गुणात्मकताही वाढत जाईल.
राजकीय सत्तेची सहभागीदार बनलेली महिला आज
इतर महिलांसाठी प्रेरणादायी – आदर्श म्हणून उभी आहे. राजकारण हे सुध्दा करियर
करण्याचे एक क्षेत्र असू शकते तेंव्हा सुशिक्षित ,सेवाभावी धर्मानिरपेक्ष आणि
भारतीयात्वाचे भान ठेवणा-या तरुण मुलींनी राजकारणात आले पाहिजे यापुढील काळात
अनारक्षित जागांवर निवडणुका लढवण्याचे प्रमाण वाढायला हवे त्यासाठी राजकीय
पक्षांचा पुढाकार महत्वाचा आहे. विशेष म्हणजे पंचायत राज मधून अनुभव घेवून तयार
झालेल्या महिलांना राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्वाची संधी मिळायला हवी
महिला आरक्षणाचे विधेयक संमत झाल्याशिवाय राजकीय पक्षांनी महिलांना उमेदवारी दिली
पाहिजे लिंगभाव असमतोल कमी होवून सामाजिक न्यायाचे वर्तूळ विस्तारेल.
प्रा. डॉ. अशोक सिध्देवाड,
पीपल्स महाविद्यालय,
नांदेड
No comments:
Post a Comment